Year-wise Landmark Judgments
| SR | Question Involved | Court Decision | Case Name | Date of Judgment | No of judges | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whether the availability of a revisional remedy under Section 397 CrPC bars a quashing petition under Section 482 CrPC, and whether non-service of a mandatory opportunity notice under Section 61(2) of FERA, coupled with a 23-year trial delay, violates the right to a speedy trial under Article 21. क्या धारा 397 सीआरपीसी के तहत उपलब्ध पुनरीक्षण का विकल्प धारा 482 के तहत याचिका को बाधित करता है, और क्या फेरा की धारा 61(2) के तहत अनिवार्य अवसर नोटिस न देना तथा मुकदमे में 23 साल का विलंब, अनुच्छेद 21 के तहत त्वर | The Supreme Court allowed the appeals and quashed the complaints, holding that a revisional remedy does not bar inherent powers under Section 482 CrPC. It ruled that serving an opportunity notice under Section 61(2) FERA is a mandatory precondition for taking cognizance, and that the persistent 23-year delay caused by the prosecution's lack of diligence violated the appellant's fundamental right to a speedy trial under Article 21. सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को स्वीकार करते हुए शिकायतों को रद्द कर दिया और माना कि पुनरीक्षण का विकल्प धारा 482 सीआरपीसी के तहत निहित शक्तियों को बाधित नहीं करता। कोर्ट ने व्यवस्था दी कि फेरा की धारा 61(2) के तहत अवसर नोटिस देना संज्ञान लेने के लिए एक अनिवार्य पूर्व-शर्त है, और अभियोजन पक्ष की ढिलाई के कारण मुकदमे में हुआ 23 साल का अत्यधिक विलंब अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। | Standard Chartered Bank Versus Enforcement Officer, Ministry of Home Affairs & Anr. [Criminal Appeal Nos. 2142-2143 of 2013 (2026 INSC 727)] | July 21, 2026 | 2 Judges (Bench: Hon'ble Mr. Justice J.B. Pardiwala, J. and Hon'ble Mr. Justice Manoj Misra, J.) | Download PDF link |
| 2 | Whether Section 302 IPC (punishable by death or life imprisonment) is a "heinous offence" or "serious offence" under the Juvenile Justice Act. 2) Whether the word "may" in Section 101(2) concerning the Appellate Court seeking expert assistance is mandatory or directory. 1) क्या आईपीसी की धारा 302 (मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय) जे.जे. एक्ट के तहत "जघन्य अपराध" (heinous offence) है या "गंभीर अपराध" (serious offence)? 2) क्या अपीलीय अदालत द्वारा विशेषज्ञ सहायता लेने से संबंधित धारा 101(2) में प्रयुक्त "m | The Supreme Court held that Section 302 IPC carries life imprisonment as its minimum punishment and is strictly a "heinous offence". The Court also ruled that "may" in Section 101(2) is directory, leaving the decision to seek expert assistance to the discretion of the Sessions Court based on the facts of each case. The appeal was dismissed. सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास न्यूनतम सजा है, इसलिए यह "जघन्य अपराध" की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने यह भी माना कि धारा 101(2) में प्रयुक्त "may" शब्द विवेकाधीन है, जो सत्र न्यायालय को मामले के तथ्यों के आधार पर विशेषज्ञ सहायता लेने की शक्ति देता है। तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई। | X Versus State of Bihar & Anr. [Criminal Appeal No. 3299 of 2026 (Arising out of SLP (Crl.) No. 5633 of 2026) (2026 INSC 728)] | July 21, 2026 | 2 Judges (Bench: Hon'ble Mr. Justice J.B. Pardiwala, J. and Hon'ble Mr. Justice Ujjal Bhuyan, J.) | Download PDF link |
| 3 | Whether an appeal under Section 374 of the Cr.P.C. (or Section 415 of the BNSS, 2023) is maintainable before the High Court against a judgment of conviction recorded for the first time by a Sessions Court while exercising its appellate jurisdiction and reversing a Trial Court's order of acquittal. क्या ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को उलटते हुए, अपनी अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए सत्र न्यायालय (Sessions Court) द्वारा पहली बार दर्ज की गई दोषसिद्धि (conviction) के खिलाफ उच्च न्यायालय के समक्ष सीआरपीस | The Supreme Court dismissed the appeal and held that a statutory appeal under Section 374 of the Cr.P.C. is not maintainable against a first-time conviction recorded by a Sessions Court in its appellate capacity, as the right to appeal is strictly a creature of statute and no such "second appeal" is provided under the law. The only legal remedy available to the accused in such a case is to file a criminal revision petition under Section 397 read with Section 401 of the Cr.P.C.. सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और यह निर्णय दिया कि सत्र न्यायालय द्वारा अपनी अपीलीय क्षमता में पहली बार दर्ज की गई दोषसिद्धि के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 374 के तहत वैधानिक अपील विचारणीय नहीं है, क्योंकि अपील का अधिकार पूरी तरह से कानून द्वारा निर्मित (creature of statute) है और ऐसी किसी "दूसरी अपील" का प्रावधान नहीं है। आरोपी के पास उपलब्ध एकमात्र कानूनी उपाय सीआरपीसी की धारा 397 सह-पठित धारा 401 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण याचिका (revision petition) दायर करना है। | Vishnu Kumar Gupta Versus State of Madhya Pradesh and Anr. [Criminal Appeal No. of 2026 (Arising out of SLP (Crl.) No. 13891 of 2025) (2026 INSC 770)] | July 30, 2026 | 2 Judges (Bench: Hon'ble Mr. Justice Aravind Kumar, J. and Hon'ble Mr. Justice Prasanna B. Varale, J | Download PDF link |
| 4 | Whether a rectification deed executed unilaterally by a subsequent purchaser without the participation of the original owner can legally alter the identity of the property from one survey number to an entirely distinct survey number. क्या मूल स्वामी/विक्रेता की भागीदारी के बिना, बाद के खरीदार द्वारा एकतरफा निष्पादित सुधार विलेख (rectification deed) कानूनी रूप से संपत्ति की पहचान को एक सर्वेक्षण संख्या (survey number) से दूसरी अलग सर्वेक्षण संख्या में बदल सकता है? | The Supreme Court allowed the appeal and held that a rectification deed cannot unilaterally substitute the essential subject matter of a prior conveyance or alter the property's identity without the participation of the original transferor. Since the plaintiff failed to establish that both survey numbers represented the same land, the Trial Court's dismissal of the suit was restored. सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की और निर्णय दिया कि मूल हस्तांतरणकर्ता की भागीदारी के बिना कोई भी सुधार विलेख (rectification deed) एकतरफा रूप से पूर्व हस्तांतरण के आवश्यक विषय या संपत्ति की पहचान को नहीं बदल सकता। चूंकि वादी यह साबित करने में विफल रहा कि दोनों सर्वेक्षण संख्याएं एक ही भूमि को दर्शाती हैं, इसलिए ट्रायल कोर्ट द्वारा मुकदमा खारिज करने के फैसले को बहाल किया गया। | Venkatesha and Anr. Versus K.M. Venkatamuniyappa (D) Thr. Lrs. & Ors. [Civil Appeal No._______of 2026 (Arising out of SLP (Civil) No. 23330 of 2023) (2026 INSC 705)] | July 14, 2026 | 2 Judges (Bench: Hon'ble Mr. Justice Dipankar Datta, J. and Hon'ble Mr. Justice Vipul M. Pancholi, J | Download PDF link |
| 5 | Whether ex-post facto environmental clearance is legally permissible, and whether the 2017 Notification and the 2021 Office Memorandum (OM) enabling post-facto regularisation are valid. क्या कार्योत्तर पर्यावरण मंजूरी (ex-post facto environmental clearance) कानूनी रूप से मान्य है, और क्या इसे नियमित करने वाली 2017 की अधिसूचना (Notification) और 2021 का कार्यालय ज्ञापन (OM) वैध हैं? | The Supreme Court held that prior environmental clearance is mandatory under the 2006 Notification. The 2017 Notification is valid as a narrowly tailored, time-bound amnesty exception. However, the 2021 OM is invalid as an administrative instruction trying to permanently supplant statutory rules and is quashed prospectively to protect existing public-interest projects and pending applications. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 2006 की अधिसूचना के तहत पूर्व पर्यावरण मंजूरी अनिवार्य है। 2017 की अधिसूचना को एक सीमित-समय वाले वैध अपवाद के रूप में मान्य ठहराया गया। हालांकि, 2021 के कार्यालय ज्ञापन (OM) को अवैध मानकर रद्द कर दिया गया, लेकिन सार्वजनिक हित में पूर्व-स्वीकृत या लंबित मामलों को भविष्यलक्षी प्रभाव (prospective effect) से सुरक्षित किया गया है। | Vanashakti Versus Union of India and Others [Writ Petition (C) No. 1394 of 2023] | July 29, 2026 | 3 Judges (Bench: Hon'ble Mr. Justice Surya Kant, CJI, Hon'ble Mr. Justice Joymalya Bagchi, J., and H | Download PDF link |
| 6 | Whether the discretionary and equitable relief of specific performance under Section 20 of the Specific Relief Act, 1963 can be granted to a plaintiff whose subsequent conduct—such as initiating retributive criminal proceedings for money recovery, suppressing agreements, and taking contradictory stances on third-party rights—indicates a lack of clean hands and a failure to establish continuous readiness and willingness to perform the contract. क्या विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 20 के तहत विशिष्ट पालन | The Supreme Court allowed the appeals, set aside the High Court's decree for specific performance, and restored the Trial Court's judgment directing only a refund of the advance amount of ₹85,00,000/- with 15% interest per annum. The Court held that specific performance is an equitable and discretionary remedy that requires the plaintiff to approach the court with clean hands and prove continuous readiness and willingness from the date of the contract till the decree. The plaintiffs failed on both counts because they lacked funds at the time of filing the suit, had prior cheques dishonoured, suppressed a material MoU, and filed a retaliatory criminal complaint seeking a recovery of their money rather than the performance of the contract. सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को स्वीकार करते हुए विशिष्ट पालन के लिए उच्च न्यायालय की डिक्री को खारिज कर दिया और ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को बहाल कर दिया जिसमें केवल ₹85,00,000/- की अग्रिम राशि को 15% वार्षिक ब्याज के साथ वापस करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने माना कि विशिष्ट पालन एक न्यायसंगत और विवेकाधीन राहत है जिसके लिए वादी को साफ हाथों से अदालत आना और अनुबंध की तारीख से लेकर डिक्री तक निरंतर तत्परता और इच्छा साबित करना आवश्यक है। वादी दोनों मोर्चों पर विफल रहे क्योंकि मुकदमा दायर करते समय उनके पास धन की कमी थी, उनके चेक बाउंस हो गए थे, उन्होंने एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) छुपाया था, और अनुबंध के पालन के बजाय पैसे वापस पाने के लिए प्रतिशोधात्मक आपराधिक शिकायत दर्ज की थी। | V.N.A.S. Chandran Versus S. Venila and Others [Civil Appeal Nos. 7825-7828 of 2013 (2026 INSC 776)] | July 31, 2026 | 2 Judges (Bench: Hon'ble Mr. Justice Prashant Kumar Mishra, J. and Hon'ble Mr. Justice N.V. Anjaria, | Download PDF link |
| 7 | Whether functional promotions earned by an employee within the same Grade Pay in a promotional hierarchy (such as in the Guard cadre of Indian Railways) are liable to be counted for the purpose of financial upgradation under the Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS), or whether they should be ignored on account of the merger of pay scales. क्या पदोन्नति पदानुक्रम में एक ही ग्रेड पे के भीतर (जैसे भारतीय रेलवे के गार्ड कैडर में) अर्जित कार्यात्मक पदोन्नतियों को संशोधित सुनिश्चित करियर प्रगति योजन | The Supreme Court held that functional promotions earned within the same Grade Pay constitute "promotions" under Paragraph 8 of the MACPS and must be counted. The Court ruled that MACPS is intended to remedy financial stagnation due to lack of promotional opportunities, not stagnation arising from pay-structure compression. Since the respondent had earned three promotions and reached the terminal post of Mail/Express Guard, he had exhausted all three MACPS slots and was not entitled to further financial upgradation to a Grade Pay (Rs. 4,600 or Rs. 4,800) higher than the maximum Grade Pay available on actual promotion in his cadre hierarchy. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एक ही ग्रेड पे के भीतर अर्जित कार्यात्मक पदोन्नतियां MACPS के पैरा 8 के तहत 'पदोन्नति' मानी जाएंगी और उनकी गणना की जानी अनिवार्य है। अदालत ने कहा कि MACPS का उद्देश्य अवसरों की कमी के कारण होने वाली वित्तीय स्थिरता को दूर करना है, न कि वेतन संरचना के संपीड़न से उत्पन्न विसंगतियों को। चूंकि उत्तरदाता ने तीन पदोन्नतियां प्राप्त कर कैडर के अंतिम पद (मेल/एक्सप्रेस गार्ड) तक का सफर तय किया था, इसलिए उसने अपने तीनों MACPS स्लॉट समाप्त कर लिए थे और वह अपने कैडर पदानुक्रम में वास्तविक पदोन्नति पर उपलब्ध ग्रेड पे से अधिक (4,600 या 4,800 रुपये) के वित्तीय उन्नयन का हकदार नहीं है। | Union of India and Others Versus Harbans Lal Verma [Civil Appeal No. of 2026 (Arising out of SLP (C) No. 35363 of 2025) (2026 INSC 739)] | July 23, 2026 | 2 Judges (Bench: Hon'ble Mr. Justice Sanjay Karol, J. and Hon'ble Mr. Justice Augustine George Masih | Download PDF link |
| 8 | Whether a CRPF constable who acquired a visual disability in service in 1996 was entitled to protection and alternate employment under Section 47 of the PwD Act, 1995, prior to the government's 2002 notification exempting paramilitary forces from the Act. क्या 1996 में सेवा के दौरान दृष्टिबाधित होने वाले CRPF कांस्टेबल को PwD अधिनियम, 1995 की धारा 47 के तहत संरक्षण और वैकल्पिक रोजगार का अधिकार प्राप्त था, जबकि सरकार ने बाद में 2002 में अर्धसैनिक बलों को इस अधिनियम से छूट देने वाली अधिसूचना जारी की थी। | Yes. The 2002 exemption notification operates prospectively and cannot validate the void 1998 invalidation order. Since the respondent has now superannuated, the Court modified the reinstatement order and directed the appellants to pay a lump-sum compensation of Rs. 1.25 Crore, dismissing the appeal. हाँ। वर्ष 2002 की छूट अधिसूचना भविष्यलक्षी (prospective) है और 1998 के अमान्य सेवा-निवारण आदेश को वैध नहीं कर सकती। चूंकि प्रतिवादी अब सेवानिवृत्त हो चुका है, इसलिए न्यायालय ने बहाली के आदेश को संशोधित किया और अपील खारिज करते हुए ₹1.25 करोड़ का एकमुश्त मुआवजा देने का निर्देश दिया। | Union of India & Ors. Versus Bali Ram No.850808321 [Civil Appeal No. 13783/2015 (2026 INSC 689)] | July 13, 2026 | 2 (Hon'ble Mr. Justice Dipankar Datta and Hon'ble Mr. Justice Augustine George Masih) | Download PDF link |
| 9 | Whether the Assessment Committee is legally required to average the scores of the Annual Performance/PMS and the "Work Report" to determine a scientist's fitness for promotion under Paragraph 3(b) of the CSIR Circular dated 01.06.2011. क्या दिनांक 01.06.2011 के CSIR परिपत्र के पैरा 3(b) के तहत किसी वैज्ञानिक की पदोन्नति पात्रता निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन समिति द्वारा वार्षिक प्रदर्शन (PMS) और 'कार्य रिपोर्ट' (Work Report) के अंकों का औसत निकालना कानूनी रूप से अनिवार्य है। | No, the rules do not prescribe averaging marks, and courts cannot read words into a statute. Suitability for promotion must be left to the discretion of domain experts in the Assessment Committee. The appeals were allowed and the respondent's challenge was dismissed. नहीं, नियमों में अंकों का औसत निकालने का कोई प्रावधान नहीं है और अदालतें अधिनियम में अपने शब्द नहीं जोड़ सकतीं। पदोन्नति की उपयुक्तता का निर्णय मूल्यांकन समिति के विषय विशेषज्ञों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। अपीलों को स्वीकार किया गया और प्रतिवादी की याचिका को खारिज कर दिया गया। | The Director General, Council of Scientific and Industrial Research & Ors. Versus Anil Earnest [Civil Appeal No(s). 8790-8791 of 2026 (Arising out of SLP (C) No(s). 10821-10822/2024) (2026 INSC 677)] | July 10, 2026 | 2 (Hon'ble Mr. Justice Manoj Misra and Hon'ble Mr. Justice Manmohan) | Download PDF link |
| 10 | Whether the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) has the jurisdiction to issue compliance directions to a service provider and initiate criminal prosecution under Section 34 for non-compliance, or whether such actions amount to "adjudication" of a dispute falling exclusively within the domain of the Telecom Disputes Settlement and Appellate Tribunal (TDSAT) under Section 14 of the TRAI Act. क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) को सेवा प्रदाता को नियमों के अनुपालन का निर्देश देने और गैर-अनु | The Supreme Court set aside the TDSAT order and held that TRAI’s actions of issuing directions and a show-cause notice do not constitute "adjudication" of a dispute. The Court ruled that TRAI has the administrative and regulatory power to enforce its regulations and act as a complainant before competent criminal courts for non-compliance. However, TRAI cannot render a final and binding adjudication of the parties' contractual rights, award damages, or levy fines itself, as those functions belong exclusively to the TDSAT. सुप्रीम कोर्ट ने TDSAT के आदेश को रद्द कर दिया और माना कि निर्देश और कारण बताओ नोटिस जारी करना किसी विवाद का "न्यायनिर्णयन" (adjudication) नहीं है। अदालत ने फैसला सुनाया कि TRAI के पास अपने नियमों को लागू करने और गैर-अनुपालन के लिए सक्षम आपराधिक अदालतों के समक्ष शिकायतकर्ता के रूप में कार्य करने की प्रशासनिक और विनियामक शक्ति है। हालांकि, TRAI पक्षों के संविदात्मक अधिकारों का अंतिम और बाध्यकारी निर्णय नहीं कर सकता, न ही वह स्वयं नुकसान (damages) का निर्धारण कर सकता है या जुर्माना लगा सकता है, क्योंकि ये कार्य विशेष रूप से TDSAT के हैं | Telecom Regulatory Authority of India Versus M/s. Polimer Cable Network and Others [Civil Appeal No. 4359 of 2010 (2026 INSC 742)] | July 24, 2026 | 2 Judges (Bench: Hon'ble Mr. Justice S.V.N. Bhatti, J. and Hon'ble Mr. Justice N.V. Anjaria, J.) | Download PDF link |
| 11 | Whether an appeal challenging only the statutory benefits (such as solatium, additional amount, and statutory interest) under the Land Acquisition Act, 1894 attracts ad valorem court fees under Section 8 of the Court Fees Act, 1870, or if a fixed court fee is sufficient. क्या भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत केवल वैधानिक लाभों (जैसे तोषोष/solatium, अतिरिक्त राशि और वैधानिक ब्याज) को चुनौती देने वाली अपील पर कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा 8 के तहत मूल्य-अनुसार कोर्ट फीस देय होगी, या एक निश्चित (fixed) कोर | The Supreme Court dismissed the appeal and held that statutory benefits like solatium, additional amount, and statutory interest constitute integral and inseparable components of compensation under the Land Acquisition Act, 1894. Since these benefits form part of the composite decretal compensation, any appeal seeking to reduce or exclude them is an appeal against a decree relating to compensation. Consequently, the appellant is mandatorily required to pay ad valorem court fee under Section 8 of the Court Fees Act, 1870, and paying a fixed court fee is legally impermissible. सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए निर्णय दिया कि तोषोष (solatium), अतिरिक्त राशि और वैधानिक ब्याज जैसे वैधानिक लाभ, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत मुआवजे का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा हैं। चूंकि ये लाभ समग्र डिक्रीगत मुआवजे का हिस्सा हैं, इसलिए इन्हें कम करने या हटाने की मांग करने वाली अपील मुआवजे से संबंधित डिक्री के खिलाफ ही मानी जाएगी। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता के लिए कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा 8 के तहत मूल्य-अनुसार (ad valorem) कोर्ट फीस देना अनिवार्य है और एक निश्चित कोर्ट फीस का भुगतान कानूनी रूप से अमान्य है। | Tehri Hydro Development Corporation Ltd. Versus S.P. Singh & Ors. [Civil Appeal No. 3454 of 2019 (2026 INSC 773)] | July 31, 2026 | 2 Judges (Bench: Hon'ble Mr. Justice R. Mahadevan, J. and Hon'ble Mr. Justice Manmohan, J.) | Download PDF link |
| 12 | Whether any indecent behavior, physical assault, or threats by an advocate towards an opposing party inside court premises constitutes professional misconduct under the Advocates Act, 1961. क्या किसी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय परिसर के भीतर विपक्षी पक्षकार के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट या धमकी देना अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत व्यावसायिक कदाचार की श्रेणी में आता है। | Yes, lawyers must behave decently in court premises towards everyone, but since police action was already initiated, the Court modified the one-year suspension to a formal warning. हाँ, वकीलों को न्यायालय परिसर में सभी के साथ शालीन व्यवहार करना चाहिए, लेकिन चूंकि पुलिस कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी थी, इसलिए कोर्ट ने एक वर्ष के निलंबन को औपचारिक चेतावनी में बदल दिया। | Sudhendu Prakash Gautam Versus S.L. Chaudhary [Civil Appeal No. 7171 of 2012 (2026 INSC 791)] | July 17, 2026 | 2 (Hon'ble Mr. Justice Prashant Kumar Mishra and Hon'ble Mr. Justice Shree Chandrashekhar) | Download PDF link |
| 13 | Whether the deposition of a deceased victim recorded during the trial of co-accused is admissible under Section 299(1) of CrPC in a subsequent trial against an absconding accused who is arrested later, even if there is no prior formal order by the Magistrate recording that the accused was absconding. क्या सह-अभियुक्तों के मुकदमे के दौरान दर्ज किया गया मृत पीड़िता का बयान, बाद में गिरफ्तार किए गए फरार आरोपी के खिलाफ मुकदमे में सीआरपीसी (CrPC) की धारा 299(1) के तहत स्वीकार्य है, भले ही मजिस्ट्रेट द्वारा पहले | The Supreme Court held that Section 299(1) of CrPC does not mandate a formal prior order by the Magistrate to record that the accused is absconding. If the dual conditions (that the accused was absconding and had no immediate prospect of arrest) are established on the date of deposition, and the witness subsequently dies, the deposition is fully admissible in the trial. Consequently, the High Court's order was set aside. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीआरपीसी (CrPC) की धारा 299(1) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा यह दर्ज करने के लिए किसी औपचारिक आदेश की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी फरार है। यदि बयान की तारीख पर यह साबित होता है कि आरोपी फरार था और उसकी तुरंत गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं थी, तथा बाद में गवाह की मृत्यु हो जाती है, तो वह बयान मुकदमे में पूरी तरह स्वीकार्य है। इसलिए, कलकत्ता उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया गया। | The State of West Bengal Versus Kader Khan [Criminal Appeal No(s). 1164 – 1166 of 2023 (2026 INSC 718)] | July 17, 2026 | 2 Judges (Bench: Hon'ble Mr. Justice Sanjay Karol, J. and Hon'ble Mr. Justice Vipul M. Pancholi, J.) | Download PDF link |
| 14 | Whether the state or sanctioning authority can review or reconsider an earlier decision refusing to grant prosecution sanction under Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988 on the exact same materials without any fresh or new material being collected. क्या राज्य या मंजूरी देने वाला प्राधिकरण (sanctioning authority) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार करने वाले अपने पहले के फैसले की, बिना किसी नई सामग्री के, उन्हीं पुरानी सामग्रियों के आधार पर | The Supreme Court held that once the competent sanctioning authority has applied its mind and declined to grant sanction, it cannot review or reconsider its order on the very same material merely due to a change of opinion or external political pressure. A review of the refusal to sanction is only permissible if fresh or new materials are collected by the investigating agency and placed before the authority. Consequently, the Court found the subsequent sanction order (which was prompted by pressure from the Chief Minister's Office without any new material) to be completely illegal, dismissed the State's Special Leave Petition, and directed the State of Rajasthan to pay a cost of Rs. 50,000/- each before both the High Court and the Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि एक बार जब सक्षम प्राधिकारी पूरे विवेक के साथ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने से इनकार कर देता है, तो वह केवल राय बदलने या बाहरी राजनीतिक दबाव के कारण उन्हीं पुरानी सामग्रियों के आधार पर अपने आदेश की समीक्षा या पुनर्विचार नहीं कर सकता। मंजूरी से इनकार के आदेश की समीक्षा केवल तभी की जा सकती है जब जांच एजेंसी द्वारा कोई नई सामग्री एकत्र कर प्राधिकारी के सामने पेश की जाए। नतीजतन, अदालत ने बिना किसी नई सामग्री के मुख्यमंत्री कार्यालय के दबाव में जारी किए गए दूसरे मंजूरी आदेश को पूरी तरह से अवैध पाया, राज्य की विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज कर दिया और राजस्थान राज्य को उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के समक्ष 50,000-50,000 रुपये का जुर्माना (लागत) देने का निर्देश दिया। | State of Rajasthan & Ors. Versus Dev Kant Meena [Special Leave Petition (Crl.) No. 2951 of 2026 (2026 INSC 752)] | July 23, 2026 | 2 Judges (Bench: Hon'ble Mr. Justice J. B. Pardiwala, J. and Hon'ble Mr. Justice K. Vinod Chandran, | Download PDF link |
| 15 | Whether the security deposit given by a contractor carries interest after the contract is determined, despite an express contractual term to the contrary (Clause 19 of Form-L). क्या अनुबंध समाप्त (determination) होने के बाद, अनुबंध में इसके विपरीत स्पष्ट शर्त (फॉर्म-एल के क्लॉज 19) होने के बावजूद, ठेकेदार द्वारा जमा की गई सुरक्षा जमा राशि (security deposit) पर ब्याज देय होगा? | The Supreme Court held that Clause 19 of Form-L is valid and binding, ruling that courts cannot rewrite commercial contracts or declare interest-free clauses opposed to public policy. Consequently, no interest is payable on the security deposit of Rs. 37 lakhs from the date of its deposit up to the expiry of three months from the date of contract determination (i.e., up to 09.06.2000). However, the State cannot retain interest-free money in perpetuity. Therefore, because the contract was determined on 09.03.2000, the respondent is entitled to simple interest at the rate of 9% per annum for the period starting after the expiry of three months of termination (from 09.06.2000) until the date the amount was adjusted or refunded. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि फॉर्म-एल का क्लॉज 19 पूरी तरह से वैध और बाध्यकारी है, और अदालतें वाणिज्यिक अनुबंधों को फिर से नहीं लिख सकतीं या ब्याज-मुक्त शर्तों को सार्वजनिक नीति के खिलाफ घोषित नहीं कर सकतीं। तदनुसार, सुरक्षा जमा राशि (37 लाख रुपये) पर जमा की तारीख से लेकर अनुबंध समाप्त होने के तीन महीने बाद तक (यानी 09.06.2000 तक) कोई ब्याज देय नहीं होगा। हालांकि, सरकार ब्याज-मुक्त राशि को अनिश्चित काल तक अपने पास नहीं रख सकती। इसलिए, चूंकि अनुबंध 09.03.2000 को समाप्त किया गया था, उत्तरदाता अनुबंध समाप्ति के तीन महीने पूरे होने के बाद (09.06.2000 से) सुरक्षा राशि के वास्तविक समायोजन या रिफंड की तारीख तक 9% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार है। | State of Haryana & Ors. Versus M/s. Jai Durgaa Finvest P. Ltd.[Civil Appeal Nos. 3145-3146 of 2012 (2026 INSC 678)] | July 13, 2026 | 2 Judges (Bench: Hon'ble Mr. Justice Surya Kant, CJI and Hon'ble Ms. Justice V. Mohana, J.) | Download PDF link |
| 16 | Whether the State Government is precluded from enhancing the rate of royalty and dead rent during the subsistence of a mining lease if the lease deed does not contain an express provision for such an increase, and whether such a decision is vitiated by the alleged non-compliance with the Rules of Business. क्या राज्य सरकार को खनन पट्टे की अवधि के दौरान रॉयल्टी और डेड रेंट की दर बढ़ाने से रोका जा सकता है यदि पट्टा विलेख (lease deed) में ऐसी वृद्धि के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान न हो, और क्या ऐसा निर्णय 'कार्य संच | The Supreme Court allowed the appeals and set aside the High Court’s judgment, ruling that royalty is a statutory levy and the power to revise it periodically under Section 15 of the MMDR Act forms an implied condition of every mining lease. The Court held that a contract cannot foreclosure the State's statutory power to revise rates in public interest. Furthermore, it ruled that the enhancement did not violate the Rules of Business as it had the approval of the Chief Minister, which satisfies the requirement of collective responsibility. The interest rate on arrears was limited to 12% per annum. उच्चतम न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार किया और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि रॉयल्टी एक वैधानिक शुल्क है और MMDR अधिनियम की धारा 15 के तहत समय-समय पर इसे संशोधित करने की शक्ति प्रत्येक खनन पट्टे की एक अंतर्निहित शर्त है। न्यायालय ने माना कि कोई अनुबंध जनहित में दरों को संशोधित करने की राज्य की वैधानिक शक्ति को समाप्त नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त, यह निर्णय दिया गया कि वृद्धि ने 'कार्य संचालन नियमों' का उल्लंघन नहीं किया क्योंकि इसे मुख्यमंत्री की मंजूरी प्राप्त थी, जो सामूहिक उत्तरदायित्व की आवश्यकता को पूरा करती है। बकाया पर ब्याज दर को 12% प्रति वर्ष तक सीमित कर दिया गया | The State of Haryana & Ors. Versus M/s Faridabad Gurgaon Minerals & Anr. (Civil Appeal No. ____ of 2026 arising out of SLP (Civil) Diary No. 15252 of 2017). | July 13, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Dipankar Datta and Hon’ble Mr. Justice Satish Chandra Sharma) | Download PDF link |
| 17 | Whether restrictive conditions on police custody—such as confining interrogation to prison premises and mandating uninterrupted videography of transit—are legally sustainable under the BNSS, or if they hinder the investigating agency's statutory right to conduct effective investigation including crime scene reconstruction and evidence recovery. क्या पुलिस हिरासत पर लगाई गई प्रतिबंधात्मक शर्तें—जैसे कि पूछताछ को केवल जेल परिसर तक सीमित करना और पारगमन (transit) की निरंतर वीडियोग्राफी को अनिवार्य करना—BNSS के | The Supreme Court allowed the appeal and modified the restrictive conditions, ruling that confining interrogation to prison was unjustified as the investigation required taking the accused to the actual crime scenes for recoveries. The Court held that while videographing interrogation sessions is salutary, mandatory uninterrupted videography of a 160 km transit is unworkable and unrealistic. It further clarified that an advocate's right to be present during interrogation under Section 38 BNSS does not confer an unqualified entitlement to continuous presence throughout each session. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और प्रतिबंधात्मक शर्तों में संशोधन किया, यह व्यवस्था देते हुए कि पूछताछ को जेल तक सीमित करना अनुचित था क्योंकि जांच के लिए आरोपी को साक्ष्य बरामदगी हेतु वास्तविक अपराध स्थलों पर ले जाना आवश्यक था। अदालत ने माना कि पूछताछ सत्रों की वीडियोग्राफी करना सराहनीय है, लेकिन 160 किमी के पारगमन की अनिवार्य निरंतर वीडियोग्राफी अव्यावहारिक और अवास्तविक है। इसके अलावा यह स्पष्ट किया गया कि BNSS की धारा 38 के तहत पूछताछ के दौरान वकील की उपस्थिति का अधिकार प्रत्येक सत्र के दौरान निरंतर उपस्थिति का पूर्ण अधिकार प्रदान नहीं करता है | The State of Andhra Pradesh Versus Suda Suresh Veera Venkata Naga Raju [Criminal Appeal No. of 2026 arising out of SLP(Crl.) No. 12344 of 2026]. | July 27, 2026 | 2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) | Download PDF link |
| 18 | Whether the High Court exceeded its jurisdiction under Section 100 of the CPC by interfering with concurrent findings of fact that a Will was shrouded in suspicious circumstances which the propounder failed to explain to the satisfaction of the court's judicial conscience. क्या उच्च न्यायालय ने उन तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करके CPC की धारा 100 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया, जिनमें वसीयत को संदिग्ध परिस्थितियों से घिरा पाया गया था और जिसे वसीयतकर्ता (propounder) अदालत के न्यायिक | The Supreme Court allowed the appeal and restored the Trial Court's decree, ruling that the High Court cannot interfere with findings of fact in a Second Appeal unless they are perverse. The Court held the Will was invalid as it was surrounded by multiple unexplained suspicious circumstances, including the unjust disinheritance of a caring wife, incorrect statements regarding the beneficiaries' relationship, and uninitialed cuttings on the registration endorsement. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट की डिक्री को बहाल कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि उच्च न्यायालय द्वितीय अपील में तथ्यों के निष्कर्षों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि वे विकृत न हों। न्यायालय ने माना कि वसीयत अमान्य थी क्योंकि यह कई अनसुलझी संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई थी, जिसमें देखभाल करने वाली पत्नी को अन्यायपूर्ण ढंग से बेदखल करना, लाभार्थियों के संबंधों के बारे में गलत विवरण और पंजीकरण पृष्ठांकन पर बिना हस्ताक्षर वाली काट-छाँट शामिल थी। | Sardari Lal vs. Bishan Dass & Ors. (Civil Appeal No. 10990 of 2016). | July 06, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Manoj Misra and Hon’ble Mr. Justice K.V. Viswanathan). | Download PDF link |
| 19 | Whether the failure of the investigating officer to file additional copies of the charge-sheet along with the police report, as mandated by Section 193(8) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS), entitles the accused to the benefit of default bail. क्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 193(8) के तहत अनिवार्य रूप से आरोप-पत्र (charge-sheet) की अतिरिक्त प्रतियां दाखिल करने में जांच अधिकारी की विफलता, आरोपी को 'डिफ़ॉल्ट जमानत' (default bail) का लाभ पाने का हकदार बनाती है?. | The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the right to default bail is an indefeasible right that arises only if the charge-sheet is not filed within the prescribed 60 or 90-day period. The Court held that Section 193(8) of the BNSS is directory in nature and the mere non-filing of additional copies does not vitiate the charge-sheet or entitle the accused to default bail once the report itself is filed in its proper form. उच्चतम न्यायालय ने अपील खारिज कर दी, यह व्यवस्था देते हुए कि डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार एक अपरिहार्य अधिकार है जो केवल तभी उत्पन्न होता है जब निर्धारित 60 या 90 दिनों की अवधि के भीतर आरोप-पत्र दाखिल नहीं किया जाता है। अदालत ने माना कि BNSS की धारा 193(8) प्रकृति में निर्देशात्मक (directory) है और मुख्य रिपोर्ट उचित रूप में दाखिल होने के बाद केवल अतिरिक्त प्रतियों को दाखिल न करना आरोप-पत्र को दूषित नहीं करता है और न ही आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार बनाता है。 | Shaurya Sunil Kumar Singh Versus Central Bureau of Investigation [Criminal Appeal No. ____ of 2026 arising out of SLP (Crl.) No. 4333 of 2026]. | July 1, 2026 | 2 (Justice Sanjay Karol and Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh). | Download PDF link |
| 20 | Whether a probate application is barred by limitation under Article 137 of the Limitation Act if filed years after the testator's death, and whether such an application can be summarily rejected under Order VII Rule 11 of the CPC. क्या वसीयत (probate) के आवेदन को वसीयतकर्ता की मृत्यु के वर्षों बाद दायर किए जाने पर सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के तहत समय-सीमा द्वारा बाधित माना जा सकता है, और क्या ऐसे आवेदन को सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत संक्षिप्त रूप से खारिज किया जा सकता है?. | The Court allowed the appeal, ruling that the right to apply for probate is a continuous right that accrues only when the need to apply arises (e.g., due to a hostile act), and not necessarily from the date of death. It further held that when limitation is a mixed question of law and fact, a case cannot be dismissed summarily under Order VII Rule 11 without permitting parties to lead evidence. अदालत ने अपील स्वीकार कर ली, यह व्यवस्था देते हुए कि प्रोबेट के लिए आवेदन करने का अधिकार एक निरंतर अधिकार है जो केवल तभी उत्पन्न होता है जब आवेदन करने की आवश्यकता महसूस हो (जैसे कि किसी प्रतिकूल कार्य के कारण), न कि अनिवार्य रूप से मृत्यु की तारीख से। इसने आगे कहा कि जब समय-सीमा कानून और तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न हो, तो पक्षकारों को सबूत पेश करने की अनुमति दिए बिना आदेश VII नियम 11 के तहत मामले को संक्षिप्त रूप से खारिज नहीं किया जा सकता. | Sanjay Sharma @ Sanjay Bhardwaj Versus Krishnadhan Khaware and Ors. [Civil Appeal No. ....... of 2026 (Arising out of Special Leave Petition (C) No. 13473 of 2022)]. | July 15, 2026 | 2 (Justice Sanjay Karol and Justice Vipul M. Pancholi). | Download PDF link |
| 21 | Whether the concurrent acquittal of an accused recorded by the Trial Court and High Court warrants interference under Article 136 of the Constitution, specifically when there is a material mismatch between ocular testimony and medical evidence, and independent witnesses have turned hostile. क्या ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा दर्ज की गई अभियुक्त की समवर्ती दोषमुक्ति (concurrent acquittal) में संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप की आवश्यकता है, विशेष रूप से तब जब चश्मदीद गवाही और चिकित्सा साक्ष्य के | The Supreme Court dismissed the appeal and upheld the concurrent acquittal. The Court ruled that the mismatch between the FIR/ocular version (alleging four shots) and the post-mortem report (showing only three entry wounds) was a relevant circumstance that created reasonable doubt. The Court held that while the testimony of related witnesses cannot be discarded solely due to relationship, the hostility of independent witnesses and gaps in the investigation made the lower courts' view plausible and not perverse. उच्चतम न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और समवर्ती दोषमुक्ति को बरकरार रखा। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्राथमिकी/चश्मदीद गवाही (चार गोलियों का आरोप) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (केवल तीन प्रवेश घाव मिलना) के बीच बेमेल एक प्रासंगिक परिस्थिति थी जिसने उचित संदेह पैदा किया। न्यायालय ने माना कि हालांकि संबंधित गवाहों की गवाही को केवल संबंधों के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन स्वतंत्र गवाहों के मुकरने और जांच में कमियों ने निचली अदालतों के दृष्टिकोण को प्रशंसनीय बना दिया और इसे विकृत (perverse) नहीं माना जा सकता। | Sanjay Kumar vs. The State of Bihar & Anr. Criminal Appeal No. 3316 of 2026 (Arising out of SLP (Crl.) No. 4268 of 2026). | July 21, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh). | Download PDF link |
| 22 | Whether the conviction and sentence of a child in conflict with law, tried as an adult for a heinous offence, can be sustained if the Children’s Court fails to pass a mandatory reasoned order under Section 19(1) of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015. क्या जघन्य अपराध के लिए वयस्क के रूप में मुकदमा चलाए गए कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे की दोषसिद्धि और सजा तब बरकरार रखी जा सकती है जब चिल्ड्रन्स कोर्ट किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 19(1) के तहत | The Supreme Court allowed the appeal and acquitted the appellant, ruling that compliance with Section 19(1) is mandatory and not merely procedural. The Court held that the absence of a reasoned order to determine whether a child should be tried as an adult or a child vitiates the entire trial. As the appellant had already undergone over six years of incarceration and was now 24 years old, the Court found it unfeasible to remit the matter for a fresh assessment and ordered his immediate release. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ता को बरी कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि धारा 19(1) का अनुपालन अनिवार्य है और यह केवल प्रक्रियात्मक नहीं है। अदालत ने माना कि यह निर्धारित करने के लिए कि बच्चे पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या बच्चे के रूप में, एक तर्कपूर्ण आदेश की अनुपस्थिति पूरे मुकदमे को दूषित (vitiate) कर देती है। चूंकि अपीलकर्ता पहले ही छह साल से अधिक की कैद काट चुका था और अब 24 वर्ष का हो गया था, अदालत ने नए मूल्यांकन के लिए मामले को वापस भेजना अव्यावहारिक पाया और उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। | Sagar Versus The State of Haryana [Criminal Appeal No. of 2026 (Arising out of SLP (Crl.) No. 8113/2024)]. | July 13, 2026 | 2 (Justice Aravind Kumar and Justice Prasanna B. Varale). | Download PDF link |
