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Whether requisitioning private premises under Section 6(4)(a) of the Bombay Land Requisition Act, 1948 to house a foreign consulate staff member constitutes a valid “public purpose” under the Constitution. क्या विदेशी वाणिज्य दूतावास के कर्मचारी को आवास देने के लिए 1948 के बॉम्बे भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 6(4)(a) के तहत निजी परिसर का अधिग्रहण संविधान के अंतर्गत वैध “लोक उद्देश्य” है |
Supreme Court reversed Bombay High Court, holding that requisitioning for housing foreign consulate staff is a valid public purpose. The Court upheld the State’s action under the Act. सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को पलटते हुए कहा कि विदेशी वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों को आवास देने के लिए अधिग्रहण वैध लोक उद्देश्य है। राज्य की कार्रवाई को अधिनियम के तहत वैध ठहराया गया। Interpretation / व्याख्या:(Ejusdem Generis (Of the same kind) Court interpreted “public purpose” broadly, not limited to Union or State purposes. It includes general public purposes such as facilitating foreign consulates. This reaffirmed the doctrine of threefold classification: Union, State, and general public purpose. न्यायालय ने “लोक उद्देश्य” की व्याख्या व्यापक रूप से की, जो केवल संघ या राज्य उद्देश्यों तक सीमित नहीं है। इसमें विदेशी वाणिज्य दूतावासों को सुविधा प्रदान करना जैसे सामान्य लोक उद्देश्य भी शामिल हैं। इसने तीन गुना वर्गीकरण के सिद्धांत को पुनः स्थापित किया: संघ, राज्य और सामान्य लोक उद्देश्य। |
[Case: State of Bombay v. Ali Gulshan (1955) 1955 AIR 810 1955 SCR (2) 867] |
4 October 1955 |
Five Judges (Justice N. Chandrasekhara Aiyar, Justice Sudhi Ranjan Das, Justice Natwarlal H. Bhagwa |
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Whether directors of a company can be held liable under Section 141 of the Negotiable Instruments Act, 1881 for dishonour of cheques, and what averments are necessary in complaints to fasten liability. क्या कंपनी के निदेशकों को 1881 के परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 के तहत चेक अनादरण के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, और शिकायतों में कौन से आरोप आवश्यक हैं |
Supreme Court held that liability under Section 141 arises only if the director was in charge of and responsible for conduct of business at the time of offence. Mere designation as director is not enough. Complaints must specifically aver this responsibility. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि धारा 141 के तहत उत्तरदायित्व तभी होगा जब निदेशक अपराध के समय व्यवसाय के संचालन के लिए जिम्मेदार और प्रभारी था। केवल निदेशक पदनाम पर्याप्त नहीं है। शिकायत में इस जिम्मेदारी का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। Interpretation / व्याख्या: Court interpreted that criminal liability of company officers cannot be presumed. Specific averments in complaint are mandatory to show that the accused director was responsible for day‑to‑day conduct of business. This ruling narrowed scope of vicarious liability and protected non‑executive directors from automatic prosecution. न्यायालय ने व्याख्या की कि कंपनी अधिकारियों की आपराधिक जिम्मेदारी स्वतः नहीं मानी जा सकती। शिकायत में विशेष आरोप आवश्यक हैं जिससे यह साबित हो कि आरोपी निदेशक व्यवसाय के दैनिक संचालन के लिए जिम्मेदार था। इस निर्णय ने परोक्ष जिम्मेदारी के दायरे को सीमित किया और गैर कार्यकारी निदेशकों को स्वतः अभियोजन से बचाया। |
[Case: S.M.S. Pharmaceuticals Ltd. v. Neeta Bhalla 2005, Crl.A. No.-000664-000664 – 2002] |
20 September 2005 |
Three Judges (Y.K. Sabharwal,Arun Kumar & B.N. Srikrishna) |
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Whether exemption notifications in tax law should be interpreted liberally in favor of the assessee or strictly against them when ambiguity exists क्या कर कानून में छूट अधिसूचनाओं की व्याख्या उदारतापूर्वक करदाता के पक्ष में की जानी चाहिए या अस्पष्टता होने पर राजस्व के पक्ष में |
