| 1 |
Whether the High Court was justified in exercising its inherent powers under Section 482 of the Cr.P.C. to quash a complaint and FIR at the threshold/nascent stage by evaluating defense materials and prematurely treating serious allegations of fraud, forgery, and criminal conspiracy as a purely civil dispute. क्या उच्च न्यायालय द्वारा Cr.P.C. की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र (inherent jurisdiction) का प्रयोग करते हुए, शुरुआती स्तर पर ही शिकायत और एफआईआर (FIR) को रद्द करना उचित था, वह भी बचा |
The Supreme Court allowed the appeals and set aside the High Court's judgment that had quashed the proceedings. The Court held that the High Court erred in quashing the criminal proceedings at the initial investigation stage by conducting a "mini-trial" and prematurely evaluating defense materials, such as registered sale deeds. Emphasizing that the mere existence of a civil remedy does not bar criminal proceedings when a cognizable offence is prima facie disclosed, the Supreme Court restored the FIRs and directed the investigation to proceed in accordance with the law. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कार्यवाही को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने जांच के प्रारंभिक चरण में 'मिनी-ट्रायल' आयोजित करके और बचाव पक्ष के दस्तावेजों (जैसे पंजीकृत सेल डीड) का समय से पहले मूल्यांकन करके आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में गलती की है। यह स्पष्ट करते हुए कि दीवानी उपचार (civil remedy) की उपस्थिति मात्र से आपराधिक कार्यवाही नहीं रुकती यदि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध बनता हो, सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर (FIR) को बहाल कर दिया और कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। |
Accamma Sam Jacob v. The State of Karnataka & Anr. Etc. [Criminal Appeal No. ______ of 2026, arising out of Diary No. 20175 of 2022] |
April 13, 2026 |
2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) |
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Whether the High Court was justified in exercising its inherent powers under Section 482 of the Cr.P.C. to quash a complaint and FIR at the threshold/nascent stage by evaluating defense materials and prematurely treating serious allegations of fraud, forgery, and criminal conspiracy as a purely civil dispute. क्या उच्च न्यायालय द्वारा Cr.P.C. की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र (inherent jurisdiction) का प्रयोग करते हुए, शुरुआती स्तर पर ही शिकायत और एफआईआर (FIR) को रद्द करना उचित था, वह भी बचा |
The Supreme Court allowed the appeals and set aside the High Court's judgment that had quashed the proceedings. The Court held that the High Court erred in quashing the criminal proceedings at the initial investigation stage by conducting a "mini-trial" and prematurely evaluating defense materials, such as registered sale deeds. Emphasizing that the mere existence of a civil remedy does not bar criminal proceedings when a cognizable offence is prima facie disclosed, the Supreme Court restored the FIRs and directed the investigation to proceed in accordance with the law. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कार्यवाही को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने जांच के प्रारंभिक चरण में 'मिनी-ट्रायल' आयोजित करके और बचाव पक्ष के दस्तावेजों (जैसे पंजीकृत सेल डीड) का समय से पहले मूल्यांकन करके आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में गलती की है। यह स्पष्ट करते हुए कि दीवानी उपचार (civil remedy) की उपस्थिति मात्र से आपराधिक कार्यवाही नहीं रुकती यदि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध बनता हो, सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर (FIR) को बहाल कर दिया और कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। |
Accamma Sam Jacob v. The State of Karnataka & Anr. Etc. [Criminal Appeal No. ______ of 2026, arising out of Diary No. 20175 of 2022] |
April 13, 2026 |
2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) |
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Whether the High Court was justified in exercising its inherent powers under Section 482 of the Cr.P.C. to quash a complaint and FIR at the threshold/nascent stage by evaluating defense materials and prematurely treating serious allegations of fraud, forgery, and criminal conspiracy as a purely civil dispute. क्या उच्च न्यायालय द्वारा Cr.P.C. की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र (inherent jurisdiction) का प्रयोग करते हुए, शुरुआती स्तर पर ही शिकायत और एफआईआर (FIR) को रद्द करना उचित था, वह भी बचा |
The Supreme Court allowed the appeals and set aside the High Court's judgment that had quashed the proceedings. The Court held that the High Court erred in quashing the criminal proceedings at the initial investigation stage by conducting a "mini-trial" and prematurely evaluating defense materials, such as registered sale deeds. Emphasizing that the mere existence of a civil remedy does not bar criminal proceedings when a cognizable offence is prima facie disclosed, the Supreme Court restored the FIRs and directed the investigation to proceed in accordance with the law. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कार्यवाही को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने जांच के प्रारंभिक चरण में 'मिनी-ट्रायल' आयोजित करके और बचाव पक्ष के दस्तावेजों (जैसे पंजीकृत सेल डीड) का समय से पहले मूल्यांकन करके आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में गलती की है। यह स्पष्ट करते हुए कि दीवानी उपचार (civil remedy) की उपस्थिति मात्र से आपराधिक कार्यवाही नहीं रुकती यदि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध बनता हो, सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर (FIR) को बहाल कर दिया और कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। |
Accamma Sam Jacob v. The State of Karnataka & Anr. Etc. [Criminal Appeal No. ______ of 2026, arising out of Diary No. 20175 of 2022] |
April 13, 2026 |
2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) |
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Whether the High Court was justified in exercising its inherent powers under Section 482 of the Cr.P.C. to quash a complaint and FIR at the threshold/nascent stage by evaluating defense materials and prematurely treating serious allegations of fraud, forgery, and criminal conspiracy as a purely civil dispute. क्या उच्च न्यायालय द्वारा Cr.P.C. की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र (inherent jurisdiction) का प्रयोग करते हुए, शुरुआती स्तर पर ही शिकायत और एफआईआर (FIR) को रद्द करना उचित था, वह भी बचा |
The Supreme Court allowed the appeals and set aside the High Court's judgment that had quashed the proceedings. The Court held that the High Court erred in quashing the criminal proceedings at the initial investigation stage by conducting a "mini-trial" and prematurely evaluating defense materials, such as registered sale deeds. Emphasizing that the mere existence of a civil remedy does not bar criminal proceedings when a cognizable offence is prima facie disclosed, the Supreme Court restored the FIRs and directed the investigation to proceed in accordance with the law. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कार्यवाही को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने जांच के प्रारंभिक चरण में 'मिनी-ट्रायल' आयोजित करके और बचाव पक्ष के दस्तावेजों (जैसे पंजीकृत सेल डीड) का समय से पहले मूल्यांकन करके आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में गलती की है। यह स्पष्ट करते हुए कि दीवानी उपचार (civil remedy) की उपस्थिति मात्र से आपराधिक कार्यवाही नहीं रुकती यदि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध बनता हो, सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर (FIR) को बहाल कर दिया और कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। |
Accamma Sam Jacob v. The State of Karnataka & Anr. Etc. [Criminal Appeal No. ______ of 2026, arising out of Diary No. 20175 of 2022] |
April 13, 2026 |
2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) |
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Whether the High Court was justified in exercising its inherent powers under Section 482 of the Cr.P.C. to quash a complaint and FIR at the threshold/nascent stage by evaluating defense materials and prematurely treating serious allegations of fraud, forgery, and criminal conspiracy as a purely civil dispute. क्या उच्च न्यायालय द्वारा Cr.P.C. की धारा 482 के तहत अपने अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र (inherent jurisdiction) का प्रयोग करते हुए, शुरुआती स्तर पर ही शिकायत और एफआईआर (FIR) को रद्द करना उचित था, वह भी बचा |
The Supreme Court allowed the appeals and set aside the High Court's judgment that had quashed the proceedings. The Court held that the High Court erred in quashing the criminal proceedings at the initial investigation stage by conducting a "mini-trial" and prematurely evaluating defense materials, such as registered sale deeds. Emphasizing that the mere existence of a civil remedy does not bar criminal proceedings when a cognizable offence is prima facie disclosed, the Supreme Court restored the FIRs and directed the investigation to proceed in accordance with the law. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कार्यवाही को खारिज कर दिया गया था। न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने जांच के प्रारंभिक चरण में 'मिनी-ट्रायल' आयोजित करके और बचाव पक्ष के दस्तावेजों (जैसे पंजीकृत सेल डीड) का समय से पहले मूल्यांकन करके आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में गलती की है। यह स्पष्ट करते हुए कि दीवानी उपचार (civil remedy) की उपस्थिति मात्र से आपराधिक कार्यवाही नहीं रुकती यदि प्रथम दृष्टया कोई संज्ञेय अपराध बनता हो, सर्वोच्च न्यायालय ने एफआईआर (FIR) को बहाल कर दिया और कानून के अनुसार जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। |
Accamma Sam Jacob v. The State of Karnataka & Anr. Etc. [Criminal Appeal No. ______ of 2026, arising out of Diary No. 20175 of 2022] |
April 13, 2026 |
2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) |
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| 6 |
Whether the High Court was justified in acquitting the accused of rape (Section 376 IPC/64 BNS) by discarding the sole, credible testimony of the minor child victim and corroborative medical evidence based merely on minor inconsistencies in witness statements and mathematical improbabilities regarding the time taken to travel. क्या उच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार (IPC की धारा 376/64 BNS) के आरोपी को केवल गवाहों के बयानों में मामूली विसंगतियों और यात्रा के समय से जुड़ी गणितीय असंभाव्यताओं (improbabilities) के |
The Supreme Court allowed the State's appeal, set aside the High Court's acquittal, and restored the Trial Court's conviction of the accused. The Court ruled that the sole testimony of a sexual assault survivor is sufficient for conviction if it inspires confidence, and minor discrepancies or slight improbabilities in the timeline cannot invalidate credible ocular and medical evidence. The accused was directed to surrender immediately to serve the remainder of his sentence. Additionally, the Court strongly deprecated the illegal practice of revealing the minor survivor's identity in the case records and directed the Registrars General of all High Courts to ensure strict compliance with Section 228-A(72,73 BNS) of the IPC regarding the non-disclosure of a victim's identity. सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि को बहाल कर दिया। न्यायालय ने माना कि यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़िता की एकमात्र गवाही यदि विश्वास जगाती है, तो वह सजा के लिए पर्याप्त है, और समय-सीमा में मामूली विसंगतियां या असंभाव्यताएं विश्वसनीय गवाही और मेडिकल साक्ष्यों को अमान्य नहीं कर सकतीं। आरोपी को अपनी शेष सजा काटने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने अदालती रिकॉर्ड में पीड़िता की पहचान उजागर करने की अवैध प्रथा की कड़ी निंदा की और सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे IPC की धारा 228-A(72,73 BNS) के तहत पीड़िता की पहचान गुप्त रखने के नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। |
State of Himachal Pradesh v. Hukum Chand alias Monu [Criminal Appeal No. 1275 of 2015] |
March 24, 2026 |
2 (Sanjay Karol, J. and Nongmeikapam Kotiswar Singh, J.) |
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Whether the High Court was justified in acquitting the accused of rape (Section 376 IPC/64 BNS) by discarding the sole, credible testimony of the minor child victim and corroborative medical evidence based merely on minor inconsistencies in witness statements and mathematical improbabilities regarding the time taken to travel. क्या उच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार (IPC की धारा 376/64 BNS) के आरोपी को केवल गवाहों के बयानों में मामूली विसंगतियों और यात्रा के समय से जुड़ी गणितीय असंभाव्यताओं (improbabilities) के |
The Supreme Court allowed the State's appeal, set aside the High Court's acquittal, and restored the Trial Court's conviction of the accused. The Court ruled that the sole testimony of a sexual assault survivor is sufficient for conviction if it inspires confidence, and minor discrepancies or slight improbabilities in the timeline cannot invalidate credible ocular and medical evidence. The accused was directed to surrender immediately to serve the remainder of his sentence. Additionally, the Court strongly deprecated the illegal practice of revealing the minor survivor's identity in the case records and directed the Registrars General of all High Courts to ensure strict compliance with Section 228-A(72,73 BNS) of the IPC regarding the non-disclosure of a victim's identity. सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि को बहाल कर दिया। न्यायालय ने माना कि यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़िता की एकमात्र गवाही यदि विश्वास जगाती है, तो वह सजा के लिए पर्याप्त है, और समय-सीमा में मामूली विसंगतियां या असंभाव्यताएं विश्वसनीय गवाही और मेडिकल साक्ष्यों को अमान्य नहीं कर सकतीं। आरोपी को अपनी शेष सजा काटने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने अदालती रिकॉर्ड में पीड़िता की पहचान उजागर करने की अवैध प्रथा की कड़ी निंदा की और सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे IPC की धारा 228-A(72,73 BNS) के तहत पीड़िता की पहचान गुप्त रखने के नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। |
State of Himachal Pradesh v. Hukum Chand alias Monu [Criminal Appeal No. 1275 of 2015] |
March 24, 2026 |
2 (Sanjay Karol, J. and Nongmeikapam Kotiswar Singh, J.) |
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Whether the High Court was justified in acquitting the accused of rape (Section 376 IPC/64 BNS) by discarding the sole, credible testimony of the minor child victim and corroborative medical evidence based merely on minor inconsistencies in witness statements and mathematical improbabilities regarding the time taken to travel. क्या उच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार (IPC की धारा 376/64 BNS) के आरोपी को केवल गवाहों के बयानों में मामूली विसंगतियों और यात्रा के समय से जुड़ी गणितीय असंभाव्यताओं (improbabilities) के |
The Supreme Court allowed the State's appeal, set aside the High Court's acquittal, and restored the Trial Court's conviction of the accused. The Court ruled that the sole testimony of a sexual assault survivor is sufficient for conviction if it inspires confidence, and minor discrepancies or slight improbabilities in the timeline cannot invalidate credible ocular and medical evidence. The accused was directed to surrender immediately to serve the remainder of his sentence. Additionally, the Court strongly deprecated the illegal practice of revealing the minor survivor's identity in the case records and directed the Registrars General of all High Courts to ensure strict compliance with Section 228-A(72,73 BNS) of the IPC regarding the non-disclosure of a victim's identity. सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट की दोषसिद्धि को बहाल कर दिया। न्यायालय ने माना कि यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़िता की एकमात्र गवाही यदि विश्वास जगाती है, तो वह सजा के लिए पर्याप्त है, और समय-सीमा में मामूली विसंगतियां या असंभाव्यताएं विश्वसनीय गवाही और मेडिकल साक्ष्यों को अमान्य नहीं कर सकतीं। आरोपी को अपनी शेष सजा काटने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने अदालती रिकॉर्ड में पीड़िता की पहचान उजागर करने की अवैध प्रथा की कड़ी निंदा की और सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिया कि वे IPC की धारा 228-A(72,73 BNS) के तहत पीड़िता की पहचान गुप्त रखने के नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। |
State of Himachal Pradesh v. Hukum Chand alias Monu [Criminal Appeal No. 1275 of 2015] |
March 24, 2026 |
2 (Sanjay Karol, J. and Nongmeikapam Kotiswar Singh, J.) |
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Whether a mere clarificatory letter issued in 2004 can override, supersede, or alter the substantive guidelines of the 1993 Office Memorandum regarding the criteria for excluding the "creamy layer" among Other Backward Classes (OBCs). Whether a mere clarificatory letter issued in 2004 can override, supersede, or alter the substantive guidelines of the 1993 Office Memorandum regarding the criteria for excluding the "creamy layer" among Other Backward Classes (OBCs). |
Whether a clarificatory letter issued in 2004 can override the 1993 Office Memorandum regarding the criteria for excluding the "creamy layer" among Other Backward Classes (OBCs). Additionally, whether determining the creamy layer status for wards of Public Sector Undertakings (PSU) or private employees solely based on salary income—unlike government employees—amounts to hostile discrimination. सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ (Union of India) द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया। न्यायालय ने फैसला दिया कि 2004 का स्पष्टीकरण पत्र 1993 के कार्यालय ज्ञापन के मूल दिशानिर्देशों को रद्द या संशोधित नहीं कर सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि माता-पिता के पद की स्थिति या श्रेणी पर विचार किए बिना केवल आय/वेतन के आधार पर क्रीमी लेयर तय करना कानूनी रूप से गलत है। इसके अलावा, आरक्षण के उद्देश्य से सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ समान स्तर के सरकारी कर्मचारियों की तुलना में केवल वेतन के आधार पर अलग व्यवहार करना शत्रुतापूर्ण भेदभाव (hostile discrimination) है और यह समानता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन है। |
Union of India and Others v. Rohith Nathan and Another, Etc., Civil Appeal No(s). 2827 – 2829 of 2018 (along with connected appeals). |
March 11, 2026 |
2 (Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Justice R. Mahadevan) |
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| 10 |
Whether the appellants can claim possession of a property in execution proceedings of a specific performance decree after deliberately allowing their earlier independent suits (which sought cancellation of the respondents' sale deeds for the very same property) to be dismissed for default. क्या अपीलकर्ता एक ही संपत्ति के लिए प्रतिवादियों के बिक्री विलेख (sale deeds) को रद्द करने की मांग वाले अपने पहले के मुकदमों को जानबूझकर डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज होने देने के बाद, एक विशिष्ट प्रदर्शन (specific performance) ड |
The Supreme Court dismissed the appeal. The Court held that although a suit's dismissal for default does not strictly attract the rule of res judicata under Section 11 of the CPC, the appellants' conduct of abandoning their earlier suits and later attempting to revive the exact same dispute during execution proceedings amounts to a clear abuse of the judicial process. Consequently, relying on public policy and equitable principles, the Court ruled that the appellants are precluded from reaping the benefits of the decree to dispossess the respondents. सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया। न्यायालय ने फैसला दिया कि भले ही डिफ़ॉल्ट के कारण मुकदमे का खारिज होना CPC की धारा 11 के तहत 'रेस जुडिकाटा' (res judicata) के सिद्धांत को सख्ती से लागू नहीं करता है, लेकिन अपने पहले के मुकदमों को बीच में छोड़कर उसी विवाद को निष्पादन कार्यवाही के जरिए फिर से उठाने का अपीलकर्ताओं का आचरण न्यायिक प्रक्रिया का स्पष्ट दुरुपयोग है। इसलिए, सार्वजनिक नीति और न्यायसंगत सिद्धांतों पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने तय किया कि अपीलकर्ता डिक्री का लाभ उठाकर प्रतिवादियों को संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते। |
Sharada Sanghi & Ors. v. Asha Agarwal & Ors., Civil Appeal No. 2609 of 2013. |
March 25, 2026 |
2 (Justice Dipankar Datta and Justice Augustine George Masih) |
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Whether an inadvertent omission or defect in framing or signing the charges constitutes a fundamental illegality that vitiates the entire trial, or if it is merely a curable procedural irregularity under Sections 215(238 BNSS) and 464(510 BNSS) of the Cr.P.C.. Furthermore, whether the High Court was justified in directing a de novo (fresh) trial after 14 years of proceedings, especially when key prosecution witnesses had already died. क्या आरोपों (charges) को तय करने या उन पर हस्ताक्षर करने में हुई कोई चू |
The Supreme Court allowed the appeal and set aside the High Court's order that had directed a completely fresh trial. The Court held that the failure to obtain signatures on the formally framed charge sheet was a mere curable procedural irregularity, not an illegality, because the accused were fully aware of the charges, had actively participated in the trial, and extensively cross-examined the witnesses. Concluding that no "failure of justice" or prejudice was demonstrated by the accused, and noting that a fresh trial would severely prejudice the prosecution due to the death of crucial eyewitnesses, the Supreme Court restored the Trial Court's order to continue the proceedings from the advanced stage they had already reached. सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पूरी तरह से नए ट्रायल का निर्देश दिया गया था। न्यायालय ने माना कि औपचारिक आरोप पत्र पर हस्ताक्षर प्राप्त करने में विफलता केवल एक सुधारात्मक प्रक्रियात्मक अनियमितता थी, न कि कोई अवैधता, क्योंकि आरोपी आरोपों से पूरी तरह अवगत थे, उन्होंने ट्रायल में सक्रिय रूप से भाग लिया था और गवाहों से व्यापक जिरह (cross-examination) की थी। यह निष्कर्ष निकालते हुए कि आरोपियों द्वारा किसी भी "न्याय की विफलता" (failure of justice) या पूर्वाग्रह (prejudice) को साबित नहीं किया गया, और यह देखते हुए कि प्रमुख प्रत्यक्षदर्शियों की मृत्यु के कारण नया ट्रायल अभियोजन पक्ष को भारी नुकसान पहुंचाएगा, सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को बहाल कर दिया जिसमें कार्यवाही को उसी उन्नत स्तर (advanced stage) से आगे बढ़ाने को कहा गया था। |
Sandeep Yadav v. Satish & Others [Criminal Appeal No. 1617 of 2026]. |
March 25, 2026. |
2 (Justice Ahsanuddin Amanullah and Justice R. Mahadevan) |
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Whether the conviction of the appellant for murder based entirely on uncorroborated circumstantial evidence—namely doubtful recoveries of currency and a blood-stained shirt, and electronic call records admitted without the mandatory Section 65-B certificate—is legally sustainable. क्या अपीलकर्ता को हत्या के आरोप में केवल अपुष्ट परिस्थितिजन्य साक्ष्यों—जैसे कि संदिग्ध नकदी व खून से सने शर्ट की बरामदगी और अनिवार्य धारा 65-B प्रमाणपत्र के बिना पेश किए गए कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR)—के आधार पर दोषी ठहराना कानूनी रू |
The Supreme Court allowed the appeal and acquitted the appellant, setting aside his conviction. The Court ruled that the prosecution failed to establish a complete and coherent chain of circumstantial evidence. The recoveries of the blood-stained shirt and currency notes were deemed highly doubtful, the FSL report was rejected due to a broken chain of custody, and the call detail records were held inadmissible for lacking the mandatory certificate under Section 65-B of the Evidence Act. Consequently, the Court ordered the appellant's immediate release. सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को रद्द कर दिया और उसे बरी कर दिया। न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की एक पूरी और स्पष्ट कड़ी स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा। खून से सने शर्ट और नकदी की बरामदगी अत्यधिक संदिग्ध पाई गई, कस्टडी की कड़ी (chain of custody) टूटने के कारण FSL रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया, और साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B के तहत अनिवार्य प्रमाणपत्र न होने के कारण कॉल डिटेल रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य (inadmissible) माना गया। अतः न्यायालय ने अपीलकर्ता को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया। |
Pooranmal v. The State of Rajasthan & Anr., Criminal Appeal No. ____ of 2026 (Arising out of SLP (Crl.) No. 1977 of 2026). |
March 10, 2026 |
3 (Justice Vikram Nath, Justice Sandeep Mehta, and Justice N.V. Anjaria). |
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Whether the High Court was justified in mechanically granting bail to the accused (husband) in a serious dowry death case, completely ignoring the gravity of the offence, the severe injuries noted in the post-mortem report, and the fact that the trial was already in progress. क्या उच्च न्यायालय द्वारा एक गंभीर दहेज हत्या के मामले में आरोपी (पति) को बिना सोचे-समझे (mechanically) जमानत देना उचित था, वह भी अपराध की गंभीरता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज गंभीर चोटों और इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कि |
The Supreme Court allowed the appeal and cancelled the bail granted to the accused by the High Court. The Court strongly criticized the High Court's "mechanical approach" in granting bail without discussing the stark realities of the allegations or considering the post-mortem report, which indicated severe injuries on the deceased's body. Emphasizing the presumption of offence in dowry deaths, the Supreme Court directed the accused to surrender before the jail authorities within one week and instructed the Trial Court to complete the trial within six months. सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी को दी गई जमानत रद्द कर दी। न्यायालय ने जमानत देने में उच्च न्यायालय के "यांत्रिक दृष्टिकोण" की कड़ी आलोचना की और कहा कि उसने आरोपों की वास्तविकताओं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर विचार किए बिना जमानत दे दी, जबकि रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर कई गंभीर चोटें बताई गई थीं। दहेज हत्या के मामलों में अपराध की गंभीरता पर जोर देते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने आरोपी को एक सप्ताह के भीतर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण (surrender) करने का निर्देश दिया और निचली अदालत को छह महीने के भीतर मुकदमा पूरा करने का आदेश दिया। |
Lal Muni Devi v. State of Bihar & Anr. [Criminal Appeal No. 1626 of 2026, arising out of SLP (Crl.) No. 4402 of 2026]. |
March 25, 2026 |
2 (Justice J.B. Pardiwala and Justice Vijay Bishnoi). |
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Whether the High Court erred in refusing to quash the criminal proceedings against the appellants (parents-in-law) when it had already quashed the proceedings against the sister-in-law, considering that the allegations against all of them were identical, general, and omnibus in nature. क्या उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं (सास-ससुर) के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करके त्रुटि की है, जबकि उसने ननद के खिलाफ कार्यवाही को रद्द कर दिया था, और वह भी तब जब इन सभी के खिलाफ लगाए गए आरोप बिल्कुल समान, स |
The Supreme Court allowed the appeal and quashed the criminal proceedings against the appellants (father-in-law and mother-in-law). The Court held that the High Court erred in applying different standards to persons standing on an identical footing, as the FIR allegations against the appellants were just as general and lacking in specific overt acts as those against the sister-in-law. Furthermore, the Court noted that the delayed criminal complaint, filed nearly a year after the husband's divorce petition, appeared to be a retaliatory "counter-blast," making the continuation of proceedings against the present appellants unsustainable. सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार करते हुए अपीलकर्ताओं (सास-ससुर) के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि उच्च न्यायालय ने एक समान स्थिति वाले व्यक्तियों के लिए अलग-अलग मानक अपनाकर गलती की है, क्योंकि अपीलकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर (FIR) में लगाए गए आरोप भी उतने ही सामान्य थे और उनमें किसी विशिष्ट कार्य का उल्लेख नहीं था, जितने कि ननद के खिलाफ थे। इसके अलावा, न्यायालय ने पाया कि पति द्वारा तलाक की याचिका दायर करने के लगभग एक साल बाद दर्ज की गई यह आपराधिक शिकायत एक "जवाबी कार्रवाई" (counter-blast) प्रतीत होती है, अतः अपीलकर्ताओं के खिलाफ इन कार्यवाहियों को जारी रखना न्यायसंगत नहीं है। |
Dr. Sushil Kumar Purbey & Anr. v. The State of Bihar and Ors. [Criminal Appeal No. ______ of 2026, arising out of SLP (Crl.) No. 3075 of 2024]. |
March 09, 2026 |
2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) |
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Whether a foreign national, who has been granted bail but is unable to provide a solvent surety due to financial constraints, be released on a personal bond under Article 21 of the Constitution? क्या गरीबी के कारण 'सॉल्वेंट श्योरिटी' (solvent surety) जमा न कर पाने वाली और जमानत प्राप्त किसी विदेशी नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजी मुचलके (personal bond) पर रिहा किया जा सकता है? |
The Supreme Court ruled that the right to life and liberty under Article 21 applies equally to foreign nationals, and financial constraints should not prevent an accused from being released once bail is granted. The Court modified the bail conditions for the Ugandan national, directing her release from Tihar Jail on a mere personal bond of Rs. 25,000/- without any solvent surety, after which she will be kept at a detention centre for foreign nationals until the trial concludes. सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 21 विदेशी नागरिकों पर भी समान रूप से लागू होता है और जमानत मिलने के बाद वित्तीय बाधाएं रिहाई में आड़े नहीं आनी चाहिए। न्यायालय ने युगांडा की नागरिक के लिए जमानत की शर्तों में ढील देते हुए निर्देश दिया कि उसे बिना किसी श्योरिटी के केवल 25,000 रुपये के निजी मुचलके पर तिहाड़ जेल से रिहा किया जाए और मुकदमे के पूरा होने तक विदेशी नागरिकों के लिए बने 'डिटेंशन सेंटर' (detention centre) में रखा जाए। |
The Customs vs. Faridah Nakanwagi (Special Leave to Appeal (Crl.) No. 2725/2026). |
March 18, 2026 |
2 (Justice J.B. Pardiwala and Justice K.V. Viswanathan). |
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Whether a Scheduled Caste individual who converted to Christianity and works as a Pastor claim protection under the SC/ST Act, and was the quashing of his criminal complaint justified? क्या ईसाई धर्म अपनाकर पादरी (Pastor) के रूप में काम करने वाला अनुसूचित जाति का व्यक्ति एससी/एसटी (SC/ST) एक्ट के तहत सुरक्षा मांग सकता है, और क्या आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला रद्द करना सही था? |
The Supreme Court dismissed the appeal, ruling that under the 1950 Presidential Order, converting to Christianity strips a person of their Scheduled Caste status, barring them from invoking the SC/ST Act. Furthermore, the Court upheld the quashing of the IPC charges (like wrongful restraint and hurt) because there was a complete lack of independent evidence to support the allegations, making further proceedings an abuse of law. सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी और फैसला दिया कि 1950 के आदेश के तहत ईसाई धर्म अपनाने के बाद व्यक्ति का अनुसूचित जाति का दर्जा खत्म हो जाता है, जिससे वह एससी/एसटी एक्ट का लाभ नहीं ले सकता। इसके अतिरिक्त, स्वतंत्र साक्ष्यों (independent evidence) के पूर्ण अभाव के कारण, न्यायालय ने आईपीसी (IPC) के तहत दर्ज आरोपों को रद्द करने के फैसले को भी सही ठहराया। |