| 23 | Whether an ex parte or effectively ex parte opinion declaring a person to be a foreigner under the Foreigners Act, 1946, can be sustained without a meaningful examination of service of notice, fair opportunity of hearing, and a reasoned adjudication by the Tribunal. क्या विदेशी अधिनियम, 1946 के तहत किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने वाला एकपक्षीय (ex parte) या प्रभावी रूप से एकपक्षीय मत, नोटिस की तामील की सार्थक जांच, सुनवाई के उचित अवसर और न्यायाधिकरण द्वारा तर्कसंगत निर्णय के बिना कायम रखा जा सकता है। | The Supreme Court allowed the appeals and set aside the High Court judgments and Foreigners Tribunal opinions, remitting the matters for fresh adjudication. The Court held that while the burden of proof lies on the proceedee under Section 9 of the Act, it does not authorize a mechanical or ex parte declaration without ensuring fair procedure, meaningful notice, and a reasoned opinion based on material evidence. उच्चतम न्यायालय ने अपीलें स्वीकार कर लीं और उच्च न्यायालय के निर्णयों तथा विदेशी न्यायाधिकरण के मतों को रद्द करते हुए मामलों को नए सिरे से निर्णय के लिए वापस भेज दिया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि हालांकि अधिनियम की धारा 9 के तहत सबूत का बोझ संबंधित व्यक्ति पर है, लेकिन यह उचित प्रक्रिया, सार्थक नोटिस और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर तर्कसंगत राय सुनिश्चित किए बिना यांत्रिक या एकपक्षीय घोषणा की अनुमति नहीं देता है। | Sabitri Dey @ Swasthi Dey & Ors. vs. Union of India & Ors. (Civil Appeal No. 2820/2024 with connected matters). | July 13, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Vikram Nath and Hon’ble Mr. Justice Sandeep Mehta). | Download PDF link |
| 24 | Whether the Registrar has the power to amend or delete service rules under Section 55(1) of the Chhattisgarh Cooperative Societies Act, 1960, and whether the requirement to "lay" such rules before the Legislative Assembly under Section 95(3) is mandatory or merely directory. क्या रजिस्ट्रार के पास छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 55(1) के तहत सेवा नियमों में संशोधन करने या उन्हें हटाने की शक्ति है, और क्या धारा 95(3) के तहत नियमों को विधानसभा के पटल पर रखने की आवश्यकता अनिवार्य है या केवल निर्दे | The Court allowed the appeal and set aside the High Court's judgments, ruling that the power to frame rules inherently includes the power to amend or delete them. It further held that the "laying procedure" under Section 95(3) is directory rather than mandatory because the statute provides no invalidating consequences for non-compliance. Consequently, the appellant's promotion (made 13 years prior) was restored with full seniority and 50% back wages. अदालत ने अपील स्वीकार कर ली और उच्च न्यायालय के फैसलों को रद्द कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि नियम बनाने की शक्ति में स्वाभाविक रूप से उन्हें संशोधित करने या हटाने की शक्ति शामिल है। यह भी माना गया कि धारा 95(3) के तहत नियमों को सदन में रखने की प्रक्रिया निर्देशात्मक (directory) है, न कि अनिवार्य, क्योंकि कानून में इसका पालन न करने पर अमान्यता का कोई परिणाम निर्धारित नहीं था। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता की पदोन्नति (जो 13 साल पहले हुई थी) को पूर्ण वरिष्ठता और 50% पिछले वेतन के साथ बहाल कर दिया गया। | S. P. Chandrakar Versus State of Chhattisgarh & Ors. [Civil Appeal No. _______ of 2026 (Arising out of SLP (C.) No. 8726 of 2024)]. | July 30, 2026 | 2 (Justice Sanjay Karol and Justice Augustine George Masih). | Download PDF link |
| 25 | Whether an insurance company can be held liable to pay compensation when there is a dispute regarding the validity of the driver's license at the time of the accident, and whether oral testimony of an official can override contradictory documentary records. क्या बीमा कंपनी को मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब दुर्घटना के समय ड्राइवर के लाइसेंस की वैधता के संबंध में विवाद हो, और क्या किसी अधिकारी की मौखिक गवाही विरोधाभासी दस्तावेजी रिकॉर्ड को ओवरराइड कर सकती है। | The Supreme Court allowed the appeal, ruling that the insurer cannot be held liable as the driver failed to prove he possessed a valid license on the date of the accident. The Court held that oral evidence cannot be relied upon when it contradicts official documentary records showing a gap in renewal. However, the Court applied the principle of "pay and recover," directing the insurer to satisfy the award first and then recover the amount from the owner and driver. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली, यह व्यवस्था देते हुए कि बीमाकर्ता को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि ड्राइवर यह साबित करने में विफल रहा कि दुर्घटना की तारीख पर उसके पास वैध लाइसेंस था। न्यायालय ने माना कि जब मौखिक साक्ष्य आधिकारिक दस्तावेजी रिकॉर्ड के विपरीत हों, तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हालांकि, न्यायालय ने "भुगतान करें और वसूलें" का सिद्धांत लागू किया, जिससे बीमाकर्ता को पहले मुआवजे का भुगतान करने और फिर मालिक और ड्राइवर से राशि वसूलने का निर्देश दिया गया । | Reliance General Insurance Company Ltd. vs. Om Parkash & Ors. (Civil Appeal Nos. …… of 2026 arising out of SLP(C) Nos. 6743-6744 of 2023). | July 30, 2026. | 2 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh). | Download PDF link |
| 26 | Whether multiple FIRs registered across different states for cyber fraud, involving the same bank account but distinct victims, can be quashed or clubbed into one composite investigation under Article 32 of the Constitution. क्या संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत विभिन्न राज्यों में साइबर धोखाधड़ी के लिए दर्ज कई प्राथमिकियां (FIRs), जिनमें एक ही बैंक खाता शामिल है लेकिन पीड़ित अलग-अलग हैं, को रद्द किया जा सकता है या एक ही संयुक्त जांच में जोड़ा जा सकता है? | The Court dismissed the petition, ruling that since the victims and transactions were distinct, they did not form part of the "same transaction". It held that a composite investigation might impede a fair inquiry into complex cyber frauds and directed the petitioner to approach the relevant High Courts for appropriate legal remedies. अदालत ने याचिका खारिज कर दी, यह व्यवस्था देते हुए कि चूंकि पीड़ित और लेनदेन अलग-अलग थे, इसलिए वे "एक ही लेनदेन" का हिस्सा नहीं थे। यह माना गया कि एक संयुक्त जांच जटिल साइबर धोखाधड़ी की निष्पक्ष जांच में बाधा डाल सकती है। अदालत ने याचिकाकर्ता को उचित कानूनी उपचार के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों में जाने का निर्देश दिया. | Rutvij Bhagat Singh Wakhare Versus The State of Maharashtra & Ors. [Writ Petition (Crl.) No. 127 of 2026]. | July 24, 2026 | 2 (Justice Sanjay Karol and Justice Augustine George Masih). | Download PDF link |
| 27 | Whether, for assessing the annual income of a deceased person under the Motor Vehicles Act, 1988, the Income Tax Return (ITR) of the previous year is sufficient, or if an average of the past two to three years should be taken, particularly distinguishing between salaried and self-employed individuals. क्या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मृतक की वार्षिक आय के आकलन के लिए पिछले वर्ष का आयकर रिटर्न (ITR) पर्याप्त है, या पिछले दो-तीन वर्षों के औसत पर विचार किया जाना चाहिए, विशेष रूप से वेतनभोगी और स्व-नियोजित व | The Supreme Court allowed the appeal, ruling that there is no fixed formula for assessing income. The Court held that for salaried individuals, the ITR of the preceding year is generally sufficient. However, for self-employed or business individuals, the average of up to the previous three years' ITRs should be the reference point, while also considering surrounding circumstances like the nature, growth pattern, and potential of the business. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार की और व्यवस्था दी कि आय के आकलन के लिए कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है। न्यायालय ने माना कि वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए पिछले वर्ष का ITR सामान्यतः पर्याप्त है। हालांकि, स्व-नियोजित या व्यावसायिक व्यक्तियों के लिए, पिछले तीन वर्षों तक के ITR का औसत संदर्भ बिंदु होना चाहिए, साथ ही व्यवसाय की प्रकृति, विकास पैटर्न और संभावनाओं जैसी परिस्थितियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। | Rashmirekha Tripathy and Anr. vs. The Branch Manager (Legal Claims), Sriram General Insurance Company Ltd. and Ors. (Civil Appeal No. ____ of 2026 arising out of SLP(C) No. 27220 of 2024). | July 1, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh). | Download PDF link |
| 28 | Whether the sentence of "imprisonment for the remainder of natural life" is unconstitutional, and whether the Supreme Court can independently reduce a sentence that has already been modified by the President or Governor under clemency powers (Article 72/161). क्या "प्राकृतिक जीवन के शेष समय के लिए कारावास" की सजा असंवैधानिक है, और क्या उच्चतम न्यायालय दया शक्तियों (अनुच्छेद 72/161) के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा पहले से ही संशोधित सजा को स्वतंत्र रूप से कम कर सकता है?. | The Court dismissed the petitions, holding that life imprisonment essentially means imprisonment for the rest of the convict's life and is constitutionally valid. It ruled that the Court cannot sit in appeal over the executive's exercise of clemency power and emphasized that Article 32 should not be used as a shortcut to bypass statutory remedies for remission. अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि आजीवन कारावास का मूल रूप से अर्थ दोषी के शेष जीवन के लिए कारावास है और यह संवैधानिक रूप से वैध है। यह माना गया कि अदालत कार्यपालिका की दया शक्तियों के प्रयोग पर अपील के रूप में सुनवाई नहीं कर सकती और अनुच्छेद 32 का उपयोग छूट (remission) के वैधानिक उपचारों को दरकिनार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए。 | Ramasrey @ Fakkad Versus State of Uttar Pradesh [Writ Petition (Criminal) No. 553 of 2023 with connected matters]. | July 29, 2026 | 2 (Justice Sanjay Karol and Justice Augustine George Masih). | Download PDF link |
| 29 | Whether the arrest and subsequent judicial remand of the petitioner are illegal and unconstitutional due to the failure of the police to communicate the specific "grounds of arrest" in writing as mandated by Article 22(1) of the Constitution. क्या संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत अनिवार्य रूप से, पुलिस द्वारा लिखित में विशिष्ट "गिरफ्तारी के आधार" (grounds of arrest) न बताने के कारण याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी और उसके बाद की न्यायिक रिमांड अवैध और असंवैधानिक है?. | The Court quashed the remand order and directed the petitioner's release. It held that the "reasons for arrest" mentioned in the arrest memo (e.g., to prevent further crimes) are general and do not constitute specific "grounds of arrest". The Court also criticized the Magistrate for passing a mechanical remand order on a printed proforma without verifying if the constitutional mandate of informing the accused of the grounds of arrest was fulfilled. ·अदालत ने रिमांड आदेश को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता की रिहाई का निर्देश दिया। यह व्यवस्था दी गई कि अरेस्ट मेमो में उल्लिखित "गिरफ्तारी के कारण" (जैसे भविष्य के अपराधों को रोकना) सामान्य हैं और विशिष्ट "गिरफ्तारी के आधार" नहीं माने जा सकते। अदालत ने मजिस्ट्रेट की भी आलोचना की कि उन्होंने यह सत्यापित किए बिना कि आरोपी को गिरफ्तारी के आधारों की जानकारी दी गई है या नहीं, प्रिंटेड प्रोफार्मा पर यांत्रिक (mechanical) रिमांड आदेश पारित किया। | Rakesh Versus State of U.P. and others [CRIMINAL MISC. WRIT PETITION No. - 25626 of 2025]. | July 27, 2026 | 2 (Hon’ble J.J. Munir, J. and Hon’ble Tarun Saxena, J.) | Download PDF link |
| 30 | · Whether an employer can deny a dependent's claim for compassionate appointment by relying on its own administrative delay in processing a medical retirement application that was submitted before the employee reached the prescribed age threshold of 55 years. क्या कोई नियोक्ता (employer) 55 वर्ष की निर्धारित आयु सीमा से पहले जमा किए गए चिकित्सा सेवानिवृत्ति (medical retirement) आवेदन के प्रसंस्करण में अपनी स्वयं की प्रशासनिक देरी का सहारा लेकर आश्रित के अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) के दावे | · The Supreme Court allowed the appeal, ruling that no authority can take advantage of its own default or administrative delay. The Court held that since the employee applied before 55 and supported it with a medical certificate, the company's failure to communicate any deficiency until after the threshold passed cannot be used to defeat the claim. The Court directed the company to grant compassionate appointment to the appellant’s son within eight weeks. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली, यह व्यवस्था देते हुए कि कोई भी अधिकारी अपनी स्वयं की चूक या प्रशासनिक देरी का लाभ नहीं उठा सकता। न्यायालय ने माना कि चूंकि कर्मचारी ने 55 वर्ष से पहले आवेदन किया था और चिकित्सा प्रमाणपत्र जमा किया था, इसलिए समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी कमी के बारे में सूचित करने की कंपनी की विफलता का उपयोग दावे को खारिज करने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कंपनी को आठ सप्ताह के भीतर अपीलकर्ता के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्देश दिया। | Rahul S/o. Ramnarayan Madankar & Anr. Versus The New India Assurance Company Limited & Ors. Civil Appeal No. ______ of 2026 (Arising out of SLP (Civil) No. 27425 of 2025) | July 16, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh). | Download PDF link |
| 31 | Whether a High Court can decide a Second Appeal under Section 100 of the CPC without first formulating substantial questions of law, and whether Section 68 of the Evidence Act applies to a registered sale deed. क्या उच्च न्यायालय सीपीसी की धारा 100 के तहत कानून के सारभूत प्रश्नों (substantial questions of law) को तैयार किए बिना द्वितीय अपील का फैसला कर सकता है, और क्या साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 एक पंजीकृत बिक्री विलेख (sale deed) पर लागू होती है?. | The Supreme Court set aside the High Court's judgment and remitted the case for a de novo (fresh) hearing. The Court ruled that formulating substantial questions of law is mandatory for Second Appeals. Furthermore, it clarified that Section 68 of the Evidence Act does not apply to a registered sale deed because law does not require a sale deed to be attested. उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से (de novo) सुनवाई के लिए वापस भेज दिया। अदालत ने व्यवस्था दी कि द्वितीय अपील के लिए कानून के सारभूत प्रश्न तैयार करना अनिवार्य है। इसके अलावा, यह स्पष्ट किया गया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 पंजीकृत बिक्री विलेख पर लागू नहीं होती है क्योंकि कानून के अनुसार बिक्री विलेख को सत्यापित करना आवश्यक नहीं है। | R. Veronica & Anr. Versus Rudrayani Devaki (D) through LRS. S. Satha Kumar & Ors. [Civil Appeal No. 6526 of 2024]. | July 14, 2026 | 2 (Justice J.B. Pardiwala and Justice Manoj Misra). | Download PDF link |
| 32 | Whether nominated members of local bodies (Town Panchayats) are entitled to be included in the electoral rolls and vote in Legislative Council elections under Article 171(3)(a) of the Constitution and Section 27(2)(b) of the Representation of the People Act, 1950. क्या स्थानीय निकायों (टाउन पंचायतों) के नामित सदस्यों को संविधान के अनुच्छेद 171(3)(a) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27(2)(b) के तहत निर्वाचक नामावली में शामिल होने और विधान परिषद चुनावों में मतदान करने का अधिकार है। | The Supreme Court dismissed the appeals, ruling that nominated members do not have the right to vote in Legislative Council elections. The Court held that since the Constitution (Article 243-R) bars them from voting in municipal meetings, allowing them to vote in the Legislative Council would create a constitutional contradiction. Their inclusion in the electoral roll was declared unconstitutional and void ab initio, and the High Court’s direction for a recount after excluding these invalid votes was upheld. उच्चतम न्यायालय ने अपीलों को खारिज कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि नामित सदस्यों को विधान परिषद चुनावों में मतदान करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय ने माना कि चूंकि संविधान (अनुच्छेद 243-R) उन्हें नगरपालिका की बैठकों में मतदान करने से रोकता है, इसलिए उन्हें विधान परिषद के लिए मतदान करने की अनुमति देना एक संवैधानिक विरोधाभास पैदा करेगा। निर्वाचक नामावली में उनका शामिल होना असंवैधानिक और प्रारंभ से ही शून्य घोषित किया गया, और इन अवैध वोटों को हटाकर पुनर्मतगणना करने के उच्च न्यायालय के निर्देश को बरकरार रखा गया । | Pranesh M.K. vs. A.V. Gayathri Shanthegowda & Ors. Etc. (Civil Appeal Nos. 9032-9034 of 2026 with connected matters). | July 16, 2026 | 3 (Hon’ble CJI Surya Kant, Hon’ble Mr. Justice Joymalya Bagchi, and Hon’ble Mr. Justice Vipul M. Pan | Download PDF link |
| 33 | Whether the appellant is entitled to retroactive promotion benefits and back wages following the set-aside of his termination, and whether the department's "callous indifference" in implementing court directions for over two decades warrants judicial intervention and compensation. क्या अपीलकर्ता अपनी बर्खास्तगी रद्द होने के बाद पूर्वव्यापी पदोन्नति लाभ और पिछले वेतन (back wages) का हकदार है, और क्या दो दशकों से अधिक समय तक अदालती निर्देशों को लागू करने में विभाग की "कठोर उदासीनता" के लिए न्यायिक हस्तक्षेप औ | The Supreme Court allowed the appeal, ruling that the minor penalty must relate back to the initial termination date in 1995. The Court directed the respondents to promote the appellant to Deputy Commandant from the date his juniors were promoted, pay full back wages from November 30, 2012, until retirement, and compute revised pensionary benefits. To adjust the equities for the "prolonged litigation spanning more than a quarter century," the Court also awarded Rs. 10 lakhs as costs to the appellant. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली, यह व्यवस्था देते हुए कि मामूली दंड 1995 की प्रारंभिक बर्खास्तगी की तारीख से प्रभावी होना चाहिए। न्यायालय ने उत्तरदाताओं को निर्देश दिया कि अपीलकर्ता को उसके कनिष्ठों की पदोन्नति की तारीख से डिप्टी कमांडेंट के पद पर पदोन्नत किया जाए, 30 नवंबर, 2012 से सेवानिवृत्ति तक पूरा पिछला वेतन दिया जाए और संशोधित पेंशन लाभों की गणना की जाए। "एक चौथाई सदी से अधिक समय तक चली लंबी मुकदमेबाजी" के बदले न्याय करने के लिए, न्यायालय ने अपीलकर्ता को 10 लाख रुपये का हर्जाना देने का भी आदेश दिया । | Prakash Kumar Dixit Versus Ajay Kumar Bhalla and Ors. Civil Appeal No. 9224 of 2026 (@ Special Leave Petition (C) No. 10712 of 2025). | July 21, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice J. B. Pardiwala and Hon’ble Mr. Justice K. Vinod Chandran). | Download PDF link |
| 34 | Whether the power under Section 340 of the Cr.P.C. can be exercised to initiate criminal proceedings for "wrong statements" made in pleadings prepared by counsel without a prima facie satisfaction that they were "false statements" or that prosecution was expedient in the interest of justice. क्या काउंसिल द्वारा तैयार किए गए अभिवचनों (pleadings) में किए गए "गलत बयानों" के लिए धारा 340 सीआरपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है, बिना यह प्राथमिक संतुष्टि दर्ज किए कि वे "फर्जी बयान" थे या अभियोजन न्य | Whether the power under Section 340 of the Cr.P.C. can be exercised to initiate criminal proceedings for "wrong statements" made in pleadings prepared by counsel without a prima facie satisfaction that they were "false statements" or that prosecution was expedient in the interest of justice. क्या काउंसिल द्वारा तैयार किए गए अभिवचनों (pleadings) में किए गए "गलत बयानों" के लिए धारा 340 सीआरपीसी के तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है, बिना यह प्राथमिक संतुष्टि दर्ज किए कि वे "फर्जी बयान" थे या अभियोजन न्याय के हित में समीचीन था? | Prabhakar Yeshwant Masram and Another Versus Sou Tula Namdeorao Jaipurkar and Another [Criminal Appeal No. 1365 of 2015]. | July 21, 2026 | 2 (Justice Ujjal Bhuyan and Justice Atul S. Chandurkar). | Download PDF link |
| 35 | Whether a judicial decision is legally sustainable if it relies on fake, non-existent, or AI-generated "hallucinated" precedents, and whether the unregulated use of AI in legal submissions violates the integrity of the adjudication process. क्या कोई न्यायिक निर्णय कानूनी रूप से टिकाऊ है यदि वह फर्जी, गैर-मौजूद, या एआई (AI) द्वारा निर्मित "भ्रामक" मिसालों (precedents) पर निर्भर करता है, और क्या कानूनी दलीलों में एआई का अनियंत्रित उपयोग न्यायनिर्णयन प्रक्रिया की अखंडता का उल्लंघन करता है? | The Court set aside the judgments of the NCLT and NCLAT, ruling that any decision based on fake or hallucinated material is "no decision in the eyes of law". It declared a zero-tolerance policy for citing unverified AI-generated precedents and directed the Bar Council of India to formulate disciplinary guidelines for such misconduct by advocates. अदालत ने NCLT और NCLAT के निर्णयों को रद्द कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि फर्जी या भ्रामक सामग्री पर आधारित कोई भी निर्णय "कानून की नजर में कोई निर्णय नहीं है"। इसने असत्यापित एआई-जनित मिसालों को पेश करने के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति घोषित की और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को अधिवक्ताओं द्वारा इस तरह के कदाचार के लिए अनुशासनात्मक दिशानिर्देश तैयार करने का निर्देश दिया। | Pooja Ramesh Singh Versus Jammu and Kashmir Bank Ltd. & Anr. [Civil Appeal No. 11950 of 2025]. | July 02, 2026 | 2 (Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Justice Alok Aradhe). | Download PDF link |
| 36 | Whether a life convict's remission application is governed by the constitutional 2002 Policy (issued under Article 161) or the subsequent statutory 2008 Policy (issued under Sections 432/433 CrPC), and whether a statutory policy can override an earlier policy rooted in constitutional powers. क्या एक आजीवन कारावास के अपराधी की छूट (remission) का आवेदन संवैधानिक 2002 की नीति (अनुच्छेद 161 के तहत) या उसके बाद की वैधानिक 2008 की नीति (CrPC की धारा 432/433 के तहत) द्वारा शासित होगा, और क्या कोई वैधानिक नीति संवै | The Supreme Court allowed the appeal, ruling that the 2002 Policy is an exercise of constitutional power under Article 161 and cannot be superseded by the statutory 2008 Policy. The Court held its previous ruling in Raj Kumar to be per incuriam as it conflicted with the larger bench decision in Jagdish. Consequently, the Court directed the State to consider the appellant's remission under the more liberal 2002 Policy, granting him the benefit of a shorter period of actual sentence. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली, यह व्यवस्था देते हुए कि 2002 की नीति अनुच्छेद 161 के तहत संवैधानिक शक्ति का प्रयोग है और इसे वैधानिक 2008 की नीति द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने 'राज कुमार' मामले में अपने पिछले फैसले को 'पर इनक्यूरियम' घोषित किया क्योंकि यह 'जगदीश' मामले की बड़ी पीठ के फैसले के विपरीत था। फलस्वरूप, न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि अपीलकर्ता की छूट पर अधिक उदार 2002 की नीति के तहत विचार किया जाए, जिससे वह कम वास्तविक सजा के लाभ का हकदार बन सके । | Parveen Kumar @ Parveen Chauhan vs. State of Haryana & Ors. Criminal Appeal No. ______ of 2026 (arising out of SLP (Crl.) No. 9920 of 2026). | July 01, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh). | Download PDF link |
| 37 | Whether a writ petition seeking compensation for death caused by a stray animal incident in 2007 can be dismissed on the grounds of "disputed questions of fact" after 15 years of litigation, and what mechanism should exist to compensate victims of bovine-related accidents. क्या 2007 में लावारिस पशु की घटना से हुई मृत्यु के लिए मुआवजे की मांग करने वाली रिट याचिका को 15 साल की मुकदमेबाजी के बाद "तथ्यों के विवादित प्रश्नों" के आधार पर खारिज किया जा सकता है, और मवेशियों से संबंधित दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मुआव | The Supreme Court allowed the appeal and awarded a lump sum compensation of Rs. 15 lakhs to the appellant. The Court ruled that dismissing the petition on technical grounds after such a long delay would leave the claimants remediless, especially when the incident itself was never questioned. Furthermore, the Court issued suggestions to the Government for the strict implementation of cattle laws, mandatory tagging of animals, and the development of a formal mechanism for paying compensation in such accidents. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ता को 15 लाख रुपये का एकमुश्त मुआवजा दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि इतनी लंबी देरी के बाद तकनीकी आधार पर याचिका खारिज करने से दावेदार उपचारहीन रह जाएंगे, विशेष रूप से तब जब घटना पर कभी सवाल नहीं उठाया गया था। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने सरकार को मवेशी कानूनों के सख्त कार्यान्वयन, जानवरों की अनिवार्य टैगिंग, और ऐसी दुर्घटनाओं में मुआवजा देने के लिए एक औपचारिक तंत्र विकसित करने के सुझाव दिए । | Nisha vs. Municipal Council Sangrur & Ors. (Civil Appeal No. ____ of 2026 arising out of SLP (C) No. 4663 of 2026). | July 31, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh). | Download PDF link |
| 38 | Whether a Magistrate is legally required to record prosecution evidence under Section 244 of the CrPC (pre-charge evidence) in a case instituted on a private complaint when the alleged offence is exclusively triable by a Court of Session. क्या किसी निजी शिकायत पर आधारित मामले में, जब कथित अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय (Court of Session) द्वारा विचारणीय हो, मजिस्ट्रेट के लिए सीआरपीसी की धारा 244 के तहत आरोप-पूर्व (pre-charge) सबूत दर्ज करना कानूनी रूप से अनिवार्य है?. | The Supreme Court set aside the High Court's order, ruling that for offences exclusively triable by the Court of Session, a Magistrate's role at the pre-committal stage is primarily administrative. The Court held that the 1973 Code has dispensed with lengthy committal inquiries to ensure expeditious trials; therefore, a Magistrate is not required to take evidence before committing such a case to the Sessions Court. The matter was remanded to the High Court to decide the original revision petitions afresh on their merits. उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और यह व्यवस्था दी कि सत्र न्यायालय द्वारा विशेष रूप से विचारणीय अपराधों के लिए, सुपुर्दगी (committal) से पहले के चरण में मजिस्ट्रेट की भूमिका मुख्य रूप से प्रशासनिक होती है। अदालत ने माना कि 1973 की संहिता ने त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए लंबी सुपुर्दगी जांच को समाप्त कर दिया है; इसलिए, ऐसे मामले को सत्र न्यायालय में सुपुर्द करने से पहले मजिस्ट्रेट के लिए सबूत लेना आवश्यक नहीं है। मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया गया ताकि वह मूल पुनरीक्षण याचिकाओं पर उनके गुणों के आधार पर नए सिरे से निर्णय ले सके। | Neeraj Gupta Versus Pardeep Kumar Bansal & Ors. [Criminal Appeal No. ______ of 2026 (arising out of Special Leave Petition (Criminal) No. 776 of 2020)]. | July 1, 2026 | 2 (Justice Sanjay Karol and Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh). | Download PDF link |
| 39 | Whether the requirement for an Airman to seek prior permission before applying for a civil post under Air Force Order No. 33/2017 is mandatory or merely procedural, and whether a member of the Air Force has an unqualified right to leave service at will during their term of engagement. क्या वायु सेना आदेश संख्या 33/2017 के तहत सिविल पद के लिए आवेदन करने से पहले एक वायुसैनिक (Airman) द्वारा पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता अनिवार्य है या केवल प्रक्रियात्मक, और क्या वायु सेना के सदस्य के पास अपनी नियुक्ति की अवधि | The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the requirement to seek prior permission is mandatory and not merely procedural, as it is essential for the operational preparedness of a disciplined force like the IAF. The Court held that an Airman cannot present a fait accompli after selection if they failed to follow the prescribed protocol. It reaffirmed that enrolled members do not have an unqualified right to depart from service at their will during their term of engagement. उच्चतम न्यायालय ने अपील खारिज कर दी और यह व्यवस्था दी कि पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता अनिवार्य है, न कि केवल प्रक्रियात्मक, क्योंकि IAF जैसे अनुशासित बल की परिचालन तत्परता के लिए यह आवश्यक है। न्यायालय ने माना कि यदि कोई वायुसैनिक निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करने में विफल रहता है, तो वह चयन के बाद 'तथ्यों की पूर्णता' (fait accompli) की स्थिति पेश नहीं कर सकता। इसने पुन: पुष्टि की कि नामांकित सदस्यों के पास उनकी नियुक्ति की अवधि के दौरान अपनी मर्जी से सेवा छोड़ने का बिना शर्त अधिकार नहीं है। | Nakhat Singh vs. Union of India and Others (Civil Appeal No. 9050 of 2026). | July 29, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Ujjal Bhuyan and Hon’ble Mr. Justice Atul S. Chandurkar). | Download PDF link |
| 40 | Whether the continued incarceration of prisoners of advanced age (above 70 years) or those terminally ill violates their fundamental rights to life and dignity under Article 21, and whether there is a need for a uniform systemic mechanism for their premature or compassionate release. क्या उन्नत आयु (70 वर्ष से अधिक) के कैदियों या गंभीर रूप से बीमार कैदियों की निरंतर कारावास उनके अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, और क्या उनकी समयपूर्व या दयालु रिहाई के लिए एक समान व्यवस्थ | The Court issued mandatory directions to all States and Union Territories to formulate and notify comprehensive policies for the premature release of elderly and terminally ill prisoners within three months. It mandated the constitution of independent Medical Boards, time-bound processing of applications, and the integration of the entire process with the National e-Prisons Portal to ensure transparency and accountability. अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तीन महीने के भीतर बुजुर्ग और गंभीर रूप से बीमार कैदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए व्यापक नीतियां बनाने और अधिसूचित करने के अनिवार्य निर्देश जारी किए। इसने पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र मेडिकल बोर्डों के गठन, आवेदनों के समयबद्ध निपटान और पूरी प्रक्रिया को नेशनल ई-प्रिज़न पोर्टल के साथ एकीकृत करना अनिवार्य कर दिया। | National Legal Services Authority Versus Union of India & Ors. [Writ Petition (Criminal) No(s). 162 of 2025]. | July 16, 2026 | 2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta). | Download PDF link |
| 41 | Whether appointments of teaching and non-teaching staff made by Madrasah Managing Committees during the period when the MSC Act was declared ultra vires are valid, and whether such staff are entitled to service benefits despite the Act being later upheld by the Supreme Court. क्या मदरसा प्रबंध समितियों द्वारा उस अवधि के दौरान की गई शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियाँ वैध हैं, जब MSC अधिनियम को 'अल्ट्रा वायर्स' घोषित किया गया था, और क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा बाद में अधिनियम को वैध ठहराए जाने के | The Court dismissed all petitions, ruling that the appointments were illegal as they failed to follow mandatory recruitment procedures or were made after the Supreme Court's stay on the High Court judgment without its permission. It held that these spurious appointments conferred no legal rights, and all interim protection or salary orders stand vacated. अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि नियुक्तियाँ अवैध थीं क्योंकि वे अनिवार्य भर्ती प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहीं या उच्चतम न्यायालय की अनुमति के बिना उसके स्थगन आदेश के बाद की गई थीं। यह माना गया कि इन फर्जी नियुक्तियों से कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता है, और सभी अंतरिम संरक्षण या वेतन के आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं। | Najma Khatun & Ors. Versus The State of West Bengal & Ors. [Writ Petition (Civil) No. 566/2024 with connected matters]. | July 13, 2026 | 2 (Justice Dipankar Datta and Justice Augustine George Masih). | Download PDF link |
| 42 | Whether the National Commission for Scheduled Castes (NCSC) possesses the adjudicatory power to pass binding orders in service matters, such as directing the payment of arrears, or if its powers under Article 338 of the Constitution are merely recommendatory and advisory in nature. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के पास सेवा मामलों में बकाया भुगतान का आदेश देने जैसे बाध्यकारी निर्देश पारित करने की न्यायनिर्णयन (adjudicatory) शक्ति है, या संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत इसकी शक्तियां केवल अनुशंसात्मक | The Supreme Court allowed the appeal and set aside the High Court's judgment, ruling that the NCSC is a recommendatory and advisory body, not an adjudicatory tribunal. The Court held that while the NCSC has certain powers of a civil court for the limited purpose of investigation (such as summoning witnesses), it cannot pass binding orders or grant injunctions. Consequently, the NCSC's direction to pay arrears was declared contrary to the Constitution and non-est in law. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि NCSC एक अनुशंसात्मक और सलाहकार निकाय है, न कि कोई न्यायिक न्यायाधिकरण। न्यायालय ने माना कि हालांकि NCSC के पास जांच के सीमित उद्देश्य के लिए सिविल कोर्ट की कुछ शक्तियां (जैसे गवाहों को बुलाना) हैं, लेकिन यह बाध्यकारी आदेश पारित नहीं कर सकता या निषेधाज्ञा (injunction) नहीं दे सकता। फलस्वरूप, बकाया भुगतान करने के NCSC के निर्देश को संविधान के विपरीत और कानूनन शून्य (non-est) घोषित कर दिया गया । | Mumbai Port Authority Versus National Commission for Scheduled Caste & Ors. (Civil Appeal No. …… of 2026 arising out of SLP(C) No. 33359 of 2025). | July 28, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Augustine George Masih). | Download PDF link |
| 43 | Whether a plaintiff in a commercial suit, governed by the Commercial Courts Act, 2015, can be permitted to file additional documents and recall a witness for further examination after their evidence is already concluded, especially when no "reasonable cause" for the delay is established and the documents were previously in the plaintiff's possession. क्या 'वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015' (Commercial Courts Act, 2015) के तहत संचालित एक वाणिज्यिक मुकदमे में, वादी को गवाही समाप्त होने के बाद अतिरिक्त दस्तावे | The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that the objective of the Commercial Courts Act is the speedy resolution of disputes and promoting the ease of doing business. The Court held that a "piecemeal approach" to litigation cannot be countenanced; a party must show "reasonable cause" for the non-disclosure of documents at the first instance. Since the documents were already in the appellant's possession and a similar previous application had already been allowed, the Court found no justification for the delay and upheld the High Court's rejection. उच्चतम न्यायालय ने अपील खारिज कर दी, यह व्यवस्था देते हुए कि वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम का उद्देश्य विवादों का त्वरित समाधान और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देना है। न्यायालय ने माना कि मुकदमेबाजी में "टुकड़ों में दृष्टिकोण" स्वीकार नहीं किया जा सकता; किसी पक्ष को पहली बार में दस्तावेजों का खुलासा न करने के लिए "उचित कारण" दिखाना अनिवार्य है। चूंकि दस्तावेज पहले से ही अपीलकर्ता के कब्जे में थे और इसी तरह का पिछला आवेदन पहले ही स्वीकार किया जा चुका था, इसलिए न्यायालय को देरी का कोई औचित्य नहीं मिला और उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज किए जाने के फैसले को बरकरार रखा। | M/S. Levitate Mobile Technologies Pvt. Ltd. Versus M/S. Standard Chartered Bank & Anr. (Civil Appeal No. ______ of 2026 arising out of SLP (C.) No. 13250 of 2026). | July 09, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh). | Download PDF link |
| 44 | Whether the stamp duty for a mining lease agreement should be calculated based on the "dead rent" of the lease or the "anticipated royalty" under the provisions of the Indian Stamp Act, 1899, especially when the actual value of the minerals to be extracted is indeterminate at the time of execution. क्या खनन पट्टे के समझौते के लिए स्टाम्प शुल्क की गणना पट्टे के "डेड रेंट" (dead rent) के आधार पर की जानी चाहिए या भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रावधानों के तहत "अनुमानित रॉयल्टी" (anticipated royalty) के आधार | The Court dismissed the appeal and upheld that for mining leases where the subject matter's value is indeterminate at the time of execution, stamp duty must be computed based on anticipated royalty. It ruled that since the parties signed the statutory Form K, which explicitly uses anticipated royalty as the yardstick for stamp duty, that method is legally binding and valid to safeguard state revenue. अदालत ने अपील खारिज कर दी और यह बरकरार रखा कि उन खनन पट्टों के लिए जहाँ निष्पादन के समय विषय वस्तु का मूल्य अनिश्चित होता है, स्टाम्प शुल्क की गणना अनुमानित रॉयल्टी के आधार पर की जानी चाहिए। यह व्यवस्था दी गई कि चूंकि पार्टियों ने वैधानिक 'फॉर्म के' (Form K) पर हस्ताक्षर किए थे, जो स्पष्ट रूप से स्टाम्प शुल्क के लिए अनुमानित रॉयल्टी को पैमाने के रूप में उपयोग करता है, इसलिए वह तरीका कानूनी रूप से बाध्यकारी है और राज्य के राजस्व की रक्षा के लिए वैध है. | M/S Birla Corporation Limited Versus The State of Madhya Pradesh & Ors. [Civil Appeal No. ....... of 2026 (Arising out of SLP (C.) No. 14468 of 2022)] | July 23, 2026 | 2 (Justice Sanjay Karol and Justice Augustine George Masih). | Download PDF link |
| 45 | Whether a mutual fund and its executives can be held liable for violating SEBI (Mutual Funds) Regulations, 1996—specifically regarding lack of due diligence, unauthorized extension of maturity dates of close-ended schemes without a roll-over, and non-disclosure of critical information—even if such actions ultimately resulted in a profit rather than a loss for the investors. क्या एक म्यूचुअल फंड और उसके अधिकारियों को SEBI (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है—विशेष रूप से | The Supreme Court dismissed the appeals and upheld the penalties, ruling that the regulatory regime is "consequence-neutral". The Court held that compliance with the mandate is non-negotiable, and a regulatory breach cannot be justified by claiming a lack of investor loss or that the breach resulted in gains. It emphasized that "Mandate First, Gains Later" and "SEBI Compliance, Never Falter" are the primary duties of fund managers. उच्चतम न्यायालय ने अपीलों को खारिज कर दिया और जुर्माने को बरकरार रखा, यह व्यवस्था देते हुए कि नियामक व्यवस्था "परिणाम-निरपेक्ष" (consequence-neutral) है। न्यायालय ने माना कि नियमों का पालन अनिवार्य है, और किसी नियामक उल्लंघन को इस आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता कि निवेशकों को नुकसान नहीं हुआ या उल्लंघन से लाभ हुआ। इसने जोर दिया कि फंड प्रबंधकों का प्राथमिक कर्तव्य "जनादेश पहले, लाभ बाद में" (Mandate First, Gains Later) और "SEBI अनुपालन में कभी न चूकें" है। | Mr. Nilesh Shah & Ors. vs. Securities and Exchange Board of India & Anr. (Civil Appeal No. 6529 of 2026 with Civil Appeal No. 4681 of 2026 and Civil Appeal No. 6527 of 2026). | July 13, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Dipankar Datta and Hon’ble Mr. Justice Satish Chandra Sharma). | Download PDF link |
