Waqf Act 1995 vs 2025: A Detailed Comparison
The “new Waqf bill” you’re referring to is likely the Waqf (Amendment) Bill, 2025, which was passed by the Indian Parliament in April 2025, amending the Waqf Act, 1995. Since I don’t have a “previous Bwaqf bill” to compare it with (assuming “bwaqf” is a typo), I’ll compare the 2025 amendments with the original Waqf Act, 1995, which governed Waqf properties in India prior to these changes. Below is an overview of the new bill and a comparison with the 1995 Act based on available information up to April 3, 2025.
1. Renaming and Intent / नाम बदलना और इरादा
The Waqf Act, 1995 is renamed as the UMEED Act, focusing on modernization, transparency, and inclusivity.
वक्फ अधिनियम, 1995 का नाम बदलकर यूएमईईडी अधिनियम कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण, पारदर्शिता और समावेशिता है।
2. Composition of Waqf Boards / वक्फ बोर्डों की संरचना
Waqf Boards and the Central Waqf Council must include two non-Muslims and two Muslim women; CEO no longer restricted to Muslims.
वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में दो गैर-मुस्लिम और दो मुस्लिम महिलाओं को शामिल करना अनिवार्य है; सीईओ अब मुस्लिम होना आवश्यक नहीं है।
3. Survey and Property Disputes / सर्वेक्षण और संपत्ति विवाद
Property surveys are now conducted by District Collectors, government properties identified as Waqf lose their status, and “Waqf by user” is removed (existing cases remain valid).
संपत्ति सर्वेक्षण अब जिला कलेक्टर करेंगे, सरकारी संपत्तियों को वक्फ के रूप में मान्यता नहीं मिलेगी, और “उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ” प्रावधान हटाया गया है (मौजूदा मामलों के लिए वैध)।
4. Registration and Transparency / पंजीकरण और पारदर्शिता
All Waqf properties must be registered on a centralized portal within six months; institutions earning over ₹1 lakh annually are subject to audits.
सभी वक्फ संपत्तियों को छह महीने के भीतर केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीकृत करना अनिवार्य है; वार्षिक ₹1 लाख से अधिक आय वाली संस्थाओं का ऑडिट किया जाएगा।
5. Waqf Creation Rules / वक्फ निर्माण नियम
Only Muslims practicing for at least five years can dedicate property; inheritance rights, especially for women, are protected.
केवल कम से कम पांच वर्षों से इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति ही संपत्ति को वक्फ कर सकते हैं; महिलाओं सहित उत्तराधिकार अधिकार सुरक्षित हैं।
6. Tribunal and Appeals / न्यायाधिकरण और अपील
Tribunals now include a District Judge and Joint Secretary-level officer; appeals can be made to High Courts within 90 days.
न्यायाधिकरण में अब एक जिला न्यायाधीश और संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी शामिल होगा; 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
7. Financial Reforms / वित्तीय सुधार
Mandatory contributions from Waqf institutions to Waqf Boards reduced from 7% to 5%, freeing funds for charitable purposes.
वक्फ संस्थाओं द्वारा वक्फ बोर्डों को अनिवार्य योगदान 7% से घटाकर 5% किया गया, जिससे धर्मार्थ कार्यों के लिए धन उपलब्ध होगा।
8. Sectarian Inclusivity / सांप्रदायिक समावेशिता
Separate Waqf Boards provided for Bohra and Aghakhani communities alongside existing Shia and Sunni Boards.
शिया और सुन्नी बोर्डों के साथ-साथ बोहरा और अगाखानी समुदायों के लिए अलग बोर्ड का प्रावधान किया गया है।
