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Whether the lack of gender-segregated toilets and the non-availability of menstrual hygiene products in schools violate the fundamental rights of adolescent girl students to equality (Article 14), dignified life (Article 21), and education (Article 21A)? क्या स्कूलों में लिंग-आधारित अलग शौचालयों की कमी और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की अनुपलब्धता किशोर छात्राओं के समानता (अनुच्छेद 14), गरिमापूर्ण जीवन (अनुच्छेद 21) और शिक्षा (अनुच्छेद 21A) के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है? |
The Court held that the right to menstrual health is a facet of the right to life and dignity under Article 21, and its absence acts as a barrier to the right to education under Article 21A. The Court issued a continuing mandamus directing all States and Union Territories to ensure functional gender-segregated toilets, provide free sanitary napkins to girl students, establish proper disposal mechanisms, and introduce awareness programs in school curricula. न्यायालय ने यह माना कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का एक पहलू है, और इसकी कमी अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार में बाधा डालती है। न्यायालय ने 'निरंतर परमादेश' (Continuing Mandamus) जारी करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में कार्यात्मक अलग शौचालय सुनिश्चित करने, छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने, कचरा निपटान की उचित व्यवस्था करने और स्कूल पाठ्यक्रम में जागरूकता कार्यक्रम शामिल करने का निर्देश दिया। |
Dr. Jaya Thakur vs Government Of India on 30 January, 2026 |
30 January, 2026 |
2 (J.B. Pardiwala & R. Mahadevan, JJ.) |
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Whether the fact that a wife is educated and earning an income is, by itself, a sufficient ground to deny her maintenance under Section 125 Cr.P.C., particularly when there is a significant disparity between her income and the status/earning capacity of her husband? क्या पत्नी का शिक्षित होना और आय अर्जित करना, अपने आप में धारा 125 Cr.P.C. के तहत भरण-पोषण से इनकार करने का पर्याप्त आधार है, विशेष रूप से तब जब उसकी आय और उसके पति की स्थिति/अर्जन क्षमता के बीच महत्वपूर्ण अंतर हो? |
The Court dismissed the criminal revision, holding that the object of Section 125 Cr.P.C. is to ensure the wife can live with dignity consistent with the husband's status, not just to prevent destitution. Following Supreme Court precedents, the Court ruled that mere earning or employment of the wife does not disentitle her from maintenance; the decisive test is whether her income is sufficient to maintain the same standard of living she enjoyed in the matrimonial home. The Court found the awarded maintenance of Rs. 15,000 per month to be just and reasonable given the husband's significantly higher earning capacity. न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि धारा 125 Cr.P.C. का उद्देश्य केवल अभाव को रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी पति की स्थिति के अनुरूप गरिमा के साथ रह सके। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुसरण करते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया कि पत्नी का केवल कमाना या कार्यरत होना उसे भरण-पोषण से वंचित नहीं करता है; निर्णायक परीक्षण यह है कि क्या उसकी आय उसी जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है जिसका उसने वैवाहिक घर में आनंद लिया था। पति की काफी अधिक अर्जन क्षमता को देखते हुए, न्यायालय ने प्रति माह 15,000 रुपये के भरण-पोषण को उचित और तर्कसंगत पाया। |
Ravinder singh bisht vs. state of UP and another [CRIMINAL REVISION No. - 1637 of 2025] |
05 February, 2026 |
Hon’ble Madan Pal Singh, J. |
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Whether the conduct of the applicant's counsel, involving scandalous and aggressive remarks in open court that challenged the judge's authority and stalled proceedings, prima facie amounts to ‘criminal contempt’ under Section 2(c) of the Contempt of Courts Act, 1971? क्या खुले न्यायालय में आवेदक के वकील का आचरण, जिसमें न्यायाधीश के अधिकार को चुनौती देने वाली अपमानजनक और आक्रामक टिप्पणियां की गईं और कार्यवाही को बाधित किया गया, प्रथम दृष्टया न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(c) के तहत 'आपराधिक अवमानना |
The Court held that the counsel's behavior appeared to be an attempt to interfere with the administration of justice and lower the dignity of the Court. Consequently, the Court directed the initiation of a separate reference for contempt proceedings against Sri Ashutosh Kumar Mishra under the Contempt of Courts Act, 1971. The Registry was ordered to place the matter before the Hon’ble Chief Justice for appropriate orders, and the case was released to be heard by another Bench. न्यायालय ने यह माना कि वकील का व्यवहार न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और न्यायालय की गरिमा को कम करने का एक प्रयास प्रतीत होता है। फलस्वरूप, न्यायालय ने श्री आशुतोष कुमार मिश्रा के विरुद्ध न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए एक अलग संदर्भ (reference) बनाने का निर्देश दिया। रजिस्ट्री को उचित आदेश के लिए मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का आदेश दिया गया, और इस मामले को दूसरी पीठ (Bench) के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया गया |
Kunal vs. state of U.P. CRIMINAL [MISC. BAIL APPLICATION No. - 5069 of 2026] |
12 February, 2026 |
1 Hon’ble Santosh Rai, |
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1. Whether a notarized photocopy of a Power of Attorney can be treated as valid secondary evidence to prove the authority of an agent without complying with the procedural requirements of the Evidence Act.2. Whether the High Court exceeded its jurisdiction under Section 100 of the CPC by interfering with the First Appellate Court's findings of fact. 1.क्या किसी पावर ऑफ अटॉर्नी की नोटरीकृत फोटोकॉपी को वैध द्वितीयक साक्ष्य (secondary evidence) माना जा सकता है, ताकि एजेंट की अधिकारिता साबित की जा सके, बिना साक |
The Supreme Court dismissed the appeal, holding that secondary evidence is an exception and a party must lay a factual foundation for the non-production of the original before it can be admitted. It ruled that Exhibit B-2 (the photocopy) was no evidence in the eyes of the law because the mandatory procedure under Sections 65 and 66 was not followed. Consequently, the 1st Defendant failed to prove his authority to sell the property, rendering the sale deeds void. सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि द्वितीयक साक्ष्य एक अपवाद है और इसे स्वीकार करने से पहले पक्षकार को मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत न कर पाने का तथ्यात्मक आधार रखना आवश्यक है। अदालत ने यह निर्णय दिया कि प्रदर्श Exhibit B-2 (फोटोकॉपी) कानून की दृष्टि में कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि धारा 65 और 66 के अंतर्गत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, प्रथम प्रतिवादी अपनी संपत्ति बेचने की अधिकारिता साबित करने में विफल रहा, जिससे बिक्री विलेख (sale deeds) शून्य हो गए। |
Tharammel Peethambaran and Another Versus T. Ushakrishnan and Another; Civil Appeal No. of 2026 [Arising out of SLP (C) No. 11868 of 2024]. |
06 February 2026 |
2 Hon’ble Mr. Justice Pankaj Mithal and Hon’ble Mr. Justice S.V.N. Bhatti. |
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Whether reserved category candidates who score higher than the general category cut-off should be appointed against unreserved (open) posts instead of being confined to reserved posts. क्या आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, जो सामान्य वर्ग की कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें खुले (अनारक्षित) पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए या केवल आरक्षित पदों तक सीमित रहना चाहिए? |
The Supreme Court held that reserved category candidates who score above the general category cut-off must be included in the open (unreserved) category posts. This ensures merit-based selection while keeping reservation benefits intact for those who qualify only within their category. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, जो सामान्य वर्ग की कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें खुले (अनारक्षित) पदों में शामिल किया जाना चाहिए। इससे योग्यता आधारित चयन सुनिश्चित होता है और आरक्षण का लाभ उन उम्मीदवारों को मिलता है जो केवल अपने वर्ग के भीतर ही योग्य होते हैं। |
Airport Authority of India vs Sham Krishna B |
16 January 2026 |
2 (Justice M.M. Sundresh and Justice Satish Chandra Sharma) |
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