| 46 | Whether the Railway Administration is liable for a shortage of goods when the consignment is booked at "owner's risk" with a "said to contain" remark, and whether the burden of proving the actual quantity loaded lies on the consignor under Section 65(2) of the Railways Act, 1989. क्या रेलवे प्रशासन माल की कमी के लिए उत्तरदायी है जब खेप को "मालिक के जोखिम" पर "कहा जाता है कि इसमें शामिल है" (said to contain) टिप्पणी के साथ बुक किया गया हो, और क्या रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 65(2) के तहत लोड की गई वास्तविक म | The Court dismissed the appeal, holding that since the Railway staff did not verify the weight or number of bags at the time of loading, the burden of proof rested on the appellant as per the proviso to Section 65(2). Because the appellant failed to provide documents proving the exact quantity processed and loaded, negligence by the Railways under Section 97 could not be established. अदालत ने अपील खारिज कर दी, यह व्यवस्था देते हुए कि चूंकि रेलवे कर्मचारियों ने लोडिंग के समय बैगों के वजन या संख्या का सत्यापन नहीं किया था, इसलिए धारा 65(2) के प्रावधान के अनुसार सबूत का बोझ अपीलकर्ता पर था। चूंकि अपीलकर्ता संसाधित और लोड की गई सटीक मात्रा को साबित करने वाले दस्तावेज प्रदान करने में विफल रहा, इसलिए धारा 97 के तहत रेलवे की लापरवाही स्थापित नहीं की जा सकी। | M/S Bajaj Trading Company Versus Union of India [Civil Appeal No. ........... of 2026 (Special Leave Petition (C) No. 22748 of 2025)]. | July 16, 2026 | 2 (Justice Sanjay Karol and Justice Vipul M. Pancholi). | Download PDF link |
| 47 | Whether a High Court is justified in invoking its supervisory jurisdiction under Article 227 of the Constitution to entertain a challenge and stay arbitral proceedings against an order of the Arbitral Tribunal rejecting a jurisdictional objection raised by non-signatory parties. क्या उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए, गैर-हस्ताक्षरकर्ता पक्षों द्वारा उठाई गई क्षेत्राधिकार संबंधी आपत्ति को खारिज करने वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ चुनौती स | The Supreme Court allowed the appeals and set aside the High Court's orders, ruling that judicial intervention under Article 227 during pending arbitral proceedings is restricted only to cases of "patent lack of inherent jurisdiction" or extreme perversity. The Court held that the statutory remedy against the rejection of a Section 16 application lies in challenging the final award under Section 34 of the Arbitration Act. However, the Court directed the Tribunal to independently decide the status of the non-signatories regarding the proceedings. उच्चतम न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार किया और उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि लंबित मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान अनुच्छेद 227 के तहत न्यायिक हस्तक्षेप केवल "अंतर्निहित क्षेत्राधिकार की स्पष्ट कमी" या अत्यधिक विकृति के मामलों तक ही सीमित है। न्यायालय ने माना कि धारा 16 के आवेदन को खारिज करने के खिलाफ वैधानिक उपाय मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत अंतिम निर्णय (award) को चुनौती देने में निहित है। हालांकि, न्यायालय ने न्यायाधिकरण को कार्यवाही के संबंध में गैर-हस्ताक्षरकर्ताओं की स्थिति पर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का निर्देश दिया। | Manash Kamal Bezboruah vs. M/S Bokahola Tea Company Private Limited & Ors. (Civil Appeal Nos. …… of 2026 arising out of SLP (Civil) Nos. 7233-7234 of 2026). | July 14, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice K.V. Viswanathan and Hon’ble Mr. Justice Vijay Bishnoi). | Download PDF link |
| 48 | Whether the use of abusive or vulgar language during an altercation constitutes "obscenity" under Section 294(b) of the IPC, and whether a conviction under Section 506(ii) (criminal intimidation) can stand based on mere threatening words without proof of intent to cause alarm. क्या किसी विवाद के दौरान अपमानजनक या अभद्र भाषा का उपयोग आईपीसी की धारा 294(बी) के तहत "अश्लीलता" माना जाएगा, और क्या धारा 506(ii) (आपराधिक धमकी) के तहत दोषसिद्धि केवल धमकी भरे शब्दों के आधार पर टिक सकती है, यदि डराने के इरादे का कोई | The Court set aside the convictions under Section 294(b) and Section 506(ii) IPC, ruling that vulgarity/abuse is not synonymous with obscenity as it does not arouse sexual desire, and mere threats during a quarrel do not equal criminal intimidation. However, it upheld the conviction under Section 326 IPC for causing a nasal bone fracture with a dangerous weapon, but modified the sentence to "till the rising of the Court" with a fine of Rs. 50,000. अदालत ने आईपीसी की धारा 294(बी) और 506(ii) के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि अभद्रता या गाली-गलौज अश्लीलता का पर्याय नहीं है क्योंकि यह यौन इच्छा नहीं जगाती, और झगड़े के दौरान महज धमकी देना आपराधिक धमकी नहीं है। हालांकि, खतरनाक हथियार से नाक की हड्डी तोड़ने के लिए धारा 326 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया, लेकिन सजा को 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ "अदालत के उठने तक" के लिए संशोधित कर दिया गया। | Mani @ Subramaniyam Versus State Rep by The Deputy Superintendent of Police [Criminal Appeal No. of 2026 arising out of SLP(Crl.) No. 4516 of 2025]. | July 17, 2026 | 2 (Justice Sanjay Karol and Justice Vipul M. Pancholi). | Download PDF link |
| 49 | Whether evidence recorded in a trial against one accused can be used against an absconding co-accused in a subsequent fresh trial under Section 299 of the Cr.PC, and whether it is mandatory for the court to record a specific finding on the "jurisdictional facts" (abscondence and no immediate prospect of arrest) before such evidence can be admitted. क्या Cr.PC की धारा 299 के तहत एक अभियुक्त के खिलाफ मुकदमे में दर्ज किए गए साक्ष्य का उपयोग बाद में पकड़े गए फरार सह-अभियुक्त के खिलाफ नए मुकदमे में किया जा सकता ह | The Supreme Court allowed the appeal and acquitted the appellant, holding that the prosecution failed to establish guilt beyond reasonable doubt. The Court ruled that under Section 299, the prior testimony of a witness (who is now dead or unavailable) can only be used in a later trial if the court had passed a conclusive order at the first stage finding proof of both jurisdictional facts. Since no such order was passed in the earlier trial against the co-accused in 1999, the reliance on that previous testimony was illegal, and the appellant was entitled to acquittal. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ता को बरी कर दिया, यह माना कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे दोष साबित करने में विफल रहा। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि धारा 299 के तहत, किसी गवाह (जो अब मृत या अनुपलब्ध है) की पूर्व गवाही का उपयोग बाद के मुकदमे में तभी किया जा सकता है जब अदालत ने पहले चरण में दोनों क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्यों का प्रमाण पाते हुए एक निर्णायक आदेश पारित किया हो। चूंकि 1999 में सह-अभियुक्त के खिलाफ पहले के मुकदमे में ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, इसलिए उस पिछली गवाही पर भरोसा करना अवैध था, और अपीलकर्ता बरी होने का हकदार था। | Mahendra Singh Versus The State of Chhattisgarh, Criminal Appeal No. 3566 of 2026 (@ Special Leave Petition (Crl.) No. 6741 of 2026). | July 31, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice J. B. Pardiwala and Hon’ble Mr. Justice K. Vinod Chandran). | Download PDF link |
| 50 | Whether Operational Creditors can enforce claims for past dues through civil suits or arbitration after a Resolution Plan has been approved under the IBC, or if such sub-judice claims stand extinguished under the "clean slate" doctrine. क्या IBC के तहत समाधान योजना (Resolution Plan) स्वीकृत होने के बाद परिचालन लेनदार (Operational Creditors) दीवानी मुकदमों या मध्यस्थता के माध्यम से पिछले बकाया के दावों को लागू कर सकते हैं, या क्या ऐसे विचाराधीन (sub-judice) दावे "क्लीन स्लेट" सिद्धांत के तहत समाप्त हो जाते ह | The Court allowed the appeals and quashed the pending civil suit and arbitration proceedings. It held that once a Resolution Plan is approved under Section 31(1) of the IBC, all claims not part of the plan—including those pending in litigation—stand extinguished. This ensures the successful resolution applicant starts on a "clean slate" without being burdened by unforeseen or "hydra-headed" liabilities. अदालत ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और लंबित दीवानी मुकदमे और मध्यस्थता कार्यवाही को रद्द कर दिया। यह व्यवस्था दी गई कि एक बार IBC की धारा 31(1) के तहत समाधान योजना स्वीकृत हो जाने के बाद, वे सभी दावे जो योजना का हिस्सा नहीं हैं—जिनमें मुकदमेबाजी में लंबित दावे भी शामिल हैं—समाप्त हो जाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सफल समाधान आवेदक बिना किसी अप्रत्याशित देनदारियों के "क्लीन स्लेट" पर शुरुआत करे. | M/S Tata Steel Ltd. Versus Varsha & Anr. [Civil Appeal Nos. 9052-9053 of 2026]. | July 17, 2026 | 2 (Justice Manoj Misra and Justice Manmohan) | Download PDF link |
| 51 | Whether the mere absence of a railway ticket on the person of a deceased passenger, who died in an "untoward incident," is sufficient to deny compensation to the dependents, and how the initial burden of proving the deceased was a bona fide passenger can be discharged. क्या किसी "अप्रिय घटना" में मरने वाले यात्री के पास रेल टिकट न मिलने मात्र से उसके आश्रितों को मुआवजे से वंचित करना पर्याप्त है, और यह साबित करने का प्रारंभिक बोझ कैसे पूरा किया जा सकता है कि मृतक एक 'वास्तविक यात्री' (bona fide passenger) था | The Supreme Court dismissed OTIS’s appeal and upheld the NCDRC's order, ruling that an elevator is a common carrier and the provider owes a heightened duty of care to vulnerable passengers. The Court confirmed the apportionment of liability as: 70% for OTIS (for failure to ensure safety remedies like a voltage stabilizer), 25% for MES, and 5% for RAW. It held that OTIS could not escape liability for a persistent, well-documented defect that led to the fatal accident. उच्चतम न्यायालय ने ओटिस (OTIS) की अपील को खारिज कर दिया और NCDRC के आदेश को बरकरार रखा, यह व्यवस्था देते हुए कि लिफ्ट एक सामान्य वाहक है और प्रदाता का कमजोर यात्रियों के प्रति देखभाल का उच्च कर्तव्य बनता है। अदालत ने दायित्व के विभाजन की पुष्टि इस प्रकार की: ओटिस के लिए 70% (सुरक्षा उपायों जैसे वोल्टेज स्टेबलाइजर को सुनिश्चित करने में विफलता के लिए), MES के लिए 25%, और RAW के लिए 5%। यह माना गया कि ओटिस एक निरंतर और अच्छी तरह से प्रलेखित दोष के लिए दायित्व से नहीं बच सकता जिसके कारण घातक दुर्घटना हुई। | M/s. Otis Elevator Co. (India) Ltd. Versus Rashmi Handa & Ors. [Civil Appeal No. 4081 of 2014 with Civil Appeal No. 1602 of 2020]. | July 29, 2026 | 2 (Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Justice Alok Aradhe). | Download PDF link |
| 52 | Whether the mere absence of a railway ticket on the person of a deceased passenger, who died in an "untoward incident," is sufficient to deny compensation to the dependents, and how the initial burden of proving the deceased was a bona fide passenger can be discharged. क्या किसी "अप्रिय घटना" में मरने वाले यात्री के पास रेल टिकट न मिलने मात्र से उसके आश्रितों को मुआवजे से वंचित करना पर्याप्त है, और यह साबित करने का प्रारंभिक बोझ कैसे पूरा किया जा सकता है कि मृतक एक 'वास्तविक यात्री' (bona fide passenger) था | The Supreme Court allowed the appeal and awarded Rs. 8,00,000 compensation to the appellant. Following the precedent in Rina Devi, the Court ruled that the mere absence of a ticket does not negative a claim if the initial burden is discharged by filing an affidavit of relevant facts. Since the appellant's affidavit explained that the ticket was lost with the deceased's bag, she established a prima facie case. The Court emphasized that the Railways Act is beneficial legislation intended to provide expeditious relief and must be interpreted with a liberal, humanitarian perspective rather than a restrictive, technical one. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ता को 8,00,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया। रीना देवी मामले के मिसाल का अनुसरण करते हुए, न्यायालय ने व्यवस्था दी कि केवल टिकट की अनुपस्थिति दावे को खारिज नहीं करती है यदि प्रासंगिक तथ्यों का हलफनामा (affidavit) दाखिल करके प्रारंभिक बोझ पूरा किया गया हो। चूंकि अपीलकर्ता के हलफनामे में स्पष्ट किया गया था कि टिकट मृतक के बैग के साथ खो गया था, इसलिए उसने अपना मामला प्रथम दृष्टया स्थापित कर लिया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि रेलवे अधिनियम एक कल्याणकारी कानून है जिसका उद्देश्य त्वरित राहत प्रदान करना है और इसका अर्थ सीमित तकनीकी दृष्टिकोण के बजाय उदार एवं मानवीय दृष्टिकोण से निकाला जाना चाहिए। | Lata vs. Union of India & Anr. (Civil Appeal No. ______ of 2026 @ Special Leave Petition (Civil) No. 30726 of 2025). | July 29, 2026 | 2 (Justice J.B. Pardiwala and Justice Manoj Misra) | Download PDF link |
| 53 | Whether a High Court, while exercising its jurisdiction as the First Appellate Court, can overturn a Trial Court's judgment through a cryptic and unreasoned order, and whether it is legally permissible to pass adverse remarks against a judicial officer without following the established principles of judicial restraint. क्या उच्च न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, एक संक्षिप्त और अकारण आदेश के माध्यम से ट्रायल कोर्ट के फैसले को उलट सकता है, और क्या न्यायिक संयम | The Supreme Court allowed the appeal, setting aside the High Court's judgment and the direction to send the Trial Court judge for training. The Court ruled that "reasons are the lifeblood of law" and the First Appellate Court, being the final court of fact, must deal with all points for determination and provide a reasoned judgment. It further held that adverse remarks against judicial officers should be avoided unless absolutely necessary, as they can jeopardize judicial independence. The matter was restored to the High Court for a fresh hearing. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और उच्च न्यायालय के फैसले तथा ट्रायल कोर्ट के जज को प्रशिक्षण के लिए भेजने के निर्देश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि "कारण कानून की जीवनधारा हैं" और प्रथम अपीलीय न्यायालय को, तथ्यों का अंतिम न्यायालय होने के नाते, निर्णय के सभी बिंदुओं पर विचार करना चाहिए और एक तर्कसंगत निर्णय देना चाहिए। इसने आगे यह निर्णय दिया कि न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणियों से तब तक बचना चाहिए जब तक कि वे अत्यंत आवश्यक न हों, क्योंकि वे न्यायिक स्वतंत्रता को खतरे में डाल सकती हैं। मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय में बहाल किया गया। | Lakshmi vs. Gopi & Ors. (Civil Appeal No. ____ of 2026 @ Special Leave Petition (Civil) No. 9510 of 2023). | July 15, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Vipul M. Pancholi) | Download PDF link |
| 54 | Whether the inclusion of payments made towards Royalty, District Mineral Foundation (DMF), and National Mineral Exploration Trust (NMET) in the "sale value" for calculating the Average Sale Price (ASP) is constitutionally valid or if it leads to an illegal cascading effect of "royalty on royalty" in violation of Section 9 of the MMDR Act. क्या औसत बिक्री मूल्य (ASP) की गणना के लिए "बिक्री मूल्य" में रॉयल्टी, जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (NMET) के भुगतानों को शामिल करना संवैधानि | The Court dismissed the petition and upheld the validity of the rules, ruling that the inclusion of these payments in the sale value is a legitimate regulatory measure to prevent price manipulation and tax evasion by miners. It held that such measures have a rational nexus with the nature of the levy and do not violate the fundamental rights under Article 14 or Article 19(1)(g) of the Constitution. अदालत ने याचिका खारिज कर दी और नियमों की वैधता को बरकरार रखा, यह व्यवस्था देते हुए कि बिक्री मूल्य में इन भुगतानों को शामिल करना खनिकों द्वारा मूल्य हेरफेर और कर चोरी को रोकने के लिए एक वैध नियामक उपाय है। यह माना गया कि ऐसे उपायों का लेवी की प्रकृति के साथ तर्कसंगत संबंध है और ये संविधान के अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं। | Kirloskar Ferrous Industries Ltd. and Anr. Versus Union of India & Anr. [Writ Petition (C) No. 733 of 2025] | July 13, 2026 | 2 (Justice J.B. Pardiwala and Justice K.V. Viswanathan) | Download PDF link |
| 55 | Whether the High Court was justified in remanding a murder case (stemming from a 1988 incident) for fresh consideration after the Trial Court had already acquitted the accused based on suspect evidence, and whether an acquittal should be overturned if the Trial Court's view is plausible. क्या उच्च न्यायालय द्वारा 1988 की घटना से जुड़े हत्या के मामले को नए सिरे से विचार के लिए वापस भेजना उचित था, जबकि निचली अदालत ने संदिग्ध सबूतों के आधार पर आरोपियों को पहले ही बरी कर दिया था, और क्या दोषमुक्ति के आदेश को तब | The Supreme Court allowed the appeal, set aside the High Court's order, and restored the Trial Court's acquittal. The Court held that the prosecution's evidence—including eye-witness testimonies, dying declarations, and the scene of occurrence—was unreliable and failed to prove the guilt of the accused beyond reasonable doubt. It reaffirmed that an acquittal fortifies the presumption of innocence and should not be disturbed if the Trial Court's view is a plausible one. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और निचली अदालत द्वारा दी गई दोषमुक्ति को बहाल कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष के सबूत—जिसमें चश्मदीद गवाहों के बयान, मृत्यु पूर्व बयान और घटना स्थल शामिल हैं—अविश्वसनीय थे और आरोपियों के दोष को संदेह से परे साबित करने में विफल रहे। यह पुन: पुष्टि की गई कि दोषमुक्ति निर्दोषता की धारणा को मजबूत करती है और यदि निचली अदालत का दृष्टिकोण तर्कसंगत है तो इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। | Khalil Pasha & Ors. Versus Abdul Rasheed & Anr. | July 28, 2026 | 2 (Justice J. B. Pardiwala and Justice K. Vinod Chandran) | Download PDF link |
| 56 | Whether the absence of an express clause for specific performance in an Agreement to Sell—which only provides for the refund of earnest money in the event of default—bars a decree for specific performance under the Specific Relief Act, 1963, and whether a High Court in a Second Appeal can interfere with concurrent findings of fact without establishing perversity. क्या विक्रय अनुबंध (Agreement to Sell) में विशिष्ट निष्पादन (specific performance) के लिए स्पष्ट खंड की अनुपस्थिति—जो केवल चूक की स्थिति में बयाना | The Supreme Court allowed the appeals and restored the decree for specific performance, holding that under Section 23 of the Specific Relief Act, a contract can be specifically enforced even if a sum is named for breach, unless that sum was intended as an alternative to performance. The Court ruled that the mere naming of a refund amount acts as a deterrent and does not bar specific performance. Furthermore, the Court held that the High Court transgressed its jurisdiction under Section 100 of the CPC by reappreciating facts and disturbing concurrent findings of the lower courts without any finding of perversity. उच्चतम न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार किया और विशिष्ट निष्पादन की डिक्री को बहाल कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 23 के तहत, अनुबंध को विशिष्ट रूप से लागू किया जा सकता है, भले ही उसमें उल्लंघन के लिए किसी राशि का उल्लेख हो, जब तक कि वह राशि प्रदर्शन के विकल्प के रूप में न हो। न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल वापसी राशि का उल्लेख एक निवारक के रूप में कार्य करता है और विशिष्ट निष्पादन को नहीं रोकता है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन करके और निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों को विकृत (perverse) पाए बिना उनमें हस्तक्षेप करके CPC की धारा 100 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है। | Jaspal Singh vs. Ashwani Kumar (Civil Appeal Nos. 2448 - 2449 of 2023). | July 14, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice K.V. Viswanathan and Hon’ble Mr. Justice Alok Aradhe). | Download PDF link |
| 57 | Whether allegations of adultery raised under Section 125(4) of the CrPC must be decided as a preliminary issue to determine a wife's entitlement to interim maintenance, or if such a question can only be resolved at the stage of final adjudication. क्या CrPC की धारा 125(4) के तहत लगाए गए व्यभिचार (adultery) के आरोपों को पत्नी के अंतरिम भरण-पोषण की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाना चाहिए, या क्या ऐसे प्रश्न को केवल अंतिम निर्णय के चरण में ही सुलझाया जा सकता है। | The Supreme Court allowed the appeal and remanded the matter to the Trial Court, ruling that if a husband is able to establish a charge of adultery through evidence ex-facie at the first instance, it acts as a bar to interim maintenance. The Court held that lower courts erred in holding that such questions could only be decided at the final stage, as this would render the statutory bar under Section 125(4) otiose. Additionally, the Court noted the lack of regulation regarding private investigators and directed the judgment be sent to the Ministry of Law and Justice and the Law Commission of India for review. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और मामले को ट्रायल कोर्ट के पास वापस भेज दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि यदि पति पहली बार में साक्ष्यों के माध्यम से स्पष्ट रूप से (ex-facie) व्यभिचार के आरोप को स्थापित करने में सक्षम है, तो यह अंतरिम भरण-पोषण के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करता है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि निचली अदालतों ने यह मानकर गलती की कि ऐसे प्रश्नों को केवल अंतिम चरण में ही तय किया जा सकता है, क्योंकि इससे धारा 125(4) के तहत वैधानिक रोक निरर्थक हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने निजी जांचकर्ताओं के संबंध में विनियमन की कमी पर ध्यान दिया और निर्देश दिया कि इस निर्णय की एक प्रति कानून और न्याय मंत्रालय तथा भारतीय विधि आयोग को समीक्षा के लिए भेजी जाए। | Himanshu Chordia vs. State of Rajasthan & Anr. (Criminal Appeal No. of 2026 arising out of SLP (Crl.) No. 3171 of 2025). | July 31, 2026 | 02 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Vipul M. Pancholi). | Download PDF link |
| 58 | The core question was whether the "consequential benefits" awarded to a Judicial Officer (who was previously ordered to be reinstated after a wrongful discharge) include the grant of Selection Scale or Super Time Scale even if the officer lacks the requisite number of Annual Confidential Reports (ACRs) for the period they were kept out of service. मुख्य प्रश्न यह था कि क्या एक न्यायिक अधिकारी (जिसे गलत तरीके से बर्खास्तगी के बाद बहाल करने का आदेश दिया गया था) को दिए गए "परिणामी लाभों" में चयन ग्रेड (Selecti | The Court ruled that an employer cannot take advantage of its own wrong by denying benefits like pay scales or promotions due to missing ACRs when the absence of those reports was a direct result of the employer’s illegal act of wrongful discharge. It was held that when the required number of ACRs is unavailable due to the employer's fault, the officer's suitability must be assessed based on the remaining valid ACRs from the years they actually performed duties. Consequently, the Court declared the officer entitled to the Selection Scale starting July 16, 2018, and the Super Time Scale starting July 16, 2021, ordering the High Court to re-fix his pay and disburse arrears within three months. अदालत ने फैसला सुनाया कि एक नियोक्ता अपने स्वयं के गलत कार्य का लाभ नहीं उठा सकता है। यदि नियोक्ता द्वारा गलत तरीके से सेवा से बाहर रखे जाने के कारण ACR उपलब्ध नहीं हैं, तो वह पदोन्नति या वेतनमान के लाभों से इनकार नहीं कर सकता। यह निर्धारित किया गया कि जब नियोक्ता की गलती के कारण आवश्यक संख्या में ACR उपलब्ध न हों, तो अधिकारी की उपयुक्तता का मूल्यांकन उन वर्षों की शेष वैध ACR के आधार पर किया जाना चाहिए जब उन्होंने वास्तव में कर्तव्यों का पालन किया था। परिणामस्वरूप, अदालत ने अधिकारी को 16 जुलाई, 2018 से चयन ग्रेड और 16 जुलाई, 2021 से सुपर टाइम स्केल का हकदार घोषित किया, और उच्च न्यायालय को तीन महीने के भीतर उनके वेतन को फिर से निर्धारित करने और बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। | High Court of Judicature for Rajasthan Vs. Abhay Jain. | July 29, 2026 | 2 (Justice J.B. Pardiwala and Justice Manoj Misra) | Download PDF link |
| 59 | Whether an insolvency notice under Section 9(2) of the Presidency Towns Insolvency Act, 1909 can be issued on the basis of a recovery certificate issued by a Debts Recovery Tribunal (DRT) before the 2016 amendment to the RDB Act. क्या RDB अधिनियम में 2016 के संशोधन से पहले, ऋण वसूली अधिकरण (DRT) द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र के आधार पर प्रेसीडेंसी टाउन्स इनसॉल्वेंसी एक्ट, 1909 की धारा 9(2) के तहत दिवाला नोटिस जारी किया जा सकता है। | The Supreme Court dismissed the appeal, holding that a recovery certificate issued by a DRT was not equivalent to a "decree or order" of a court for initiating insolvency proceedings prior to 2016. The Court ruled that the 2016 amendment to the RDB Act (Section 19(22A)), which now equates a recovery certificate with a decree, is not retrospective and therefore does not apply to litigation that commenced before its enactment. उच्चतम न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि 2016 से पहले दिवाला कार्यवाही शुरू करने के लिए DRT द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र अदालत की "डिक्री या आदेश" के बराबर नहीं था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि RDB अधिनियम में 2016 का संशोधन (धारा 19(22A)), जो अब वसूली प्रमाणपत्र को डिक्री के समकक्ष मानता है, पूर्वव्यापी (retrospective) नहीं है और इसलिए इसके लागू होने से पहले शुरू हुए मुकदमों पर लागू नहीं होता है। | H.D.F.C. Bank Limited vs. Kishore K. Mehta (Dead) Thr. LRS. (Civil Appeal No. 4211 of 2010). | July 13, 2026. | 02 (Hon’ble Mr. Justice Dipankar Datta and Hon’ble Mr. Justice Satish Chandra Sharma). | Download PDF link |
| 60 | Whether a purely civil dispute arising from a breach of a Joint Development Agreement and the non-refund of a security deposit can be converted into criminal proceedings for cheating and criminal breach of trust under Sections 420 and 406 of the IPC. क्या संयुक्त विकास समझौते के उल्लंघन और सुरक्षा जमा की वापसी न होने से उत्पन्न विशुद्ध रूप से दीवानी (सिविल) विवाद को आईपीसी की धारा 420 और 406 के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के लिए आपराधिक कार्यवाही में बदला जा सकता है?. | The Court allowed the appeal and quashed the criminal proceedings, holding that the dispute was essentially civil in nature. It ruled that a mere breach of contract does not constitute cheating unless a dishonest intention exists from the very inception. Furthermore, the Court clarified that the offences of criminal breach of trust and cheating are mutually exclusive and cannot co-exist simultaneously on the same set of facts. अदालत ने अपील स्वीकार कर ली और आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि विवाद अनिवार्य रूप से दीवानी (सिविल) प्रकृति का था। इसमें कहा गया कि अनुबंध का महज उल्लंघन तब तक धोखाधड़ी नहीं है जब तक कि शुरुआत से ही बेईमानी का इरादा न हो। इसके अलावा, अदालत ने स्पष्ट किया कि आपराधिक विश्वासघात और धोखाधड़ी के अपराध एक-दूसरे के विपरीत हैं और एक ही तथ्यों पर एक साथ नहीं रह सकते। | G. Saminathan & Another Versus The State, Represented by the Sub-Inspector of Police & Another. | July 31, 2026 | 2 (Justice B.V. Nagarathna and Justice Ujjal Bhuyan). | Download PDF link |
| 61 | Whether the sentence of life imprisonment for the remainder of natural life imposed for the offence of gang rape (Section 376-D IPC) satisfies the doctrine of proportionality, especially when considering the appellant's young age, lack of criminal antecedents, and the possibility of reformation. क्या सामूहिक बलात्कार (धारा 376-D IPC) के अपराध के लिए दी गई प्राकृतिक जीवन के शेष समय तक आजीवन कारावास की सजा, आनुपातिकता के सिद्धांत (doctrine of proportionality) को संतुष्ट करती है, विशेष रूप से अपीलकर्ता की कम उ | The Supreme Court partly allowed the appeal and modified the sentence to 20 years with the benefit of remission. While the Court maintained that the offence was heinous, it ruled that the sentencing must strike a balance between the interests of the victim and the possibility of the offender's reformation. Since the appellant was only 25 years old at the time of the offence, had no prior criminal record, and had maintained good conduct during his ten years of incarceration, the Court found the possibility of reformation to be a significant mitigating factor. उच्चतम न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया और सजा को घटाकर छूट के लाभ के साथ 20 वर्ष कर दिया। हालांकि न्यायालय ने यह माना कि अपराध जघन्य था, लेकिन उसने निर्णय दिया कि सजा तय करते समय पीड़ित के हितों और अपराधी के सुधार की संभावना के बीच संतुलन बनाया जाना चाहिए। चूंकि अपीलकर्ता अपराध के समय केवल 25 वर्ष का था, उसका कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, और दस साल की जेल के दौरान उसने अच्छा आचरण बनाए रखा था, इसलिए न्यायालय ने सुधार की संभावना को एक महत्वपूर्ण राहत देने वाला कारक (mitigating factor) माना। | Ehsaan vs. State of National Capital Territory of Delhi (Criminal Appeal No. of 2026 arising out of SLP(Crl.) No. 3407 of 2026). | July 20, 2026 | 02 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Augustine George Masih). | Download PDF link |
| 62 | Whether the trial of an accused facing the death penalty is constitutionally valid if conducted without providing effective legal representation or legal aid. Whether a conviction can be sustained solely based on retracted and uncorroborated confessional statements of the accused. क्या मृत्युदंड का सामना कर रहे आरोपी का मुकदमा संवैधानिक रूप से मान्य है यदि उसे प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व या कानूनी सहायता प्रदान किए बिना चलाया गया हो? क्या दोषसिद्धि केवल आरोपी के वापस लिए गए और असत्यापित इकबालिया बयानों के आ | Dr. Abdul Hameed (Accused No. 9): The Court set aside his conviction and death sentence due to the denial of a fair trial (lack of counsel) and ordered a de-novo trial (fresh trial). 2. Pappu @ Salim (Accused No. 12): The Court set aside his conviction and acquitted him, ruling that his retracted confession was unreliable and lacked independent corroboration. 3. Other Accused: The Court upheld the acquittal of Accused Nos. 1, 2, 4, 5, 6, and 10, finding no cogent evidence connecting them to the blast. 1. डॉ. अब्दुल हमीद (आरोपी नंबर 9): अदालत ने निष्पक्ष सुनवाई (वकील की कमी) न होने के कारण उनकी दोषसिद्धि और मृत्युदंड को रद्द कर दिया और नए सिरे से मुकदमे (de-novo trial) का आदेश दिया। 2. पप्पू @ सलीम (आरोपी नंबर 12): अदालत ने उसकी दोषसिद्धि को रद्द कर उसे बरी कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि उसका वापस लिया गया इकबालिया बयान अविश्वसनीय था और इसमें स्वतंत्र सत्यापन की कमी थी। 3. अन्य आरोपी: अदालत ने आरोपी नंबर 1, 2, 4, 5, 6 और 10 की रिहाई को बरकरार रखा, क्योंकि उन्हें विस्फोट से जोड़ने वाला कोई ठोस सबूत नहीं मिला। | Dr. Abdul Hameed Vs. State of Rajasthan (Criminal Appeal Nos. 1827-1829 of 2019 and connected matters). | July 21, 2026 | 3 (Justice Vikram Nath, Justice Sanjay Karol, and Justice Sandeep Mehta) | Download PDF link |
| 63 | Whether the death of a person can be said to "arise out of" the use of a motor vehicle under the Motor Vehicles Act, 1988, in the absence of a proved causal link between the vehicle's use and the death,,. क्या वाहन के उपयोग और मृत्यु के बीच एक सिद्ध कारण संबंध (causal link) की अनुपस्थिति में, किसी व्यक्ति की मृत्यु को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मोटर वाहन के उपयोग से "उत्पन्न" (arising out of) माना जा सकता है,,। | The Supreme Court allowed the appeal and set aside the lower courts' judgments, ruling that liability under the MVA requires a causal link between the motor vehicle and the death. The Court held that the mere presence of a car in a chain of circumstances leading to death is insufficient if no forensic or factual link between the vehicle's use and the injuries is established,. However, the Court directed that any compensation already paid should not be recovered. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और निचली अदालतों के फैसलों को रद्द कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि MVA के तहत उत्तरदायित्व के लिए मोटर वाहन और मृत्यु के बीच एक 'कारण संबंध' (causal link) होना आवश्यक है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि मृत्यु की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों की श्रृंखला में कार की मात्र उपस्थिति पर्याप्त नहीं है यदि वाहन के उपयोग और चोटों के बीच कोई फोरेंसिक या तथ्यात्मक संबंध स्थापित नहीं होता है,। हालांकि, न्यायालय ने निर्देश दिया कि पहले से भुगतान किए गए किसी भी मुआवजे की वसूली नहीं की जाएगी। | Dilip Agarwal Vs. Rajshri Agarwal & Ors. (Civil Appeal Nos. of 2026 @ SLP(C) Nos. 9002-03 of 2026). | July 22, 2026 | 02 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Augustine George Masih). | Download PDF link |
| 64 | Whether the prosecution established the charges of murder beyond reasonable doubt, or if the evidence—marked by an unattended dead body, delayed investigative procedures, and late transmission of the FIR to the Magistrate—suggests that the FIR was an ante-timed, post-investigation document. क्या अभियोजन पक्ष ने हत्या के आरोपों को संदेह से परे स्थापित किया, या क्या साक्ष्य—जिसमें लावारिस पड़ा शव, जांच प्रक्रियाओं में देरी और मजिस्ट्रेट को प्राथमिकी (FIR) भेजने में देरी शामिल है—यह संकेत देते हैं कि प्राथमिकी | The Supreme Court allowed the appeals and acquitted the surviving appellants, holding that the prosecution failed to establish their guilt beyond reasonable doubt. The Court ruled that the FIR was likely a post-investigation document, noting serious infirmities such as leaving the deceased's body unattended overnight, an unexplained 48-hour delay in the post-mortem, and the FIR reaching the Magistrate two days late. उच्चतम न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और जीवित अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया, यह माना कि अभियोजन पक्ष उनके दोष को संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा। न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्राथमिकी (FIR) संभवतः एक "जांच के बाद का दस्तावेज" थी, जिसमें रात भर मृतक के शरीर को लावारिस छोड़ने, पोस्टमार्टम में 48 घंटे की स्पष्टीकरण रहित देरी, और मजिस्ट्रेट के पास प्राथमिकी दो दिन की देरी से पहुँचने जैसी गंभीर कमियाँ पाई गईं। | Deo Prasad and Anr. Vs. State of Uttar Pradesh (Criminal Appeal No. 239 of 2013 with connected matters). | July 15, 2026 | 02 (Hon’ble Mr. Justice Vikram Nath and Hon’ble Mr. Justice Sandeep Mehta). | Download PDF link |
| 65 | Whether an employee has the right to withdraw a resignation after it has been accepted by an unauthorized officer but subsequently ratified by the competent authority, and whether such resignation becomes effective on the date of acceptance or the date of actual relieving. क्या किसी कर्मचारी के पास इस्तीफा वापस लेने का अधिकार है, जब उसे किसी अनधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो लेकिन बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसकी पुष्टि (ratification) कर दी गई हो, और क्या ऐसा इस्तीफा स्वीकृति की तारीख से प्र | The Supreme Court allowed the appeal by DTU and dismissed the respondent's petitions. The Court ruled that subsequent ratification by a competent authority relates back to the date of the original act, curing any initial defect of authority. It further held that once a resignation is consummated by the conduct of the parties—such as the employee accepting relieving documents and joining another post—it becomes irrevocable. Finally, the Court clarified that under the relevant statutes, resignation takes effect from the date of acceptance, and the notice period merely regulates the date of actual relieving. उच्चतम न्यायालय ने DTU की अपील को स्वीकार किया और प्रतिवादी की याचिकाओं को खारिज कर दिया। न्यायालय ने निर्णय दिया कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाद में की गई पुष्टि (ratification) मूल कार्य की तारीख से प्रभावी होती है, जिससे अधिकार क्षेत्र की किसी भी प्रारंभिक कमी में सुधार हो जाता है। इसने आगे यह व्यवस्था दी कि एक बार जब इस्तीफा पक्षकारों के आचरण द्वारा पूरा (consummated) हो जाता है—जैसे कि कर्मचारी द्वारा कार्यमुक्ति के दस्तावेज स्वीकार करना और किसी अन्य पद पर शामिल होना—तो यह अपरिवर्तनीय हो जाता है। अंत में, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रासंगिक नियमों के तहत इस्तीफा स्वीकृति की तारीख से प्रभावी होता है, और नोटिस की अवधि केवल वास्तविक कार्यमुक्ति की तारीख को विनियमित करती है। | Delhi Technological University vs. B.S. Rawat (Civil Appeal No. 9308 of 2024 with Civil Appeal No. 9309 of 2024 and SLP (C) Nos. 625-626 of 2021). | August 04, 2026 | 02 (Hon’ble Mr. Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Hon’ble Mr. Justice Alok Aradhe). | Download PDF link |
| 66 | Whether the High Court, while exercising its judicial jurisdiction, should restrain an internal Committee (constituted by the Full Court) from placing its Report on the enhancement of pecuniary jurisdiction of District Courts before the Full Court on its administrative side. क्या उच्च न्यायालय को अपने न्यायिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, (पूर्ण न्यायालय द्वारा गठित) एक आंतरिक समिति को जिला न्यायालयों के आर्थिक क्षेत्राधिकार (pecuniary jurisdiction) को बढ़ाने संबंधी अपनी रिपोर्ट को प्रशासनिक पक्ष पर पू | The High Court dismissed the applications for interim stay, holding that no prima facie case was made out to interfere with the High Court's administrative functions. The Court ruled that the High Court has the authority to examine issues affecting the administration of justice and make recommendations. It further clarified that a recommendation is merely consultative and does not alter the law, as the exclusive power to amend the Delhi High Court Act, 1966 and the pecuniary jurisdiction remains with Parliament. उच्च न्यायालय ने अंतरिम रोक के आवेदनों को खारिज कर दिया, यह माना कि उच्च न्यायालय के प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई 'प्रथम दृष्टया' (prima facie) मामला नहीं बनता है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि उच्च न्यायालय के पास न्याय प्रशासन को प्रभावित करने वाले मुद्दों की जांच करने और सिफारिशें करने का अधिकार है। इसने आगे स्पष्ट किया कि सिफारिश केवल परामर्श प्रकृति की होती है और यह कानून को नहीं बदलती है, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 और आर्थिक क्षेत्राधिकार में संशोधन करने की अनन्य शक्ति संसद के पास सुरक्षित है | Delhi High Court Bar Association & Anr. vs. High Court of Delhi & Ors. (W.P.(C) 7752/2026 and connected matters). | july 10, 2026. | 2 (Hon’ble Mr. Justice Anil Kshetarpal and Hon’ble Mr. Justice Tejas Karia) | Download PDF link |
| 67 | Whether an Inland Container Depot (ICD) is a "public place" under Section 2(34) of the Motor Vehicles Act (MVA), 1988, and whether a heavy "Reach Stacker" is a "motor vehicle" under Section 2(28) of the MVA. क्या मोटर वाहन अधिनियम (MVA), 1988 की धारा 2(34) के तहत इनलैंड कंटेनर डिपो (ICD) एक "सार्वजनिक स्थान" है, और क्या एक भारी "रीच स्टैकर" MVA की धारा 2(28) के तहत एक "मोटर वाहन" है? | The Supreme Court held that since an ICD is a restricted custom-bonded area, its internal roads do not constitute a "public place". The Court further ruled that a Reach Stacker is a specialized, excessively heavy vehicle designed solely for enclosed industrial spaces, which places it under the exclusion clause of Section 2(28) of the MVA. Consequently, the Reach Stacker is not a "motor vehicle", the High Court's judgment was set aside, and the Tribunal's dismissal of the claim was restored. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि चूंकि ICD एक प्रतिबंधित कस्टम-बॉन्डेड क्षेत्र है, इसलिए इसकी आंतरिक सड़कें "सार्वजनिक स्थान" नहीं हैं। अदालत ने यह भी व्यवस्था दी कि रीच स्टैकर केवल बंद औद्योगिक परिसरों के लिए डिज़ाइन किया गया एक विशिष्ट और अत्यधिक भारी वाहन है, जो इसे MVA की धारा 2(28) के अपवर्जन क्लॉज (exclusion clause) के तहत लाता है । परिणामस्वरूप, रीच स्टैकर "मोटर वाहन" नहीं है, उच्च न्यायालय का फैसला रद्द कर दिया गया, और ट्रिब्यूनल द्वारा दावा खारिज करने के आदेश को बहाल किया गया। | Container Corporation of India Limited vs. Rishi Ranjan Mishra & Ors. (Civil Appeal No. 10526 of 2024 | July 29, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh) | Download PDF link |
| 68 | Whether the transaction between Mahanagar Gas Limited (MGL) and oil corporations (BPCL/HPCL) for the supply of CNG through retail outlets constitutes an outright "sale" on a principal-to-principal basis, or if it is a "Business Auxiliary Service" rendered under a principal-agent relationship, making the corporations liable for service tax on the commission received. क्या खुदरा आउटलेट्स के माध्यम से CNG की आपूर्ति के लिए महानगर गैस लिमिटेड (MGL) और तेल निगमों (BPCL/HPCL) के बीच का लेनदेन 'प्रिंसिपल-टू-प्रिंस | The Supreme Court allowed the appeals, holding that the relationship was one of "Principal and Agent". The Court ruled that the corporations acted as marketing agents and facilitators for MGL, and their activities fell squarely within the definition of "Business Auxiliary Service" under Section 65(19) of the Finance Act. Since the ownership and risk of the goods remained with MGL until the final sale, the "commission/profit margin" received by the corporations is taxable, and they cannot escape the payment of service tax. उच्चतम न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और यह माना कि यह संबंध "प्रधान और एजेंट" (Principal and Agent) का था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि निगमों ने MGL के लिए विपणन एजेंटों और सुविधाप्रदाताओं (facilitators) के रूप में कार्य किया, और उनकी गतिविधियां वित्त अधिनियम की धारा 65(19) के तहत "व्यावसायिक सहायक सेवा" की परिभाषा में पूरी तरह आती हैं। चूंकि माल का स्वामित्व और जोखिम अंतिम बिक्री तक MGL के पास रहता था, इसलिए निगमों द्वारा प्राप्त "कमीशन/लाभ मार्जिन" कर योग्य है, और वे सेवा कर के भुगतान से नहीं बच सकते | Commissioner of Service Tax, Mumbai vs. M/s Bharat Petroleum Corporation Ltd. Etc. (Civil Appeal Nos. 2471-2473 of 2015) | July 20, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Aravind Kumar and Hon’ble Mr. Justice N.V. Anjaria) | Download PDF link |
| 69 | Whether a candidate in municipal elections is legally required to disclose properties owned solely by their spouse in the election affidavit, and whether taking cognizance of an offence under the wrong statute (the Representation of the People Act, 1951, instead of IPC/GMA) constitutes a fatal jurisdictional error or a curable defect. क्या नगरपालिका चुनावों में एक उम्मीदवार के लिए चुनाव हलफनामे में अपने पति/पत्नी के पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्तियों का विवरण देना कानूनी रूप से आवश्यक है, और क्या गलत कानून (ज | The Supreme Court disposed of the appeal, holding that a candidate must disclose properties owned by their spouse as the rules require disclosure for "myself, my spouse and dependents" collectively. The Court further ruled that taking cognizance under the wrong section (RPA instead of IPC) is a curable defect under Section 465 CrPC, as long as the Magistrate has the power to take cognizance of the offence itself. Consequently, the Court remanded the matter to the Magistrate to take cognizance afresh under the correct legal provisions and proceed according to law. उच्चतम न्यायालय ने अपील का निपटारा करते हुए यह व्यवस्था दी कि एक उम्मीदवार को अपने पति/पत्नी के स्वामित्व वाली संपत्तियों का विवरण देना अनिवार्य है क्योंकि नियम "स्वयं, पति/पत्नी और आश्रितों" के लिए सामूहिक रूप से प्रकटीकरण की आवश्यकता बताते हैं। न्यायालय ने आगे यह निर्णय दिया कि गलत धारा (RPA के बजाय IPC) के तहत संज्ञान लेना CrPC की धारा 465 के तहत एक सुधार योग्य दोष है, जब तक कि मजिस्ट्रेट के पास अपराध का संज्ञान लेने की शक्ति हो। फलस्वरूप, न्यायालय ने मामले को मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया (remanded) ताकि सही कानूनी प्रावधानों के तहत नए सिरे से संज्ञान लिया जा सके और कानून के अनुसार कार्यवाही की जा सके। | Chandrikaben Kishor Dafda vs. State of Gujarat & Anr. (Criminal Appeal No. of 2026 @ SLP (Crl.) No. 16030 of 2025) | July 01, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh) | Download PDF link |
| 70 | Whether the amalgamation of a tenant bank with another bank under a statutory scheme (Section 45 of the Banking Regulation Act, 1949) constitutes "parting with possession" without the landlord's written consent under Section 14(1)(b) of the Delhi Rent Control Act, 1958, even if the transfer was involuntary. क्या एक वैधानिक योजना (बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45) के तहत एक किरायेदार बैंक का दूसरे बैंक के साथ समामेलन, दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 की धारा 14(1)(b) के तहत मकान मालिक की लिखित स | The Supreme Court allowed the appeal and restored the eviction decree, holding that Section 14(1)(b) of the DRC Act is wide enough to include both voluntary and involuntary transfers. The Court ruled that once the original tenant loses its identity and possession passes to another entity without the landlord's written consent, the ground for eviction is met. Furthermore, the Court clarified that an amalgamation scheme under Section 45 of the BR Act is administrative in nature and cannot override the landlord's rights under the Rent Control Act. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और बेदखली के आदेश को बहाल कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम की धारा 14(1)(b) स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों तरह के हस्तांतरणों को शामिल करने के लिए पर्याप्त विस्तृत है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि एक बार जब मूल किरायेदार अपनी पहचान खो देता है और कब्जा मकान मालिक की लिखित सहमति के बिना किसी अन्य इकाई के पास चला जाता है, तो बेदखली का आधार पूरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 45 के तहत समामेलन योजना प्रशासनिक प्रकृति की है और यह किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत मकान मालिक के अधिकारों को दरकिनार नहीं कर सकती है | British Motor Car Company (1939) Ltd. vs. M/s Hindustan Commercial Bank Ltd. Since Has Been Merged Into Punjab National Bank & Anr. (Civil Appeal No. 5714 of 2012). | July 09, 2026 | 2 (Hon'ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon'ble Mr. Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh) | Download PDF link |
| 71 | Whether the prosecution successfully established the charges of dowry death and marital cruelty against the husband beyond reasonable doubt, and whether the lower courts erred in ignoring the exculpatory dying declaration and defense evidence suggesting an accidental fire. क्या अभियोजन पक्ष ने पति के खिलाफ दहेज हत्या और वैवाहिक क्रूरता के आरोपों को संदेह से परे सफलतापूर्वक स्थापित किया, और क्या निचली अदालतों ने दोषमुक्त करने वाले मृत्युपूर्व कथन (dying declaration) और आकस्मिक आग का संकेत देने वाले बचाव पक | The Supreme Court allowed the appeal and set aside the concurrent findings of the lower courts, ruling that it was not established that an uncle-in-law can adopt a niece's husband as a ghardamad under customary law. The Court held that in the absence of a ghardamad or direct male heir, the nearest male agnate (in this case, the nephew/plaintiff) becomes entitled to the property according to established tribal customs. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों को रद्द कर दिया, यह निर्णय देते हुए कि रूढ़िगत कानून के तहत यह स्थापित नहीं हुआ था कि एक चाचा-ससुर अपनी भतीजी के पति को 'घरदामाद' के रूप में गोद ले सकता है। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि घरदामाद या प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में, स्थापित आदिवासी परंपराओं के अनुसार निकटतम पुरुष सगोत्र (male agnate) (इस मामले में, भतीजा/वादी) संपत्ति का हकदार होता है | Brajesh Kumar @ Birjesh Kumar Singh Vs. The State of Bihar (Criminal Appeal No. 3117 of 2026 @ SLP (Crl.) No. 474 of 2026) | July 13, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Kumar and Hon’ble Mr. Justice K. Vinod Chandran) | Download PDF link |
| 72 | Whether, under the prevalent customary laws of the Oraon tribe, an uncle-in-law has the legal authority to adopt his niece's husband as a ghardamad (resident son-in-law) for the purpose of inheritance, and who is the rightful heir to the property of an issueless male member in the absence of a validly adopted ghardamad. क्या उरांव जनजाति के प्रचलित रूढ़िगत कानूनों के तहत, एक चाचा-ससुर (uncle-in-law) को विरासत के उद्देश्य से अपनी भतीजी के पति को 'घरदामाद' के रूप में गोद लेने का कानूनी अधिकार है, और वैध रूप स | The Supreme Court allowed the appeal and set aside the concurrent findings of the lower courts, ruling that it was not established that an uncle-in-law can adopt a niece's husband as a ghardamad under customary law. The Court held that in the absence of a ghardamad or direct male heir, the nearest male agnate (in this case, the nephew/plaintiff) becomes entitled to the property according to established tribal customs. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों को रद्द कर दिया, यह निर्णय देते हुए कि रूढ़िगत कानून के तहत यह स्थापित नहीं हुआ था कि एक चाचा-ससुर अपनी भतीजी के पति को 'घरदामाद' के रूप में गोद ले सकता है। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि घरदामाद या प्रत्यक्ष पुरुष उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में, स्थापित आदिवासी परंपराओं के अनुसार निकटतम पुरुष सगोत्र (male agnate) (इस मामले में, भतीजा/वादी) संपत्ति का हकदार होता है | Bejla Oraon vs. Kali Das Oraon & Ors. (Civil Appeal No. _______ of 2026 arising out of SLP (C.) No. 23458 of 2024) | July 9, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh) | Download PDF link |
| 73 | Whether a court order obtained by playing fraud—specifically by presenting a falsified "typed copy" of a land acquisition award that included unauthorized interest rates (9% and 15%)—is liable to be set aside, and what are the legal consequences for counsels who deliberately mislead the court through such deceptive practices. क्या धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त अदालत का आदेश—विशेष रूप से भूमि अधिग्रहण अधिनिर्णय (award) की एक ऐसी जाली "टाइप्ड कॉपी" प्रस्तुत करके जिसमें अनधिकृत ब्याज दरें (9% और 15%) शामिल की | The High Court allowed the review application and set aside the earlier order dated May 24, 2024, on the grounds of fraud and lack of bona fides. The Court directed the Bareilly Development Authority to recover the disbursed interest amounts from the beneficiaries as arrears of land revenue. Additionally, holding that the counsels' actions prima facie constituted an offence of giving false evidence, the Court directed an inquiry under Section 340 of Cr.P.C. and requested the Bar Council to consider cancelling the licenses of the involved advocates for their unpardonable conduct. उच्च न्यायालय ने पुनरीक्षण आवेदन (review application) स्वीकार कर लिया और धोखाधड़ी एवं सद्भावना की कमी के आधार पर 24 मई, 2024 के पिछले आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने बरेली विकास प्राधिकरण को लाभार्थियों से वितरित ब्याज राशि राजस्व बकाया के रूप में वसूलने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, यह मानते हुए कि अधिवक्ताओं के कार्य प्रथम दृष्टया झूठे साक्ष्य देने का अपराध हैं, न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 340 के तहत जांच का निर्देश दिया और बार काउंसिल से उनके अक्षम्य आचरण के लिए संबंधित अधिवक्ताओं के लाइसेंस रद्द करने पर विचार करने का अनुरोध किया | Bareilly Development Authority vs. Ram Pal And 4 Others (Civil Misc Review Application No. 384 of 2024 in Writ-C No. 4600 of 2022) | July 30, 2026 | 2 (Hon'ble Mr. Justice Atul Sreedharan and Hon'ble Mr. Justice Kshitij Shailendra) | Download PDF link |
| 74 | Whether the retrospective amendment to the Karnataka Sales Tax Act—restricting the "sugar" exemption only to sugar produced in India—is constitutionally valid, and whether penalty and interest can be imposed for the past period on dealers who reasonably believed imported sugar was exempt. क्या कर्नाटक बिक्री कर अधिनियम में किया गया पूर्वव्यापी (retrospective) संशोधन—जिसने "चीनी" की छूट को केवल भारत में उत्पादित चीनी तक सीमित कर दिया—संवैधानिक रूप से वैध है, और क्या उन डीलरों पर पिछली अवधि के लिए दंड और ब्या | The Supreme Court partly allowed the appeals, upholding the constitutional validity of the retrospective amendment and the State's power to recover the principal tax. However, it ruled that no penalty shall be imposed for the pre-amendment period, and interest shall run only from the date of a fresh demand after reassessment, as dealers had acted in good faith based on the then-existing law and departmental assessments . उच्चतम न्यायालय ने अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया और पूर्वव्यापी संशोधन की संवैधानिक वैधता तथा मूल कर वसूलने की राज्य की शक्ति को बरकरार रखा। हालांकि, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संशोधन-पूर्व अवधि के लिए कोई दंड नहीं लगाया जाएगा, और ब्याज केवल पुनर्मूल्यांकन के बाद नई मांग की तारीख से लागू होगा, क्योंकि डीलरों ने तत्कालीन कानून और विभागीय मूल्यांकनों के आधार पर सद्भावनापूर्वक कार्य किया था । | Asia Sugar & Chemical Co., Devangere vs. The State of Karnataka & Ors. (Civil Appeal No. 48 of 2009 with Civil Appeal arising out of SLP(C) No. 25469 of 2009). | July 13th, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Aravind Kumar and Hon’ble Mr. Justice Prasanna B. Varale) | Download PDF link |
| 75 | Whether the Land Acquisition Officer’s (LAO) failure to fix a fresh date for a personal hearing after the appellants failed to appear on a scheduled date constitutes a violation of the mandatory provisions of Section 5A of the Land Acquisition Act, 1894, and whether the acquisition for the Jaipur Metro Project was vitiated by the availability of alternative land or ecological concerns. क्या भूमि स्वामियों के निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने के बाद भूमि अधिग्रहण अधिकारी (LAO) द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के लिए न | The Supreme Court dismissed the appeals, holding that there was substantial compliance with Section 5A. The Court ruled that the appellants, by failing to appear on the scheduled date and remaining silent thereafter, had abandoned their right to a hearing. Furthermore, the Court held that the State is the best judge of "public purpose" and technical matters like site suitability and the extent of land required; judicial interference is not warranted in expert planning unless there is manifest arbitrariness or malice. उच्चतम न्यायालय ने अपीलों को खारिज कर दिया और यह माना कि धारा 5ए का पर्याप्त पालन किया गया था। न्यायालय ने निर्णय दिया कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने और उसके बाद मौन रहने के कारण, अपीलकर्ताओं ने सुनवाई के अपने अधिकार को छोड़ दिया था। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने कहा कि "सार्वजनिक उद्देश्य" और साइट की उपयुक्तता एवं आवश्यक भूमि की सीमा जैसे तकनीकी मामलों का सबसे अच्छा निर्णय राज्य ही ले सकता है; विशेषज्ञ योजना में न्यायिक हस्तक्षेप तब तक उचित नहीं है जब तक कि स्पष्ट मनमानी या द्वेष न हो | Alok Kotahwala & Ors. vs. Jaipur Metro Rail Corporation Limited & Ors. (Civil Appeal No. 8269 of 2026 | July 13, 2026 . | 2 (Hon’ble Mr. Justice Dipankar Datta and Hon’ble Mr. Justice Satish Chandra Sharma). | Download PDF link |
| 76 | Whether banks or the Indian Banks Association (IBA) have the authority to include an advocate’s name in a "Caution List"—intended for fraud and criminality—on account of alleged professional negligence, and whether such disciplinary matters fall exclusively under the jurisdiction of the Bar Councils. क्या बैंकों या इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के पास कथित पेशेवर लापरवाही के कारण किसी अधिवक्ता का नाम "कॉशन लिस्ट" (जो धोखाधड़ी और आपराधिकता के लिए है) में शामिल करने का अधिकार है, और क्या ऐसे अनुशासनात्मक मामले | The Supreme Court allowed the appeal, declaring that the inclusion of an advocate's name in the Caution List for mere negligence is illegal and without jurisdiction. The Court ruled that the legal profession is sui generis and the Advocates Act, 1961 provides the exclusive framework for disciplining advocates through Bar Councils. Banks cannot bypass this statutory process by "blacklisting" lawyers through administrative lists. Additionally, the Court directed the Bar Council of India (BCI) to institutionalize Continuing Legal Education (CLE) and consider establishing a National Legal Academy (NLA). उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए घोषित किया कि केवल लापरवाही के लिए कॉशन लिस्ट में किसी अधिवक्ता का नाम शामिल करना अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना है। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि कानूनी पेशा अपने आप में अद्वितीय (sui generis) है और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 बार काउंसिल के माध्यम से अधिवक्ताओं को अनुशासित करने के लिए विशेष ढांचा प्रदान करता है। बैंक प्रशासनिक सूचियों के माध्यम से वकीलों को "ब्लैकलिस्ट" करके इस वैधानिक प्रक्रिया की अनदेखी नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने भारतीय बार काउंसिल (BCI) को निरंतर कानूनी शिक्षा (CLE) को संस्थागत बनाने और एक राष्ट्रीय कानूनी अकादमी (NLA) स्थापित करने पर विचार करने का निर्देश दिया। | Ajay Vijh vs. Indian Banks Association & Ors. (Civil Appeal arising out of SLP (C) Diary No. 10787/2024). | July 07, 2026 | 2 (Hon'ble Mr. Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Hon'ble Mr. Justice Alok Aradhe). | Download PDF link |
| 77 | Whether the expression "knowledge that such an offence has been committed" under Section 19(1) of the POCSO Act is limited to information gained through one's own senses (direct witnessing), or if it includes awareness based on credible information received directly from the victim. क्या POCSO अधिनियम की धारा 19(1) के तहत "ज्ञान कि ऐसा अपराध किया गया है" अभिव्यक्ति केवल अपनी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त जानकारी (प्रत्यक्ष गवाही) तक सीमित है, या इसमें पीड़ित से सीधे प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के आधार पर जाग | The Supreme Court partly allowed the appeal, setting aside the discharge of Respondent No. 1 (Linda Sema). The Court held that "knowledge" includes awareness based on credible information received from a victim capable of communicating. It further ruled that school authorities are legally bound to report such information immediately to the police and cannot delay reporting by conducting their own "verification" or investigation. उच्चतम न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया और प्रतिवादी संख्या 1 (लिंडा सेमा) को आरोपमुक्त करने के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि "ज्ञान" में संवाद करने में सक्षम पीड़ित से प्राप्त विश्वसनीय जानकारी के आधार पर जागरूकता शामिल है। न्यायालय ने आगे यह व्यवस्था दी कि स्कूल अधिकारी कानूनी रूप से ऐसी जानकारी की सूचना तुरंत पुलिस को देने के लिए बाध्य हैं और वे अपनी निजी "सत्यापन" या जांच के नाम पर रिपोर्टिंग में देरी नहीं कर सकते | AAA vs. Linda Sema & Ors. (Criminal Appeal No. of 2026 @ SLP (Crl.) No. 4772 of 2024) | July 9, 2026 | 2 (Hon'ble Mr. Justice Manoj Misra and Hon'ble Mr. Justice K.V. Viswanathan) | Download PDF link |
| 78 | Whether the mandatory 120-day limit for filing a written statement under Order VIII Rule 1 CPC, as amended by the Commercial Courts Act, 2015, applies to a plaintiff's written statement or reply to a counter-claim in a commercial suit. क्या वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित सीपीसी के आदेश VIII नियम 1 के तहत लिखित बयान (written statement) दाखिल करने की 120 दिनों की अनिवार्य समय-सीमा, एक वाणिज्यिक मुकदमे में प्रतिवादी के प्रतिदावे (counter-claim) पर वादी द्वारा लिखित बयान/जवाब दाखिल करने पर लागू | The Supreme Court held that a plaintiff in a commercial suit is strictly bound by the 120-day outer limit to file a written statement to a counter-claim. Under Order VIII Rule 6G CPC, the rules applicable to a defendant's written statement govern the reply to a counter-claim to ensure speedy resolution. If the plaintiff fails to file the reply within 120 days, the right to do so is forfeited and cannot be extended. सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वाणिज्यिक मुकदमे में प्रतिवादी के प्रतिदावे पर वादी के जवाब के लिए भी 120 दिनों की सख्त बाहरी समय-सीमा अनिवार्य रूप से लागू होती है। सीपीसी के आदेश VIII नियम 6G के तहत, प्रतिवादी के लिखित बयान पर लागू होने वाले नियम प्रतिदावे के जवाब पर भी लागू होते हैं ताकि त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो सके। यदि वादी 120 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने में विफल रहता है, तो उसका यह अधिकार समाप्त हो जाता है और समय-सीमा को बढ़ाया नहीं जा सकता। | A.K. Ghosh & Company and Others Versus Biman Bose and Others [Civil Appeal Nos. of 2026 (Arising out of SLP (C) Nos. 15817 & 15818 of 2025) (2026 INSC 684)] | July 13, 2026 | 2 (Hon'ble Mr. Justice Sanjay Kumar and Hon'ble Mr. Justice K. Vinod Chandran) | Download PDF link |
| 79 | Whether the assessment of "just compensation" for a deceased professional student based on future earning potential rather than actual current income was legally sustainable and if the parents were entitled to additional compensation under the head of "filial consortium". क्या भविष्य की कमाई की क्षमता के आधार पर एक मृत पेशेवर छात्र के लिए "उचित मुआवजे" का मूल्यांकन कानूनी रूप से टिकाऊ था और क्या माता-पिता "पुत्रवत सहायता" (filial consortium) के मद के तहत अतिरिक्त मुआवजे के हकदार थे?. | The Supreme Court dismissed the insurer’s appeal and partly allowed the claimants’ appeal, upholding the compensation based on future prospects to advance substantive justice and enhancing the award by Rs. 80,000 to include filial consortium for the parents. सर्वोच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया और दावेदारों की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, वास्तविक न्याय को आगे बढ़ाने के लिए भविष्य की संभावनाओं के आधार पर मुआवजे को बरकरार रखा और माता-पिता के लिए 'पुत्रवत सहायता' (filial consortium) को शामिल करने हेतु मुआवजे में 80,000 रुपये की वृद्धि की. | The Oriental Insurance Company Limited Versus Kalu Ram and Others. | June 23, 2026 | 2 (Hon’ble Prashant Kumar Mishra and Hon’ble N.V. Anjaria). | Download PDF link |
| 80 | whether a marriage can be dissolved on the grounds of mental cruelty and irretrievable breakdown when the parties have lived separately for over 15 years without any children or hope of reconciliation. क्या मानसिक क्रूरता और विवाह के अपरिवर्तनीय रूप से टूट जाने के आधार पर विवाह को समाप्त किया जा सकता है, जब पक्षकार बिना किसी बच्चे या सुलह की संभावना के 15 वर्षों से अधिक समय से अलग रह रहे हों। | The Supreme Court upheld the findings of mental cruelty due to the denial of conjugal rights and exercised its extraordinary power under Article 142 of the Constitution to dissolve the marriage, ruling that keeping the parties in a dead relationship would itself amount to cruelty. सर्वोच्च न्यायालय ने वैवाहिक अधिकारों के हनन के कारण मानसिक क्रूरता के निष्कर्षों को बरकरार रखा और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए विवाह को भंग कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि पक्षकारों को एक मृत रिश्ते में रखना अपने आप में क्रूरता होगी। | Sonal Talpada vs. Veerbhan Singh. | June 02, 2026 | 2 Judges on the bench, namely Justice Sanjay Karol and Justice Augustine George Masih | Download PDF link |
| 81 | whether the Special Police Establishment (SPE) of the Madhya Pradesh Lokayukt Organisation qualifies as an "intelligence and security" organisation under Section 24(4) of the Right to Information Act, 2005, thereby allowing the State Government to exempt it from the applicability of the Act. क्या मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन की विशेष पुलिस स्थापना (SPE) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24(4) के तहत "खुफिया और सुरक्षा" संगठन के रूप में योग्य है, जिससे राज्य सरकार को इसे अधिनियम की प्रयोज्यता से छूट देने | The Supreme Court dismissed the appeal and struck down the state notification to the extent it excluded the SPE from the RTI Act, ruling that the SPE cannot be termed an "intelligence and security" organisation because its statutory jurisdiction is limited to investigating corruption and specific penal offences involving public servants. उच्चतम न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और राज्य की अधिसूचना को उस सीमा तक रद्द कर दिया जहाँ उसने SPE को RTI अधिनियम से बाहर रखा था, यह निर्णय देते हुए कि SPE को "खुफिया और सुरक्षा" संगठन नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसका वैधानिक अधिकार क्षेत्र लोक सेवकों से जुड़े भ्रष्टाचार और विशिष्ट दंड अपराधों की जांच तक सीमित है. | Special Police Establishment Versus Kamta Prasad Mishra and Others. | June 15, 2026. | 2 judges Hon'ble Justice J.K. Maheshwari and Hon'ble Justice Atul S. Chandurkar. | Download PDF link |
| 82 | whether a dismissal order is valid when the authority relies on an old show-cause notice from a defective enquiry instead of the de novo findings, whether dismissal is a proportionate punishment for non-financial misconduct, and the entitlement to subsistence allowance during a prolonged eleven-year suspension क्या एक नई जांच के निष्कर्षों के बजाय दोषपूर्ण जांच वाले पुराने कारण बताओ नोटिस पर आधारित बर्खास्तगी आदेश वैध है, क्या वित्तीय हानि न पहुँचाने वाले कदाचार के लिए बर्खास्तगी एक आनुपातिक सजा है, और ग्य | The Court set aside the dismissal order as wholly disproportionate, directing the authority to consider a lesser penalty while leaving the finding of misconduct undisturbed. It also ruled that the appellant is entitled to subsistence allowance for the suspension period after the first six months and held that treating the suspension period as an additional punishment over and above dismissal was impermissible. न्यायालय ने बर्खास्तगी के आदेश को पूरी तरह से असंगत मानते हुए रद्द कर दिया और प्राधिकारी को निर्देश दिया कि वे कदाचार के निष्कर्ष को बरकरार रखते हुए किसी कम सजा पर विचार करें। अदालत ने यह भी व्यवस्था दी कि अपीलकर्ता शुरुआती छह महीनों के बाद की निलंबन अवधि के लिए निर्वाह भत्ते का पात्र है और निलंबन अवधि को बर्खास्तगी के ऊपर एक अतिरिक्त सजा के रूप में मानने को अस्वीकार्य बताया | Surekha Domaji Bele Vs. Executive Engineer, Testing Division, MSEDCL | June 11, 2026 | 2 Judges: Justice Sanjay Karol and Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh | Download PDF link |
| 83 | How to monetize the invaluable contributions of a homemaker in motor accident claim cases and whether an additional compensation head should be introduced to overcome the systemic undervaluation of their work, particularly in cases involving inordinate judicial delay. मोटर दुर्घटना दावा मामलों में एक गृहिणी (होममेकर) के अमूल्य योगदान का मौद्रिक मूल्य कैसे निर्धारित किया जाए और क्या उनके काम के व्यवस्थित कम मूल्यांकन को दूर करने के लिए मुआवजे का एक अतिरिक्त मद (head) पेश किया जाना चाहिए, विशेष रूप से अत्यधि | The Supreme Court allowed the appeal and significantly enhanced the compensation to Rs. 62,77,900, ruling that a composite sum of Rs. 30,000 per month must be added under a new head called "loss of domestic care" for deceased homemakers to serve as a minimum monthly income. The Court recognized homemakers as "Nation Builders" and issued directions to all High Courts to prioritize the disposal of motor accident appeals pending for more than four years. सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार की और मुआवजे को बढ़ाकर 62,77,900 रुपये कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि मृत गृहिणियों के लिए न्यूनतम मासिक आय के रूप में "घरेलू देखभाल की हानि" (loss of domestic care) नामक एक नए मद के तहत 30,000 रुपये प्रति माह की राशि जोड़ी जानी चाहिए। न्यायालय ने गृहिणियों को "राष्ट्र निर्माता" (Nation Builders) के रूप में मान्यता दी और सभी उच्च न्यायालयों को चार साल से अधिक समय से लंबित मोटर दुर्घटना अपीलों के निपटारे को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। | Shishu Pal @ Shish Ram & Ors. Versus Surjeet & Ors. | June 11, 2026 | 2 (Hon’ble Sanjay Karol and Hon’ble Nongmeikapam Kotiswar Singh) | Download PDF link |
| 84 | Whether the High Court failed to award just compensation to a skilled carpenter whose leg was amputated, specifically regarding the assessment of 100% functional disability and the lifelong costs associated with a prosthetic limb. क्या उच्च न्यायालय उस कुशल बढ़ई को उचित मुआवजा देने में विफल रहा जिसके पैर काट दिए गए थे, विशेष रूप से 100% कार्यात्मक विकलांगता के मूल्यांकन और कृत्रिम अंग से जुड़ी आजीवन लागतों के संबंध में? | The Supreme Court allowed the appeal and enhanced the total compensation to Rs. 35,95,923, holding that since the appellant can no longer perform skilled carpentry work, his functional disability is 100%; the Court also awarded Rs. 10,00,000 for the periodic replacement and maintenance of a prosthetic leg. सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की और कुल मुआवजे को बढ़ाकर 35,95,923 रुपये कर दिया, यह मानते हुए कि चूंकि अपीलकर्ता अब कुशल बढ़ईगीरी का काम नहीं कर सकता, इसलिए उसकी कार्यात्मक विकलांगता 100% है; न्यायालय ने कृत्रिम पैर के समय-समय पर प्रतिस्थापन और रखरखाव के लिए 10,00,000 रुपये भी दिए. | Shankar Dutt Versus United India Insurance Co. Ltd. and Others | June 24, 2026 | 2 (Hon’ble Ujjal Bhuyan and Hon’ble N.V. Anjaria) | Download PDF link |
| 85 | whether the lower courts correctly applied the standard of "evident advantage" under Section 8 of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956, while refusing a mother's application to dispose of her minor son's undivided share in property through a development agreement. क्या निचली अदालतों ने हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत "स्पष्ट लाभ" के मानक को सही ढंग से लागू किया था, जब उन्होंने एक संपत्ति विकास समझौते के माध्यम से अपने नाबालिग बेटे के संपत्ति में अविभाजित हिस्से को बेचन | The Supreme Court allowed the appeal and granted permission for the development agreement subject to specific conditions, ruling that the "best interest of the child" is the governing standard and that converting a passive, undeveloped interest into a tangible residential unit and liquid funds constitutes a clear advantage for the minor. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार की और विशिष्ट शर्तों के साथ विकास समझौते के लिए अनुमति प्रदान की, यह निर्णय देते हुए कि "बच्चे का सर्वोत्तम हित" ही शासी मानक है और भूमि के एक निष्क्रिय, अविकसित हिस्से को एक मूर्त आवासीय इकाई और तरल धन में बदलना नाबालिग के लिए एक स्पष्ट लाभ है. | Shephali Chakraborty Versus The State of West Bengal | June 3, 2026 | 2 judges Hon'ble Justice Sanjay Karol and Hon'ble Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh. | Download PDF link |
| 86 | whether the process of subjecting a child victim, who is involved in pending POCSO proceedings, to repeated and intrusive psychological evaluation by a panel of multiple experts is consistent with the principles of minimum intrusion, psychological safety, and child-centric adjudication,,,. क्या एक बाल पीड़ित को, जो लंबित पोक्सो कार्यवाही में शामिल है, विशेषज्ञों के एक पैनल द्वारा बार-बार और दखल देने वाले मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के अधीन करना न्यूनतम हस्तक्षेप, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और बाल-केंद्रित न्याय के सि | The Supreme Court modified the High Court's orders and remitted the matter to the Family Court, directing that a court-appointed psychologist must first assess the mental condition of both parents before determining if an assessment of the child is genuinely necessary, emphasizing that judicial processes must prioritize the child's welfare and emotional security over the adversarial claims of parents. सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेशों को संशोधित किया और मामले को परिवार न्यायालय को वापस भेज दिया, यह निर्देश देते हुए कि एक अदालत द्वारा नियुक्त मनोवैज्ञानिक को पहले दोनों माता-पिता की मानसिक स्थिति का आकलन करना चाहिए, यह निर्धारित करने से पहले कि क्या बच्चे का मूल्यांकन वास्तव में आवश्यक है, इस बात पर जोर देते हुए कि न्यायिक प्रक्रियाओं में माता-पिता के विरोधी दावों के बजाय बच्चे के कल्याण और भावनात्मक सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए | Sheetal Vasant Thakur Versus Chirag Arora | June 11, 2026 | 2 Judges Justice Sanjay Karol and Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh | Download PDF link |
| 87 | Whether the High Court, while exercising its jurisdiction in a Second Appeal, was justified in setting aside a decree for mandatory injunction for removal of encroachment and compelling the plaintiff to accept monetary compensation in the absence of any such prayer or consent. क्या उच्च न्यायालय, द्वितीय अपील में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अतिक्रमण हटाने के अनिवार्य व्यादेश (mandatory injunction) की डिक्री को रद्द करने और ऐसी किसी प्रार्थना या सहमति के अभाव में वादी को मौद्रिक मुआवजा स्वीकार | The Supreme Court set aside the High Court's judgment, ruling that the High Court committed a miscarriage of justice by reversing the lower courts' decrees on irrelevant considerations and granting a relief (compensation) that was never sought by the plaintiff. The Court remanded the proceedings back to the High Court for fresh consideration on their merits in accordance with Section 100 of the CPC. सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि उच्च न्यायालय ने अप्रासंगिक आधारों पर निचली अदालतों की डिक्री को उलटकर और ऐसी राहत (मुआवजा) प्रदान करके न्याय की विफलता की है जिसकी वादी ने कभी मांग नहीं की थी। न्यायालय ने कार्यवाही को सीपीसी की धारा 100 के अनुसार योग्यता के आधार पर नए सिरे से विचार के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया। | Rajat Kumar and Others Versus S D Adarsh Jain Kanya Maha Vidyalaya Sadhaura and Others | June 17, 2026 | 2 (Hon’ble S.V.N. Bhatti and Hon’ble Atul S. Chandurkar) | Download PDF link |
| 88 | whether a registered sale deed from 1957 was void for allegedly violating land ceiling limits under Section 154 of the Abolition Act and if minor discrepancies in an attesting witness's testimony recorded 38 years later could invalidate a registered document. क्या 1957 का एक पंजीकृत बिक्री विलेख उन्मूलन अधिनियम की धारा 154 के तहत भूमि सीमा के कथित उल्लंघन के लिए शून्य था और क्या 38 वर्षों के बाद दर्ज की गई एक गवाह की गवाही में मामूली विसंगतियां एक पंजीकृत दस्तावेज़ को अमान्य कर सकती हैं। | The Supreme Court set aside the lower orders and allowed the appeal, ruling that the sale deed was not void as the restrictive 1982 amendments were prospective and that registered documents carry a formidable presumption of genuineness that cannot be discarded due to insignificant witness discrepancies. सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालतों के आदेशों को रद्द कर दिया और अपील स्वीकार कर ली, यह निर्णय देते हुए कि बिक्री विलेख शून्य नहीं था क्योंकि 1982 के प्रतिबंधात्मक संशोधन भविष्यलक्षी थे और पंजीकृत दस्तावेजों की वैधता का एक मजबूत अनुमान होता है जिसे गवाहों की मामूली विसंगतियों के कारण खारिज नहीं किया जा सकता है। | Sarafat Ali (Deceased) through LRS and Others Versus Deputy Director of Consolidation Haridwar and Others. | June 23, 2026 | 2 Judges Justice Prashant Kumar Mishra and Justice N.V. Anjaria. | Download PDF link |
| 89 | whether an inordinate delay of nearly two decades in investigating a criminal complaint regarding forged property documents, exacerbated by the loss of investigative records by the police, violated the right to a speedy trial under Article 21 of the Constitution and required the intervention of constitutional courts. क्या संपत्ति के फर्जी दस्तावेजों से संबंधित आपराधिक शिकायत की जांच में लगभग दो दशकों की अत्यधिक देरी, और पुलिस द्वारा जांच रिकॉर्ड खो दिए जाने के कारण, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत त्वरित सु | The Supreme Court directed the State of Gujarat to conclude the investigation within six weeks and file a report with the JMFC, ruling that such prolonged delays and the loss of active case records strike at the core of the criminal justice system and that the High Court should have exercised its extraordinary jurisdiction to intervene rather than remaining a mute spectator. उच्चतम न्यायालय ने गुजरात राज्य को छह सप्ताह के भीतर जांच पूरी करने और जेएमएफसी के पास एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, यह निर्णय देते हुए कि इस तरह की लंबी देरी और सक्रिय केस रिकॉर्ड का खोना आपराधिक न्याय प्रणाली की आत्मा पर प्रहार करता है और उच्च न्यायालय को मूक दर्शक बने रहने के बजाय हस्तक्षेप करने के लिए अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए था। | Sahil Abdulsattar Mansuri & Ors. Versus Safimahamad Fafirbhai Mansuri & Ors. | June 4, 2026 | 2 judges Hon'ble Justice Sanjay Karol and Hon'ble Justice Augustine George Masih. | Download PDF link |
| 90 | whether the Commissioner of the North Delhi Municipal Corporation was competent to dismiss a Category ‘A’ officer from service following the 1993 amendment to the Delhi Municipal Corporation Act, or if the disciplinary authority remained the ‘Corporation’ as prescribed under the existing 1959 Regulations. क्या दिल्ली नगर निगम अधिनियम में 1993 के संशोधन के बाद उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त श्रेणी 'A' के अधिकारी को सेवा से बर्खास्त करने के लिए सक्षम थे, या क्या अनुशासनात्मक प्राधिकारी 1959 के मौजूदा नियम | The Supreme Court dismissed the appeal and held that the 1993 amendment specifically substituted Section 59(d) to make the Commissioner the disciplinary authority for all municipal officers. The Court interpreted the phrase "subject to any regulation that may be made" as referring to future regulations created after the amendment, meaning the Commissioner's power is not hindered by the older 1959 Regulations. सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और व्यवस्था दी कि 1993 के संशोधन ने विशेष रूप से धारा 59(d) को प्रतिस्थापित किया ताकि आयुक्त को सभी नगर निगम अधिकारियों के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी बनाया जा सके. अदालत ने "नियम जो बनाए जा सकते हैं" वाक्यांश की व्याख्या भविष्य के नियमों के संदर्भ में की, जिसका अर्थ है कि आयुक्त की शक्ति पुराने 1959 के नियमों से बाधित नहीं है. | Rajesh Sharma Vs. North Delhi Municipal Corporation and Anr. | June 17, 2026 | 2 Judges: Justice Sanjay Karol and Justice Manoj Misra | Download PDF link |
| 91 | Whether the plaintiff failed to establish his continuous readiness and willingness to perform his obligations under the agreement to sell and whether the unexplained delay in filing the suit for specific performance near the end of the limitation period disentitles him from receiving equitable relief. क्या वादी बिक्री के समझौते के तहत अपने दायित्वों को निभाने के लिए अपनी निरंतर तत्परता और इच्छा (readiness and willingness) स्थापित करने में विफल रहा और क्या परिसीमा अवधि के अंत में विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए | The Supreme Court dismissed the appeal and upheld the High Court's judgment, ruling that the appellants failed to prove financial readiness during the relevant period as the provided financial documents were generated years after the suit was filed. The Court further held that the delay of two years and nine months in approaching the Court reflected a lack of continuous readiness and willingness, which is a mandatory requirement for granting the discretionary relief of specific performance. सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा, यह व्यवस्था देते हुए कि अपीलकर्ता प्रासंगिक अवधि के दौरान वित्तीय तत्परता साबित करने में विफल रहे क्योंकि प्रदान किए गए वित्तीय दस्तावेज मुकदमा दायर होने के वर्षों बाद तैयार किए गए थे। न्यायालय ने आगे कहा कि अदालत का दरवाजा खटखटाने में दो साल और नौ महीने की देरी निरंतर तत्परता और इच्छा की कमी को दर्शाती है, जो विनिर्दिष्ट अनुपालन की विवेकाधीन राहत देने के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। | Mohammed Khaleel (D) through LRs & Ors. Versus Jayamma | June 23, 2026 | 2 (Hon’ble Prashant Kumar Mishra and Hon’ble N.V. Anjaria) | Download PDF link |
| 92 | whether the right to walk on demarcated footpaths is a fundamental right under Articles 19(1)(d) and 21 of the Constitution and whether this right holds priority over the movement of motorized vehicles. क्या सीमांकित फुटपाथों पर चलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) और 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और क्या इस अधिकार को मोटर चालित वाहनों की आवाजाही पर प्राथमिकता प्राप्त है। | The Supreme Court declared the "Right to Walk" a fundamental right integral to Article 21 and Article 19(1), ruling that it includes access to demarcated footpaths which must be prioritized over motorized vehicles. The Court established that municipal authorities have a correlative duty to maintain these footpaths and enhanced the compensation for the appellant to Rs. 11,44,628. सर्वोच्च न्यायालय ने "चलने के अधिकार" को अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1) के अभिन्न अंग के रूप में एक मौलिक अधिकार घोषित किया, यह व्यवस्था दी कि इसमें सीमांकित फुटपाथों तक पहुंच शामिल है जिसे मोटर वाहनों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने यह स्थापित किया कि नगरपालिका अधिकारियों का इन फुटपाथों को बनाए रखने का एक सहसंबंधी कर्तव्य है और अपीलकर्ता के लिए मुआवजे को बढ़ाकर 11,44,628 रुपये कर दिया | Maniyar Iliyaz @ Shaik Riyaz & Anr. Vs. P. Ayyappan & Ors.. | June 19, 2026 | 2 Judges Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Justice Atul S. Chandurkar. | Download PDF link |
| 93 | whether a suit for declaration of title and possession filed by the plaintiff regarding land remaining after specific portions were sold was barred by the principle of 'constructive res judicata' because the plaintiff failed to assert ownership based on a 1960 sale deed in previous litigations that were limited to challenging the cancellation of those sales. क्या विशिष्ट हिस्सों की बिक्री के बाद शेष भूमि के संबंध में वादी द्वारा शीर्षक और कब्जे की घोषणा के लिए दायर किया गया मुकदमा 'रचनात्मक पूर्व-न्याय' (c | The Supreme Court allowed the appeal and set aside the High Court's judgment, ruling that constructive res judicata did not apply because the plaintiff, while protecting parts of his property in earlier suits, had no occasion to assert his undisputed title over the larger portion until it was actually threatened by a mutation application, and applying the rule in this context would lead to a harsh and unjust consequence. उच्चतम न्यायालय ने अपील को स्वीकार किया और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, यह निर्णय देते हुए कि रचनात्मक पूर्व-न्याय लागू नहीं होता है क्योंकि वादी ने पिछले मुकदमों में अपनी संपत्ति के कुछ हिस्सों की रक्षा करते समय बड़ी संपत्ति पर अपने निर्विवाद शीर्षक का दावा करने की आवश्यकता नहीं समझी थी जब तक कि म्यूटेशन आवेदन द्वारा उसे वास्तव में चुनौती नहीं दी गई थी, और इस संदर्भ में नियम लागू करना एक कठोर और अन्यायपूर्ण परिणाम की ओर ले जाएगा। | Makardhwaj Ram Versus Jagdish Rai (Dead) Th. Lrs. & Anr. | June 11, 2026 | 2 judges Hon'ble Justice Sanjay Karol and Hon'ble Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh. | Download PDF link |
| 94 | whether a writ petition under Article 32 of the Constitution is maintainable to challenge the rejection of a nomination paper by a Returning Officer, given the express bar under Article 329(b) of the Constitution which requires election disputes to be raised only via an election petition. क्या संविधान के अनुच्छेद 329(बी) के तहत स्पष्ट रोक के बावजूद, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन पत्र की अस्वीकृति को चुनौती देने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका विचारणीय है, जो यह प्रावधान करता है कि चुनावी विवाद के | The Court dismissed the writ petition, holding that Article 329(b) creates an absolute bar against judicial interference in electoral matters at any intermediate stage of the election process. Following the precedent in Ponnuswami, the Court ruled that the word "election" connotes the entire process from notification to result, and any grievance regarding the improper rejection of a nomination paper must be raised through an election petition after the process is completed, not through a writ petition. न्यायालय ने रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अनुच्छेद 329(बी) चुनाव प्रक्रिया के किसी भी मध्यवर्ती चरण में चुनावी मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप पर पूर्ण रोक लगाता है. पोन्नुस्वामी मामले के मिसाल का पालन करते हुए, अदालत ने फैसला सुनाया कि "चुनाव" शब्द का अर्थ अधिसूचना से लेकर परिणाम तक की पूरी प्रक्रिया है, और नामांकन पत्र की अनुचित अस्वीकृति के संबंध में किसी भी शिकायत को प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव याचिका के माध्यम से उठाया जाना चाहिए, न कि रिट याचिका के माध्यम से. | Meenakshi Natarajan Vs. Election Commission of India & Anr. | June 12, 2026 | 2 Judges: Justice Prashant Kumar Mishra and Justice Atul S. Chandurkar | Download PDF link |
| 95 | Whether a compromise decree is lawful under Order XXIII Rule 3 of the CPC when it lacks the signatures of a party and was signed by a counsel without express authorization, and whether such a decree can be challenged after a delay of 25 years. क्या सीपीसी के आदेश XXIII नियम 3 के तहत एक समझौता डिक्री वैध है जब इसमें एक पक्ष के हस्ताक्षर नहीं हैं और वकील द्वारा बिना स्पष्ट अधिकार के हस्ताक्षर किए गए थे, और क्या ऐसी डिक्री को 25 साल की देरी के बाद चुनौती दी जा सकती है? | The Supreme Court dismissed the appeal and affirmed the setting aside of the compromise decree, holding that a compromise must be signed by all parties and a counsel cannot act on implied authority to conclude substantial rights; the Court further ruled that egregious delay cannot be used to perpetuate an order that is contrary to law. सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और समझौता डिक्री को रद्द करने की पुष्टि की, यह व्यवस्था देते हुए कि समझौते पर सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और एक वकील पर्याप्त अधिकारों को समाप्त करने के लिए निहित अधिकार पर कार्य नहीं कर सकता है; न्यायालय ने आगे कहा कि अत्यधिक देरी का उपयोग उस आदेश को जारी रखने के लिए नहीं किया जा सकता जो कानून के विपरीत है। | Krishna Kumar Ojha & Ors. Versus Jitendra Chaudhary & Ors. | July 1, 2026 | 2 (Hon’ble Sanjay Karol and Hon’ble Nongmeikapam Kotiswar Singh) | Download PDF link |
| 96 | whether the functional disability of a manual laborer (mason) following an amputation should be mechanically equated to the physical disability percentage (70%) or if it should be assessed at 100% because the injury prevented him from continuing his sole livelihood. क्या अंग विच्छेदन के बाद एक शारीरिक श्रमिक (राजमिस्त्री) की कार्यात्मक विकलांगता को यंत्रवत रूप से शारीरिक विकलांगता प्रतिशत (70%) के बराबर माना जाना चाहिए या क्या इसे 100% पर आंका जाना चाहिए क्योंकि चोट ने उसे अपनी आजीविका के एकमात्र साधन को जा | The Supreme Court enhanced the compensation by assessing the functional disability at 100%, ruling that for a vocation like masonry, the amputation of a leg results in a total loss of earning capacity and physical disability percentages should not be applied mechanically. उच्चतम न्यायालय ने कार्यात्मक विकलांगता को 100% आंकते हुए मुआवजे को बढ़ा दिया, यह फैसला सुनाते हुए कि राजमिस्त्री जैसे व्यवसाय के लिए, पैर का कटना कमाई की क्षमता के कुल नुकसान के समान है और शारीरिक विकलांगता के प्रतिशत को यंत्रवत रूप से लागू नहीं किया जाना चाहिए. | M. Paramesh Versus VRL Logistics Ltd. and Another | June 23, 2026 | 2 judges Hon'ble Justice Prashant Kumar Mishra and Hon'ble Justice N.V. Anjaria. | Download PDF link |
| 97 | whether the exclusion of a married daughter from the definition of ‘family’ for the purpose of compassionate allotment of a fair price shop is constitutionally sustainable under Articles 14 and 15(1) of the Constitution. क्या उचित दर दुकान के अनुकंपा आवंटन के उद्देश्य से 'परिवार' की परिभाषा से विवाहित बेटी को बाहर करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15(1) के तहत संवैधानिक रूप से टिकाऊ है। | The Supreme Court held that excluding married daughters based on gender stereotypes violates the right to equality and ruled that the term "daughter" must be interpreted to include married daughters, provided they satisfy dependency and local residence criteria. सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि लैंगिक रूढ़िवादिता के आधार पर विवाहित बेटियों को बाहर करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है और आदेश दिया कि "बेटी" शब्द की व्याख्या में विवाहित बेटियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, बशर्ते वे निर्भरता और स्थानीय निवास के मानदंडों को पूरा करती हों। | Kulsum Nisha vs. State of U.P. & Ors. | June 02, 2026 | 2 Judges Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Justice Alok Aradhe . | Download PDF link |
| 98 | whether the Magistrate was correct in taking cognizance of the case, specifically addressing whether deficiencies or blanks in maintaining Form ‘F’ records constitute a substantive offence under the PCPNDT Act or are merely technical errors. मुख्य मुद्दा यह है कि क्या मजिस्ट्रेट द्वारा मामले का संज्ञान लेना सही था, विशेष रूप से यह कि क्या फॉर्म ‘एफ’ के रिकॉर्ड को बनाए रखने में कमियां या रिक्तियां पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत एक मौलिक अपराध हैं या केवल तकनीकी त्रुटियां हैं. | The Supreme Court dismissed the appeal, affirming that the maintenance of Form ‘F’ records is mandatory and essential to the Act’s purpose of preventing female foeticide, and any inaccuracies therein amount to a contravention of the law. सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया, यह पुष्टि करते हुए कि फॉर्म ‘एफ’ रिकॉर्ड का रखरखाव अनिवार्य है और कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के अधिनियम के उद्देश्य के लिए आवश्यक है, और इसमें कोई भी अशुद्धि कानून का उल्लंघन मानी जाएगी. | Dr. Ramesh vs. State of Maharashtra & Anr.. | June 11, 2026 | 2 Judges, Justice Sanjay Karol and Justice Prashant Kumar Mishra | Download PDF link |
| 99 | whether the absence and lack of concurrence of mandatory official members (Assistant Registrar, Inspector, and District Manager of HAFED) in the Board of Directors meeting, as required by amended Rule 3 of the Service Rules, 2003, rendered the appointments void or if it constituted a curable procedural defect. क्या सेवा नियम, 2003 के संशोधित नियम 3 के अनुसार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में अनिवार्य आधिकारिक सदस्यों (सहायक रजिस्ट्रार, निरीक्षक और हैफेड के जिला प्रबंधक) की अनुपस्थिति और सहमति की कमी ने नियु | The Supreme Court set aside the High Court's judgment, holding that while Rule 3 is mandatory for oversight, its violation at the final appointment stage is a curable irregularity that does not invalidate the entire recruitment process if the initial stages like advertisement and interviews were valid; the Court directed the society to reconvene the meeting with official members to reconsider the appointments. उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और यह माना कि हालांकि नियम 3 निरीक्षण के लिए अनिवार्य है, लेकिन अंतिम नियुक्ति चरण में इसका उल्लंघन एक सुधारने योग्य अनियमितता है जो पूरी भर्ती प्रक्रिया को अमान्य नहीं करती है यदि विज्ञापन और साक्षात्कार जैसे प्रारंभिक चरण वैध थे; न्यायालय ने समाज को नियुक्तियों पर पुनर्विचार करने के लिए आधिकारिक सदस्यों के साथ फिर से बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया. | Gaurav Mehla & Ors. Versus State of Haryana & Ors. | June 11, 2026 | 2 judges Hon'ble Justice Sanjay Karol and Hon'ble Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh | Download PDF link |
| 100 | Whether a temporary status casual labourer, in the absence of a formal order of regularisation, is entitled to pensionary benefits on superannuation under the applicable departmental schemes and rules. क्या एक अस्थायी स्थिति वाला आकस्मिक मजदूर (temporary status casual labourer), नियमितीकरण के औपचारिक आदेश के अभाव में, लागू विभागीय योजनाओं और नियमों के तहत सेवानिवृत्ति पर पेंशन लाभ का हकदार है? | The Supreme Court allowed the appeals and set aside the High Court's judgments, ruling that temporary status casual labourers are entitled to pensionary benefits upon completing the minimum qualifying service of ten years because the relevant scheme treats them at par with temporary Group ‘D’ employees after three years of continuous service. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार किया और उच्च न्यायालय के निर्णयों को रद्द कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि अस्थायी स्थिति वाले आकस्मिक मजदूर दस वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी करने पर पेंशन लाभ के हकदार हैं क्योंकि संबंधित योजना तीन साल की निरंतर सेवा के बाद उन्हें अस्थायी समूह 'डी' कर्मचारियों के समान मानती है। | Bhikhani Devi and Etc. Versus Union of India and Others | June 01, 2026 | 2 (Hon’ble Sanjay Karol and Hon’ble Augustine George Masih) | Download PDF link |
| 101 | The primary legal question concerns the scope and ambit of Section 392 of the Code of Criminal Procedure, 1973, specifically whether a third Judge is obliged to render an opinion confined only to the points of disagreement or is empowered to independently differ from unanimous conclusions reached by the Division Bench. मुख्य कानूनी प्रश्न दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 392 के दायरे से संबंधित है, विशेष रूप से यह कि क्या एक तीसरा न्यायाधीश केवल असहमति के बिंदुओं तक अपनी राय सीमित रखने के लिए बाध्य है या वह खं | The Court recorded its respectful disagreement with the precedent set in Sajjan Singh v. State of Madhya Pradesh and referred the matter to a larger Bench to decide if that case correctly interprets the law regarding the third Judge's powers. न्यायालय ने सज्जन सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य में निर्धारित मिसाल के साथ अपनी असहमत दर्ज की और तीसरे न्यायाधीश की शक्तियों के संबंध में कानून की सही व्याख्या करने के लिए इस मामले को एक बड़ी पीठ को भेज दिया. | Dr. Rakesh Kumar Gupta vs. State of Uttar Pradesh & Ors. (Criminal Appeal No. 2372 of 2026). | June 09, 2026 | 2 Judges Justice Dipankar Datta and Justice Satish Chandra Sharma | Download PDF link |
| 102 | whether heirs succeeding to property under Section 8 of the Hindu Succession Act, 1956, do so as joint tenants or tenants-in-common, and whether a defendant could exercise the powers of a 'karta' to sell property based on 'legal necessity' in such a scenario. क्या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 के तहत संपत्ति प्राप्त करने वाले उत्तराधिकारी 'जॉइंट टेनेंट्स' के रूप में संपत्ति लेते हैं या 'टेनेंट्स-इन-कॉमन' के रूप में, और क्या ऐसी स्थिति में प्रतिवादी 'कानूनी आवश्यकता' के आधार पर 'कर्ता' के रूप म | The Supreme Court dismissed the appeal, holding that heirs under Section 8 succeed as tenants-in-common with definite and separate shares (1/5th each in this instance), which precludes the application of 'karta-ship' or 'legal necessity' for the sale of the entire property. उच्चतम न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और यह निर्णय दिया कि धारा 8 के तहत उत्तराधिकारी निश्चित और अलग-अलग हिस्सों (इस मामले में प्रत्येक का 1/5 हिस्सा) के साथ 'टेनेंट्स-इन-कॉमन' के रूप में संपत्ति प्राप्त करते हैं, जो पूरी संपत्ति की बिक्री के लिए 'कर्ता' या 'कानूनी आवश्यकता' के सिद्धांत को लागू करने से रोकता है | Darubai & Anr. Versus Kamalabai & Ors. | June 1, 2026 | 2 judges Hon'ble Justice Sanjay Karol and Hon'ble Justice Augustine George Masih | Download PDF link |
| 103 | The core issue is whether a municipal corporation can be held liable under the Motor Vehicles Act, 1988 for injuries sustained when a roadside tree branch falls on a vehicle that has stopped to seek shelter during heavy rain. क्या मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत किसी नगर निगम को उन चोटों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जो भारी बारिश के दौरान आश्रय लेने के लिए रुके हुए वाहन पर सड़क किनारे पेड़ की टहनी गिरने से हुई थीं. | The Court ruled that such an incident is not an accident "arising out of the use of motor vehicles" under Section 166 of the MVA because the vehicle was not the proximate cause of the accident. However, to ensure justice for the respondent who suffered life-altering injuries, the Court invoked Article 142 of the Constitution to enhance the total compensation to Rs. 25,00,000/- while maintaining the existing apportionment of liability. न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऐसी घटना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत "मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न" दुर्घटना नहीं है क्योंकि वाहन दुर्घटना का निकटतम कारण नहीं था। हालांकि, जीवन बदलने वाली चोटों का सामना करने वाले प्रतिवादी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 का उपयोग करते हुए कुल मुआवजे को बढ़ाकर 25,00,000/- रुपये कर दिया। | The Commissioner, Bruhat Bangalore Mahanagara Palike Vs. K.K. Umesh Kumar & Ors. | June 11, 2026 | 2 Judges: Justice Sanjay Karol and Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh | Download PDF link |
| 104 | Whether the Delhi High Court was justified in invoking the doctrine of forum non conveniens to refuse exercising its writ jurisdiction under Article 226 of the Constitution when the respondents' offices were located within its territorial limits, even though the cause of action arose elsewhere. क्या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करने के लिए 'फोरम नॉन कन्वेनियन्स' (forum non conveniens) के सिद्धांत का उपयोग करना उचित था, जबकि प्रतिव | The Supreme Court allowed the appeal and set aside the High Court's order, ruling that the doctrine of forum non conveniens was misapplied because Article 226(1) explicitly permits filing a writ petition based on the situs of the respondent's office; the Court revived the writ petition and directed the Delhi High Court to decide it on its merits. सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की और उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि 'फोरम नॉन कन्वेनियन्स' का सिद्धांत गलत तरीके से लागू किया गया था क्योंकि अनुच्छेद 226(1) स्पष्ट रूप से प्रतिवादी के कार्यालय के स्थान के आधार पर रिट याचिका दायर करने की अनुमति देता है; न्यायालय ने रिट याचिका को बहाल कर दिया और दिल्ली उच्च न्यायालय को योग्यता के आधार पर इसका निर्णय करने का निर्देश दिया. | Baksish Ahmad Versus Union of India & Anr. | June 09, 2026 | 2 (Hon’ble Dipankar Datta and Hon’ble Satish Chandra Sharma) | Download PDF link |
| 105 | Whether Rule 23(1) of the Haryana Civil Services (Compassionate Financial Assistance or Appointment) Rules, 2019, which suspends benefits during criminal proceedings related to the murder of an employee, applies to a claim for "compassionate appointment" despite the provision textually referring only to "compassionate financial assistance". क्या हरियाणा सिविल सेवा (अनुकंपा वित्तीय सहायता या नियुक्ति) नियम, 2019 का नियम 23(1), जो किसी कर्मचारी की हत्या से संबंधित आपराधिक कार्यवाही के दौरान लाभों को निलंबित | The Supreme Court allowed the appeal and set aside the High Court judgment, holding that Rule 23(1) applies exclusively to financial assistance and cannot be extended to compassionate appointment through interpretation; the Court directed the State to consider the appellant's appointment claim on its merits within three months. सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की और उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, यह माना कि नियम 23(1) विशेष रूप से वित्तीय सहायता पर लागू होता है और व्याख्या के माध्यम से इसे अनुकंपा नियुक्ति तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है; न्यायालय ने राज्य को तीन महीने के भीतर योग्यता के आधार पर अपीलकर्ता के नियुक्ति के दावे पर विचार करने का निर्देश दिया. | Atul Chauhan Versus State of Haryana & Ors. | June 11, 2026 | 2 (Hon’ble Sanjay Karol and Hon’ble Nongmeikam Kotiswar Singh) | Download PDF link |
| 106 | Whether existing industrial enterprises undertaking substantial expansion are entitled to the 15% concessional electricity charge discount under Clause 16(a) of the Industrial Policy of 2019, or if that benefit was intended exclusively for new enterprises, and whether the 2022 amendment clarifying this distinction operates retrospectively. क्या औद्योगिक नीति 2019 के खंड 16(a) के तहत 15% रियायती बिजली शुल्क का लाभ उन मौजूदा उद्यमों को मिलना चाहिए जिन्होंने अपना विस्तार किया है, या यह केवल नए उद्यमों के लिए | The Supreme Court held that Clause 16(a) was always intended exclusively for new industrial enterprises, whereas existing enterprises undergoing expansion are limited to the rebate benefit under Clause 16(b). The Court ruled that the 2022 amendment was clarificatory and retrospective in nature, and the doctrine of promissory estoppel did not apply because the respondent had already received the legitimate benefits intended for its category under Clause 16(b). उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि खंड 16(a) का लाभ केवल नए औद्योगिक उद्यमों के लिए था, जबकि विस्तार करने वाले मौजूदा उद्यम केवल खंड 16(b) के तहत छूट के पात्र हैं। न्यायालय ने माना कि 2022 का संशोधन केवल एक स्पष्टीकरण था और पिछली तारीख से प्रभावी था, और वचनबद्ध विबंधन (promissory estoppel) का सिद्धांत लागू नहीं हुआ क्योंकि प्रतिवादी को उसकी श्रेणी के लिए निर्धारित लाभ पहले ही मिल चुके थे। | State of Himachal Pradesh & Ors. Versus M/S Kundlas Loh Udyog. | May 25, 2026 | 2 (Hon'ble Mr. Justice J.B. Pardiwala and Hon'ble Mr. Justice K.V. Viswanathan). | Download PDF link |
| 107 | Whether a petitioner can seek a writ of mandamus for insurance reimbursement under the Chief Minister Advocates Welfare Scheme when he was not part of the verified list of beneficiaries at the time of the claim and had failed to register afresh or update his credentials during the prescribed renewal window. क्या कोई याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना के तहत बीमा प्रतिपूर्ति के लिए परमादेश (writ of mandamus) की मांग कर सकता है, जबकि वह दावे के समय लाभार्थियों की सत्यापित सूची का हिस्सा नहीं था और | The High Court dismissed the petition, holding that the petitioner was not entitled to reimbursement for 2022 expenses because he was clearly not a part of the list of verified beneficiaries during that period and had ignored the categorical language of the renewal notice requiring fresh application or modification of details. उच्च न्यायालय ने याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता 2022 के खर्चों की प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं था क्योंकि वह स्पष्ट रूप से उस अवधि के दौरान सत्यापित लाभार्थियों की सूची का हिस्सा नहीं था और उसने नवीनीकरण नोटिस की स्पष्ट भाषा की अनदेखी की थी जिसमें नए आवेदन या विवरण में संशोधन की आवश्यकता थी। | Prithipal Singh Versus Government of NCT of Delhi Through Its Secretary and Anr. | May 21, 2026 | 1 (Hon’ble Mr. Justice Anish Dayal) | Download PDF link |
| 108 | The primary issue was whether the State Legislatures possess the competence under Entry 34 of List II to regulate or prohibit online games of skill when played for stakes. Another core question was whether such activities, involving a preponderance of skill, enjoy constitutional protection as a legitimate business under Article 19(1)(g). क्या राज्य विधानसभाओं के पास सूची II की प्रविष्टि 34 के तहत दांव (stakes) के साथ खेले जाने वाले कौशल के ऑनलाइन खेलों को विनियमित करने या प्रतिबंधित करने की शक्ति है। एक अन् | The Supreme Court allowed the appeals and upheld the state laws, ruling that "betting and gambling" in Entry 34 List II includes staking money on any uncertain outcome, irrespective of the underlying game's nature as skill or chance. The Court held that once stakes are involved, the activity becomes "res extra commercium" (outside commerce) and lacks fundamental right protection under Article 19(1)(g). COURT DECISION (Hindi): सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को स्वीकार किया और राज्य के कानूनों को बरकरार रखा, यह व्यवस्था देते हुए कि प्रविष्टि 34 सूची II में "सट्टेबाजी और जुआ" के अंतर्गत किसी भी अनिश्चित परिणाम पर पैसा लगाना शामिल है, चाहे खेल कौशल का हो या भाग्य का। अदालत ने माना कि दांव (stakes) शामिल होते ही गतिविधि "रेस एक्स्ट्रा कॉमर्सियम" (वाणिज्य से बाहर) हो जाती है और इसे अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकार संरक्षण प्राप्त नहीं है। | State of Tamil Nadu & Ors. Versus Junglee Games India Pvt. Ltd. & Ors. | May 27, 2026 | 2 (Justice J.B. Pardiwala and Justice R. Mahadevan) | Download PDF link |
| 109 | The central issue is whether the relevant date for acquiring the minimum essential educational qualification is the date of submission of the application or a later date prior to the commencement of the interview or examination. मुख्य मुद्दा यह है कि न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की प्रासंगिक तिथि आवेदन जमा करने की तिथि है या साक्षात्कार या परीक्षा शुरू होने से पहले की कोई बाद की तिथि है। | The Court held that eligibility must be determined with reference to the date of submission of the application. It reasoned that since the proviso allowing final-year students to apply was deleted from the service rules in 2002, candidates must "possess" the required degree at the time of applying. The Court set aside the High Court's judgment, ruling that allowing candidates to acquire qualifications mid-process would introduce uncertainty and contradict the clear language of the recruitment advertisement. अदालत ने माना कि पात्रता का निर्धारण आवेदन जमा करने की तिथि के संदर्भ में किया जाना चाहिए। इसका तर्क था कि चूंकि अंतिम वर्ष के छात्रों को आवेदन करने की अनुमति देने वाले प्रावधान को 2002 में सेवा नियमों से हटा दिया गया था, इसलिए उम्मीदवारों के पास आवेदन करते समय आवश्यक डिग्री होनी चाहिए। अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि उम्मीदवारों को प्रक्रिया के बीच में योग्यता प्राप्त करने की अनुमति देना अनिश्चितता पैदा करेगा और भर्ती विज्ञापन की स्पष्ट भाषा के विपरीत होगा। | Rajasthan Public Service Commission v. Lavanshu Sankhla & Ors.. | May 04, 2026 | 2 (Vikram Nath and Sandeep Mehta, JJ.) | Download PDF link |
| 110 | The main issue is whether the Government Order (G.O. (D) No. 19) relaxing service rules for the promotion and seniority of T. Gnanavel in the Coimbatore City Municipal Corporation was valid, and whether the High Court was justified in setting it aside after nearly twenty years. मुख्य मुद्दा यह है कि क्या कोयंबटूर नगर निगम में टी. गणावेल की पदोन्नति और वरिष्ठता के लिए सेवा नियमों में ढील देने वाला सरकारी आदेश (G.O. (D) No. 19) वैध था, और क्या लगभग बीस वर्षों के बाद इसे रद्द करने का उच्च न्यायालय का निर्णय उ | The Supreme Court set aside the High Court's judgment and restored G.O. (D) No. 19, ruling that the promotion was valid and based on unchallenged policy decisions. The Court held that interfering with the order after two decades would unfairly unsettle long-standing seniority and promotions, especially since a government-constituted committee had already found no illegality or discrepancy in the promotions granted. उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और G.O. (D) No. 19 को बहाल कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि पदोन्नति वैध थी और बिना चुनौती वाले नीतिगत निर्णयों पर आधारित थी। अदालत ने माना कि दो दशकों के बाद आदेश में हस्तक्षेप करना लंबे समय से चली आ रही वरिष्ठता और पदोन्नति को गलत तरीके से अस्थिर कर देगा, खासकर जब सरकार द्वारा गठित एक समिति पहले ही दी गई पदोन्नति में कोई अवैधता या विसंगति नहीं पाई थी। | The State of Tamil Nadu and Another v. R. Sasipriya and Another. | May 04, 2026 | 2 (Ahsanuddin Amanullah and R. Mahadevan, JJ.). | Download PDF link |
| 111 | Whether the Supreme Court should issue a judicial command compelling all members of the legal fraternity to join court proceedings through virtual or online mode. क्या उच्चतम न्यायालय को कानूनी बिरादरी के सभी सदस्यों को वर्चुअल या ऑनलाइन माध्यम से अदालती कार्यवाही में शामिल होने के लिए अनिवार्य न्यायिक आदेश जारी करना चाहिए। | The Court declined to issue a mandatory direction, stating it is not prudent or expedient to compel online appearance without understanding the individual difficulties or impediments faced by members, especially young lawyers. However, the Court emphasized that it welcomes any member who voluntarily chooses to attend proceedings through the virtual mode. न्यायालय ने अनिवार्य निर्देश जारी करने से इनकार कर दिया और कहा कि व्यक्तिगत सदस्यों, विशेष रूप से युवा वकीलों के सामने आने वाली कठिनाइयों या बाधाओं को जाने बिना ऑनलाइन उपस्थिति के लिए मजबूर करना उचित नहीं है। हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि वह उन सदस्यों का स्वागत करता है जो स्वेच्छा से वर्चुअल माध्यम से कार्यवाही में शामिल होना चुनते हैं। | Shobha Gupta & Ors. Versus Union of India & Ors. | May 27, 2026 | 3 (Hon'ble The Chief Justice, Hon'ble Mr. Justice Joymalya Bagchi, and Hon'ble Mr. Justice Vipul M. | Download PDF link |
| 112 | Whether the stringent bail restrictions under Section 43-D(5) of the UAPA can override the fundamental right to personal liberty and a speedy trial guaranteed under Article 21 of the Constitution in cases of prolonged incarceration and indefinite trial. क्या UAPA की धारा 43-D(5) के तहत जमानत के कड़े प्रतिबंध, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता और त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार को उस स्थिति में दरकिनार कर सकते हैं जब आरोपी लंबे समय से जेल में हो और मुकदमे के समाप्त होने की कोई निश्चित सीमा न हो। | The Supreme Court held that Section 43-D(5) remains subordinate to Article 21 and its rigors "melt down" when a trial is unlikely to conclude within a reasonable time. Finding that the appellant had been in custody for over five years and eleven months with more than 350 witnesses yet to be examined, the Court granted bail, emphasizing that "bail is the rule and jail is the exception" even under special statutes like the UAPA. उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि धारा 43-D(5) अनुच्छेद 21 के अधीन है और जब मुकदमे के उचित समय में समाप्त होने की संभावना न हो, तो इसकी कठोरता "पिघल" (melt down) जाती है। यह देखते हुए कि अपीलकर्ता पांच साल और ग्यारह महीने से अधिक समय से हिरासत में था और 350 से अधिक गवाहों की जांच अभी बाकी थी, अदालत ने जमानत दे दी और इस बात पर जोर दिया कि UAPA जैसे विशेष कानूनों के तहत भी "जमानत नियम है और जेल अपवाद"। | Syed Iftikhar Andrabi vs. National Investigation Agency, Jammu. | May 18, 2026 | 2 (Hon’ble Ms. Justice B.V. Nagarathna and Hon’ble Mr. Justice Ujjal Bhuyan) | Download PDF link |
| 113 | The primary issue was whether the prosecution could prove a charge of criminal intimidation under Section 506 Part II of the IPC beyond reasonable doubt based on the credible testimony of the prosecutrix regarding a threat to upload a private video on social media, even when the mobile phone and the video were not recovered during the investigation. मुख्य मुद्दा यह था कि क्या मोबाइल फोन और वीडियो की बरामदगी न होने पर भी, सोशल मीडिया पर एक निजी वीडियो अपलोड करने की धमकी के संबंध में शिकायतकर्ता की विश्वसनीय | The Court upheld the conviction, ruling that the non-recovery of the physical object of a crime is not fatal if other credible evidence, such as the reliable testimony of the prosecutrix, establishes the factum of the threat and the intent to cause alarm. While confirming the guilt, the Court modified the sentence to the period of custody already undergone by the appellant. अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा और यह व्यवस्था दी कि यदि अन्य विश्वसनीय साक्ष्य, जैसे कि शिकायतकर्ता की भरोसेमंद गवाही, धमकी के तथ्य और भय पैदा करने के इरादे को स्थापित करती है, तो अपराध की वस्तु की बरामदगी न होना अभियोजन के लिए घातक नहीं है। दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, अदालत ने सजा को बदलकर अपीलकर्ता द्वारा पहले से काटी गई जेल की अवधि तक सीमित कर दिया। | Vijayakumar Versus State of Tamil Nadu | May 22, 2026 | 2 (Justice Sanjay Karol and Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh) | Download PDF link |
| 114 | Whether a High Court can, under Article 226 of the Constitution of India, direct the registration of an FIR without the applicant first exhausting the alternative statutory remedies available under the law. क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई उच्च न्यायालय, आवेदक द्वारा कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक वैधानिक उपायों को अपनाए बिना, प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने का निर्देश दे सकता है? | The Supreme Court set aside the High Court's interim order and quashed the FIR, ruling that writ jurisdiction under Article 226 should not be exercised when efficacious alternative statutory remedies (such as approaching a Magistrate) exist and have not been exhausted. सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया और प्राथमिकी (FIR) को भी निरस्त कर दिया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जब प्रभावी वैकल्पिक वैधानिक उपाय (जैसे मजिस्ट्रेट के पास जाना) मौजूद हों और उन्हें अपनाया न गया हो, तो अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए. | Sujal Vishwas Attavar & Anr. Versus The State of Maharashtra & Ors. | May 4, 2026 | 2 (Hon’ble Sanjay Karol and Hon’ble Augustine George Masih) | Download PDF link |
| 115 | The main issue is whether the right to trauma care for citizens is an integral part of the right to life under Article 21 of the Constitution and whether a uniform, robust national framework is required for emergency medical care for road accident victims. मुख्य मुद्दा यह है कि क्या नागरिकों के लिए ट्रॉमा केयर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है और क्या सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए आपातकालीन चिकित्सा देखभाल हेतु एक मजबूत, समान राष्ट्रीय ढांचे की आवश्यकता है। | The Court held that the right to trauma care is an integral part of the right to life under Article 21 and issued several interim directions to ensure a uniform system. These directions include the integration of all emergency helplines into the universal number 112, establishing grievance redressal systems for Good Samaritans, standardizing ambulance codes, and the mandatory operationalization of the PM RAHAT cashless treatment scheme by all States and Union Territories. अदालत ने माना कि ट्रॉमा केयर का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अभिन्न अंग है और एक समान प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए कई अंतरिम निर्देश जारी किए। इन निर्देशों में सभी आपातकालीन हेल्पलाइन को सार्वभौमिक नंबर 112 में एकीकृत करना, 'गुड समैरिटन' (नेक मददगारों) के लिए शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना, एम्बुलेंस कोड का मानकीकरण करना और सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा पीएम राहत कैशलेस उपचार योजना को अनिवार्य रूप से लागू करना शामिल है। | Savelife Foundation and Another v. Union of India and Others | May 26, 2026 | 2 (J.K. Maheshwari and Atul S. Chandurkar, JJ.). | Download PDF link |
| 116 | Whether the Supreme Court should formulate comprehensive and binding guidelines to remedy the persistent and disquieting delay in the pronouncement of reserved judgments by various High Courts across the country to ensure that the right to life and personal liberty under Article 21 is not violated. क्या देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा सुरक्षित निर्णयों (reserved judgments) को सुनाने में होने वाली निरंतर और चिंताजनक देरी को दूर करने के लिए उच्चतम न्यायालय को व्यापक और बाध्यकारी दिशा-निर्देश तैयार | The Supreme Court, exercising its jurisdiction under Article 142, issued binding guidelines mandating that High Courts must endeavour to pronounce reasoned judgments within a maximum of 3 months from the date of reserving them. The Court emphasized extra promptitude in matters of personal liberty, such as bail and death references, and established accountability mechanisms including automated monitoring by Chief Justices and the potential re-assignment of cases if delays exceed specified periods. उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए बाध्यकारी दिशा-निर्देश जारी किए, जिसमें यह अनिवार्य किया गया कि उच्च न्यायालयों को निर्णय सुरक्षित रखने की तारीख से अधिकतम 3 महीने के भीतर तर्कसंगत निर्णय सुनाने का प्रयास करना चाहिए। न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों, जैसे कि जमानत और मृत्यु संदर्भों में अतिरिक्त तत्परता पर जोर दिया, और मुख्य न्यायाधीशों द्वारा स्वचालित निगरानी और निर्धारित अवधि से अधिक देरी होने पर मामलों के पुनः आवंटन सहित जवाबदेही तंत्र स्थापित किया। | Pila Pahan @ Peela Pahan and others vs. State of Jharkhand and another (along with connected Writ Petitions). | May 29, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Surya Kant, CJI and Hon’ble Mr. Justice Joymalya Bagchi) | Download PDF link |
| 117 | Whether the State of Rajasthan is constitutionally obligated to include the Rajasthani language in the school curriculum and adopt it as a medium of instruction for primary education under Article 19(1)(a) and the National Education Policy 2020. क्या राजस्थान राज्य अनुच्छेद 19(1)(a) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली पाठ्यक्रम में राजस्थानी भाषा को शामिल करने और इसे प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है? | The Supreme Court set aside the High Court order and directed the State of Rajasthan to formulate a comprehensive policy to implement mother tongue-based education and progressively introduce Rajasthani as a medium of instruction and a subject in schools. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और राजस्थान राज्य को मातृभाषा आधारित शिक्षा लागू करने के लिए एक व्यापक नीति तैयार करने और स्कूलों में शिक्षा के माध्यम और एक विषय के रूप में राजस्थानी को चरणबद्ध तरीके से पेश करने का निर्देश दिया। | Padam Mehta and Another Versus State of Rajasthan and Others | May 12, 2026 | 2 (Hon’ble Vikram Nath and Hon’ble Sandeep Mehta) | Download PDF link |
| 118 | The main issue is whether money received as Mediclaim under a medical insurance policy is deductible from the compensation awarded by a Motor Accidents Claims Tribunal for the same medical expenses. मुख्य मुद्दा यह है कि क्या चिकित्सा बीमा पॉलिसी के तहत मेडिक्लेम के रूप में प्राप्त धन को उन्हीं चिकित्सा खर्चों के लिए मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे से घटाया जा सकता है। | The Court held that Mediclaim proceeds are not deductible from compensation calculated by the Tribunal. It reasoned that statutory benefits under the Motor Vehicles Act and contractual insurance benefits stand on different footings. Deducting such amounts would result in an unjust benefit to the wrongdoer and the insurer of the offending vehicle, while unfairly penalizing the claimant for their prudence in paying insurance premiums. अदालत ने यह माना कि मेडिक्लेम से प्राप्त राशि को न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित मुआवजे से नहीं घटाया जा सकता है। इसका तर्क था कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत वैधानिक लाभ और संविदात्मक बीमा लाभ अलग-अलग आधार पर हैं। ऐसी राशि की कटौती करना गलत करने वाले और अपराधी वाहन के बीमाकर्ता को अनुचित लाभ पहुँचाएगा, जबकि दावेदार को बीमा प्रीमियम भुगतान की उनकी समझदारी के लिए गलत तरीके से दंडित करेगा। | New India Assurance Company Limited v. Dolly Satish Gandhi & Anr. | May 15, 2026 | 2 (Sanjay Karol and Vipul M. Pancholi, JJ.) | Download PDF link |
| 119 | The primary issue was whether the Supreme Court could modify a life imprisonment sentence to a fixed term of imprisonment already served (exceeding 14 years) and whether such a modification would be considered an enhancement of the sentence. मुख्य मुद्दा यह था कि क्या सुप्रीम कोर्ट आजीवन कारावास की सजा को पहले से काटी गई एक निश्चित अवधि (जो 14 वर्ष से अधिक हो) में बदल सकता है और क्या इस तरह का संशोधन सजा को बढ़ाना माना जाएगा। | The Court maintained the conviction but modified the life sentence to the period already undergone, which was 23 years, 6 months, and 3 days. It held that constitutional courts have the power to impose fixed-term sentences and that such a modification does not amount to an enhancement of punishment. अदालत ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन आजीवन कारावास की सजा को बदलकर 23 साल, 6 महीने और 3 दिन की पहले से काटी गई अवधि तक सीमित कर दिया। कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक अदालतों के पास ऐसी निश्चित अवधि की सजा देने की शक्ति है और यह संशोधन सजा को बढ़ाना नहीं माना जाता है। | Munna Moyuddin Shaikh Versus State of Gujarat | May 26, 2026 | 2 (Justice K. V. Viswanathan and Justice Vijay Bishnoi) | Download PDF link |
| 120 | Whether legal heirs can be impleaded and held liable for the alleged medical negligence of a doctor who died during the pendency of appellate or revisional proceedings. क्या अपील या पुनरीक्षण कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान मरने वाले डॉक्टर की कथित चिकित्सकीय लापरवाही के लिए उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाया जा सकता है और उन्हें उत्तरदायी ठहराया जा सकता है | The Court held that while purely personal injury claims abate upon the death of the doctor, claims against the estate of the deceased survive under Section 306 of the Indian Succession Act, 1925. Legal heirs can be brought on record, but their liability is limited to the extent of the deceased's estate. न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि जहाँ डॉक्टर की मृत्यु पर व्यक्तिगत क्षति के दावे समाप्त हो जाते हैं, वहीं भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 306 के तहत मृतक की संपत्ति के विरुद्ध दावे जीवित रहते हैं। कानूनी उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लाया जा सकता है, लेकिन उनका दायित्व मृतक की संपत्ति की सीमा तक ही सीमित होता है। | Kumud Lall vs Suresh Chandra Roy (Dead) Through LRs and Others. | May 04, 2026 | 2 (Hon'ble Mr. Justice J.K. Maheshwari and Hon'ble Mr. Justice Atul S. Chandurkar) | Download PDF link |
| 121 | Whether Indian Railways qualifies as a "deemed distribution licensee" (DDL) under the Electricity Act, 2003, and if it is exempt from paying Cross-Subsidy Surcharge (CSS) and Additional Surcharge (AS) for availing open access for its own consumption. क्या भारतीय रेलवे विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत एक "डीम्ड वितरण लाइसेंसधारी" (DDL) के रूप में अर्हता प्राप्त करता है, और क्या वह अपने स्वयं के उपभोग के लिए 'ओपन एक्सेस' का उपयोग करने पर क्रॉस-सब्सिडी सरचार्ज (CSS) और अतिरिक्त सरचार्ज (AS) का भुगतान करने से मुक्त | The Supreme Court dismissed the appeals, holding that Indian Railways is a "consumer" and not a distribution licensee because it procures electricity for its own use. * It is liable to pay CSS and Additional Surcharge like any other consumer for availing open access. सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को खारिज कर दिया और यह माना कि भारतीय रेलवे एक "उपभोक्ता" है न कि वितरण लाइसेंसधारी, क्योंकि यह अपने स्वयं के उपयोग के लिए बिजली खरीदता है। ओपन एक्सेस का लाभ उठाने के लिए यह किसी भी अन्य उपभोक्ता की तरह CSS और अतिरिक्त सरचार्ज (Additional Surcharge) का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। |
Indian Railways Versus West Bengal State Electricity Distribution Company Limited & Ors. | May 08, 2026 | 2 (Hon’ble Dipankar Datta and Hon’ble Satish Chandra Sharma) | Download PDF link |
| 122 | Whether the statutory framework (PCA Act, 1960 and ABC Rules, 2023) mandates the continued presence or compulsory re-release of stray dogs within sensitive institutional premises, such as schools and hospitals. क्या वैधानिक ढांचा (PCA अधिनियम, 1960 और ABC नियम, 2023) स्कूल और अस्पताल जैसे संवेदनशील संस्थागत परिसरों के भीतर आवारा कुत्तों की निरंतर उपस्थिति या अनिवार्य रूप से फिर से छोड़ने का आदेश देता है? | The Court held that the law does not mandate the re-release of stray dogs into institutional or restricted-access premises.It reaffirmed directions to remove and relocate every stray dog found in such sensitive areas to designated shelters to protect the fundamental right to life under Article 21.The Court dismissed all applications seeking to modify or stay these removal directions.It upheld the Standard Operating Procedures (SOPs) issued for the management of stray dogs in institutional areas. अदालत ने माना कि कानून संस्थागत या प्रतिबंधित-पहुंच वाले परिसरों में आवारा कुत्तों को फिर से छोड़ने का आदेश नहीं देता है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रत्येक आवारा कुत्ते को हटाने और स्थानांतरित करने के निर्देशों की पुष्टि की गई। अदालत ने हटाने के इन निर्देशों को संशोधित करने या रोकने की मांग करने वाले सभी आवेदनों को खारिज कर दिया।संस्थागत क्षेत्रों में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रियाओं (SOPs) को बरकरार रखा गया। | In Re: “City Hounded by Strays, Kids Pay Price” | May 19, 2026 | 3 (Vikram Nath, Sandeep Mehta, and N.V. Anjaria, JJ.) | Download PDF link |
| 123 | Whether a person can be regarded as a "member" of a company under Sections 397 and 398 of the Companies Act, 1956, to file a petition for oppression and mismanagement, even in the absence of a formal entry of their name in the register of members. क्या किसी व्यक्ति को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 397 और 398 के तहत कंपनी का "सदस्य" माना जा सकता है, ताकि वह उत्पीड़न और कुप्रबंधन के लिए याचिका दायर कर सके, भले ही उसका नाम औपचारिक रूप से सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज न हो? | The Court held that the expression "member" in Sections 397 and 398 must be understood in the broader sense of Section 2(27) rather than the strict procedural requirements of Section 41. Jurisdiction under these sections is equitable; substantive rights of genuine stakeholders should not be defeated by technicalities like the lack of formal entry in a register. Based on conduct—such as receiving substantial investment, recognizing the respondent as a "co-owner," and appointing him Managing Director—he was rightfully treated as a member. The appeals were dismissed, affirming the High Court's decision. अदालत ने फैसला सुनाया कि धारा 397 और 398 में "सदस्य" शब्द को धारा 41 की सख्त प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के बजाय धारा 2(27) के व्यापक अर्थ में समझा जाना चाहिए। * इन धाराओं के तहत क्षेत्राधिकार न्यायसंगत (equitable) है; वास्तविक हितधारकों के मौलिक अधिकारों को रजिस्टर में औपचारिक प्रविष्टि की कमी जैसी तकनीकी कमियों के कारण विफल नहीं किया जाना चाहिए। आचरण के आधार पर—जैसे भारी निवेश प्राप्त करना, प्रतिवादी को "सह-मालिक" के रूप में मान्यता देना और उन्हें प्रबंध निदेशक नियुक्त करना—उन्हें सदस्य के रूप में मानना सही था। अपील खारिज कर दी गई और हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि की गई। |
Dr. Bais Surgical and Medical Institute Pvt. Ltd. & Ors. Versus Dhananjay Pande | May 04, 2026 | 2 (Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Justice Alok Aradhe) | Download PDF link |
| 124 | Whether a generating utility (TPDDL) is entitled to recover the entire capital cost of a power plant through depreciation over its 15-year technical useful life, even when the plant ceased to supply electricity to consumers after a 6-year period as per the regulatory framework and PPA. क्या एक बिजली उत्पादक कंपनी (TPDDL) अपने संयंत्र की पूरी पूंजीगत लागत को 15 साल के तकनीकी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास (depreciation) के रूप में वसूल सकती है, जबकि नियामक ढांचे और PPA के अनुसार संयंत्र ने 6 साल बाद उपभोक्ताओं क | The Supreme Court set aside the APTEL order and held that consumers cannot be burdened with tariff charges for services they no longer receive beyond the approved PPA period (March-2018). Regulation 6.32 does not confer an absolute right to recover depreciation if the asset is not utilized for consumer supply. उच्चतम न्यायालय ने APTEL के आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि उपभोक्ताओं पर उस सेवा के लिए शुल्क का बोझ नहीं डाला जा सकता जो उन्हें मार्च-2018 के बाद नहीं मिली है। यदि संपत्ति का उपयोग उपभोक्ताओं की आपूर्ति के लिए नहीं हो रहा है, तो विनियमन 6.32 मूल्यह्रास वसूली का पूर्ण अधिकार नहीं देता है | Delhi Electricity Regulatory Commission Vs. Tata Power Delhi Distribution Limited | May 7, 2026 | 2 (Hon'ble Mr. Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Hon'ble Mr. Justice Alok Aradhe) | Download PDF link |
| 125 | 1. Whether the Election Commission (ECI) has the power under Article 324 and Section 21(3) of the RP Act to conduct a Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls. 2. Whether the SIR measures are proportionate and whether the ECI can scrutinize the citizenship status of electors. 1. क्या चुनाव आयोग (ECI) के पास अनुच्छेद 324 और आरपी अधिनियम की धारा 21(3) के तहत मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) करने की शक्ति है? 2. क्या SIR के उपाय आनुपातिक हैं और क्या ECI मतदाताओं की नागरिकता की स्थिति की जा | The Court upheld the SIR, ruling that the ECI has the authority to conduct such revisions to ensure the "purity and integrity" of electoral rolls. It held that the ECI can perform a limited inquiry into citizenship for electoral eligibility, but this is not a final adjudication of citizenship status, which remains with authorities under the Citizenship Act. अदालत ने SIR को बरकरार रखा, यह फैसला सुनाते हुए कि चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची की "शुद्धता और अखंडता" सुनिश्चित करने के लिए ऐसे पुनरीक्षण करने का अधिकार है। इसने माना कि चुनाव आयोग चुनावी पात्रता के लिए नागरिकता की सीमित जांच कर सकता है, लेकिन यह नागरिकता की स्थिति का अंतिम निर्णय नहीं है, जो नागरिकता अधिनियम के तहत अधिकारियों के पास ही रहता है। | Association For Democratic Reforms & Ors. v. Election Commission of India & Ors | May 27, 2026 | 2 (Surya Kant, CJI and Joymalya Bagchi, J.) | Download PDF link |
| 126 | Whether the assets and leasehold lands of subsidiary companies could be treated as assets of the holding company (Corporate Debtor) during the insolvency process, and if resolution plans could deal with these lands without the prior permission of the lessor (GNIDA). क्या दिवाला प्रक्रिया के दौरान सहायक कंपनियों की संपत्ति और पट्टे पर दी गई भूमि को होल्डिंग कंपनी (कॉर्पोरेट देनदार) की संपत्ति माना जा सकता है, और क्या समाधान योजनाएं पट्टादाता (GNIDA) की पूर्व अनुमति के बिना इन जमीनों से संबंधित हो सकती हैं? | The Supreme Court allowed the appeals and restored the resolution plans, holding that this was a fit case to pierce the corporate veil as the subsidiaries were merely a front for the holding company. The Court ordered GNIDA to waive penal interest and charges due to its own persistent inaction and delay in monitoring the projects.सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को स्वीकार किया और समाधान योजनाओं को बहाल कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि यह 'कॉर्पोरेट घूंघट हटाने' (piercing the corporate veil) के लिए एक उपयुक्त मामला था क्योंकि सहायक कंपनियां केवल होल्डिंग कंपनी के लिए एक मुखौटा थीं। न्यायालय ने GNIDA को अपनी स्वयं की निष्क्रियता और परियोजनाओं की निगरानी में देरी के कारण दंडात्मक ब्याज और शुल्क माफ करने का आदेश दिया | Alpha Corp Development Private Limited vs. Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) and others | May 05, 2026 | 2 (Hon'ble Justice Sanjay Kumar and Hon'ble Justice Alok Aradhe) | Download PDF link |
| 127 | Whether Regulation 10 of the Canara Bank Officer Employees’ (Discipline and Appeal) Regulations, 1976, which pertains to holding common disciplinary proceedings for multiple employees, is mandatory or directory. क्या केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 का विनियमन 10, जो एक से अधिक कर्मचारियों के लिए सामान्य अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से संबंधित है, अनिवार्य (mandatory) है या निर्देशनात्मक (directory)। | The Supreme Court held that the word "may" in Regulation 10 is directory, meaning the bank has the discretion to decide whether to hold common or independent proceedings. However, the Court upheld the setting aside of the punishment because the original enquiry findings were vitiated by a lack of evidence and a violation of the principles of natural justice. उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि विनियमन 10 में "may" शब्द निर्देशनात्मक (directory) है, जिसका अर्थ है कि बैंक के पास यह तय करने का विवेक है कि सामान्य कार्यवाही की जाए या स्वतंत्र। हालांकि, अदालत ने सजा को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा क्योंकि मूल जांच के निष्कर्ष साक्ष्य के अभाव और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के कारण दोषपूर्ण थे। | Canara Bank Vs. Prem Latha Uppal (Dead) through LRS. | May 12, 2026 | 2 (Hon'ble Mr. Justice S.V.N. Bhatti and Hon'ble Mr. Justice Vijay Bishnoi) | Download PDF link |
| 128 | Whether the High Court was justified in refusing to exercise its jurisdiction under Section 482 of the CrPC to quash an FIR that arose from a long-standing civil property dispute and lacked the essential ingredients of the alleged criminal offences. क्या उच्च न्यायालय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत उस प्राथमिकी (FIR) को रद्द करने से इनकार करना उचित था, जो एक लंबे समय से चले आ रहे दीवानी संपत्ति विवाद से उत्पन्न हुई थी और जिसमें कथित आपराधिक अपराधों के आवश्यक तत्वों का अभाव था? | The Supreme Court allowed the appeals and quashed the FIR, holding that the criminal process cannot be used as a weapon of harassment in civil disputes. The Court noted that the allegations of forgery, cheating, and extortion were not made out, and there was an unexplained delay of nine years in filing the FIR. सर्वोच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार की और प्राथमिकी (FIR) को रद्द कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि दीवानी विवादों में आपराधिक प्रक्रिया का उपयोग उत्पीड़न के हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने पाया कि जालसाजी, धोखाधड़ी और जबरन वसूली के आरोप सिद्ध नहीं हुए थे, और प्राथमिकी दर्ज करने में नौ साल की अस्पष्ट देरी हुई थी। | Bhikhubhai Govindbhai Patel & Anr. Versus The State of Gujarat & Anr. | 22nd May, 2026 | 2 (Hon’ble Sanjay Karol and Hon’ble Vipul M. Pancholi) | Download PDF link |
| 129 | 1. Whether a second application for rejection of a plaint under Order VII Rule 11 CPC is barred by res judicata if a previous similar application was dismissed and attained finality.2. Whether Section 6(5) of the Hindu Succession Act acts as a jurisdictional bar to a partition suit or is merely a saving clause requiring trial.3. Whether daughters have an independent right under Section 8 of the Act if the father died intestate in 1985, regardless of the 2005 Amendment. 1. क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश | 1. The Supreme Court held that the second application is barred by res judicata as the identical issue was settled by the High Court in 2013.2. Section 6(5) is a saving clause, not a jurisdictional bar. Whether a partition is valid and binding must be adjudicated at trial, not at the threshold. 3. Daughters have an accrued right under Section 8 because the father died in 1985; this right is independent of the 2005 Amendment and unaffected by Section 6(5). 4. The High Court's order was set aside, and the suit was restored for trial. 1. सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि दूसरा आवेदन 'रेस जूडिकाटा' द्वारा बाधित है क्योंकि वही मुद्दा 2013 में हाईकोर्ट द्वारा तय किया जा चुका था। 2. धारा 6(5) एक 'सेविंग क्लॉज' है, क्षेत्राधिकार संबंधी रोक नहीं। विभाजन वैध है या नहीं, इसका फैसला ट्रायल में होना चाहिए, शुरुआत में नहीं। 3. बेटियों का धारा 8 के तहत अधिकार 1985 में ही सुरक्षित हो गया था; यह अधिकार 2005 के संशोधन से स्वतंत्र है और धारा 6(5) से प्रभावित नहीं होता। 4. हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया गया और मुकदमे को ट्रायल के लिए बहाल कर दिया गया। | B.S. Lalitha and Others Vs. Bhuvanesh and Others | May 15, 2026 | 2 (Justice Sanjay Karol and Justice Augustine George Masih) | Download PDF link |
| 130 | Whether a court can examine the merits or demerits of a case while considering an application to amend the plaint. Consequently, whether the amendment sought by the legal heirs of a deceased landlord to continue an eviction suit can be refused on the ground that the claim of "bonafide need" does not survive after the original landlord's death. क्या वादपत्र (plaint) में संशोधन की अनुमति पर विचार करते समय न्यायालय मामले के गुण-दोष (merits/demerits) की जांच कर सकता है? और क्या मूल मकान मालिक की मृत्यु के बाद उ | The Supreme Court allowed the appeal and set aside the High Court's order, restoring the Appellate Bench's decision to permit the amendment. The Court ruled that the permissibility of amending a plaint should not be decided by evaluating the merits of the claim itself. Since the original landlord had pleaded the bonafide need for both himself and his family members in the initial suit, the legal heirs are entitled to amend the plaint to bring subsequent events on record. सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और संशोधन की अनुमति देने वाले अपीलीय पीठ (Appellate Bench) के आदेश को बहाल कर दिया। न्यायालय ने फैसला दिया कि संशोधन की अनुमति देते समय अदालत को दावे के गुण-दोष पर विचार नहीं करना चाहिए। चूंकि मूल मकान मालिक ने शुरुआत में ही अपने और अपने परिवार के सदस्यों के लिए "वास्तविक आवश्यकता" का उल्लेख किया था, इसलिए कानूनी उत्तराधिकारी बाद की घटनाओं को रिकॉर्ड पर लाने के लिए वादपत्र में संशोधन करने के हकदार हैं। | Vinay Raghunath Deshmukh v. Natwarlal Shamji Gada and Another, Civil Appeal No. ____ OF 2026 (@ SLP (C) No. 8991 OF 2025). | April 24, 2026. | 2 (Justice J.K. Maheshwari and Justice Atul S. Chandurkar). | Download PDF link |
| 131 | Whether the rights, conditions of detention, and institutional safeguards for prisoners with disabilities, as mandated by the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (RPwD Act) and constitutional guarantees of dignity and equality, are being effectively realized in custodial settings across India? क्या देश भर की जेलों में विकलांग बंदियों (prisoners with disabilities) के अधिकारों और संस्थागत सुरक्षा उपायों को, जैसा कि 'विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016' (RPwD Act) और संविधान के तहत गरिमा व समा | The Supreme Court entrusted the task of overseeing and implementing the rights of prisoners with disabilities to a previously constituted High-Powered Committee. The Court directed the implementation of comprehensive safeguards, including accessible grievance redressal, inclusive education, provision of assistive devices, and enhanced visitation rights for disabled inmates. Emphasizing that incarceration does not dilute fundamental rights under Articles 14 and 21, the Court ordered all States and Union Territories to submit compliance affidavits to the Committee within six weeks. सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांग कैदियों के अधिकारों की देखरेख और कार्यान्वयन का कार्य पहले से गठित एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (High-Powered Committee) को सौंप दिया। न्यायालय ने सुलभ शिकायत निवारण तंत्र, समावेशी शिक्षा, सहायक उपकरण (assistive devices) प्रदान करने और विशेष मुलाक़ात अधिकारों सहित व्यापक सुरक्षा उपायों को लागू करने का निर्देश दिया। इस बात पर जोर देते हुए कि जेल में रहने से अनुच्छेद 14 और 21 के तहत मौलिक अधिकार कम नहीं होते हैं, न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छह सप्ताह के भीतर समिति के समक्ष अपनी अनुपालन रिपोर्ट (compliance affidavits) प्रस्तुत करने का आदेश दिया। | Sathyan Naravoor vs. Union of India & Ors. (Writ Petition (Civil) No. 182 of 2025). | April 21, 2026 | 2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) | Download PDF link |
| 132 | Whether the appellant is entitled to a summary judgment under Order XIII-A of the Civil Procedure Code (CPC) for the refund of the auction purchase amount paid to the DDA, following the lapse of the acquisition of the subject land. क्या संबंधित भूमि का अधिग्रहण (land acquisition) रद्द होने के बाद, अपीलकर्ता दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को दी गई नीलामी की राशि की वापसी के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश XIII-A के तहत 'समरी जजमेंट' (summary judgment) पाने का हकदार है। | The Supreme Court allowed the appeal, ruling that the DDA had no valid or realistic defense and that a full trial was unnecessary. The Court decreed the suit in favor of the appellant, directing the DDA to refund the initial consideration amount of Rs. 164,91,00,000/- with 7.5% interest from July 12, 2007. Additionally, exercising its extraordinary powers under Article 142 of the Constitution, the Court set aside the registered Conveyance Deed to ensure complete justice and mutual restitution. सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और कहा कि DDA के पास कोई ठोस बचाव (defense) नहीं है, इसलिए पूरे ट्रायल (full trial) की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने DDA को निर्देश दिया कि वह 164,91,00,000/- रुपये की मूल राशि 12 जुलाई 2007 से 7.5% ब्याज के साथ वापस करे। इसके अलावा, पूर्ण न्याय और पारस्परिक वापसी (mutual restitution) सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजीकृत कन्वेयंस डीड (Conveyance Deed) को रद्द कर दिया। | Reliance Eminent Trading and Commercial Private Limited v. Delhi Development Authority. Civil Appeal No. of 2026 (Arising out of Special Leave Petition (C) No. 22100 of 2025) / Citation: 2026 INSC 436. | 29th April, 2026 | 2 (Justice J.K. Maheshwari and Justice Atul S. Chandurkar). | Download PDF link |
| 133 | Whether the Court should prioritize a defamation suit driven by an "ego fight" between very elderly parties who refused to settle the matter via an unconditional apology, thereby unnecessarily clogging the judicial system. क्या न्यायालय को ऐसे मानहानि के मुकदमे को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो बहुत बुजुर्ग पक्षों के बीच "अहंकार की लड़ाई" (ego fight) से प्रेरित है, जिन्होंने बिना शर्त माफी के माध्यम से समझौता करने से इनकार कर दिया और न्यायिक प्रणाली को अनावश्यक रूप से अवरुद्ध कर रहे हैं? | The Bombay High Court strongly criticized the parties for pursuing an "ego fight" at the fag end of their lives, observing that such cases clog the system and prevent the Court from taking up matters that genuinely require priority. Noting that the nearly 90-year-old plaintiff stubbornly refused to resolve the defamation suit through an unconditional apology, the Court strictly directed that the matter be listed only after the year 2046. Furthermore, the Court explicitly ordered that this case must not be granted any priority hearings on the ground that the petitioners are senior or super senior citizens. बॉम्बे उच्च न्यायालय ने जीवन के अंतिम पड़ाव पर "अहंकार की लड़ाई" लड़ने के लिए पक्षों की कड़ी आलोचना की और कहा कि ऐसे मामले व्यवस्था पर बोझ डालते हैं और न्यायालय को उन मामलों पर सुनवाई करने से रोकते हैं जिन्हें वास्तव में प्राथमिकता की आवश्यकता है। न्यायालय ने यह देखते हुए कि लगभग 90 वर्षीय वादी ने बिना शर्त माफी के माध्यम से मानहानि के मुकदमे को सुलझाने से हठपूर्वक इनकार कर दिया, सख्त निर्देश दिया कि इस मामले को वर्ष 2046 के बाद ही सूचीबद्ध (list) किया जाए। इसके अलावा, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ या अति-वरिष्ठ नागरिक होने के आधार पर इस मामले को किसी भी कीमत पर प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए। | Tarinibahen Desai & Anr. v. Kilkilraj Bhansali & Ors. [Suit No. 07 of 2017]. | April 28, 2026 | 1 (Justice Jitendra Jain). | Download PDF link |
| 134 | Whether an FIR for 'giving' dowry under Section 3 of the Dowry Prohibition (DP) Act can be registered against the wife and her family based solely on their own statements, or if they are protected by the immunity granted to 'aggrieved persons' under Section 7(3) of the Act. क्या पत्नी और उसके परिवार के खिलाफ केवल उनके ही बयानों के आधार पर दहेज निषेध अधिनियम (DP Act) की धारा 3 के तहत दहेज 'देने' के लिए एफआईआर दर्ज की जा सकती है, या वे अधिनियम की धारा 7(3) के तहत 'पीड़ित व्यक्ति' (aggrieved persons) के रूप मे | The Supreme Court dismissed the husband's petition, ruling that the wife and her family are "aggrieved persons" protected by Section 7(3) of the Dowry Prohibition Act. The Court held that they cannot be prosecuted for 'giving' dowry based merely on their own statements made during a dowry harassment investigation, and registering such an FIR would require independent evidence, which was absent in this case. सुप्रीम कोर्ट ने पति की याचिका को खारिज कर दिया और फैसला दिया कि पत्नी और उसका परिवार अधिनियम की धारा 7(3) द्वारा संरक्षित "पीड़ित व्यक्ति" (aggrieved persons) हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दहेज उत्पीड़न की शिकायत के दौरान दिए गए उनके खुद के बयानों के आधार पर उन पर दहेज 'देने' का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, और ऐसी एफआईआर दर्ज करने के लिए स्वतंत्र साक्ष्य (independent evidence) की आवश्यकता होती है, जो इस मामले में नहीं था। | Rahul Gupta v. Station House Officer and others, Special Leave Petition (Crl.) No. 13755 of 2025. | April 16, 2026 | 2 (Justice Sanjay Kumar and Justice K. Vinod Chandran). | Download PDF link |
| 135 | Whether a neighbourhood school can deny or delay the admission of a student selected and allotted by the State Government under the Right to Education (RTE) Act, 2009, on the pretext of uncertainty about the student's eligibility. क्या एक 'पड़ोस का स्कूल' (neighbourhood school) शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009 के तहत राज्य सरकार द्वारा चुने गए और आवंटित छात्र को प्रवेश देने से इस आधार पर इनकार या देरी कर सकता है कि छात्र की पात्रता (eligibility) को लेकर कोई अनिश्चितता है? | The Supreme Court dismissed the school's petition, affirming the High Court's direction that schools must immediately admit students forwarded by the State. The Court ruled that schools cannot sit in appeal over the government's selection, nor can they delay admission while waiting for the outcome of any representation they make to the authorities regarding eligibility disagreements. सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल की याचिका को खारिज कर दिया और उच्च न्यायालय के निर्देश को बरकरार रखते हुए कहा कि स्कूलों को राज्य द्वारा भेजे गए छात्रों को तुरंत प्रवेश देना अनिवार्य है। न्यायालय ने फैसला दिया कि स्कूल सरकार के चयन के खिलाफ अपीलकर्ता की तरह काम नहीं कर सकते हैं और न ही पात्रता विवाद पर संबंधित अधिकारी को की गई अपनी शिकायत का परिणाम आने तक प्रवेश में देरी कर सकते हैं। | Lucknow Public School, Eldico and Anr. v. The State of Uttar Pradesh & Ors., Special Leave Petition (C) No. _____ OF 2026 (@ Diary No. 60657 of 2024). | April 28, 2026 | 2 (Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Justice Alok Aradhe) | Download PDF link |
| 136 | Whether a government employee is entitled to seek a correction of his date of birth in his service records at the "fag end" of his service career or after his retirement. क्या कोई सरकारी कर्मचारी अपने सेवाकाल के अंतिम चरण (fag end) में या सेवानिवृत्ति (retirement) के बाद अपने सेवा रिकॉर्ड में जन्म तिथि में सुधार की मांग करने का हकदार है? | The High Court dismissed the writ petition, holding that an attempt by an employee to seek a correction of his date of birth in the service record at the very end of his career or after retirement is legally impermissible. Relying on established Supreme Court precedents, the Court noted that the petitioner had raised the dispute too late without any justifiable prior efforts, making the request for correction unsustainable and lacking in merit. उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को खारिज कर दिया और माना कि किसी कर्मचारी द्वारा अपने करियर के बिल्कुल अंतिम चरण या सेवानिवृत्ति के बाद सेवा रिकॉर्ड में जन्म तिथि को सुधारने का प्रयास कानूनी रूप से स्वीकार्य (impermissible) नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित पूर्व-निर्णयों का हवाला देते हुए, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बिना किसी पूर्व प्रयास के बहुत देर से यह विवाद उठाया है, जिसके कारण सुधार के इस अनुरोध में कोई आधार (merit) नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। | Narayan v. The State of Madhya Pradesh and Others [Writ Petition No. 9368 of 2012]. | April 07, 2026 | 1 (Justice Maninder S. Bhatti). | Download PDF link |
| 137 | Whether the appellant (a political leader) is entitled to anticipatory bail when the allegations of exhibiting forged documents to defame the Chief Minister's wife appear politically motivated, and whether custodial interrogation is strictly necessary in such a scenario? क्या अपीलकर्ता (एक राजनीतिक नेता) अग्रिम जमानत (anticipatory bail) का हकदार है, जब मुख्यमंत्री की पत्नी को बदनाम करने के लिए जाली दस्तावेज प्रदर्शित करने के आरोप राजनीति से प्रेरित (politically motivated) प्रतीत होते हैं, और क्या ऐसे मामले | The Supreme Court allowed the appeal, set aside the High Court's order, and granted anticipatory bail to the appellant. The Court observed that the allegations and counter-allegations appeared prima facie to be colored by political rivalry rather than disclosing a genuine need for custodial interrogation. Emphasizing the fundamental right to personal liberty under Article 21, the Court ruled that this right cannot be jeopardized lightly, and directed the appellant to cooperate fully with the ongoing investigation. सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया, उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायालय ने पाया कि आरोप और प्रत्यारोप प्रथम दृष्टया राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से प्रेरित प्रतीत होते हैं और इसके लिए हिरासत में पूछताछ की कोई वास्तविक आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर जोर देते हुए, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इस अधिकार को हल्के में खतरे में नहीं डाला जा सकता है, और अपीलकर्ता को चल रही जांच में पूरी तरह से सहयोग करने का निर्देश दिया। | `Pawan Khera vs. State of Assam (Criminal Appeal No. of 2026, Arising out of SLP (Crl.) No. 7786 of 2026). | April 30, 2026. | 2 (Justice J.K. Maheshwari and Justice Atul S. Chandurkar). | Download PDF link |
| 138 | Whether a plaint can be summarily rejected under Order VII Rule 11 of the Civil Procedure Code (CPC) for lack of a cause of action due to an unsigned Memorandum of Agreement (MoA), and whether it can be outright rejected for insufficient court fees without first providing the plaintiff an opportunity to correct the defect. क्या सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) के आदेश VII नियम 11 के तहत किसी वादपत्र (plaint) को बिना हस्ताक्षर वाले समझौता ज्ञापन (MoA) के कारण 'वाद-कारण' (cause of action) के अभाव में सरसरी तौर पर | The Supreme Court quashed the High Court's order that had rejected the plaint. The Court held that the pleadings disclosed a valid, triable cause of action and that under Order VII Rule 11 (b) and (c), a plaint cannot be automatically rejected for undervaluation or deficit court fees without first granting the plaintiff a chance to rectify it. The trial court was directed to afford the appellant an opportunity to correct the valuation and pay the requisite court fees. सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें वादपत्र को खारिज किया गया था। न्यायालय ने माना कि वादपत्र में मुकदमे योग्य पर्याप्त आधार (cause of action) मौजूद हैं और आदेश VII नियम 11 (b) और (c) के अनुसार, वादी को त्रुटि सुधारने का अवसर दिए बिना अपर्याप्त कोर्ट फीस या कम मूल्यांकन के आधार पर वादपत्र को स्वतः खारिज नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिया कि वह अपीलकर्ता को मूल्यांकन में सुधार करने और आवश्यक कोर्ट फीस का भुगतान करने का अवसर प्रदान करे। | M/s. MARG LIMITED v. SUSIL LALWANI (Case number is not specified in the provided excerpts). | April 21, 2026 | 2 (Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Justice Alok Aradhe) | Download PDF link |
| 139 | Whether the High Court was justified in exercising its inherent powers under Section 482 of the Cr.P.C. to quash a complaint and FIR at the threshold/nascent stage by evaluating defense materials and prematurely treating serious allegations of fraud, forgery, and criminal conspiracy as a purely civil dispute. क्या उच्च न्यायालय द्वारा Cr.P.C. की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र (inherent jurisdiction) का प्रयोग करते हुए, शुरुआती स्तर पर ही शिकायत और एफआईआर (FIR) को रद्द करना उचित था, वह भी बचा | The Supreme Court allowed the appeals and set aside the High Court's judgment that had quashed the proceedings. The Court held that the High Court erred in quashing the criminal proceedings at the initial investigation stage by conducting a "mini-trial" and prematurely evaluating defense materials, such as registered sale deeds. Emphasizing that the mere existence of a civil remedy does not bar criminal proceedings when a cognizable offence is prima facie disclosed, the Supreme Court restored the FIRs and directed the investigation to proceed in accordance with the law. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कार्यवाही को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने जांच के प्रारंभिक चरण में 'मिनी-ट्रायल' आयोजित करके और बचाव पक्ष के दस्तावेजों (जैसे पंजीकृत सेल डीड) का समय से पहले मूल्यांकन करके आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में गलती की है। यह स्पष्ट करते हुए कि दीवानी उपचार (civil remedy) की उपस्थिति मात्र से आपराधिक कार्यवाही नहीं रुकती यदि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध बनता हो, सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर (FIR) को बहाल कर दिया और कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। | Accamma Sam Jacob v. The State of Karnataka & Anr. Etc. [Criminal Appeal No. ______ of 2026, arising out of Diary No. 20175 of 2022] | April 13, 2026 | 2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) | - |
| 140 | Whether the High Court was justified in exercising its inherent powers under Section 482 of the Cr.P.C. to quash a complaint and FIR at the threshold/nascent stage by evaluating defense materials and prematurely treating serious allegations of fraud, forgery, and criminal conspiracy as a purely civil dispute. क्या उच्च न्यायालय द्वारा Cr.P.C. की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र (inherent jurisdiction) का प्रयोग करते हुए, शुरुआती स्तर पर ही शिकायत और एफआईआर (FIR) को रद्द करना उचित था, वह भी बचा | The Supreme Court allowed the appeals and set aside the High Court's judgment that had quashed the proceedings. The Court held that the High Court erred in quashing the criminal proceedings at the initial investigation stage by conducting a "mini-trial" and prematurely evaluating defense materials, such as registered sale deeds. Emphasizing that the mere existence of a civil remedy does not bar criminal proceedings when a cognizable offence is prima facie disclosed, the Supreme Court restored the FIRs and directed the investigation to proceed in accordance with the law. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कार्यवाही को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने जांच के प्रारंभिक चरण में 'मिनी-ट्रायल' आयोजित करके और बचाव पक्ष के दस्तावेजों (जैसे पंजीकृत सेल डीड) का समय से पहले मूल्यांकन करके आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में गलती की है। यह स्पष्ट करते हुए कि दीवानी उपचार (civil remedy) की उपस्थिति मात्र से आपराधिक कार्यवाही नहीं रुकती यदि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध बनता हो, सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर (FIR) को बहाल कर दिया और कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। | Accamma Sam Jacob v. The State of Karnataka & Anr. Etc. [Criminal Appeal No. ______ of 2026, arising out of Diary No. 20175 of 2022] | April 13, 2026 | 2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) | - |
| 141 | Whether the High Court was justified in exercising its inherent powers under Section 482 of the Cr.P.C. to quash a complaint and FIR at the threshold/nascent stage by evaluating defense materials and prematurely treating serious allegations of fraud, forgery, and criminal conspiracy as a purely civil dispute. क्या उच्च न्यायालय द्वारा Cr.P.C. की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र (inherent jurisdiction) का प्रयोग करते हुए, शुरुआती स्तर पर ही शिकायत और एफआईआर (FIR) को रद्द करना उचित था, वह भी बचा | The Supreme Court allowed the appeals and set aside the High Court's judgment that had quashed the proceedings. The Court held that the High Court erred in quashing the criminal proceedings at the initial investigation stage by conducting a "mini-trial" and prematurely evaluating defense materials, such as registered sale deeds. Emphasizing that the mere existence of a civil remedy does not bar criminal proceedings when a cognizable offence is prima facie disclosed, the Supreme Court restored the FIRs and directed the investigation to proceed in accordance with the law. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कार्यवाही को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने जांच के प्रारंभिक चरण में 'मिनी-ट्रायल' आयोजित करके और बचाव पक्ष के दस्तावेजों (जैसे पंजीकृत सेल डीड) का समय से पहले मूल्यांकन करके आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में गलती की है। यह स्पष्ट करते हुए कि दीवानी उपचार (civil remedy) की उपस्थिति मात्र से आपराधिक कार्यवाही नहीं रुकती यदि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध बनता हो, सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर (FIR) को बहाल कर दिया और कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। | Accamma Sam Jacob v. The State of Karnataka & Anr. Etc. [Criminal Appeal No. ______ of 2026, arising out of Diary No. 20175 of 2022] | April 13, 2026 | 2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) | - |
| 142 | Whether the High Court was justified in exercising its inherent powers under Section 482 of the Cr.P.C. to quash a complaint and FIR at the threshold/nascent stage by evaluating defense materials and prematurely treating serious allegations of fraud, forgery, and criminal conspiracy as a purely civil dispute. क्या उच्च न्यायालय द्वारा Cr.P.C. की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र (inherent jurisdiction) का प्रयोग करते हुए, शुरुआती स्तर पर ही शिकायत और एफआईआर (FIR) को रद्द करना उचित था, वह भी बचा | The Supreme Court allowed the appeals and set aside the High Court's judgment that had quashed the proceedings. The Court held that the High Court erred in quashing the criminal proceedings at the initial investigation stage by conducting a "mini-trial" and prematurely evaluating defense materials, such as registered sale deeds. Emphasizing that the mere existence of a civil remedy does not bar criminal proceedings when a cognizable offence is prima facie disclosed, the Supreme Court restored the FIRs and directed the investigation to proceed in accordance with the law. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कार्यवाही को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने जांच के प्रारंभिक चरण में 'मिनी-ट्रायल' आयोजित करके और बचाव पक्ष के दस्तावेजों (जैसे पंजीकृत सेल डीड) का समय से पहले मूल्यांकन करके आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में गलती की है। यह स्पष्ट करते हुए कि दीवानी उपचार (civil remedy) की उपस्थिति मात्र से आपराधिक कार्यवाही नहीं रुकती यदि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध बनता हो, सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर (FIR) को बहाल कर दिया और कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। | Accamma Sam Jacob v. The State of Karnataka & Anr. Etc. [Criminal Appeal No. ______ of 2026, arising out of Diary No. 20175 of 2022] | April 13, 2026 | 2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) | - |
| 143 | Whether the High Court was justified in exercising its inherent powers under Section 482 of the Cr.P.C. to quash a complaint and FIR at the threshold/nascent stage by evaluating defense materials and prematurely treating serious allegations of fraud, forgery, and criminal conspiracy as a purely civil dispute. क्या उच्च न्यायालय द्वारा Cr.P.C. की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र (inherent jurisdiction) का प्रयोग करते हुए, शुरुआती स्तर पर ही शिकायत और एफआईआर (FIR) को रद्द करना उचित था, वह भी बचा | The Supreme Court allowed the appeals and set aside the High Court's judgment that had quashed the proceedings. The Court held that the High Court erred in quashing the criminal proceedings at the initial investigation stage by conducting a "mini-trial" and prematurely evaluating defense materials, such as registered sale deeds. Emphasizing that the mere existence of a civil remedy does not bar criminal proceedings when a cognizable offence is prima facie disclosed, the Supreme Court restored the FIRs and directed the investigation to proceed in accordance with the law. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कार्यवाही को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने जांच के प्रारंभिक चरण में 'मिनी-ट्रायल' आयोजित करके और बचाव पक्ष के दस्तावेजों (जैसे पंजीकृत सेल डीड) का समय से पहले मूल्यांकन करके आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में गलती की है। यह स्पष्ट करते हुए कि दीवानी उपचार (civil remedy) की उपस्थिति मात्र से आपराधिक कार्यवाही नहीं रुकती यदि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध बनता हो, सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर (FIR) को बहाल कर दिया और कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। | Accamma Sam Jacob v. The State of Karnataka & Anr. Etc. [Criminal Appeal No. ______ of 2026, arising out of Diary No. 20175 of 2022] | April 13, 2026 | 2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) | - |
| 144 | Whether the High Court was justified in acquitting the accused of rape (Section 376 IPC/64 BNS) by discarding the sole, credible testimony of the minor child victim and corroborative medical evidence based merely on minor inconsistencies in witness statements and mathematical improbabilities regarding the time taken to travel. क्या उच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार (IPC की धारा 376/64 BNS) के आरोपी को केवल गवाहों के बयानों में मामूली विसंगतियों और यात्रा के समय से जुड़ी गणितीय असंभाव्यताओं (improbabilities) के | The Supreme Court allowed the State's appeal, set aside the High Court's acquittal, and restored the Trial Court's conviction of the accused. The Court ruled that the sole testimony of a sexual assault survivor is sufficient for conviction if it inspires confidence, and minor discrepancies or slight improbabilities in the timeline cannot invalidate credible ocular and medical evidence. The accused was directed to surrender immediately to serve the remainder of his sentence. Additionally, the Court strongly deprecated the illegal practice of revealing the minor survivor's identity in the case records and directed the Registrars General of all High Courts to ensure strict compliance with Section 228-A(72,73 BNS) of the IPC regarding the non-disclosure of a victim's identity. सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि को बहाल कर दिया। न्यायालय ने माना कि यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़िता की एकमात्र गवाही यदि विश्वास जगाती है, तो वह सजा के लिए पर्याप्त है, और समय-सीमा में मामूली विसंगतियां या असंभाव्यताएं विश्वसनीय गवाही और मेडिकल साक्ष्यों को अमान्य नहीं कर सकतीं। आरोपी को अपनी शेष सजा काटने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने अदालती रिकॉर्ड में पीड़िता की पहचान उजागर करने की अवैध प्रथा की कड़ी निंदा की और सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे IPC की धारा 228-A(72,73 BNS) के तहत पीड़िता की पहचान गुप्त रखने के नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। | State of Himachal Pradesh v. Hukum Chand alias Monu [Criminal Appeal No. 1275 of 2015] | March 24, 2026 | 2 (Sanjay Karol, J. and Nongmeikapam Kotiswar Singh, J.) | - |
| 145 | Whether the High Court was justified in acquitting the accused of rape (Section 376 IPC/64 BNS) by discarding the sole, credible testimony of the minor child victim and corroborative medical evidence based merely on minor inconsistencies in witness statements and mathematical improbabilities regarding the time taken to travel. क्या उच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार (IPC की धारा 376/64 BNS) के आरोपी को केवल गवाहों के बयानों में मामूली विसंगतियों और यात्रा के समय से जुड़ी गणितीय असंभाव्यताओं (improbabilities) के | The Supreme Court allowed the State's appeal, set aside the High Court's acquittal, and restored the Trial Court's conviction of the accused. The Court ruled that the sole testimony of a sexual assault survivor is sufficient for conviction if it inspires confidence, and minor discrepancies or slight improbabilities in the timeline cannot invalidate credible ocular and medical evidence. The accused was directed to surrender immediately to serve the remainder of his sentence. Additionally, the Court strongly deprecated the illegal practice of revealing the minor survivor's identity in the case records and directed the Registrars General of all High Courts to ensure strict compliance with Section 228-A(72,73 BNS) of the IPC regarding the non-disclosure of a victim's identity. सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि को बहाल कर दिया। न्यायालय ने माना कि यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़िता की एकमात्र गवाही यदि विश्वास जगाती है, तो वह सजा के लिए पर्याप्त है, और समय-सीमा में मामूली विसंगतियां या असंभाव्यताएं विश्वसनीय गवाही और मेडिकल साक्ष्यों को अमान्य नहीं कर सकतीं। आरोपी को अपनी शेष सजा काटने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने अदालती रिकॉर्ड में पीड़िता की पहचान उजागर करने की अवैध प्रथा की कड़ी निंदा की और सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे IPC की धारा 228-A(72,73 BNS) के तहत पीड़िता की पहचान गुप्त रखने के नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। | State of Himachal Pradesh v. Hukum Chand alias Monu [Criminal Appeal No. 1275 of 2015] | March 24, 2026 | 2 (Sanjay Karol, J. and Nongmeikapam Kotiswar Singh, J.) | - |
| 146 | Whether the High Court was justified in acquitting the accused of rape (Section 376 IPC/64 BNS) by discarding the sole, credible testimony of the minor child victim and corroborative medical evidence based merely on minor inconsistencies in witness statements and mathematical improbabilities regarding the time taken to travel. क्या उच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार (IPC की धारा 376/64 BNS) के आरोपी को केवल गवाहों के बयानों में मामूली विसंगतियों और यात्रा के समय से जुड़ी गणितीय असंभाव्यताओं (improbabilities) के | The Supreme Court allowed the State's appeal, set aside the High Court's acquittal, and restored the Trial Court's conviction of the accused. The Court ruled that the sole testimony of a sexual assault survivor is sufficient for conviction if it inspires confidence, and minor discrepancies or slight improbabilities in the timeline cannot invalidate credible ocular and medical evidence. The accused was directed to surrender immediately to serve the remainder of his sentence. Additionally, the Court strongly deprecated the illegal practice of revealing the minor survivor's identity in the case records and directed the Registrars General of all High Courts to ensure strict compliance with Section 228-A(72,73 BNS) of the IPC regarding the non-disclosure of a victim's identity. सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि को बहाल कर दिया। न्यायालय ने माना कि यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़िता की एकमात्र गवाही यदि विश्वास जगाती है, तो वह सजा के लिए पर्याप्त है, और समय-सीमा में मामूली विसंगतियां या असंभाव्यताएं विश्वसनीय गवाही और मेडिकल साक्ष्यों को अमान्य नहीं कर सकतीं। आरोपी को अपनी शेष सजा काटने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने अदालती रिकॉर्ड में पीड़िता की पहचान उजागर करने की अवैध प्रथा की कड़ी निंदा की और सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे IPC की धारा 228-A(72,73 BNS) के तहत पीड़िता की पहचान गुप्त रखने के नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। | State of Himachal Pradesh v. Hukum Chand alias Monu [Criminal Appeal No. 1275 of 2015] | March 24, 2026 | 2 (Sanjay Karol, J. and Nongmeikapam Kotiswar Singh, J.) | - |
| 147 | Whether a mere clarificatory letter issued in 2004 can override, supersede, or alter the substantive guidelines of the 1993 Office Memorandum regarding the criteria for excluding the "creamy layer" among Other Backward Classes (OBCs). Whether a mere clarificatory letter issued in 2004 can override, supersede, or alter the substantive guidelines of the 1993 Office Memorandum regarding the criteria for excluding the "creamy layer" among Other Backward Classes (OBCs). | Whether a clarificatory letter issued in 2004 can override the 1993 Office Memorandum regarding the criteria for excluding the "creamy layer" among Other Backward Classes (OBCs). Additionally, whether determining the creamy layer status for wards of Public Sector Undertakings (PSU) or private employees solely based on salary income—unlike government employees—amounts to hostile discrimination. सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ (Union of India) द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने फैसला दिया कि 2004 का स्पष्टीकरण पत्र 1993 के कार्यालय ज्ञापन के मूल दिशानिर्देशों को रद्द या संशोधित नहीं कर सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि माता-पिता के पद की स्थिति या श्रेणी पर विचार किए बिना केवल आय/वेतन के आधार पर क्रीमी लेयर तय करना कानूनी रूप से गलत है। इसके अलावा, आरक्षण के उद्देश्य से सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ समान स्तर के सरकारी कर्मचारियों की तुलना में केवल वेतन के आधार पर अलग व्यवहार करना शत्रुतापूर्ण भेदभाव (hostile discrimination) है और यह समानता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। | Union of India and Others v. Rohith Nathan and Another, Etc., Civil Appeal No(s). 2827 – 2829 of 2018 (along with connected appeals). | March 11, 2026 | 2 (Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Justice R. Mahadevan) | Download PDF link |
| 148 | Whether the appellants can claim possession of a property in execution proceedings of a specific performance decree after deliberately allowing their earlier independent suits (which sought cancellation of the respondents' sale deeds for the very same property) to be dismissed for default. क्या अपीलकर्ता एक ही संपत्ति के लिए प्रतिवादियों के बिक्री विलेख (sale deeds) को रद्द करने की मांग वाले अपने पहले के मुकदमों को जानबूझकर डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज होने देने के बाद, एक विशिष्ट प्रदर्शन (specific performance) ड | The Supreme Court dismissed the appeal. The Court held that although a suit's dismissal for default does not strictly attract the rule of res judicata under Section 11 of the CPC, the appellants' conduct of abandoning their earlier suits and later attempting to revive the exact same dispute during execution proceedings amounts to a clear abuse of the judicial process. Consequently, relying on public policy and equitable principles, the Court ruled that the appellants are precluded from reaping the benefits of the decree to dispossess the respondents. सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने फैसला दिया कि भले ही डिफ़ॉल्ट के कारण मुकदमे का खारिज होना CPC की धारा 11 के तहत 'रेस जुडिकाटा' (res judicata) के सिद्धांत को सख्ती से लागू नहीं करता है, लेकिन अपने पहले के मुकदमों को बीच में छोड़कर उसी विवाद को निष्पादन कार्यवाही के जरिए फिर से उठाने का अपीलकर्ताओं का आचरण न्यायिक प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है। इसलिए, सार्वजनिक नीति और न्यायसंगत सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने तय किया कि अपीलकर्ता डिक्री का लाभ उठाकर प्रतिवादियों को संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते। | Sharada Sanghi & Ors. v. Asha Agarwal & Ors., Civil Appeal No. 2609 of 2013. | March 25, 2026 | 2 (Justice Dipankar Datta and Justice Augustine George Masih) | Download PDF link |
| 149 | Whether an inadvertent omission or defect in framing or signing the charges constitutes a fundamental illegality that vitiates the entire trial, or if it is merely a curable procedural irregularity under Sections 215(238 BNSS) and 464(510 BNSS) of the Cr.P.C.. Furthermore, whether the High Court was justified in directing a de novo (fresh) trial after 14 years of proceedings, especially when key prosecution witnesses had already died. क्या आरोपों (charges) को तय करने या उन पर हस्ताक्षर करने में हुई कोई चू | The Supreme Court allowed the appeal and set aside the High Court's order that had directed a completely fresh trial. The Court held that the failure to obtain signatures on the formally framed charge sheet was a mere curable procedural irregularity, not an illegality, because the accused were fully aware of the charges, had actively participated in the trial, and extensively cross-examined the witnesses. Concluding that no "failure of justice" or prejudice was demonstrated by the accused, and noting that a fresh trial would severely prejudice the prosecution due to the death of crucial eyewitnesses, the Supreme Court restored the Trial Court's order to continue the proceedings from the advanced stage they had already reached. सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पूरी तरह से नए ट्रायल का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने माना कि औपचारिक आरोप पत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त करने में विफलता केवल एक सुधारात्मक प्रक्रियात्मक अनियमितता थी, न कि कोई अवैधता, क्योंकि आरोपी आरोपों से पूरी तरह अवगत थे, उन्होंने ट्रायल में सक्रिय रूप से भाग लिया था और गवाहों से व्यापक जिरह (cross-examination) की थी। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आरोपियों द्वारा किसी भी "न्याय की विफलता" (failure of justice) या पूर्वाग्रह (prejudice) को साबित नहीं किया गया, और यह देखते हुए कि प्रमुख प्रत्यक्षदर्शियों की मृत्यु के कारण नया ट्रायल अभियोजन पक्ष को भारी नुकसान पहुंचाएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बहाल कर दिया जिसमें कार्यवाही को उसी उन्नत स्तर (advanced stage) से आगे बढ़ाने को कहा गया था। | Sandeep Yadav v. Satish & Others [Criminal Appeal No. 1617 of 2026]. | March 25, 2026. | 2 (Justice Ahsanuddin Amanullah and Justice R. Mahadevan) | Download PDF link |
| 150 | Whether the conviction of the appellant for murder based entirely on uncorroborated circumstantial evidence—namely doubtful recoveries of currency and a blood-stained shirt, and electronic call records admitted without the mandatory Section 65-B certificate—is legally sustainable. क्या अपीलकर्ता को हत्या के आरोप में केवल अपुष्ट परिस्थितिजन्य साक्ष्यों—जैसे कि संदिग्ध नकदी व खून से सने शर्ट की बरामदगी और अनिवार्य धारा 65-B प्रमाणपत्र के बिना पेश किए गए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR)—के आधार पर दोषी ठहराना कानूनी रू | The Supreme Court allowed the appeal and acquitted the appellant, setting aside his conviction. The Court ruled that the prosecution failed to establish a complete and coherent chain of circumstantial evidence. The recoveries of the blood-stained shirt and currency notes were deemed highly doubtful, the FSL report was rejected due to a broken chain of custody, and the call detail records were held inadmissible for lacking the mandatory certificate under Section 65-B of the Evidence Act. Consequently, the Court ordered the appellant's immediate release. सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और उसे बरी कर दिया। न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक पूरी और स्पष्ट कड़ी स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा। खून से सने शर्ट और नकदी की बरामदगी अत्यधिक संदिग्ध पाई गई, कस्टडी की कड़ी (chain of custody) टूटने के कारण FSL रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B के तहत अनिवार्य प्रमाणपत्र न होने के कारण कॉल डिटेल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य (inadmissible) माना गया। अतः न्यायालय ने अपीलकर्ता को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। | Pooranmal v. The State of Rajasthan & Anr., Criminal Appeal No. ____ of 2026 (Arising out of SLP (Crl.) No. 1977 of 2026). | March 10, 2026 | 3 (Justice Vikram Nath, Justice Sandeep Mehta, and Justice N.V. Anjaria). | Download PDF link |
| 151 | Whether the High Court was justified in mechanically granting bail to the accused (husband) in a serious dowry death case, completely ignoring the gravity of the offence, the severe injuries noted in the post-mortem report, and the fact that the trial was already in progress. क्या उच्च न्यायालय द्वारा एक गंभीर दहेज हत्या के मामले में आरोपी (पति) को बिना सोचे-समझे (mechanically) जमानत देना उचित था, वह भी अपराध की गंभीरता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज गंभीर चोटों और इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कि | The Supreme Court allowed the appeal and cancelled the bail granted to the accused by the High Court. The Court strongly criticized the High Court's "mechanical approach" in granting bail without discussing the stark realities of the allegations or considering the post-mortem report, which indicated severe injuries on the deceased's body. Emphasizing the presumption of offence in dowry deaths, the Supreme Court directed the accused to surrender before the jail authorities within one week and instructed the Trial Court to complete the trial within six months. सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को दी गई जमानत रद्द कर दी। न्यायालय ने जमानत देने में उच्च न्यायालय के "यांत्रिक दृष्टिकोण" की कड़ी आलोचना की और कहा कि उसने आरोपों की वास्तविकताओं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विचार किए बिना जमानत दे दी, जबकि रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर कई गंभीर चोटें बताई गई थीं। दहेज हत्या के मामलों में अपराध की गंभीरता पर जोर देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी को एक सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण (surrender) करने का निर्देश दिया और निचली अदालत को छह महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का आदेश दिया। | Lal Muni Devi v. State of Bihar & Anr. [Criminal Appeal No. 1626 of 2026, arising out of SLP (Crl.) No. 4402 of 2026]. | March 25, 2026 | 2 (Justice J.B. Pardiwala and Justice Vijay Bishnoi). | Download PDF link |
| 152 | Whether the High Court erred in refusing to quash the criminal proceedings against the appellants (parents-in-law) when it had already quashed the proceedings against the sister-in-law, considering that the allegations against all of them were identical, general, and omnibus in nature. क्या उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं (सास-ससुर) के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करके त्रुटि की है, जबकि उसने ननद के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया था, और वह भी तब जब इन सभी के खिलाफ लगाए गए आरोप बिल्कुल समान, स | The Supreme Court allowed the appeal and quashed the criminal proceedings against the appellants (father-in-law and mother-in-law). The Court held that the High Court erred in applying different standards to persons standing on an identical footing, as the FIR allegations against the appellants were just as general and lacking in specific overt acts as those against the sister-in-law. Furthermore, the Court noted that the delayed criminal complaint, filed nearly a year after the husband's divorce petition, appeared to be a retaliatory "counter-blast," making the continuation of proceedings against the present appellants unsustainable. सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ताओं (सास-ससुर) के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने एक समान स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए अलग-अलग मानक अपनाकर गलती की है, क्योंकि अपीलकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर (FIR) में लगाए गए आरोप भी उतने ही सामान्य थे और उनमें किसी विशिष्ट कार्य का उल्लेख नहीं था, जितने कि ननद के खिलाफ थे। इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि पति द्वारा तलाक की याचिका दायर करने के लगभग एक साल बाद दर्ज की गई यह आपराधिक शिकायत एक "जवाबी कार्रवाई" (counter-blast) प्रतीत होती है, अतः अपीलकर्ताओं के खिलाफ इन कार्यवाहियों को जारी रखना न्यायसंगत नहीं है। | Dr. Sushil Kumar Purbey & Anr. v. The State of Bihar and Ors. [Criminal Appeal No. ______ of 2026, arising out of SLP (Crl.) No. 3075 of 2024]. | March 09, 2026 | 2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) | Download PDF link |
| 153 | Whether a foreign national, who has been granted bail but is unable to provide a solvent surety due to financial constraints, be released on a personal bond under Article 21 of the Constitution? क्या गरीबी के कारण 'सॉल्वेंट श्योरिटी' (solvent surety) जमा न कर पाने वाली और जमानत प्राप्त किसी विदेशी नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजी मुचलके (personal bond) पर रिहा किया जा सकता है? | The Supreme Court ruled that the right to life and liberty under Article 21 applies equally to foreign nationals, and financial constraints should not prevent an accused from being released once bail is granted. The Court modified the bail conditions for the Ugandan national, directing her release from Tihar Jail on a mere personal bond of Rs. 25,000/- without any solvent surety, after which she will be kept at a detention centre for foreign nationals until the trial concludes. सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 विदेशी नागरिकों पर भी समान रूप से लागू होता है और जमानत मिलने के बाद वित्तीय बाधाएं रिहाई में आड़े नहीं आनी चाहिए। न्यायालय ने युगांडा की नागरिक के लिए जमानत की शर्तों में ढील देते हुए निर्देश दिया कि उसे बिना किसी श्योरिटी के केवल 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर तिहाड़ जेल से रिहा किया जाए और मुकदमे के पूरा होने तक विदेशी नागरिकों के लिए बने 'डिटेंशन सेंटर' (detention centre) में रखा जाए। | The Customs vs. Faridah Nakanwagi (Special Leave to Appeal (Crl.) No. 2725/2026). | March 18, 2026 | 2 (Justice J.B. Pardiwala and Justice K.V. Viswanathan). | Download PDF link |
| 154 | Whether a Scheduled Caste individual who converted to Christianity and works as a Pastor claim protection under the SC/ST Act, and was the quashing of his criminal complaint justified? क्या ईसाई धर्म अपनाकर पादरी (Pastor) के रूप में काम करने वाला अनुसूचित जाति का व्यक्ति एससी/एसटी (SC/ST) एक्ट के तहत सुरक्षा मांग सकता है, और क्या आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करना सही था? | The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that under the 1950 Presidential Order, converting to Christianity strips a person of their Scheduled Caste status, barring them from invoking the SC/ST Act. Furthermore, the Court upheld the quashing of the IPC charges (like wrongful restraint and hurt) because there was a complete lack of independent evidence to support the allegations, making further proceedings an abuse of law. सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और फैसला दिया कि 1950 के आदेश के तहत ईसाई धर्म अपनाने के बाद व्यक्ति का अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है, जिससे वह एससी/एसटी एक्ट का लाभ नहीं ले सकता। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र साक्ष्यों (independent evidence) के पूर्ण अभाव के कारण, न्यायालय ने आईपीसी (IPC) के तहत दर्ज आरोपों को रद्द करने के फैसले को भी सही ठहराया। | Chinthada Anand v. State of Andhra Pradesh and Others, Criminal Appeal No. 1580 of 2026. | March 24, 2026 | 2 (Justice Prashant Kumar Mishra and Justice Manmohan) | Download PDF link |
| 155 | Whether candidates belonging to reserved categories, who have availed of a relaxation in a qualifying examination (like the Teacher Eligibility Test - TET) to become eligible for the main selection process, are entitled to migrate to the open/unreserved category based on the merit they secured in the main examination (TAIT). क्या आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार, जिन्होंने मुख्य चयन प्रक्रिया के लिए पात्र होने हेतु अर्हता परीक्षा (जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा - TET) में छूट का लाभ उठाया है, वे मुख्य परीक्षा ( | The Supreme Court allowed the appeals and set aside the High Court's judgment. The Court held that a concession or relaxation in a qualifying examination merely enables a candidate's entry into the zone of consideration and does not affect their true merit, which is to be determined solely by their performance in the main examination. The Court noted that in the absence of any express prohibition in the recruitment rules, meritorious reserved category candidates cannot be excluded from the general category. Consequently, the Court ruled that the appellants are entitled to migrate to the general category and directed the respondents to include those who secured higher marks than the last selected general category candidate in the merit list. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि अर्हता परीक्षा में दी गई छूट केवल उम्मीदवार को विचार क्षेत्र (zone of consideration) में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है और यह उसकी योग्यता को प्रभावित नहीं करती है, जो पूरी तरह से मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर तय होती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भर्ती नियमों में किसी स्पष्ट रोक के अभाव में, आरक्षित श्रेणी के मेधावी उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी से बाहर नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपीलकर्ता सामान्य श्रेणी में जाने के हकदार हैं और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करने वाले इन अपीलकर्ताओं को मेरिट सूची में शामिल करें। | Chaya & Ors. etc. v. The State of Maharashtra & Anr. etc. [Civil Appeal Nos. ______ of 2026 (@ SLP (C) Nos. 14517 - 14539 of 2025)]. | March 23, 2026. | 2 (Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Justice Alok Aradhe) | Download PDF link |
| 156 | Whether a contractual clause allowing the State/Administration to unilaterally determine a breach of contract (wilful act or negligence) and assess damages, while explicitly barring any challenge in a court of law or arbitration, violates the fundamental principles of the Rule of Law and Section 28 of the Indian Contract Act? क्या कोई संविदात्मक (contractual) खंड जो राज्य/प्रशासन को एकतरफा रूप से अनुबंध के उल्लंघन (जानबूझकर किए गए कृत्य या लापरवाही) का निर्धारण करने और हर्जाना तय करने की अनुमति देता है, और | The Supreme Court allowed the appeals, set aside the High Court's judgment, and restored the original arbitral award. The Court ruled that one party to a contract cannot be an arbiter in its own cause when liability is disputed by the other party. Emphasizing the legal maxim Ubi jus ibi remedium (there is no wrong without a remedy), the Court held that a clause foreclosing all legal remedies creates an illegal vacuum, violates Section 28 of the Indian Contract Act, and goes against the fundamental principles of the Rule of Law. Therefore, the dispute was completely within the jurisdiction of the arbitrator. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और मध्यस्थता के पंचाट (arbitral award) को बहाल कर दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जब दूसरे पक्ष द्वारा देयता (liability) विवादित हो, तो अनुबंध का कोई एक पक्ष अपने ही मामले में खुद न्यायाधीश (arbiter) नहीं हो सकता। 'Ubi jus ibi remedium' (जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार है) के कानूनी सिद्धांत पर जोर देते हुए, न्यायालय ने माना कि सभी कानूनी उपायों को बंद करने वाला कोई भी खंड एक अवैध शून्यता (vacuum) पैदा करता है, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 28 का उल्लंघन करता है, और कानून के शासन के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए, यह विवाद पूरी तरह से मध्यस्थ (arbitrator) के अधिकार क्षेत्र में था। | M/s ABS Marine Services vs. The Andaman and Nicobar Administration (Civil Appeal Nos. 3658-3659 of 2022). | March 23, 2026 | 2 (Justice J.B. Pardiwala and Justice K.V. Viswanathan). | Download PDF link |
| 157 | Whether a married man living with another adult woman in a consensual live-in relationship constitutes an offence, and whether they are entitled to police protection from the woman's family who is allegedly threatening them with "honour killing". क्या एक विवाहित पुरुष का किसी अन्य वयस्क महिला के साथ उसकी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप (live-in relationship) में रहना कोई अपराध है, और क्या वे महिला के परिवार द्वारा दी जा रही 'ऑनर किलिंग' (honour killing) की धमकियों के खिलाफ पुलिस सुरक्षा के हकदार हैं? | The Allahabad High Court observed that a married man living with a consenting adult woman in a live-in relationship does not commit any criminal offence, emphasizing that "morality and law have to be kept apart". To protect the fundamental rights of the petitioners against threats from the woman's family, the Court directed the Superintendent of Police to personally ensure their safety and security. Furthermore, the Court ordered that the petitioners shall not be arrested in connection to the case until further orders, and legally restrained the family members from contacting or causing any harm to the couple. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक विवाहित पुरुष का सहमति देने वाली वयस्क महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है, और इस बात पर जोर दिया कि "नैतिकता और कानून को अलग रखा जाना चाहिए"। महिला के परिवार से मिल रही धमकियों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) को व्यक्तिगत रूप से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, न्यायालय ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक याचिकाकर्ताओं को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और परिवार के सदस्यों को जोड़े से संपर्क करने या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने से कानूनी तौर पर रोक दिया। | Anamika and another v. State of U.P. and others, Criminal Misc. Writ Petition No. 3799 of 2026. | March 25, 2026 | 2 (Hon'ble J.J. Munir, J. and Hon'ble Tarun Saxena, J.) | Download PDF link |
| 158 | Whether the High Court was justified in acquitting the accused (an Income Tax Inspector) of the charges of demanding and accepting a bribe, merely because the charge of criminal conspiracy with the co-accused (the Assessing Officer) could not be established. क्या उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी (एक आयकर निरीक्षक) को रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोपों से बरी करना केवल इस आधार पर उचित था कि सह-आरोपी (निर्धारण अधिकारी) के साथ उसकी आपराधिक साजिश (conspiracy) साबित नहीं हो सकी? | The Supreme Court partially allowed the CBI's appeal, setting aside the High Court's order of acquittal regarding the second accused (A2, Baljeet Singh). The Court held that even though the charge of criminal conspiracy under Section 120B of the IPC failed due to a lack of evidence connecting the co-accused (A1), there was clear, corroborated evidence proving that A2 independently demanded and accepted the bribe during the trap proceedings. Consequently, the Court restored the Trial Court's conviction of A2 under Section 7 of the Prevention of Corruption Act, but modified his sentence from four years to one year of rigorous imprisonment, along with a fine of Rs. 1 lakh. सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई (CBI) की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दूसरे आरोपी (A2, बलजीत सिंह) को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि भले ही सबूतों के अभाव में सह-आरोपी (A1) के साथ धारा 120B IPC के तहत आपराधिक साजिश का आरोप विफल हो गया, लेकिन इस बात के स्पष्ट और पुष्ट प्रमाण मौजूद थे कि A2 ने ट्रैप कार्यवाही के दौरान स्वतंत्र रूप से रिश्वत की मांग की और उसे स्वीकार किया। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई A2 की दोषसिद्धि को बहाल कर दिया, लेकिन उसकी सजा को चार साल से घटाकर एक साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने में बदल दिया। | Central Bureau of Investigation v. Baljeet Singh [Criminal Appeal No. ______ of 2026, arising out of Special Leave Petition (Crl.) No. 12486 of 2025]. | March 10, 2026 | 2 (Sanjay Kumar, J. and K. Vinod Chandran, J.). | Download PDF link |
| 159 | Whether the claim for Dearness Allowance (DA) is a legally enforceable right, and can it be denied by the State on the grounds of paucity of funds? (क्या महंगाई भत्ता (डीए) का दावा एक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और क्या राज्य धन की कमी के आधार पर इसे देने से इनकार कर सकता है?) | The Court held that receiving DA is a legally enforceable right that has accrued in favor of the employees. The State is bound to follow the All-India Consumer Price Index (AICPI) for determining DA as per the RoPA Rules. Financial difficulty is not a ground to refuse the payment of a legal right. The Court ordered the release of arrears for 2008-2019 and constituted a Committee, headed by Justice Indu Malhotra, to monitor the implementation and payment schedule. (न्यायालय ने यह माना कि डीए प्राप्त करना एक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है जो कर्मचारियों के पक्ष में उत्पन्न हुआ है। राज्य रोपा (RoPA) नियमों के अनुसार डीए निर्धारित करने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) का पालन करने के लिए बाध्य है। वित्तीय कठिनाई कानूनी अधिकार के भुगतान से इनकार करने का आधार नहीं है। न्यायालय ने 2008-2019 के बकाया को जारी करने का आदेश दिया और इसके कार्यान्वयन और भुगतान कार्यक्रम की निगरानी के लिए न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।) | State of West Bengal & Anr. vs. Confederation of State Government Employees, West Bengal & Ors. | February 5, 2026 | 2 (Justice Sanjay Karol and Justice Prashant Kumar Mishra) | Download PDF link |
| 160 | Whether the disciplinary proceedings were vitiated by bias or mala fides? 2. Whether the findings of misconduct (tarnishing the organization's image via tweets and bypassing channels) were supported by evidence? 1. क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही पक्षपात या दुर्भावना (mala fides) से दूषित थी? 2. क्या कदाचार के निष्कर्ष (ट्वीट्स के माध्यम से संगठन की छवि खराब करना और माध्यमों की अनदेखी करना) साक्ष्यों द्वारा समर्थित थे? 3. Whether the penalty of removal from service was proportionate to the proved misconduct? 3 | The Court upheld the findings of misconduct, rejecting the plea of bias. However, it held that the penalty of removal was disproportionate and lacked reasoning as to why a lesser penalty was inadequate. The Court set aside the penalty and remitted the matter to the authority to reconsider the punishment afresh within six weeks. The petition was partly allowed. अदालत ने पक्षपात की दलील को खारिज करते हुए कदाचार के निष्कर्षों को बरकरार रखा। हालांकि, यह माना गया कि हटाने का दंड असंगत (disproportionate) था और इसमें इस तर्क की कमी थी कि कम दंड अपर्याप्त क्यों था। अदालत ने दंड को रद्द कर दिया और मामले को छह सप्ताह के भीतर सजा पर नए सिरे से विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को वापस भेज दिया। याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई। | Madanjit Kumar vs. Central Electronics Limited | 10th February, 2026 | 01 (Hon'ble Mr. Justice Sanjeev Narula) | Download PDF link |
| 161 | Whether charges under the SC/ST Act can be sustained when the material on record does not prima facie show knowledge of the victim's caste or the use of casteist slurs. It also examines the scope of judicial scrutiny at the stage of framing charges and the duty of the High Court as a first appellate court under Section 14-A of the Act. क्या एससी/एसटी अधिनियम के तहत आरोप तब टिक सकते हैं जब रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया (prima facie) पीड़ित की जाति के ज्ञान या जातिवादी अपशब्दों के उपयोग को नहीं दर्श | The Supreme Court quashed the charges under the SC/ST Act, ruling that essential ingredients like caste-based intent or knowledge were missing from the evidence. However, the Court remitted the matter back to the Trial Court to proceed with other charges framed under the Indian Penal Code (IPC). सर्वोच्च न्यायालय ने एससी/एसटी अधिनियम के तहत आरोपों को रद्द कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि साक्ष्यों में जाति-आधारित इरादे या ज्ञान जैसे आवश्यक तत्व गायब थे। हालांकि, न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत लगाए गए अन्य आरोपों की कार्यवाही जारी रखने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) को वापस भेज दिया। यदि आप इस निर्णय के मुख्य कानूनी सिद्धांतों पर एक विस्तृत रिपोर्ट चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक Tailored Report तैयार कर सकता हूँ। क्या आप ऐसा चाहेंगे? | DR. ANAND RAI VS. STATE OF MADHYA PRADESH & ANR. | February 10, 2026 | 2 (Justice Sanjay Karol and Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh) | Download PDF link |
| 162 | Whether the circumstantial evidence, including the "last seen together" theory and recovery of body remnants, was sufficient to prove the accused's guilt beyond reasonable doubt, especially considering a flawed investigation and inconsistencies in arrest records. क्या "अंतिम बार साथ देखे जाने" (last seen together) के सिद्धांत और शरीर के अवशेषों की बरामदगी सहित परिस्थितिजन्य साक्ष्य, दोषपूर्ण जांच और गिरफ्तारी के रिकॉर्ड में विसंगतियों को देखते हुए, आरोपी के दोष को बिना किसी उचित संदेह के साबित करने के लिए प | The Supreme Court allowed the appeal and set aside the conviction, granting the accused the benefit of doubt. The Court found the investigation to be "botched" and the evidence (including the last seen theory and recovery under Section 27) to be insufficient to form a complete chain of circumstances. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, जिससे आरोपी को संदेह का लाभ (benefit of doubt) मिला। अदालत ने पाया कि जांच "खराब" (botched) थी और साक्ष्य (अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत और धारा 27 के तहत बरामदगी सहित) परिस्थितियों की एक पूरी कड़ी बनाने के लिए अपर्याप्त थे। | Rohit Jangde vs. The State of Chhattisgarh | February 17, 2026 | 2 Judges Justice Sanjay Kumar & Justice K. Vinod Chandran | Download PDF link |
| 163 | Whether grandparents (grandfather and grandmother) should be considered as included within the term ‘family’, as per the explanation contained under Article 58 (a) (i) of the Indian Stamp Act, 1899? क्या भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 58 (ए) (i) के तहत दी गई 'परिवार' (Family) की परिभाषा में दादा-दादी को शामिल माना जाना चाहिए? | The Court held that the term ‘family’ under Article 58(a)(i) of the Act cannot be read to include grandfather and grandmother. Consequently, settlements by grandchildren in favour of grandparents are not treated as settlements between family members and are subject to higher stamp duty. अदालत ने यह फैसला सुनाया कि अधिनियम के अनुच्छेद 58(ए)(i) के तहत 'परिवार' शब्द में दादा-दादी शामिल नहीं हैं। परिणामस्वरूप, पोते-पोतियों द्वारा दादा-दादी के पक्ष में किए गए सेटलमेंट (बस्तियों) को परिवार के सदस्यों के बीच का समझौता नहीं माना जाएगा और उन पर उच्च स्टाम्प शुल्क देय होगा। | V. Shiva vs. The Inspector General of Registration Cum Chief Controlling Revenue Authority (Writ Petition Nos. 24173 of 2019 and 3480 of 2021) | 11.02.2026 | 3 Judges Hon'ble Mr. Justice S. M. Subramaniam Hon'ble Mr. Justice D. Bharatha Chakravarthy Hon' | Download PDF link |
| 164 | 1. Whether the use of caste names/suffixes should be prohibited in temple festival invitations? 2. Whether the court should regulate or frame rules for "Sri Padhamthangis" (persons carrying the idol during processions)? 1. क्या मंदिर के उत्सव के निमंत्रण पत्रों में जाति के नामों या उपनामों के उपयोग पर रोक लगानी चाहिए? 2. क्या अदालत को "श्री पदमथंगी" (जुलूस के दौरान मूर्ति ले जाने वाले व्यक्ति) के लिए नियम बनाने चाहिए? | 1. The Court directed that from the next festival onwards, only the names of donors (Ubayadharars) should be printed without any caste suffixes to avoid discrimination and uphold equality under Article 14. 2. The Court refused to micromanage the "Sri Padhamthangis" issue, leaving it to the temple management and trustees to handle in the best interest of devotees. 1. अदालत ने निर्देश दिया कि अगले उत्सव से, भेदभाव से बचने और अनुच्छेद 14 के तहत समानता बनाए रखने के लिए दानदाताओं (उभयधरा) के नाम बिना किसी जाति सूचक उपनाम के छापे जाने चाहिए। 2. अदालत ने "श्री पदमथंगी" के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने या नियम बनाने से इनकार कर दिया और इसे भक्तों के सर्वोत्तम हित में मंदिर प्रबंधन और ट्रस्टियों पर छोड़ दिया। | N. Samaran v. The Commissioner, Hindu Religious and Charitable Endowments Department and Others | 17-02-2026 | 01 (Hon'ble Mr. Justice D. Bharatha Chakravarthy) High Court of Judicature at Madras (?????? ???? ? | Download PDF link |
| 165 | Whether the delay of 123 days in filing and 96 days in re-filing the special leave petition by the State of Odisha should be condoned, especially when the explanation provided is attributed to procedural delays and lacks "sufficient cause". क्या ओडिशा राज्य द्वारा विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने में 123 दिनों की देरी और इसे फिर से दाखिल करने में 96 दिनों की देरी को माफ किया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब दिया गया स्पष्टीकरण केवल प्रक्रियात्मक देरी का हवाला देता है और इसमें "पर्याप्त कारण" का अभाव है? | The Court rejected the applications for condonation of delay and dismissed the special leave petition as time-barred, observation that the State was "lethargic" and failed to show even a "sufficient cause" for the exercise of judicial discretion. न्यायालय ने देरी को माफ करने के आवेदनों को खारिज कर दिया और विशेष अनुमति याचिका को समय-बाधित (time-barred) होने के कारण खारिज कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि राज्य का रवैया "सुस्त" था और वह न्यायिक विवेक के प्रयोग के लिए "पर्याप्त कारण" दिखाने में विफल रहा. | STATE OF ODISHA & ORS. vs. MANAGING COMMITTEE OF NAMATARA GIRLS HIGH SCHOOL | FEBRUARY 09, 2026 | 02 (Justice Dipankar Datta and Justice Satish Chandra Sharma). | Download PDF link |
| 166 | Whether the legal heirs of a long-term occupant could be granted membership in a cooperative housing society by making the required financial contribution at a significantly delayed stage. क्या किसी लंबे समय से रहने वाले अधिभोगी के कानूनी वारिसों को काफी देरी से आवश्यक वित्तीय योगदान देने पर सहकारी आवास समिति की सदस्यता दी जा सकती है? | The Supreme Court set aside the High Court's judgment and recognized the appellants' entitlement to membership, while granting the Society the liberty to seek an additional amount as enhanced interest due to the significant delay in payment. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और अपीलकर्ताओं की सदस्यता के अधिकार को मान्यता दी, साथ ही भुगतान में अत्यधिक देरी के कारण सोसाइटी को बढ़े हुए ब्याज के रूप में अतिरिक्त राशि मांगने की स्वतंत्रता दी। | SHASHIN PATEL AND ANR. VS. UDAY DALAL AND ORS. | February 05, 2026 | 2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) | Download PDF link |
| 167 | Whether the delay of 123 days in filing and 96 days in re-filing the special leave petition by the State of Odisha should be condoned, especially when the explanation provided is attributed to procedural delays and lacks "sufficient cause". क्या ओडिशा राज्य द्वारा विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने में 123 दिनों की देरी और इसे फिर से दाखिल करने में 96 दिनों की देरी को माफ किया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब दिया गया स्पष्टीकरण केवल प्रक्रियात्मक देरी का हवाला देता है और इसमें "पर्याप्त कारण" का अभाव है? | The Court rejected the applications for condonation of delay and dismissed the special leave petition as time-barred, observation that the State was "lethargic" and failed to show even a "sufficient cause" for the exercise of judicial discretion. न्यायालय ने देरी को माफ करने के आवेदनों को खारिज कर दिया और विशेष अनुमति याचिका को समय-बाधित (time-barred) होने के कारण खारिज कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि राज्य का रवैया "सुस्त" था और वह न्यायिक विवेक के प्रयोग के लिए "पर्याप्त कारण" दिखाने में विफल रहा. | STATE OF ODISHA & ORS. vs. MANAGING COMMITTEE OF NAMATARA GIRLS HIGH SCHOOL | FEBRUARY 09, 2026 | 02 (Justice Dipankar Datta and Justice Satish Chandra Sharma) | Download PDF link |
| 168 | Whether a minor child raised exclusively by a single mother is entitled to correct her school records by replacing the biological father's name and caste (Maratha) with her mother's name and caste (Scheduled Caste – Mahar) to protect her identity and dignity. क्या एक अकेली माँ द्वारा पाली जा रही नाबालिग बच्ची को अपनी पहचान और गरिमा की रक्षा के लिए स्कूल के रिकॉर्ड में जैविक पिता के नाम और जाति (मराठा) की जगह अपनी माँ का नाम और जाति (अनुसूचित जाति - महार) दर्ज कराने का अधिकार है? | The Court allowed the petition, quashing the authorities' refusal. It ruled that a child’s identity cannot be forcibly tethered to an absent parent and ordered the school to record the mother's name, surname, and SC caste status in the minor's records. कोर्ट ने याचिका स्वीकार की और अधिकारियों के इनकार को रद्द कर दिया। कोर्ट ने व्यवस्था दी कि बच्चे की पहचान को जबरन अनुपस्थित पिता से नहीं जोड़ा जा सकता और स्कूल को रिकॉर्ड में माँ का नाम, उपनाम और अनुसूचित जाति (SC) की स्थिति दर्ज करने का आदेश दिया। | X.Y.Z. & Anr. vs. The State of Maharashtra & Ors. (Writ Petition No. 15528 of 2025) | 02 February, 2026 | 02 (Smt. Vibha Kankanwadi and Hiten S. Venegavkar, JJ.). | Download PDF link |
| 169 | Whether the actions of the accused—taking a minor victim to a secluded spot and committing sexually offensive acts until interrupted by witnesses—amounted to an "attempt" to commit rape under Section 376 IPC or were merely "preparation" for the crime. क्या अभियुक्तों के कृत्य—नाबालिग पीड़िता को सुनसान जगह ले जाना और गवाहों के आने तक यौन उत्पीड़न करना—IPC की धारा 376 के तहत बलात्कार का "प्रयास" (Attempt) था या केवल अपराध की "तैयारी" (Preparation) था? | The Supreme Court set aside the High Court’s judgment, ruling that the allegations prima facie constitute an "attempt" to commit rape as the mens rea (criminal intent) had begun to be executed. The Court restored the original summons under Section 376 IPC and POCSO Act and directed the formation of an Expert Committee to develop guidelines for judicial sensitivity in sexual offence cases. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और व्यवस्था दी कि यह मामला प्रथम दृष्टया बलात्कार के "प्रयास" का है क्योंकि आपराधिक इरादे का कार्यान्वयन शुरू हो चुका था। कोर्ट ने मूल समन (धारा 376 IPC और POCSO Act के तहत) बहाल कर दिया और यौन अपराधों के मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया। | Suo Moto Writ Petition (Criminal) No. 1 / 2025 (In Re: Order dated 17.03.2025 Passed by the High Court of Judicature at Allahabad in Criminal Revision No. 1449/2024 and Ancillary Issues) | February 10, 2026 | 3 (Justice Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice N. V. Anjaria). | Download PDF link |
| 170 | Whether the High Court was justified in granting bail to a habitual offender by ignoring his criminal antecedents, conduct of using multiple fake IDs, and the seriousness of the fraud charges? क्या उच्च न्यायालय द्वारा एक आदतन अपराधी को, उसकी पिछली आपराधिक गतिविधियों, कई फर्जी पहचान पत्रों के उपयोग और धोखाधड़ी के आरोपों की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए जमानत देना उचित था? | The Supreme Court set aside the High Court's bail order, stating that the accused's past criminal record and conduct were overlooked. The Court held that releasing such a "career criminal" poses a risk to society. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जमानत के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और व्यवहार की अनदेखी की गई थी और ऐसे पेशेवर अपराधी को खुला छोड़ना समाज के लिए खतरा है। | Rakesh Mittal vs. Ajay Pal Gupta @ Sonu Chaudhary and another | February 17, 2026 | 2 Hon'ble Mr. Justice Sanjay Kumar & • Hon'ble Mr. Justice K. Vinod Chandran | Download PDF link |
| 171 | Whether the consumer forums (NCDRC) have the jurisdiction to award compensation higher than the rates stipulated in a one-sided builder-buyer agreement, and whether a developer can compel a buyer to take possession of a flat without a valid Occupancy Certificate. क्या उपभोक्ता फोरम (NCDRC) के पास एकतरफा बिल्डर-बायर समझौते में निर्धारित दरों से अधिक मुआवजा देने का अधिकार है, और क्या एक डेवलपर खरीदार को वैध ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (Occupancy Certificate) के बिना फ्लैट का कब्जा लेने के लिए मजबूर कर सकता है?. | The Supreme Court dismissed the appeals and affirmed the NCDRC's orders, ruling that statutory powers of consumer forums are not limited by one-sided contractual terms. The Court held that offering possession without an Occupancy Certificate is a deficiency in service and legally untenable. It upheld the 8% per annum interest rate as fair compensation and directed the developer to hand over possession with the required certificate within six months. उच्चतम न्यायालय ने अपीलों को खारिज कर दिया और NCDRC के आदेशों की पुष्टि की, यह निर्णय देते हुए कि उपभोक्ता मंचों की वैधानिक शक्तियाँ एकतरफा अनुबंध की शर्तों तक सीमित नहीं हैं। न्यायालय ने माना कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना कब्जे की पेशकश करना सेवा में कमी है और कानूनी रूप से अमान्य है। न्यायालय ने उचित मुआवजे के रूप में 8% वार्षिक ब्याज दर को बरकरार रखा और डेवलपर को छह महीने के भीतर आवश्यक प्रमाणपत्र के साथ कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। | Parsvnath Developers Ltd. Versus Mohit Khirbat (and connected appeals). | February 20, 2026 | 2 (Justice B.V. Nagarathna and Justice R. Mahadevan) | Download PDF link |
| 172 | Whether a person sentenced to life imprisonment should be granted bail or suspension of sentence if their appeal has been pending for a prolonged period (over 11 years in this case) without being heard. क्या आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति को जमानत या सजा के निलंबन का लाभ दिया जाना चाहिए, यदि उसकी अपील लंबे समय से (इस मामले में 11 वर्ष से अधिक) बिना सुनवाई के लंबित है? | The Supreme Court allowed the appeal, set aside the High Court's order, and suspended the appellant's life imprisonment sentence, making the interim bail absolute. The Court also requested the High Court to decide the appeal within six months. सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की, हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए अंतरिम जमानत को स्थायी कर दिया। अदालत ने हाई कोर्ट से छह महीने के भीतर अपील पर फैसला करने का भी अनुरोध किया। | MUNA BISOI VERSUS STATE OF ODISHA | February 16, 2026 | 2 (Hon'ble Mr. Justice Dipankar Datta and Hon'ble Mr. Justice Satish Chandra Sharma) | Download PDF link |
| 173 | Whether a surviving partner in a mutual suicide pact can be held liable for abetment of suicide under Section 306 of the IPC, and whether the act of purchasing lethal pesticide by the accused constitutes "intentional aiding" under Section 107 IPC?. क्या आपसी आत्महत्या के समझौते (suicide pact) में जीवित बचने वाला साथी IPC की धारा 306 के तहत आत्महत्या के उकसावे के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, और क्या आरोपी द्वारा घातक कीटनाशक की खरीद IPC की धारा 107 के तहत 'जानबूझकर सहायता' (intentional aiding) मानी जाएगी | The Supreme Court dismissed the appeals and upheld the conviction of the appellant under Sections 306 and 309 IPC. The Court ruled that entering into and acting upon a suicide pact constitutes abetment because the mutual commitment provides the necessary impetus and reinforcement for the act. Additionally, the act of procuring the lethal pesticide was held to be a direct facilitation of the deceased's suicide. सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को खारिज कर दिया और धारा 306 और 309 IPC के तहत अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आत्महत्या के समझौते में शामिल होना और उस पर अमल करना 'उकसावा' (abetment) है, क्योंकि आपसी प्रतिबद्धता एक-दूसरे को इस कृत्य के लिए आवश्यक प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, घातक कीटनाशक खरीदने के कृत्य को मृतक की आत्महत्या में सीधी सहायता माना गया। | Gudipalli Siddhartha Reddy vs. State C.B.I. (Criminal Appeal No. 457 of 2012). | February 17, 2026 | - | Download PDF link |
| 174 | 1. Whether a singular incident of individualistic assault (deterring a love relationship) constitutes an offense against "public order" under Section 3(2) of the MPDA Act. 2. Whether antecedents considered for a previously fully executed detention can be used as material for a subsequent detention order. 1. क्या प्रेम संबंध को रोकने के लिए किए गए व्यक्तिगत हमले की एक एकल घटना MPDA अधिनियम की धारा 3(2) के तहत "लोक व्यवस्था" के खिलाफ अपराध है? 2. क्या पिछली पूरी तरह से तामील की गई हिरासत के लिए विचार किए गए प | The High Court quashed and set aside the detention order dated 13.10.2025. The Court ruled that individualistic acts may raise "law and order" problems but do not affect "public order." It further held that the MPDA Act cannot be used as a tool to keep a person consistently behind bars based on suspicious in-camera statements or singular private assaults. उच्च न्यायालय ने 13.10.2025 के हिरासत आदेश को रद्द और खारिज कर दिया। अदालत ने यह निर्धारित किया कि प्रेम संबंध को रोकने के लिए किया गया व्यक्तिगत हमला "कानून और व्यवस्था" (law and order) की समस्या तो हो सकता है, लेकिन यह "लोक व्यवस्था" को प्रभावित नहीं करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि MPDA अधिनियम की धारा 3(2) का उपयोग किसी व्यक्ति को संदिग्ध इन-कैमरा बयानों या एकल निजी हमलों के आधार पर लगातार सलाखों के पीछे रखने के उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, यदि वह किसी अन्य अपराध में वांछित न हो। | Aditya Shailendra Mane vs. The State of Maharashtra and Anr. | February 03, 2026 | 2 (Two) — Coram: R. G. Avachat and Ajit B. Kadethankar, JJ. | Download PDF link |
| 175 | Whether customs duty could be lawfully imposed on electrical energy cleared from a Special Economic Zone (SEZ) to the Domestic Tariff Area (DTA) in the absence of a clear charging event under Section 12 of the Customs Act, and whether a co-ordinate Bench of the High Court was bound by a previous binding declaration of law on the same issue. क्या सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के तहत स्पष्ट 'चार्जिंग इवेंट' के अभाव में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) में भेजी गई बिजली पर कानूनी रूप से | The Supreme Court held that the levy of customs duty on electricity generated in an SEZ and supplied to a DTA has no sanction in law as there is no "import into India" to trigger a charge under Section 12 of the Customs Act. The Court set aside the 2019 High Court judgment, ruling that a co-ordinate Bench must follow settled law or refer it to a larger Bench. Consequently, the Court ordered a refund of duties deposited under protest between September 16, 2010, and February 15, 2016. उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि SEZ में उत्पन्न और DTA को आपूर्ति की गई बिजली पर सीमा शुल्क लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के तहत शुल्क लगाने के लिए कोई "भारत में आयात" (import into India) नहीं हुआ है। न्यायालय ने 2019 के हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि एक समन्वय पीठ को स्थापित कानून का पालन करना चाहिए या उसे बड़ी पीठ को भेजना चाहिए। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने 16 सितंबर 2010 से 15 फरवरी 2016 के बीच विरोध के तहत जमा किए गए शुल्क को वापस (refund) करने का आदेश दिया। | Adani Power Ltd vs Union Of India | January 05, 2026 | 2 (Justice Aravind Kumar and Justice N.V. Anjaria). | Download PDF link |
| 176 | Whether a person convicted but released on probation under Section 4 of the Probation of Offenders Act, 1958, is entitled to the protection of Section 12 of the Act to remove disqualifications for appointment under Regulation 6(7)(b) of the AAI Regulations, 2003. क्या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत परिवीक्षा पर रिहा किया गया व्यक्ति, एएआई विनियम, 2003 के तहत नियुक्ति के लिए अयोग्यता को हटाने हेतु अधिनियम की धारा 12 के संरक्षण का हकदार है? | The Court dismissed the appeal, holding that the respondent is entitled to the benefit of Section 12 of the 1958 Act; therefore, the cancellation of his appointment offer could not be sustained. न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि प्रतिवादी 1958 के अधिनियम की धारा 12 के लाभ का हकदार है; इसलिए, उसकी नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द करना वैध नहीं था। | Union of India & Ors. v. Rajesh | January 23, 2026 | 2 (Hon'ble Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Hon'ble Mr. Justice Tejas Karia) | Download PDF link |
| 177 | Whether a singular incidence of an individualistic assault (related to a personal dispute) and unreliable in-camera statements can justify a subsequent detention order under the MPDA Act, and whether such an act constitutes an offense against "public order." क्या एक व्यक्तिगत हमले की घटना (जो निजी विवाद से संबंधित है) और अविश्वसनीय इन-कैमरा बयान, MPDA अधिनियम के तहत दोबारा हिरासत के आदेश को उचित ठहरा सकते हैं, और क्या ऐसा कार्य "सार्वजनिक व्यवस्था" (public order) के विरुद्ध अपराध माना जाएगा? | The Court quashed and set aside the detention order, ruling that a singular private assault does not affect "public order" and cannot be used to label someone a "dangerous person." The Court emphasized that preventive detention should not be used as a tool to keep a person consistently behind bars when normal criminal law (like challenging bail) is sufficient. अदालत ने हिरासत के आदेश को रद्द (quash) कर दिया, यह निर्णय देते हुए कि एक व्यक्तिगत हमला "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रभावित नहीं करता है और इसका उपयोग किसी को "खतरनाक व्यक्ति" घोषित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि निवारक निरोध (preventive detention) का उपयोग किसी व्यक्ति को लगातार सलाखों के पीछे रखने के हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए जब सामान्य आपराधिक कानून (जैसे जमानत को चुनौती देना) पर्याप्त हो। | Aditya Shailendra Mane vs. The State of Maharashtra & Anr. | February 03, 2026 | 2 (Coram: R. G. Avachat & Ajit B. Kadethankar, JJ.) | - |
| 178 | Whether the Ghaziabad Development Authority (GDA) was justified in arbitrarily cancelling a valid auction bid, which was the highest and above the reserve price, solely on the expectation of fetching a higher price in a future auction. क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) द्वारा एक वैध नीलामी बोली को मनमाने ढंग से रद्द करना उचित था, जो कि उच्चतम थी और आरक्षित मूल्य से ऊपर थी, केवल इस आधार पर कि भविष्य की नीलामी में उच्च मूल्य प्राप्त होने की उम्मीद थी?. | The Supreme Court set aside the High Court's orders and quashed the cancellation of the bid, holding that a valid auction process cannot be cancelled without evidence of fraud, collusion, or statutory irregularity. The Court directed the GDA to issue an allotment letter to the appellant for the subject plot within a specific timeframe. उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया और बोली के रद्दीकरण को खारिज कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि धोखाधड़ी, मिलीभगत या वैधानिक अनियमितता के सबूत के बिना एक वैध नीलामी प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने GDA को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपीलकर्ता को संबंधित भूखंड के लिए आवंटन पत्र जारी करने का निर्देश दिया। | Golden Food Products India Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.[ Case No : SLP (Civil) Nos.18095-18096 of 2024] | 06 Jan 2026 | 2 (Justice B.V. Nagarathna and Justice R. Mahadevan). | Download PDF link |
| 179 | Whether a High Court, while exercising bail jurisdiction under Section 439 of the CrPC, can issue mandatory directions for medical age determination tests in all POCSO Act cases, and whether such directions contravene the statutory hierarchy of age proof established under Section 94 of the Juvenile Justice (JJ) Act. क्या उच्च न्यायालय, CrPC की धारा 439 के तहत जमानत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, सभी POCSO अधिनियम के मामलों में चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण के लिए अनिवार्य निर्देश जारी कर सकता है, और क्या | The Supreme Court allowed the appeal and set aside the High Court's directions. The Court held that age determination is a matter of trial, not the bail stage, and a "mini-trial" to challenge age documents is impermissible during bail proceedings. It reaffirmed that medical/ossification tests can only be resorted to in the absence of primary documents (like matriculation or municipal birth certificates) as per the hierarchy in Section 94 of the JJ Act. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार की और उच्च न्यायालय के निर्देशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि आयु का निर्धारण मुकदमे (trial) का विषय है, जमानत के चरण का नहीं, और जमानत की कार्यवाही के दौरान आयु संबंधी दस्तावेजों को चुनौती देने के लिए 'छोटा मुकदमा' (mini-trial) चलाना अनुमति योग्य नहीं है। यह दोहराया गया कि चिकित्सा/ऑसिफिकेशन परीक्षण का सहारा केवल प्राथमिक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में ही लिया जा सकता है (जैसे मैट्रिक या नगरपालिका जन्म प्रमाण पत्र), जैसा कि JJ अधिनियम की धारा 94 के पदानुक्रम में दिया गया है। | The State Of Uttar Pradesh vs Anurudh | 9 January, 2026 | 2 (Justice Sanjay Karol and Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh) | Download PDF link |
| 180 | Whether the High Court was justified in quashing a complaint under Section 138 of the NI Act on the grounds that another complaint for the same underlying liability had already been instituted, and whether multiple cheques arising from a single transaction merge into a single cause of action. क्या उच्च न्यायालय का धारा 138 (NI Act) के तहत एक शिकायत को इस आधार पर रद्द करना उचित था कि उसी अंतर्निहित दायित्व के लिए एक अन्य शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी थी, और क्या एक ही लेनदेन से उत्पन्न कई चेक एक ही वाद कारण | The Supreme Court allowed the complainant's appeal and set aside the High Court's order quashing the complaint. The Court held that under Section 138 of the NI Act, a separate cause of action arises for each dishonoured cheque, even if they relate to the same transaction. Disputed questions of fact regarding whether cheques were alternative or supplementary must be decided at trial and not at the quashing stage under Section 482 Cr.PC. सर्वोच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार कर ली और शिकायत रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह माना कि NI Act की धारा 138 के तहत प्रत्येक अनादरित चेक के लिए एक अलग वाद कारण उत्पन्न होता है, भले ही वे एक ही लेनदेन से संबंधित हों। चेक वैकल्पिक थे या पूरक, इससे संबंधित तथ्यों के विवादित प्रश्नों का निर्णय मुकदमे (trial) के दौरान किया जाना चाहिए, न कि धारा 482 Cr.PC के तहत शिकायत रद्द करने के चरण में। | Sumit Bansal vs M/S Mgi Developers And Promoters | 8 January, 2026 | 2 (Justice Sanjay Karol and Justice Prashant Kumar Mishra) | Download PDF link |
| 181 | Whether the current procedures for implementing the 25% admission quota for children from weaker and disadvantaged sections under Section 12(1)(c) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, are efficient and effective enough to ensure the realization of their fundamental right to education. क्या बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% प्रवेश कोटे को लागू करने की वर्तमान प्रक्रियाएं उनके शिक्षा | The Court held that effective implementation of the 25% quota is a "national mission" and a constitutional strategy to operationalize equality. It directed appropriate authorities to formulate and issue necessary rules and regulations under Section 38 of the Act to implement the mandate of Section 12(1)(c) effectively. The Court also provided detailed guidelines for a smooth and transparent admission process, including the establishment of help-desks, centralized online portals, and clear grievance redressal mechanisms. अदालत ने माना कि 25% कोटे का प्रभावी कार्यान्वयन एक "राष्ट्रीय मिशन" और समानता को लागू करने की एक संवैधानिक रणनीति है। इसने संबंधित अधिकारियों को धारा 12(1)(c) के अधिदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 38 के तहत आवश्यक नियम और विनियम तैयार करने और जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने एक सुचारू और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी प्रदान किए, जिसमें हेल्प-डेस्क की स्थापना, केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल और स्पष्ट शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं। | Dinesh Biwaji Ashtikar vs State Of Maharashtra | 13 January, 2026 | 2 (Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Justice Atul S. Chandurkar) | Download PDF link |
| 182 | Whether candidates holding Bachelor’s (B.Pharma) or Master’s (M.Pharma) degrees in Pharmacy, without possessing a Diploma in Pharmacy, satisfy the minimum eligibility criteria for appointment to the post of Pharmacist (basic category) under the Bihar Pharmacists Cadre Rules, 2014 (as amended in 2024). क्या फार्मेसी में बैचलर (B.Pharma) या मास्टर (M.Pharma) की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार, जिनके पास फार्मेसी में डिप्लोमा नहीं है, बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियमावली, 2014 (2024 में संशोधित) के तहत फार्मासिस्ट (बुनि | The Supreme Court dismissed the appeals and upheld the constitutional validity of the Cadre Rules. The Court held that the State, as an employer, has the independent discretion to determine the most suitable qualifications for public posts. It ruled that prescribing a Diploma in Pharmacy as an essential qualification is not arbitrary, as diploma holders have specific practical training and limited employment avenues compared to degree holders. सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को खारिज कर दिया और कैडर नियमावली की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने यह माना कि राज्य, एक नियोक्ता के रूप में, सार्वजनिक पदों के लिए सबसे उपयुक्त योग्यता निर्धारित करने का स्वतंत्र विवेक रखता है। यह निर्णय दिया गया कि फार्मेसी में डिप्लोमा को अनिवार्य योग्यता के रूप में निर्धारित करना मनमाना नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा धारकों के पास विशिष्ट व्यावहारिक प्रशिक्षण होता है और डिग्री धारकों की तुलना में उनके पास रोजगार के सीमित अवसर होते हैं। | MD. FIROZ MANSURI & ORS. ...APPELLANT(S) VERSUS THE STATE OF BIHAR & ORS. | 16 January, 2026 | 2 (Hon'ble Mr. Justice M. M. Sundresh and Hon'ble Mr. Justice Satish Chandra Sharma) | Download PDF link |
| 183 | Whether the mere presence of the appellant at the scene of the incident, without specific overt acts or intentional insults aimed at humiliating a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, is sufficient to constitute an offence under Sections 3(1)(r) and 3(1)(s) of the SC/ST Act. क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से बिना किसी विशिष्ट कृत्य या जानबूझकर किए गए अपमान के, घटनास्थल पर अपीलकर्ता की केवल उपस्थिति एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत अपराध | The Supreme Court allowed the appeal and quashed the criminal prosecution against the appellant. The Court held that for these offences to be made out, there must be an intentional insult or abuse with the specific intent to humiliate the victim on the basis of their caste. Mere presence or general allegations that do not inspire confidence cannot establish participation in the alleged offence. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायालय ने यह माना कि इन अपराधों को साबित करने के लिए, पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के विशिष्ट इरादे से जानबूझकर अपमान या गाली-गलौज होना आवश्यक है। केवल उपस्थिति या सामान्य आरोप, जो विश्वास पैदा नहीं करते, कथित अपराध में भागीदारी स्थापित नहीं कर सकते। | Keshaw Mahto @ Keshaw Kumar Mahato vs State Of Bihar | 12 January, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice J.B. Pardiwala and Hon’ble Mr. Justice Alok Aradhe) | Download PDF link |
| 184 | Whether the High Court was justified in setting aside the conviction of the respondent by discarding a dying declaration on the grounds of alleged discrepancies and misappreciating the evidence on record. क्या उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्यों की गलत व्याख्या करके और कथित विसंगतियों के आधार पर मृत्युपूर्व कथन (dying declaration) को खारिज करते हुए प्रतिवादी की दोषसिद्धि को रद्द करना उचित था? | The Supreme Court allowed the appeal, set aside the High Court's judgment of acquittal, and restored the trial court's conviction and sentence of life imprisonment under Section 302 IPC, ruling that the dying declaration was voluntary, truthful, and reliable. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली, उच्च न्यायालय के दोषमुक्ति के फैसले को रद्द कर दिया और धारा 302 आईपीसी के तहत निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बहाल कर दिया, यह मानते हुए कि मृत्युपूर्व कथन स्वैच्छिक, सत्य और विश्वसनीय था।. | The State Of Himachal Pradesh vs Chaman Lal | 15 January, 2026 | 2 (Justice B.V. Nagarathna and Justice R. Mahadevan) | Download PDF link |
| 185 | Whether the suit properties constituted joint Hindu family properties or were self-acquired by individual members, and whether the burden of proof shifts to the party asserting self-acquisition once the existence of an income-yielding ancestral nucleus is established. Furthermore, whether the alienations (sales) and an unregistered Will executed by the family patriarch were valid and binding on other coparceners. क्या वाद की संपत्तियां संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्तियां थीं या व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा स्व-अ | The Supreme Court dismissed the appeals, upholding the High Court’s findings with minor modifications. The Court ruled that once it is established that ancestral properties yielding income existed, the burden shifts to the person claiming self-acquisition to prove independent sources of funding. It affirmed that alienations made by a Karta are binding only if legal necessity is proved by specific evidence, rather than vague recitals. The Court also upheld the rejection of the unregistered Will due to suspicious circumstances, such as it being executed just 72 hours before death by a testator who usually signed documents but only used a thumb impression on the Will. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को खारिज कर दिया और मामूली संशोधनों के साथ उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखा। न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि आय देने वाली पैतृक संपत्तियां मौजूद थीं, तो सबूत का भार स्व-अर्जन का दावा करने वाले व्यक्ति पर चला जाता है कि वह धन के स्वतंत्र स्रोतों को साबित करे। न्यायालय ने पुष्टि की कि कर्ता द्वारा किए गए हस्तांतरण तभी बाध्यकारी होते हैं जब कानूनी आवश्यकता को स्पष्ट साक्ष्यों द्वारा साबित किया जाए। न्यायालय ने संदिग्ध परिस्थितियों के कारण अपुंजीकृत वसीयत को खारिज करने के निर्णय को भी बरकरार रखा, जैसे कि मृत्यु से मात्र 72 घंटे पहले वसीयत का निष्पादन और वसीयतकर्ता द्वारा केवल अंगूठे का निशान लगाना, जबकि वह सामान्यतः हस्ताक्षर करता था। | Dorairaj Vs Doraisamy (Dead) Thr LRs & Ors (2026, SC) | 05 February, 2026 | 2 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Satish Chandra Sharma) | Download PDF link |
| 186 | Whether the 2026 UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations are constitutional, specifically if the definition of "Caste-based Discrimination" is restrictive by excluding non-reserved categories, and whether the omission of "Ragging" constitutes a regressive legislative omission. क्या 2026 यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम संवैधानिक हैं, विशेष रूप से क्या "जाति-आधारित भेदभाव" की परिभाषा गैर-आरक्षित श्रेणियों को बाहर करके सीमित है, और क्या "रैगिंग" को | The Court directed that the 2026 UGC Regulations be kept in abeyance until further orders. In the exercise of powers under Article 142, the Court directed that the 2012 UGC Regulations will continue to operate and remain in force. न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक 2026 यूजीसी विनियमों को स्थगित (abeyance) रखा जाए। अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि 2012 के यूजीसी विनियम लागू रहेंगे। | Mritunjay Tiwari v. Union of India | 29 January 2026 | 2 (The current order was passed by Hon'ble The Chief Justice and Hon'ble Mr. Justice Joymalya Bagchi | Download PDF link |
| 187 | Whether the lack of gender-segregated toilets and the non-availability of menstrual hygiene products in schools violate the fundamental rights of adolescent girl students to equality (Article 14), dignified life (Article 21), and education (Article 21A)? क्या स्कूलों में लिंग-आधारित अलग शौचालयों की कमी और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की अनुपलब्धता किशोर छात्राओं के समानता (अनुच्छेद 14), गरिमापूर्ण जीवन (अनुच्छेद 21) और शिक्षा (अनुच्छेद 21A) के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है? | The Court held that the right to menstrual health is a facet of the right to life and dignity under Article 21, and its absence acts as a barrier to the right to education under Article 21A. The Court issued a continuing mandamus directing all States and Union Territories to ensure functional gender-segregated toilets, provide free sanitary napkins to girl students, establish proper disposal mechanisms, and introduce awareness programs in school curricula. न्यायालय ने यह माना कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का एक पहलू है, और इसकी कमी अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार में बाधा डालती है। न्यायालय ने 'निरंतर परमादेश' (Continuing Mandamus) जारी करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में कार्यात्मक अलग शौचालय सुनिश्चित करने, छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने, कचरा निपटान की उचित व्यवस्था करने और स्कूल पाठ्यक्रम में जागरूकता कार्यक्रम शामिल करने का निर्देश दिया। | Dr. Jaya Thakur vs Government Of India on 30 January, 2026 | 30 January, 2026 | 2 (J.B. Pardiwala & R. Mahadevan, JJ.) | Download PDF link |
| 188 | Whether the fact that a wife is educated and earning an income is, by itself, a sufficient ground to deny her maintenance under Section 125 Cr.P.C., particularly when there is a significant disparity between her income and the status/earning capacity of her husband? क्या पत्नी का शिक्षित होना और आय अर्जित करना, अपने आप में धारा 125 Cr.P.C. के तहत भरण-पोषण से इनकार करने का पर्याप्त आधार है, विशेष रूप से तब जब उसकी आय और उसके पति की स्थिति/अर्जन क्षमता के बीच महत्वपूर्ण अंतर हो? | The Court dismissed the criminal revision, holding that the object of Section 125 Cr.P.C. is to ensure the wife can live with dignity consistent with the husband's status, not just to prevent destitution. Following Supreme Court precedents, the Court ruled that mere earning or employment of the wife does not disentitle her from maintenance; the decisive test is whether her income is sufficient to maintain the same standard of living she enjoyed in the matrimonial home. The Court found the awarded maintenance of Rs. 15,000 per month to be just and reasonable given the husband's significantly higher earning capacity. न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि धारा 125 Cr.P.C. का उद्देश्य केवल अभाव को रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी पति की स्थिति के अनुरूप गरिमा के साथ रह सके। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुसरण करते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया कि पत्नी का केवल कमाना या कार्यरत होना उसे भरण-पोषण से वंचित नहीं करता है; निर्णायक परीक्षण यह है कि क्या उसकी आय उसी जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है जिसका उसने वैवाहिक घर में आनंद लिया था। पति की काफी अधिक अर्जन क्षमता को देखते हुए, न्यायालय ने प्रति माह 15,000 रुपये के भरण-पोषण को उचित और तर्कसंगत पाया। | Ravinder singh bisht vs. state of UP and another [CRIMINAL REVISION No. - 1637 of 2025] | 05 February, 2026 | Hon’ble Madan Pal Singh, J. | Download PDF link |
| 189 | Whether the conduct of the applicant's counsel, involving scandalous and aggressive remarks in open court that challenged the judge's authority and stalled proceedings, prima facie amounts to ‘criminal contempt’ under Section 2(c) of the Contempt of Courts Act, 1971? क्या खुले न्यायालय में आवेदक के वकील का आचरण, जिसमें न्यायाधीश के अधिकार को चुनौती देने वाली अपमानजनक और आक्रामक टिप्पणियां की गईं और कार्यवाही को बाधित किया गया, प्रथम दृष्टया न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(c) के तहत 'आपराधिक अवमानना | The Court held that the counsel's behavior appeared to be an attempt to interfere with the administration of justice and lower the dignity of the Court. Consequently, the Court directed the initiation of a separate reference for contempt proceedings against Sri Ashutosh Kumar Mishra under the Contempt of Courts Act, 1971. The Registry was ordered to place the matter before the Hon’ble Chief Justice for appropriate orders, and the case was released to be heard by another Bench. न्यायालय ने यह माना कि वकील का व्यवहार न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और न्यायालय की गरिमा को कम करने का एक प्रयास प्रतीत होता है। फलस्वरूप, न्यायालय ने श्री आशुतोष कुमार मिश्रा के विरुद्ध न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए एक अलग संदर्भ (reference) बनाने का निर्देश दिया। रजिस्ट्री को उचित आदेश के लिए मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का आदेश दिया गया, और इस मामले को दूसरी पीठ (Bench) के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया गया | Kunal vs. state of U.P. CRIMINAL [MISC. BAIL APPLICATION No. - 5069 of 2026] | 12 February, 2026 | 1 Hon’ble Santosh Rai, | Download PDF link |
| 190 | 1. Whether a notarized photocopy of a Power of Attorney can be treated as valid secondary evidence to prove the authority of an agent without complying with the procedural requirements of the Evidence Act.2. Whether the High Court exceeded its jurisdiction under Section 100 of the CPC by interfering with the First Appellate Court's findings of fact. 1.क्या किसी पावर ऑफ अटॉर्नी की नोटरीकृत फोटोकॉपी को वैध द्वितीयक साक्ष्य (secondary evidence) माना जा सकता है, ताकि एजेंट की अधिकारिता साबित की जा सके, बिना साक | The Supreme Court dismissed the appeal, holding that secondary evidence is an exception and a party must lay a factual foundation for the non-production of the original before it can be admitted. It ruled that Exhibit B-2 (the photocopy) was no evidence in the eyes of the law because the mandatory procedure under Sections 65 and 66 was not followed. Consequently, the 1st Defendant failed to prove his authority to sell the property, rendering the sale deeds void. सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि द्वितीयक साक्ष्य एक अपवाद है और इसे स्वीकार करने से पहले पक्षकार को मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत न कर पाने का तथ्यात्मक आधार रखना आवश्यक है। अदालत ने यह निर्णय दिया कि प्रदर्श Exhibit B-2 (फोटोकॉपी) कानून की दृष्टि में कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि धारा 65 और 66 के अंतर्गत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, प्रथम प्रतिवादी अपनी संपत्ति बेचने की अधिकारिता साबित करने में विफल रहा, जिससे बिक्री विलेख (sale deeds) शून्य हो गए। | Tharammel Peethambaran and Another Versus T. Ushakrishnan and Another; Civil Appeal No. of 2026 [Arising out of SLP (C) No. 11868 of 2024]. | 06 February 2026 | 2 Hon’ble Mr. Justice Pankaj Mithal and Hon’ble Mr. Justice S.V.N. Bhatti. | Download PDF link |
| 191 | Whether reserved category candidates who score higher than the general category cut-off should be appointed against unreserved (open) posts instead of being confined to reserved posts. क्या आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, जो सामान्य वर्ग की कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें खुले (अनारक्षित) पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए या केवल आरक्षित पदों तक सीमित रहना चाहिए? | The Supreme Court held that reserved category candidates who score above the general category cut-off must be included in the open (unreserved) category posts. This ensures merit-based selection while keeping reservation benefits intact for those who qualify only within their category. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, जो सामान्य वर्ग की कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें खुले (अनारक्षित) पदों में शामिल किया जाना चाहिए। इससे योग्यता आधारित चयन सुनिश्चित होता है और आरक्षण का लाभ उन उम्मीदवारों को मिलता है जो केवल अपने वर्ग के भीतर ही योग्य होते हैं। | Airport Authority of India vs Sham Krishna B | 16 January 2026 | 2 (Justice M.M. Sundresh and Justice Satish Chandra Sharma) | Download PDF link |