Chinthada Anand v. State of Andhra Pradesh and Others, Criminal Appeal No. 1580 of 2026. |
March 24, 2026 |
2 (Justice Prashant Kumar Mishra and Justice Manmohan) |
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Whether candidates belonging to reserved categories, who have availed of a relaxation in a qualifying examination (like the Teacher Eligibility Test - TET) to become eligible for the main selection process, are entitled to migrate to the open/unreserved category based on the merit they secured in the main examination (TAIT). क्या आरक्षित श्रेणी के वे उम्मीदवार, जिन्होंने मुख्य चयन प्रक्रिया के लिए पात्र होने हेतु अर्हता परीक्षा (जैसे शिक्षक पात्रता परीक्षा - TET) में छूट का लाभ उठाया है, वे मुख्य परीक्षा ( |
The Supreme Court allowed the appeals and set aside the High Court's judgment. The Court held that a concession or relaxation in a qualifying examination merely enables a candidate's entry into the zone of consideration and does not affect their true merit, which is to be determined solely by their performance in the main examination. The Court noted that in the absence of any express prohibition in the recruitment rules, meritorious reserved category candidates cannot be excluded from the general category. Consequently, the Court ruled that the appellants are entitled to migrate to the general category and directed the respondents to include those who secured higher marks than the last selected general category candidate in the merit list. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि अर्हता परीक्षा में दी गई छूट केवल उम्मीदवार को विचार क्षेत्र (zone of consideration) में प्रवेश करने में सक्षम बनाती है और यह उसकी योग्यता को प्रभावित नहीं करती है, जो पूरी तरह से मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर तय होती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भर्ती नियमों में किसी स्पष्ट रोक के अभाव में, आरक्षित श्रेणी के मेधावी उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी से बाहर नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अपीलकर्ता सामान्य श्रेणी में जाने के हकदार हैं और प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करने वाले इन अपीलकर्ताओं को मेरिट सूची में शामिल करें। |
Chaya & Ors. etc. v. The State of Maharashtra & Anr. etc. [Civil Appeal Nos. ______ of 2026 (@ SLP (C) Nos. 14517 - 14539 of 2025)]. |
March 23, 2026. |
2 (Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Justice Alok Aradhe) |
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Whether a contractual clause allowing the State/Administration to unilaterally determine a breach of contract (wilful act or negligence) and assess damages, while explicitly barring any challenge in a court of law or arbitration, violates the fundamental principles of the Rule of Law and Section 28 of the Indian Contract Act? क्या कोई संविदात्मक (contractual) खंड जो राज्य/प्रशासन को एकतरफा रूप से अनुबंध के उल्लंघन (जानबूझकर किए गए कृत्य या लापरवाही) का निर्धारण करने और हर्जाना तय करने की अनुमति देता है, और |
The Supreme Court allowed the appeals, set aside the High Court's judgment, and restored the original arbitral award. The Court ruled that one party to a contract cannot be an arbiter in its own cause when liability is disputed by the other party. Emphasizing the legal maxim Ubi jus ibi remedium (there is no wrong without a remedy), the Court held that a clause foreclosing all legal remedies creates an illegal vacuum, violates Section 28 of the Indian Contract Act, and goes against the fundamental principles of the Rule of Law. Therefore, the dispute was completely within the jurisdiction of the arbitrator. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को स्वीकार कर लिया, उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और मध्यस्थता के पंचाट (arbitral award) को बहाल कर दिया। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जब दूसरे पक्ष द्वारा देयता (liability) विवादित हो, तो अनुबंध का कोई एक पक्ष अपने ही मामले में खुद न्यायाधीश (arbiter) नहीं हो सकता। 'Ubi jus ibi remedium' (जहाँ अधिकार है, वहाँ उपचार है) के कानूनी सिद्धांत पर जोर देते हुए, न्यायालय ने माना कि सभी कानूनी उपायों को बंद करने वाला कोई भी खंड एक अवैध शून्यता (vacuum) पैदा करता है, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 28 का उल्लंघन करता है, और कानून के शासन के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए, यह विवाद पूरी तरह से मध्यस्थ (arbitrator) के अधिकार क्षेत्र में था। |
M/s ABS Marine Services vs. The Andaman and Nicobar Administration (Civil Appeal Nos. 3658-3659 of 2022). |
March 23, 2026 |
2 (Justice J.B. Pardiwala and Justice K.V. Viswanathan). |
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Whether a married man living with another adult woman in a consensual live-in relationship constitutes an offence, and whether they are entitled to police protection from the woman's family who is allegedly threatening them with "honour killing". क्या एक विवाहित पुरुष का किसी अन्य वयस्क महिला के साथ उसकी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप (live-in relationship) में रहना कोई अपराध है, और क्या वे महिला के परिवार द्वारा दी जा रही 'ऑनर किलिंग' (honour killing) की धमकियों के खिलाफ पुलिस सुरक्षा के हकदार हैं? |
The Allahabad High Court observed that a married man living with a consenting adult woman in a live-in relationship does not commit any criminal offence, emphasizing that "morality and law have to be kept apart". To protect the fundamental rights of the petitioners against threats from the woman's family, the Court directed the Superintendent of Police to personally ensure their safety and security. Furthermore, the Court ordered that the petitioners shall not be arrested in connection to the case until further orders, and legally restrained the family members from contacting or causing any harm to the couple. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक विवाहित पुरुष का सहमति देने वाली वयस्क महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहना कोई आपराधिक कृत्य नहीं है, और इस बात पर जोर दिया कि "नैतिकता और कानून को अलग रखा जाना चाहिए"। महिला के परिवार से मिल रही धमकियों के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) को व्यक्तिगत रूप से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, न्यायालय ने आदेश दिया कि अगले आदेश तक याचिकाकर्ताओं को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और परिवार के सदस्यों को जोड़े से संपर्क करने या उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने से कानूनी तौर पर रोक दिया। |
Anamika and another v. State of U.P. and others, Criminal Misc. Writ Petition No. 3799 of 2026. |
March 25, 2026 |
2 (Hon'ble J.J. Munir, J. and Hon'ble Tarun Saxena, J.) |
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Whether the High Court was justified in acquitting the accused (an Income Tax Inspector) of the charges of demanding and accepting a bribe, merely because the charge of criminal conspiracy with the co-accused (the Assessing Officer) could not be established. क्या उच्च न्यायालय द्वारा आरोपी (एक आयकर निरीक्षक) को रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोपों से बरी करना केवल इस आधार पर उचित था कि सह-आरोपी (निर्धारण अधिकारी) के साथ उसकी आपराधिक साजिश (conspiracy) साबित नहीं हो सकी? |
The Supreme Court partially allowed the CBI's appeal, setting aside the High Court's order of acquittal regarding the second accused (A2, Baljeet Singh). The Court held that even though the charge of criminal conspiracy under Section 120B of the IPC failed due to a lack of evidence connecting the co-accused (A1), there was clear, corroborated evidence proving that A2 independently demanded and accepted the bribe during the trap proceedings. Consequently, the Court restored the Trial Court's conviction of A2 under Section 7 of the Prevention of Corruption Act, but modified his sentence from four years to one year of rigorous imprisonment, along with a fine of Rs. 1 lakh. सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीआई (CBI) की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए दूसरे आरोपी (A2, बलजीत सिंह) को बरी करने के उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि भले ही सबूतों के अभाव में सह-आरोपी (A1) के साथ धारा 120B IPC के तहत आपराधिक साजिश का आरोप विफल हो गया, लेकिन इस बात के स्पष्ट और पुष्ट प्रमाण मौजूद थे कि A2 ने ट्रैप कार्यवाही के दौरान स्वतंत्र रूप से रिश्वत की मांग की और उसे स्वीकार किया। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई A2 की दोषसिद्धि को बहाल कर दिया, लेकिन उसकी सजा को चार साल से घटाकर एक साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये के जुर्माने में बदल दिया। |
Central Bureau of Investigation v. Baljeet Singh [Criminal Appeal No. ______ of 2026, arising out of Special Leave Petition (Crl.) No. 12486 of 2025]. |
March 10, 2026 |
2 (Sanjay Kumar, J. and K. Vinod Chandran, J.). |
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Whether the claim for Dearness Allowance (DA) is a legally enforceable right, and can it be denied by the State on the grounds of paucity of funds? (क्या महंगाई भत्ता (डीए) का दावा एक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और क्या राज्य धन की कमी के आधार पर इसे देने से इनकार कर सकता है?) |
The Court held that receiving DA is a legally enforceable right that has accrued in favor of the employees. The State is bound to follow the All-India Consumer Price Index (AICPI) for determining DA as per the RoPA Rules. Financial difficulty is not a ground to refuse the payment of a legal right. The Court ordered the release of arrears for 2008-2019 and constituted a Committee, headed by Justice Indu Malhotra, to monitor the implementation and payment schedule. (न्यायालय ने यह माना कि डीए प्राप्त करना एक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है जो कर्मचारियों के पक्ष में उत्पन्न हुआ है। राज्य रोपा (RoPA) नियमों के अनुसार डीए निर्धारित करने के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) का पालन करने के लिए बाध्य है। वित्तीय कठिनाई कानूनी अधिकार के भुगतान से इनकार करने का आधार नहीं है। न्यायालय ने 2008-2019 के बकाया को जारी करने का आदेश दिया और इसके कार्यान्वयन और भुगतान कार्यक्रम की निगरानी के लिए न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।) |
State of West Bengal & Anr. vs. Confederation of State Government Employees, West Bengal & Ors. |