Constitution Bench held that exemption notifications must be interpreted strictly. If ambiguity exists, benefit goes to the revenue, not the assessee. Overruled earlier precedent in Sun Export Corporation v. Collector of Customs संविधान पीठ ने कहा कि छूट अधिसूचनाओं की व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए। यदि अस्पष्टता है तो लाभ करदाता को नहीं बल्कि राजस्व को मिलेगा। सन एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम कलेक्टर ऑफ कस्टम्स के पूर्व निर्णय को पलट दिया गया। Interpretation / व्याख्या: Court clarified that tax exemptions are exceptions to the general rule of taxation and must be construed narrowly. Ambiguity cannot be resolved in favor of the taxpayer. This strengthened revenue’s position and ensured certainty in tax law. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कर छूट सामान्य कराधान नियम का अपवाद है और इसकी व्याख्या संकीर्ण रूप से की जानी चाहिए। अस्पष्टता करदाता के पक्ष में नहीं बल्कि राजस्व के पक्ष में जाएगी। इससे कर कानून में निश्चितता और राजस्व की स्थिति मजबूत हुई। |
[Case: Commissioner of Customs (Import), Mumbai vs. Dilip Kumar & Co. (2018) C.A. No.-003327-003327 – 2007] |
30 July 2018 |
Five Judges (Justices Ranjan Gogoi, R. Banumathi, Mohan M. Shantanagoudar, S. Abdul Nazeer, N.V. R |
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Whether the 2016 demonetisation of ₹500 and ₹1000 notes was valid under Section 26(2) of the RBI Act, and whether it violated constitutional provisions and fundamental rights. क्या 2016 में ₹500 और ₹1000 के नोटों का विमुद्रीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) के अंतर्गत वैध था और क्या इससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ |
Supreme Court upheld demonetisation by 4:1 majority. Majority held that the notification was valid, proportionate, and issued after consultation with RBI. Justice B.V. Nagarathna dissented, holding that Parliament should have enacted a law instead of executive notificationसर्वोच्च न्यायालय ने 4:1 बहुमत से विमुद्रीकरण को वैध ठहराया। बहुमत ने कहा कि अधिसूचना वैध, अनुपातिक थी और आरबीआई से परामर्श के बाद जारी हुई थी। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना ने असहमति जताई और कहा कि संसद को कानून बनाना चाहिए था, न कि कार्यपालिका द्वारा अधिसूचना जारी करनी चाहिए थी। Interpretation / व्याख्या The Court interpreted that the government has wide powers under Section 26(2) of the RBI Act to demonetise currency, provided RBI is consulted. Majority emphasized economic policy decisions are not easily interfered with by courts. The dissent highlighted democratic process, stating such a major step should have been through legislation. न्यायालय ने व्याख्या की कि सरकार के पास भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम की धारा 26(2) के तहत व्यापक शक्तियाँ हैं, बशर्ते आरबीआई से परामर्श किया जाए। बहुमत ने कहा कि आर्थिक नीतिगत निर्णयों में न्यायालय आसानी से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। असहमति ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जोर दिया और कहा कि इतना बड़ा कदम संसद द्वारा कानून बनाकर उठाया जाना चाहिए था। |
[Case: Shailesh Dhairyawan vs. Mohan Balkrishna Lulla (2016) W.P.(C) No.-000906-000906 – 2016] |
2 January 2023 |
Five Judges (Justices S. Abdul Nazeer, B.R. Gavai, A.S. Bopanna, V. Ramasubramanian – majority; Ju |
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Whether arbitration proceedings survive after resignation of the arbitrator and whether consent terms referring disputes to arbitration remain enforceable.क्या मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थ के इस्तीफे के बाद भी जारी रहती है और क्या सहमति शर्तें लागू रहती हैं |
Supreme Court held that arbitration clause and consent terms remain valid; resignation of arbitrator does not terminate arbitration. Court appointed substitute arbitrator to continue proceedings.सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मध्यस्थता की शर्तें और सहमति शर्तें वैध हैं; मध्यस्थ के इस्तीफे से मध्यस्थता समाप्त नहीं होती। न्यायालय ने नए मध्यस्थ की नियुक्ति की| Interpretation: The Court clarified that arbitration agreements survive even if the named arbitrator withdraws. Consent terms recorded by High Court are binding, and disputes must be resolved through arbitration. This interpretation strengthens party autonomy and ensures arbitration cannot be frustrated by resignation of arbitrator.व्याख्या: न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि नामित मध्यस्थ इस्तीफा दे देता है तो भी मध्यस्थता समझौता जीवित रहता है। उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज सहमति शर्तें बाध्यकारी हैं और विवादों का समाधान मध्यस्थता से ही होगा। यह व्याख्या पक्षकारों की स्वायत्तता को मजबूत करती है और मध्यस्थता को विफल होने से बचाती है |
[Case: Shailesh Dhairyawan vs. Mohan Balkrishna Lulla(C.A. No.-008731-008731 – 2015)] |
16 October 2015 (reported in 2016 SCC) |
Two Judges (Justice A.K. Sikri & Justice Rohinton Fali Nariman) |
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Whether sanction was required to prosecute a sitting Chief Minister under the Prevention of Corruption Act. क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत किसी वर्तमान मुख्यमंत्री पर अभियोजन चलाने के लिए अनुमति आवश्यक थी? Whether the Special Court constituted had proper jurisdiction. क्या गठित विशेष न्यायालय के पास उचित अधिकार क्षेत्र था? Whether judicial directions could override statutory provisions. क्या न्यायिक निर्देश विधिक प्रावधानों को दरकिनार कर सकते थे? |
The Supreme Court held that sanction was necessary for prosecuting a public servant under the Prevention of Corruption Act. It also clarified that judicial directions cannot bypass statutory provisions. The case highlighted the importance of fair trial rights and the limits of judicial discretion. (सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवक पर अभियोजन चलाने के लिए अनुमति आवश्यक है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायिक निर्देश विधिक प्रावधानों को दरकिनार नहीं कर सकते। यह मामला निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और न्यायिक विवेकाधिकार की सीमाओं पर प्रकाश डालता है।) |
[Case: R.S. Nayak v. A.R. Antulay, AIR 1984 SC 684; 1984 SCR (2) 495; 1984 SCC (2) 183] |
16 February 1984 |
Five Judges (Justice D.A. Desai, Justice R.S. Pathak, Justice O. Chinnappa Reddy, Justice A.P. Sen, |
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Whether CCI approval must precede CoC approval in insolvency resolution processes involving combinations (क्या आईबीसी के तहत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में संयोजन मामलों में सीसीआई की मंजूरी कोसीसी की मंजूरी से पहले लेना अनिवार्य है?) |
The Supreme Court held that CCI approval is mandatory before CoC approval of a resolution plan involving combinations. This ensures that insolvency resolution does not bypass competition law safeguards. (सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संयोजन वाले समाधान योजनाओं में सीसीआई की मंजूरी कोसीसी की मंजूरी से पहले अनिवार्य है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि दिवालियापन समाधान प्रतिस्पर्धा कानून की सुरक्षा को दरकिनार न करे।) Interpretation Required: The Court had to interpret Section 31 of the IBC (approval of resolution plan) alongside Sections 5 & 6 of the Competition Act (mandatory prior approval for combinations). It clarified that CCI approval must precede CoC approval, harmonizing the two statutes. Principle Applied: The Court used the doctrine of harmonious construction — ensuring that both statutes operate together without one overriding the other.व्याख्या आवश्यक:न्यायालय को आईबीसी की धारा 31 (समाधान योजना की स्वीकृति) के साथ-साथ प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धाराएँ 5 और 6 (संयोजन के लिए पूर्व स्वीकृति अनिवार्य) की व्याख्या करनी पड़ी। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि सीसीआई की स्वीकृति कोसीसी की स्वीकृति से पहले अनिवार्य है, जिससे दोनों अधिनियमों का सामंजस्यपूर्ण संचालन सुनिश्चित हो सके। लागू सिद्धांत: न्यायालय ने सामंजस्यपूर्ण निर्माण (harmonious construction) के सिद्धांत का प्रयोग किया — ताकि दोनों अधिनियम साथ साथ लागू हों और कोई भी दूसरे पर हावी न हो। |
[Case: Independent Sugar Corporation Ltd. v. Girish Sriram Juneja & Ors. (IBC–CCI case), 2025] |
29 January 2025 |
Two Judges (Justice Hrishikesh Roy & Justice Sudhanshu Dhulia) |
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