Waqf Act 1995 vs 2025: A Detailed Comparison
The “new Waqf bill” you’re referring to is likely the Waqf (Amendment) Bill, 2025, which was passed by the Indian Parliament in April 2025, amending the Waqf Act, 1995. Since I don’t have a “previous Bwaqf bill” to compare it with (assuming “bwaqf” is a typo), I’ll compare the 2025 amendments with the original Waqf Act, 1995, which governed Waqf properties in India prior to these changes. Below is an overview of the new bill and a comparison with the 1995 Act based on available information up to April 3, 2025.
Key Features of the 2025 Bill / 2025 विधेयक की मुख्य विशेषताएं
1. Renaming and Intent:
• Renames the Waqf Act, 1995, to the “Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency, and Development Act, 1995” (UMEED), signaling a focus on modernization and efficiency.
• Aims to enhance transparency, accountability, and inclusivity in Waqf governance.
नाम बदलना और इरादा:
• वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर “एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995” (यूएमईईडी) कर दिया गया है, जो आधुनिकीकरण और दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है ।
• इसका उद्देश्य वक्फ प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समावेशिता को बढ़ाना है।
2. Composition of Waqf Boards and Central Waqf Council:
• Mandates inclusion of two non-Muslim members in both the Central Waqf Council and State Waqf Boards.
• Requires two Muslim women on these bodies, promoting gender equality.
• Removes the requirement that the Chief Executive Officer (CEO) of a Waqf Board must be Muslim, opening the role to non-Muslims.
वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद की संरचना:
• केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड दोनों में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य है।
• इन निकायों में दो मुस्लिम महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य है, जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।
• वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के मुस्लिम होने की अनिवार्यता को हटा दिया गया है, तथा गैर-मुस्लिमों के लिए भी यह भूमिका खोल दी गई है।
3. Survey and Property Disputes:
• Replaces the Survey Commissioner with the District Collector (or a deputy-level officer) to survey Waqf properties, aligning records with state revenue laws.
• Government properties identified as Waqf will cease to be recognized as such, with the Collector determining ownership and updating revenue records.
• Removes the “Waqf by user” provision (where long-term use could designate a property as Waqf), though existing Waqf-by-user properties registered before the bill remain valid unless disputed by the government.
सर्वेक्षण और संपत्ति विवाद:
• वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर जिला कलेक्टर (या उप-स्तर के अधिकारी) को नियुक्त किया जाएगा, तथा अभिलेखों को राज्य के राजस्व कानूनों के अनुरूप बनाया जाएगा।
• वक्फ के रूप में पहचानी गई सरकारी संपत्तियों को उस रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, तथा कलेक्टर स्वामित्व का निर्धारण करेगा और राजस्व रिकॉर्ड को अद्यतन करेगा।
• "उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ" प्रावधान को हटा दिया गया है (जहां दीर्घकालिक उपयोग से किसी संपत्ति को वक्फ के रूप में नामित किया जा सकता था), हालांकि बिल से पहले पंजीकृत मौजूदा वक्फ-उपयोगकर्ता संपत्तियां तब तक वैध रहेंगी जब तक कि सरकार द्वारा विवाद न किया जाए।
4. Registration and Transparency:
• Mandates all Waqf properties be registered on a centralized portal within six months of the law’s enactment, with exceptions allowed by Waqf Tribunals.
• Introduces audits by the Comptroller and Auditor General (CAG) or a designated officer for Waqf institutions earning over ₹1 lakh annually.
पंजीकरण और पारदर्शिता:
• कानून के लागू होने के छह महीने के भीतर सभी वक्फ संपत्तियों को एक केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य है, वक्फ न्यायाधिकरणों द्वारा अनुमत अपवादों के साथ।
• 1 लाख रुपये से अधिक वार्षिक आय अर्जित करने वाली वक्फ संस्थाओं के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) या किसी नामित अधिकारी द्वारा ऑडिट की व्यवस्था लागू की गई है।
5. Waqf Creation Rules:
• Only a person practicing Islam for at least five years can dedicate property as Waqf, and they must own the property.
• Ensures inheritance rights (especially for women) are not denied in family Waqf (waqf-alal-aulad).
वक्फ निर्माण नियम:
• केवल कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाला व्यक्ति ही संपत्ति को वक्फ के रूप में समर्पित कर सकता है, और संपत्ति का मालिक होना आवश्यक है।
• यह सुनिश्चित करता है कि पारिवारिक वक्फ (वक्फ -अल - औलाद ) में उत्तराधिकार के अधिकार (विशेषकर महिलाओं के लिए) से इनकार न किया जाए।
6. Tribunal and Appeals:
• Reforms Waqf Tribunals to include a District Judge, a Joint Secretary-level officer, and removes the mandatory Muslim law expert.
• Allows appeals against Tribunal decisions to the High Court within 90 days, applying the Limitation Act, 1963, to Waqf claims.
न्यायाधिकरण और अपील:
• वक्फ न्यायाधिकरणों में सुधार करके इसमें एक जिला न्यायाधीश, एक संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी को शामिल किया गया तथा अनिवार्य मुस्लिम कानून विशेषज्ञ की नियुक्ति को हटा दिया गया।
• वक्फ दावों पर सीमा अधिनियम, 1963 को लागू करते हुए, 90 दिनों के भीतर न्यायाधिकरण के निर्णयों के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की अनुमति देता है।
7. Financial Reforms:
• Reduces mandatory contributions from Waqf institutions to Waqf Boards from 7% to 5%, freeing up funds for charitable purposes.
वित्तीय सुधार:
• वक्फ संस्थाओं द्वारा वक्फ बोर्डों को दिए जाने वाले अनिवार्य अंशदान को 7% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे धर्मार्थ कार्यों के लिए धनराशि उपलब्ध हो सकेगी।
8. Sectarian Inclusivity:
• Provides for separate Waqf Boards for Bohra and Aghakhani communities, alongside existing provisions for Shia and Sunni Boards where applicable.
सांप्रदायिक समावेशिता:
• जहां लागू हो, शिया और सुन्नी बोर्डों के लिए मौजूदा प्रावधानों के साथ-साथ बोहरा और अगाखानी समुदायों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड का प्रावधान करता है।
Comparison with the Waqf Act, 1995
The Waqf Act, 1995, was a comprehensive law enacted to regulate Waqf properties, replacing earlier legislation like the Waqf Act, 1954, and the Mussalman Wakf Act, 1923. The 2013 amendments to the 1995 Act had already expanded Waqf Board powers, but the 2025 bill shifts the framework significantly. Here’s a detailed comparison:
वक्फ अधिनियम, 1995, वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए बनाया गया एक व्यापक कानून था, जिसने वक्फ अधिनियम, 1954 और मुसलमान वक्फ अधिनियम, 1923 जैसे पूर्ववर्ती कानूनों का स्थान लिया। 1995 के अधिनियम में 2013 के संशोधनों ने पहले ही वक्फ बोर्ड की शक्तियों का विस्तार कर दिया था, लेकिन 2025 का विधेयक इस ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव करता है। यहाँ एक विस्तृत तुलना दी गई है:
