Whether Assistant Public Prosecutor is Advocate as per Advocate Act?
The settled position of law laid down by the Supreme Court in Deepak Aggarwal v. Keshav Kaushik & Ors. (2013) wherein it was held that Public Prosecutors and Law Officers, regularly appearing before Courts and discharging duties akin to Advocates, must be treated as Advocates within the meaning of the Advocates Act for the purposes of eligibility in judicial service.
An advocate has a two-fold duty: (1) to protect the interest of his client and pursue the case briefed to him with the best of his ability, and (2) as an officer of the Court. Whether full-time employment creates any conflict of duty or interest for a Public Prosecutor/Assistant Public Prosecutor? We do not think so. As noticed above, and that has been consistently stated by this Court, a Public Prosecutor is not a mouth- piece of the investigating agency.
Though Public Prosecutor/Assistant Public Prosecutor is in full-time employ with the government and is subject to disciplinary control of the employer, but once he appears in the court for conduct of a case or prosecution, he is guided by the norms consistent with the interest of justice. His acts always remain to serve and protect the public interest. He has to discharge his functions fairly, objectively and within the framework of the legal provisions. It may, therefore, not be correct to say that an Assistant Public Prosecutor is not an officer of the court.
दीपक अग्रवाल बनाम केशव कौशिक एवं अन्य (2013) मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि की स्थापित स्थिति, जिसमें यह माना गया था कि लोक अभियोजक और विधि अधिकारी, जो नियमित रूप से न्यायालयों में उपस्थित होते हैं और अधिवक्ताओं के समान कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं, न्यायिक सेवा में पात्रता के प्रयोजनों के लिए अधिवक्ता अधिनियम के अर्थ में अधिवक्ता माने जाने चाहिए।
एक अधिवक्ता का दोहरा कर्तव्य होता है: (1) अपने मुवक्किल के हितों की रक्षा करना और उसे सौंपे गए मामले को अपनी पूरी क्षमता से आगे बढ़ाना, और (2) न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में। क्या पूर्णकालिक रोजगार किसी लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक के लिए कर्तव्य या हितों का कोई टकराव पैदा करता है? हमें ऐसा नहीं लगता। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, और यह इस न्यायालय द्वारा लगातार कहा गया है, एक लोक अभियोजक जाँच एजेंसी का मुखपत्र नहीं है।
यद्यपि लोक अभियोजक/सहायक लोक अभियोजक सरकार में पूर्णकालिक रूप से कार्यरत होता है और नियोक्ता के अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन होता है, फिर भी जब वह किसी मामले या अभियोजन के संचालन के लिए न्यायालय में उपस्थित होता है, तो वह न्याय के हित के अनुरूप मानदंडों द्वारा निर्देशित होता है। उसके कार्य सदैव लोक हित की सेवा और संरक्षण के लिए होते हैं। उसे अपने कार्यों का निर्वहन निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और कानूनी प्रावधानों के दायरे में करना होता है। इसलिए, यह कहना सही नहीं होगा कि सहायक लोक अभियोजक न्यायालय का अधिकारी नहीं है।