February 5, 2026 |
2 (Justice Sanjay Karol and Justice Prashant Kumar Mishra) |
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Whether the disciplinary proceedings were vitiated by bias or mala fides? 2. Whether the findings of misconduct (tarnishing the organization's image via tweets and bypassing channels) were supported by evidence? 1. क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही पक्षपात या दुर्भावना (mala fides) से दूषित थी? 2. क्या कदाचार के निष्कर्ष (ट्वीट्स के माध्यम से संगठन की छवि खराब करना और माध्यमों की अनदेखी करना) साक्ष्यों द्वारा समर्थित थे? 3. Whether the penalty of removal from service was proportionate to the proved misconduct? 3 |
The Court upheld the findings of misconduct, rejecting the plea of bias. However, it held that the penalty of removal was disproportionate and lacked reasoning as to why a lesser penalty was inadequate. The Court set aside the penalty and remitted the matter to the authority to reconsider the punishment afresh within six weeks. The petition was partly allowed. अदालत ने पक्षपात की दलील को खारिज करते हुए कदाचार के निष्कर्षों को बरकरार रखा। हालांकि, यह माना गया कि हटाने का दंड असंगत (disproportionate) था और इसमें इस तर्क की कमी थी कि कम दंड अपर्याप्त क्यों था। अदालत ने दंड को रद्द कर दिया और मामले को छह सप्ताह के भीतर सजा पर नए सिरे से विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को वापस भेज दिया। याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की गई। |
Madanjit Kumar vs. Central Electronics Limited |
10th February, 2026 |
01 (Hon'ble Mr. Justice Sanjeev Narula) |
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Whether charges under the SC/ST Act can be sustained when the material on record does not prima facie show knowledge of the victim's caste or the use of casteist slurs. It also examines the scope of judicial scrutiny at the stage of framing charges and the duty of the High Court as a first appellate court under Section 14-A of the Act. क्या एससी/एसटी अधिनियम के तहत आरोप तब टिक सकते हैं जब रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया (prima facie) पीड़ित की जाति के ज्ञान या जातिवादी अपशब्दों के उपयोग को नहीं दर्श |
The Supreme Court quashed the charges under the SC/ST Act, ruling that essential ingredients like caste-based intent or knowledge were missing from the evidence. However, the Court remitted the matter back to the Trial Court to proceed with other charges framed under the Indian Penal Code (IPC). सर्वोच्च न्यायालय ने एससी/एसटी अधिनियम के तहत आरोपों को रद्द कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि साक्ष्यों में जाति-आधारित इरादे या ज्ञान जैसे आवश्यक तत्व गायब थे। हालांकि, न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत लगाए गए अन्य आरोपों की कार्यवाही जारी रखने के लिए मामले को ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) को वापस भेज दिया। यदि आप इस निर्णय के मुख्य कानूनी सिद्धांतों पर एक विस्तृत रिपोर्ट चाहते हैं, तो मैं आपके लिए एक Tailored Report तैयार कर सकता हूँ। क्या आप ऐसा चाहेंगे? |
DR. ANAND RAI VS. STATE OF MADHYA PRADESH & ANR. |
February 10, 2026 |
2 (Justice Sanjay Karol and Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh) |
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Whether the circumstantial evidence, including the "last seen together" theory and recovery of body remnants, was sufficient to prove the accused's guilt beyond reasonable doubt, especially considering a flawed investigation and inconsistencies in arrest records. क्या "अंतिम बार साथ देखे जाने" (last seen together) के सिद्धांत और शरीर के अवशेषों की बरामदगी सहित परिस्थितिजन्य साक्ष्य, दोषपूर्ण जांच और गिरफ्तारी के रिकॉर्ड में विसंगतियों को देखते हुए, आरोपी के दोष को बिना किसी उचित संदेह के साबित करने के लिए प |
The Supreme Court allowed the appeal and set aside the conviction, granting the accused the benefit of doubt. The Court found the investigation to be "botched" and the evidence (including the last seen theory and recovery under Section 27) to be insufficient to form a complete chain of circumstances. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, जिससे आरोपी को संदेह का लाभ (benefit of doubt) मिला। अदालत ने पाया कि जांच "खराब" (botched) थी और साक्ष्य (अंतिम बार देखे जाने का सिद्धांत और धारा 27 के तहत बरामदगी सहित) परिस्थितियों की एक पूरी कड़ी बनाने के लिए अपर्याप्त थे। |
Rohit Jangde vs. The State of Chhattisgarh |
February 17, 2026 |
2 Judges Justice Sanjay Kumar & Justice K. Vinod Chandran |
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Whether grandparents (grandfather and grandmother) should be considered as included within the term ‘family’, as per the explanation contained under Article 58 (a) (i) of the Indian Stamp Act, 1899? क्या भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 58 (ए) (i) के तहत दी गई 'परिवार' (Family) की परिभाषा में दादा-दादी को शामिल माना जाना चाहिए? |
The Court held that the term ‘family’ under Article 58(a)(i) of the Act cannot be read to include grandfather and grandmother. Consequently, settlements by grandchildren in favour of grandparents are not treated as settlements between family members and are subject to higher stamp duty. अदालत ने यह फैसला सुनाया कि अधिनियम के अनुच्छेद 58(ए)(i) के तहत 'परिवार' शब्द में दादा-दादी शामिल नहीं हैं। परिणामस्वरूप, पोते-पोतियों द्वारा दादा-दादी के पक्ष में किए गए सेटलमेंट (बस्तियों) को परिवार के सदस्यों के बीच का समझौता नहीं माना जाएगा और उन पर उच्च स्टाम्प शुल्क देय होगा। |
V. Shiva vs. The Inspector General of Registration Cum Chief Controlling Revenue Authority (Writ Petition Nos. 24173 of 2019 and 3480 of 2021) |
11.02.2026 |
3 Judges Hon'ble Mr. Justice S. M. Subramaniam Hon'ble Mr. Justice D. Bharatha Chakravarthy Hon' |
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1. Whether the use of caste names/suffixes should be prohibited in temple festival invitations? 2. Whether the court should regulate or frame rules for "Sri Padhamthangis" (persons carrying the idol during processions)? 1. क्या मंदिर के उत्सव के निमंत्रण पत्रों में जाति के नामों या उपनामों के उपयोग पर रोक लगानी चाहिए? 2. क्या अदालत को "श्री पदमथंगी" (जुलूस के दौरान मूर्ति ले जाने वाले व्यक्ति) के लिए नियम बनाने चाहिए? |
1. The Court directed that from the next festival onwards, only the names of donors (Ubayadharars) should be printed without any caste suffixes to avoid discrimination and uphold equality under Article 14. 2. The Court refused to micromanage the "Sri Padhamthangis" issue, leaving it to the temple management and trustees to handle in the best interest of devotees. 1. अदालत ने निर्देश दिया कि अगले उत्सव से, भेदभाव से बचने और अनुच्छेद 14 के तहत समानता बनाए रखने के लिए दानदाताओं (उभयधरा) के नाम बिना किसी जाति सूचक उपनाम के छापे जाने चाहिए। 2. अदालत ने "श्री पदमथंगी" के मुद्दे पर हस्तक्षेप करने या नियम बनाने से इनकार कर दिया और इसे भक्तों के सर्वोत्तम हित में मंदिर प्रबंधन और ट्रस्टियों पर छोड़ दिया। |
N. Samaran v. The Commissioner, Hindu Religious and Charitable Endowments Department and Others |
17-02-2026 |
01 (Hon'ble Mr. Justice D. Bharatha Chakravarthy) High Court of Judicature at Madras (?????? ???? ? |
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Whether the delay of 123 days in filing and 96 days in re-filing the special leave petition by the State of Odisha should be condoned, especially when the explanation provided is attributed to procedural delays and lacks "sufficient cause". क्या ओडिशा राज्य द्वारा विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने में 123 दिनों की देरी और इसे फिर से दाखिल करने में 96 दिनों की देरी को माफ किया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब दिया गया स्पष्टीकरण केवल प्रक्रियात्मक देरी का हवाला देता है और इसमें "पर्याप्त कारण" का अभाव है? |
The Court rejected the applications for condonation of delay and dismissed the special leave petition as time-barred, observation that the State was "lethargic" and failed to show even a "sufficient cause" for the exercise of judicial discretion. न्यायालय ने देरी को माफ करने के आवेदनों को खारिज कर दिया और विशेष अनुमति याचिका को समय-बाधित (time-barred) होने के कारण खारिज कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि राज्य का रवैया "सुस्त" था और वह न्यायिक विवेक के प्रयोग के लिए "पर्याप्त कारण" दिखाने में विफल रहा. |
STATE OF ODISHA & ORS. vs. MANAGING COMMITTEE OF NAMATARA GIRLS HIGH SCHOOL |
FEBRUARY 09, 2026 |
02 (Justice Dipankar Datta and Justice Satish Chandra Sharma). |
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Whether the legal heirs of a long-term occupant could be granted membership in a cooperative housing society by making the required financial contribution at a significantly delayed stage. क्या किसी लंबे समय से रहने वाले अधिभोगी के कानूनी वारिसों को काफी देरी से आवश्यक वित्तीय योगदान देने पर सहकारी आवास समिति की सदस्यता दी जा सकती है? |
The Supreme Court set aside the High Court's judgment and recognized the appellants' entitlement to membership, while granting the Society the liberty to seek an additional amount as enhanced interest due to the significant delay in payment. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और अपीलकर्ताओं की सदस्यता के अधिकार को मान्यता दी, साथ ही भुगतान में अत्यधिक देरी के कारण सोसाइटी को बढ़े हुए ब्याज के रूप में अतिरिक्त राशि मांगने की स्वतंत्रता दी। |
SHASHIN PATEL AND ANR. VS. UDAY DALAL AND ORS. |
February 05, 2026 |
2 (Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta) |
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Whether the delay of 123 days in filing and 96 days in re-filing the special leave petition by the State of Odisha should be condoned, especially when the explanation provided is attributed to procedural delays and lacks "sufficient cause". क्या ओडिशा राज्य द्वारा विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर करने में 123 दिनों की देरी और इसे फिर से दाखिल करने में 96 दिनों की देरी को माफ किया जाना चाहिए, विशेष रूप से तब जब दिया गया स्पष्टीकरण केवल प्रक्रियात्मक देरी का हवाला देता है और इसमें "पर्याप्त कारण" का अभाव है? |
The Court rejected the applications for condonation of delay and dismissed the special leave petition as time-barred, observation that the State was "lethargic" and failed to show even a "sufficient cause" for the exercise of judicial discretion. न्यायालय ने देरी को माफ करने के आवेदनों को खारिज कर दिया और विशेष अनुमति याचिका को समय-बाधित (time-barred) होने के कारण खारिज कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि राज्य का रवैया "सुस्त" था और वह न्यायिक विवेक के प्रयोग के लिए "पर्याप्त कारण" दिखाने में विफल रहा. |
STATE OF ODISHA & ORS. vs. MANAGING COMMITTEE OF NAMATARA GIRLS HIGH SCHOOL |
FEBRUARY 09, 2026 |
02 (Justice Dipankar Datta and Justice Satish Chandra Sharma) |
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Whether a minor child raised exclusively by a single mother is entitled to correct her school records by replacing the biological father's name and caste (Maratha) with her mother's name and caste (Scheduled Caste – Mahar) to protect her identity and dignity. क्या एक अकेली माँ द्वारा पाली जा रही नाबालिग बच्ची को अपनी पहचान और गरिमा की रक्षा के लिए स्कूल के रिकॉर्ड में जैविक पिता के नाम और जाति (मराठा) की जगह अपनी माँ का नाम और जाति (अनुसूचित जाति - महार) दर्ज कराने का अधिकार है? |
The Court allowed the petition, quashing the authorities' refusal. It ruled that a child’s identity cannot be forcibly tethered to an absent parent and ordered the school to record the mother's name, surname, and SC caste status in the minor's records. कोर्ट ने याचिका स्वीकार की और अधिकारियों के इनकार को रद्द कर दिया। कोर्ट ने व्यवस्था दी कि बच्चे की पहचान को जबरन अनुपस्थित पिता से नहीं जोड़ा जा सकता और स्कूल को रिकॉर्ड में माँ का नाम, उपनाम और अनुसूचित जाति (SC) की स्थिति दर्ज करने का आदेश दिया। |
X.Y.Z. & Anr. vs. The State of Maharashtra & Ors. (Writ Petition No. 15528 of 2025) |
02 February, 2026 |
02 (Smt. Vibha Kankanwadi and Hiten S. Venegavkar, JJ.). |
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Whether the actions of the accused—taking a minor victim to a secluded spot and committing sexually offensive acts until interrupted by witnesses—amounted to an "attempt" to commit rape under Section 376 IPC or were merely "preparation" for the crime. क्या अभियुक्तों के कृत्य—नाबालिग पीड़िता को सुनसान जगह ले जाना और गवाहों के आने तक यौन उत्पीड़न करना—IPC की धारा 376 के तहत बलात्कार का "प्रयास" (Attempt) था या केवल अपराध की "तैयारी" (Preparation) था? |
The Supreme Court set aside the High Court’s judgment, ruling that the allegations prima facie constitute an "attempt" to commit rape as the mens rea (criminal intent) had begun to be executed. The Court restored the original summons under Section 376 IPC and POCSO Act and directed the formation of an Expert Committee to develop guidelines for judicial sensitivity in sexual offence cases. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और व्यवस्था दी कि यह मामला प्रथम दृष्टया बलात्कार के "प्रयास" का है क्योंकि आपराधिक इरादे का कार्यान्वयन शुरू हो चुका था। कोर्ट ने मूल समन (धारा 376 IPC और POCSO Act के तहत) बहाल कर दिया और यौन अपराधों के मामलों में न्यायिक संवेदनशीलता के लिए दिशानिर्देश तैयार करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया। |
Suo Moto Writ Petition (Criminal) No. 1 / 2025 (In Re: Order dated 17.03.2025 Passed by the High Court of Judicature at Allahabad in Criminal Revision No. 1449/2024 and Ancillary Issues) |
February 10, 2026 |
3 (Justice Surya Kant, Justice Joymalya Bagchi, and Justice N. V. Anjaria). |
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Whether the High Court was justified in granting bail to a habitual offender by ignoring his criminal antecedents, conduct of using multiple fake IDs, and the seriousness of the fraud charges? क्या उच्च न्यायालय द्वारा एक आदतन अपराधी को, उसकी पिछली आपराधिक गतिविधियों, कई फर्जी पहचान पत्रों के उपयोग और धोखाधड़ी के आरोपों की गंभीरता को नजरअंदाज करते हुए जमानत देना उचित था? |
The Supreme Court set aside the High Court's bail order, stating that the accused's past criminal record and conduct were overlooked. The Court held that releasing such a "career criminal" poses a risk to society. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जमानत के आदेश को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपी के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और व्यवहार की अनदेखी की गई थी और ऐसे पेशेवर अपराधी को खुला छोड़ना समाज के लिए खतरा है। |
Rakesh Mittal vs. Ajay Pal Gupta @ Sonu Chaudhary and another |
February 17, 2026 |
2 Hon'ble Mr. Justice Sanjay Kumar & • Hon'ble Mr. Justice K. Vinod Chandran |
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Whether the consumer forums (NCDRC) have the jurisdiction to award compensation higher than the rates stipulated in a one-sided builder-buyer agreement, and whether a developer can compel a buyer to take possession of a flat without a valid Occupancy Certificate. क्या उपभोक्ता फोरम (NCDRC) के पास एकतरफा बिल्डर-बायर समझौते में निर्धारित दरों से अधिक मुआवजा देने का अधिकार है, और क्या एक डेवलपर खरीदार को वैध ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (Occupancy Certificate) के बिना फ्लैट का कब्जा लेने के लिए मजबूर कर सकता है?. |
The Supreme Court dismissed the appeals and affirmed the NCDRC's orders, ruling that statutory powers of consumer forums are not limited by one-sided contractual terms. The Court held that offering possession without an Occupancy Certificate is a deficiency in service and legally untenable. It upheld the 8% per annum interest rate as fair compensation and directed the developer to hand over possession with the required certificate within six months. उच्चतम न्यायालय ने अपीलों को खारिज कर दिया और NCDRC के आदेशों की पुष्टि की, यह निर्णय देते हुए कि उपभोक्ता मंचों की वैधानिक शक्तियाँ एकतरफा अनुबंध की शर्तों तक सीमित नहीं हैं। न्यायालय ने माना कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के बिना कब्जे की पेशकश करना सेवा में कमी है और कानूनी रूप से अमान्य है। न्यायालय ने उचित मुआवजे के रूप में 8% वार्षिक ब्याज दर को बरकरार रखा और डेवलपर को छह महीने के भीतर आवश्यक प्रमाणपत्र के साथ कब्जा सौंपने का निर्देश दिया। |
Parsvnath Developers Ltd. Versus Mohit Khirbat (and connected appeals). |
February 20, 2026 |
2 (Justice B.V. Nagarathna and Justice R. Mahadevan) |
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Whether a person sentenced to life imprisonment should be granted bail or suspension of sentence if their appeal has been pending for a prolonged period (over 11 years in this case) without being heard. क्या आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति को जमानत या सजा के निलंबन का लाभ दिया जाना चाहिए, यदि उसकी अपील लंबे समय से (इस मामले में 11 वर्ष से अधिक) बिना सुनवाई के लंबित है? |
The Supreme Court allowed the appeal, set aside the High Court's order, and suspended the appellant's life imprisonment sentence, making the interim bail absolute. The Court also requested the High Court to decide the appeal within six months. सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार की, हाई कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए अंतरिम जमानत को स्थायी कर दिया। अदालत ने हाई कोर्ट से छह महीने के भीतर अपील पर फैसला करने का भी अनुरोध किया। |
MUNA BISOI VERSUS STATE OF ODISHA |
February 16, 2026 |
2 (Hon'ble Mr. Justice Dipankar Datta and Hon'ble Mr. Justice Satish Chandra Sharma) |
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Whether a surviving partner in a mutual suicide pact can be held liable for abetment of suicide under Section 306 of the IPC, and whether the act of purchasing lethal pesticide by the accused constitutes "intentional aiding" under Section 107 IPC?. क्या आपसी आत्महत्या के समझौते (suicide pact) में जीवित बचने वाला साथी IPC की धारा 306 के तहत आत्महत्या के उकसावे के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, और क्या आरोपी द्वारा घातक कीटनाशक की खरीद IPC की धारा 107 के तहत 'जानबूझकर सहायता' (intentional aiding) मानी जाएगी |
The Supreme Court dismissed the appeals and upheld the conviction of the appellant under Sections 306 and 309 IPC. The Court ruled that entering into and acting upon a suicide pact constitutes abetment because the mutual commitment provides the necessary impetus and reinforcement for the act. Additionally, the act of procuring the lethal pesticide was held to be a direct facilitation of the deceased's suicide. सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को खारिज कर दिया और धारा 306 और 309 IPC के तहत अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखा। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि आत्महत्या के समझौते में शामिल होना और उस पर अमल करना 'उकसावा' (abetment) है, क्योंकि आपसी प्रतिबद्धता एक-दूसरे को इस कृत्य के लिए आवश्यक प्रोत्साहन और समर्थन प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, घातक कीटनाशक खरीदने के कृत्य को मृतक की आत्महत्या में सीधी सहायता माना गया। |
Gudipalli Siddhartha Reddy vs. State C.B.I. (Criminal Appeal No. 457 of 2012). |
February 17, 2026 |
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1. Whether a singular incident of individualistic assault (deterring a love relationship) constitutes an offense against "public order" under Section 3(2) of the MPDA Act. 2. Whether antecedents considered for a previously fully executed detention can be used as material for a subsequent detention order. 1. क्या प्रेम संबंध को रोकने के लिए किए गए व्यक्तिगत हमले की एक एकल घटना MPDA अधिनियम की धारा 3(2) के तहत "लोक व्यवस्था" के खिलाफ अपराध है? 2. क्या पिछली पूरी तरह से तामील की गई हिरासत के लिए विचार किए गए प |
The High Court quashed and set aside the detention order dated 13.10.2025. The Court ruled that individualistic acts may raise "law and order" problems but do not affect "public order." It further held that the MPDA Act cannot be used as a tool to keep a person consistently behind bars based on suspicious in-camera statements or singular private assaults. उच्च न्यायालय ने 13.10.2025 के हिरासत आदेश को रद्द और खारिज कर दिया। अदालत ने यह निर्धारित किया कि प्रेम संबंध को रोकने के लिए किया गया व्यक्तिगत हमला "कानून और व्यवस्था" (law and order) की समस्या तो हो सकता है, लेकिन यह "लोक व्यवस्था" को प्रभावित नहीं करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि MPDA अधिनियम की धारा 3(2) का उपयोग किसी व्यक्ति को संदिग्ध इन-कैमरा बयानों या एकल निजी हमलों के आधार पर लगातार सलाखों के पीछे रखने के उपकरण के रूप में नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही, अदालत ने याचिकाकर्ता को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया, यदि वह किसी अन्य अपराध में वांछित न हो। |
Aditya Shailendra Mane vs. The State of Maharashtra and Anr. |
February 03, 2026 |
2 (Two) — Coram: R. G. Avachat and Ajit B. Kadethankar, JJ. |
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Whether customs duty could be lawfully imposed on electrical energy cleared from a Special Economic Zone (SEZ) to the Domestic Tariff Area (DTA) in the absence of a clear charging event under Section 12 of the Customs Act, and whether a co-ordinate Bench of the High Court was bound by a previous binding declaration of law on the same issue. क्या सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के तहत स्पष्ट 'चार्जिंग इवेंट' के अभाव में विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) से घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) में भेजी गई बिजली पर कानूनी रूप से |
The Supreme Court held that the levy of customs duty on electricity generated in an SEZ and supplied to a DTA has no sanction in law as there is no "import into India" to trigger a charge under Section 12 of the Customs Act. The Court set aside the 2019 High Court judgment, ruling that a co-ordinate Bench must follow settled law or refer it to a larger Bench. Consequently, the Court ordered a refund of duties deposited under protest between September 16, 2010, and February 15, 2016. उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि SEZ में उत्पन्न और DTA को आपूर्ति की गई बिजली पर सीमा शुल्क लगाने का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 12 के तहत शुल्क लगाने के लिए कोई "भारत में आयात" (import into India) नहीं हुआ है। न्यायालय ने 2019 के हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और कहा कि एक समन्वय पीठ को स्थापित कानून का पालन करना चाहिए या उसे बड़ी पीठ को भेजना चाहिए। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने 16 सितंबर 2010 से 15 फरवरी 2016 के बीच विरोध के तहत जमा किए गए शुल्क को वापस (refund) करने का आदेश दिया। |
Adani Power Ltd vs Union Of India |
January 05, 2026 |
2 (Justice Aravind Kumar and Justice N.V. Anjaria). |
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Whether a person convicted but released on probation under Section 4 of the Probation of Offenders Act, 1958, is entitled to the protection of Section 12 of the Act to remove disqualifications for appointment under Regulation 6(7)(b) of the AAI Regulations, 2003. क्या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत परिवीक्षा पर रिहा किया गया व्यक्ति, एएआई विनियम, 2003 के तहत नियुक्ति के लिए अयोग्यता को हटाने हेतु अधिनियम की धारा 12 के संरक्षण का हकदार है? |
The Court dismissed the appeal, holding that the respondent is entitled to the benefit of Section 12 of the 1958 Act; therefore, the cancellation of his appointment offer could not be sustained. न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया, यह मानते हुए कि प्रतिवादी 1958 के अधिनियम की धारा 12 के लाभ का हकदार है; इसलिए, उसकी नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द करना वैध नहीं था। |
Union of India & Ors. v. Rajesh |
January 23, 2026 |
2 (Hon'ble Chief Justice Devendra Kumar Upadhyaya and Hon'ble Mr. Justice Tejas Karia) |
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Whether a singular incidence of an individualistic assault (related to a personal dispute) and unreliable in-camera statements can justify a subsequent detention order under the MPDA Act, and whether such an act constitutes an offense against "public order." क्या एक व्यक्तिगत हमले की घटना (जो निजी विवाद से संबंधित है) और अविश्वसनीय इन-कैमरा बयान, MPDA अधिनियम के तहत दोबारा हिरासत के आदेश को उचित ठहरा सकते हैं, और क्या ऐसा कार्य "सार्वजनिक व्यवस्था" (public order) के विरुद्ध अपराध माना जाएगा? |
The Court quashed and set aside the detention order, ruling that a singular private assault does not affect "public order" and cannot be used to label someone a "dangerous person." The Court emphasized that preventive detention should not be used as a tool to keep a person consistently behind bars when normal criminal law (like challenging bail) is sufficient. अदालत ने हिरासत के आदेश को रद्द (quash) कर दिया, यह निर्णय देते हुए कि एक व्यक्तिगत हमला "सार्वजनिक व्यवस्था" को प्रभावित नहीं करता है और इसका उपयोग किसी को "खतरनाक व्यक्ति" घोषित करने के लिए नहीं किया जा सकता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि निवारक निरोध (preventive detention) का उपयोग किसी व्यक्ति को लगातार सलाखों के पीछे रखने के हथियार के रूप में नहीं किया जाना चाहिए जब सामान्य आपराधिक कानून (जैसे जमानत को चुनौती देना) पर्याप्त हो। |
Aditya Shailendra Mane vs. The State of Maharashtra & Anr. |
February 03, 2026 |
2 (Coram: R. G. Avachat & Ajit B. Kadethankar, JJ.) |
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Whether the Ghaziabad Development Authority (GDA) was justified in arbitrarily cancelling a valid auction bid, which was the highest and above the reserve price, solely on the expectation of fetching a higher price in a future auction. क्या गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) द्वारा एक वैध नीलामी बोली को मनमाने ढंग से रद्द करना उचित था, जो कि उच्चतम थी और आरक्षित मूल्य से ऊपर थी, केवल इस आधार पर कि भविष्य की नीलामी में उच्च मूल्य प्राप्त होने की उम्मीद थी?. |
The Supreme Court set aside the High Court's orders and quashed the cancellation of the bid, holding that a valid auction process cannot be cancelled without evidence of fraud, collusion, or statutory irregularity. The Court directed the GDA to issue an allotment letter to the appellant for the subject plot within a specific timeframe. उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेशों को रद्द कर दिया और बोली के रद्दीकरण को खारिज कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि धोखाधड़ी, मिलीभगत या वैधानिक अनियमितता के सबूत के बिना एक वैध नीलामी प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने GDA को एक निश्चित समय सीमा के भीतर अपीलकर्ता को संबंधित भूखंड के लिए आवंटन पत्र जारी करने का निर्देश दिया। |
Golden Food Products India Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.[ Case No : SLP (Civil) Nos.18095-18096 of 2024] |
06 Jan 2026 |
2 (Justice B.V. Nagarathna and Justice R. Mahadevan). |
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Whether a High Court, while exercising bail jurisdiction under Section 439 of the CrPC, can issue mandatory directions for medical age determination tests in all POCSO Act cases, and whether such directions contravene the statutory hierarchy of age proof established under Section 94 of the Juvenile Justice (JJ) Act. क्या उच्च न्यायालय, CrPC की धारा 439 के तहत जमानत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए, सभी POCSO अधिनियम के मामलों में चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण के लिए अनिवार्य निर्देश जारी कर सकता है, और क्या |
The Supreme Court allowed the appeal and set aside the High Court's directions. The Court held that age determination is a matter of trial, not the bail stage, and a "mini-trial" to challenge age documents is impermissible during bail proceedings. It reaffirmed that medical/ossification tests can only be resorted to in the absence of primary documents (like matriculation or municipal birth certificates) as per the hierarchy in Section 94 of the JJ Act. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार की और उच्च न्यायालय के निर्देशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने माना कि आयु का निर्धारण मुकदमे (trial) का विषय है, जमानत के चरण का नहीं, और जमानत की कार्यवाही के दौरान आयु संबंधी दस्तावेजों को चुनौती देने के लिए 'छोटा मुकदमा' (mini-trial) चलाना अनुमति योग्य नहीं है। यह दोहराया गया कि चिकित्सा/ऑसिफिकेशन परीक्षण का सहारा केवल प्राथमिक दस्तावेजों की अनुपस्थिति में ही लिया जा सकता है (जैसे मैट्रिक या नगरपालिका जन्म प्रमाण पत्र), जैसा कि JJ अधिनियम की धारा 94 के पदानुक्रम में दिया गया है। |
The State Of Uttar Pradesh vs Anurudh |
9 January, 2026 |
2 (Justice Sanjay Karol and Justice Nongmeikapam Kotiswar Singh) |
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Whether the High Court was justified in quashing a complaint under Section 138 of the NI Act on the grounds that another complaint for the same underlying liability had already been instituted, and whether multiple cheques arising from a single transaction merge into a single cause of action. क्या उच्च न्यायालय का धारा 138 (NI Act) के तहत एक शिकायत को इस आधार पर रद्द करना उचित था कि उसी अंतर्निहित दायित्व के लिए एक अन्य शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी थी, और क्या एक ही लेनदेन से उत्पन्न कई चेक एक ही वाद कारण |
The Supreme Court allowed the complainant's appeal and set aside the High Court's order quashing the complaint. The Court held that under Section 138 of the NI Act, a separate cause of action arises for each dishonoured cheque, even if they relate to the same transaction. Disputed questions of fact regarding whether cheques were alternative or supplementary must be decided at trial and not at the quashing stage under Section 482 Cr.PC. सर्वोच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता की अपील स्वीकार कर ली और शिकायत रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह माना कि NI Act की धारा 138 के तहत प्रत्येक अनादरित चेक के लिए एक अलग वाद कारण उत्पन्न होता है, भले ही वे एक ही लेनदेन से संबंधित हों। चेक वैकल्पिक थे या पूरक, इससे संबंधित तथ्यों के विवादित प्रश्नों का निर्णय मुकदमे (trial) के दौरान किया जाना चाहिए, न कि धारा 482 Cr.PC के तहत शिकायत रद्द करने के चरण में। |
Sumit Bansal vs M/S Mgi Developers And Promoters |
8 January, 2026 |
2 (Justice Sanjay Karol and Justice Prashant Kumar Mishra) |
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Whether the current procedures for implementing the 25% admission quota for children from weaker and disadvantaged sections under Section 12(1)(c) of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, are efficient and effective enough to ensure the realization of their fundamental right to education. क्या बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत कमजोर और वंचित वर्गों के बच्चों के लिए 25% प्रवेश कोटे को लागू करने की वर्तमान प्रक्रियाएं उनके शिक्षा |
The Court held that effective implementation of the 25% quota is a "national mission" and a constitutional strategy to operationalize equality. It directed appropriate authorities to formulate and issue necessary rules and regulations under Section 38 of the Act to implement the mandate of Section 12(1)(c) effectively. The Court also provided detailed guidelines for a smooth and transparent admission process, including the establishment of help-desks, centralized online portals, and clear grievance redressal mechanisms. अदालत ने माना कि 25% कोटे का प्रभावी कार्यान्वयन एक "राष्ट्रीय मिशन" और समानता को लागू करने की एक संवैधानिक रणनीति है। इसने संबंधित अधिकारियों को धारा 12(1)(c) के अधिदेश को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 38 के तहत आवश्यक नियम और विनियम तैयार करने और जारी करने का निर्देश दिया। अदालत ने एक सुचारू और पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी प्रदान किए, जिसमें हेल्प-डेस्क की स्थापना, केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल और स्पष्ट शिकायत निवारण तंत्र शामिल हैं। |
Dinesh Biwaji Ashtikar vs State Of Maharashtra |
13 January, 2026 |
2 (Justice Pamidighantam Sri Narasimha and Justice Atul S. Chandurkar) |
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Whether candidates holding Bachelor’s (B.Pharma) or Master’s (M.Pharma) degrees in Pharmacy, without possessing a Diploma in Pharmacy, satisfy the minimum eligibility criteria for appointment to the post of Pharmacist (basic category) under the Bihar Pharmacists Cadre Rules, 2014 (as amended in 2024). क्या फार्मेसी में बैचलर (B.Pharma) या मास्टर (M.Pharma) की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार, जिनके पास फार्मेसी में डिप्लोमा नहीं है, बिहार फार्मासिस्ट कैडर नियमावली, 2014 (2024 में संशोधित) के तहत फार्मासिस्ट (बुनि |
The Supreme Court dismissed the appeals and upheld the constitutional validity of the Cadre Rules. The Court held that the State, as an employer, has the independent discretion to determine the most suitable qualifications for public posts. It ruled that prescribing a Diploma in Pharmacy as an essential qualification is not arbitrary, as diploma holders have specific practical training and limited employment avenues compared to degree holders. सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों को खारिज कर दिया और कैडर नियमावली की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। न्यायालय ने यह माना कि राज्य, एक नियोक्ता के रूप में, सार्वजनिक पदों के लिए सबसे उपयुक्त योग्यता निर्धारित करने का स्वतंत्र विवेक रखता है। यह निर्णय दिया गया कि फार्मेसी में डिप्लोमा को अनिवार्य योग्यता के रूप में निर्धारित करना मनमाना नहीं है, क्योंकि डिप्लोमा धारकों के पास विशिष्ट व्यावहारिक प्रशिक्षण होता है और डिग्री धारकों की तुलना में उनके पास रोजगार के सीमित अवसर होते हैं। |
MD. FIROZ MANSURI & ORS. ...APPELLANT(S) VERSUS THE STATE OF BIHAR & ORS. |
16 January, 2026 |
2 (Hon'ble Mr. Justice M. M. Sundresh and Hon'ble Mr. Justice Satish Chandra Sharma) |
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Whether the mere presence of the appellant at the scene of the incident, without specific overt acts or intentional insults aimed at humiliating a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, is sufficient to constitute an offence under Sections 3(1)(r) and 3(1)(s) of the SC/ST Act. क्या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को अपमानित करने के इरादे से बिना किसी विशिष्ट कृत्य या जानबूझकर किए गए अपमान के, घटनास्थल पर अपीलकर्ता की केवल उपस्थिति एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत अपराध |
The Supreme Court allowed the appeal and quashed the criminal prosecution against the appellant. The Court held that for these offences to be made out, there must be an intentional insult or abuse with the specific intent to humiliate the victim on the basis of their caste. Mere presence or general allegations that do not inspire confidence cannot establish participation in the alleged offence. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली और अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। न्यायालय ने यह माना कि इन अपराधों को साबित करने के लिए, पीड़ित को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने के विशिष्ट इरादे से जानबूझकर अपमान या गाली-गलौज होना आवश्यक है। केवल उपस्थिति या सामान्य आरोप, जो विश्वास पैदा नहीं करते, कथित अपराध में भागीदारी स्थापित नहीं कर सकते। |
Keshaw Mahto @ Keshaw Kumar Mahato vs State Of Bihar |
12 January, 2026 |
2 (Hon’ble Mr. Justice J.B. Pardiwala and Hon’ble Mr. Justice Alok Aradhe) |
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Whether the High Court was justified in setting aside the conviction of the respondent by discarding a dying declaration on the grounds of alleged discrepancies and misappreciating the evidence on record. क्या उच्च न्यायालय द्वारा साक्ष्यों की गलत व्याख्या करके और कथित विसंगतियों के आधार पर मृत्युपूर्व कथन (dying declaration) को खारिज करते हुए प्रतिवादी की दोषसिद्धि को रद्द करना उचित था? |
The Supreme Court allowed the appeal, set aside the High Court's judgment of acquittal, and restored the trial court's conviction and sentence of life imprisonment under Section 302 IPC, ruling that the dying declaration was voluntary, truthful, and reliable. उच्चतम न्यायालय ने अपील स्वीकार कर ली, उच्च न्यायालय के दोषमुक्ति के फैसले को रद्द कर दिया और धारा 302 आईपीसी के तहत निचली अदालत द्वारा दी गई दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बहाल कर दिया, यह मानते हुए कि मृत्युपूर्व कथन स्वैच्छिक, सत्य और विश्वसनीय था।. |
The State Of Himachal Pradesh vs Chaman Lal |
15 January, 2026 |
2 (Justice B.V. Nagarathna and Justice R. Mahadevan) |
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Whether the suit properties constituted joint Hindu family properties or were self-acquired by individual members, and whether the burden of proof shifts to the party asserting self-acquisition once the existence of an income-yielding ancestral nucleus is established. Furthermore, whether the alienations (sales) and an unregistered Will executed by the family patriarch were valid and binding on other coparceners. क्या वाद की संपत्तियां संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्तियां थीं या व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा स्व-अ |
The Supreme Court dismissed the appeals, upholding the High Court’s findings with minor modifications. The Court ruled that once it is established that ancestral properties yielding income existed, the burden shifts to the person claiming self-acquisition to prove independent sources of funding. It affirmed that alienations made by a Karta are binding only if legal necessity is proved by specific evidence, rather than vague recitals. The Court also upheld the rejection of the unregistered Will due to suspicious circumstances, such as it being executed just 72 hours before death by a testator who usually signed documents but only used a thumb impression on the Will. सर्वोच्च न्यायालय ने अपीलों को खारिज कर दिया और मामूली संशोधनों के साथ उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को बरकरार रखा। न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि एक बार जब यह स्थापित हो जाता है कि आय देने वाली पैतृक संपत्तियां मौजूद थीं, तो सबूत का भार स्व-अर्जन का दावा करने वाले व्यक्ति पर चला जाता है कि वह धन के स्वतंत्र स्रोतों को साबित करे। न्यायालय ने पुष्टि की कि कर्ता द्वारा किए गए हस्तांतरण तभी बाध्यकारी होते हैं जब कानूनी आवश्यकता को स्पष्ट साक्ष्यों द्वारा साबित किया जाए। न्यायालय ने संदिग्ध परिस्थितियों के कारण अपुंजीकृत वसीयत को खारिज करने के निर्णय को भी बरकरार रखा, जैसे कि मृत्यु से मात्र 72 घंटे पहले वसीयत का निष्पादन और वसीयतकर्ता द्वारा केवल अंगूठे का निशान लगाना, जबकि वह सामान्यतः हस्ताक्षर करता था। |
Dorairaj Vs Doraisamy (Dead) Thr LRs & Ors (2026, SC) |
05 February, 2026 |
2 (Hon’ble Mr. Justice Sanjay Karol and Hon’ble Mr. Justice Satish Chandra Sharma) |
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Whether the 2026 UGC (Promotion of Equity in Higher Education Institutions) Regulations are constitutional, specifically if the definition of "Caste-based Discrimination" is restrictive by excluding non-reserved categories, and whether the omission of "Ragging" constitutes a regressive legislative omission. क्या 2026 यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम संवैधानिक हैं, विशेष रूप से क्या "जाति-आधारित भेदभाव" की परिभाषा गैर-आरक्षित श्रेणियों को बाहर करके सीमित है, और क्या "रैगिंग" को |
The Court directed that the 2026 UGC Regulations be kept in abeyance until further orders. In the exercise of powers under Article 142, the Court directed that the 2012 UGC Regulations will continue to operate and remain in force. न्यायालय ने निर्देश दिया कि अगले आदेश तक 2026 यूजीसी विनियमों को स्थगित (abeyance) रखा जाए। अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि 2012 के यूजीसी विनियम लागू रहेंगे। |
Mritunjay Tiwari v. Union of India |
29 January 2026 |
2 (The current order was passed by Hon'ble The Chief Justice and Hon'ble Mr. Justice Joymalya Bagchi |
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Whether the lack of gender-segregated toilets and the non-availability of menstrual hygiene products in schools violate the fundamental rights of adolescent girl students to equality (Article 14), dignified life (Article 21), and education (Article 21A)? क्या स्कूलों में लिंग-आधारित अलग शौचालयों की कमी और मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों की अनुपलब्धता किशोर छात्राओं के समानता (अनुच्छेद 14), गरिमापूर्ण जीवन (अनुच्छेद 21) और शिक्षा (अनुच्छेद 21A) के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है? |
The Court held that the right to menstrual health is a facet of the right to life and dignity under Article 21, and its absence acts as a barrier to the right to education under Article 21A. The Court issued a continuing mandamus directing all States and Union Territories to ensure functional gender-segregated toilets, provide free sanitary napkins to girl students, establish proper disposal mechanisms, and introduce awareness programs in school curricula. न्यायालय ने यह माना कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा के अधिकार का एक पहलू है, और इसकी कमी अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के अधिकार में बाधा डालती है। न्यायालय ने 'निरंतर परमादेश' (Continuing Mandamus) जारी करते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में कार्यात्मक अलग शौचालय सुनिश्चित करने, छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने, कचरा निपटान की उचित व्यवस्था करने और स्कूल पाठ्यक्रम में जागरूकता कार्यक्रम शामिल करने का निर्देश दिया। |
Dr. Jaya Thakur vs Government Of India on 30 January, 2026 |
30 January, 2026 |
2 (J.B. Pardiwala & R. Mahadevan, JJ.) |
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Whether the fact that a wife is educated and earning an income is, by itself, a sufficient ground to deny her maintenance under Section 125 Cr.P.C., particularly when there is a significant disparity between her income and the status/earning capacity of her husband? क्या पत्नी का शिक्षित होना और आय अर्जित करना, अपने आप में धारा 125 Cr.P.C. के तहत भरण-पोषण से इनकार करने का पर्याप्त आधार है, विशेष रूप से तब जब उसकी आय और उसके पति की स्थिति/अर्जन क्षमता के बीच महत्वपूर्ण अंतर हो? |
The Court dismissed the criminal revision, holding that the object of Section 125 Cr.P.C. is to ensure the wife can live with dignity consistent with the husband's status, not just to prevent destitution. Following Supreme Court precedents, the Court ruled that mere earning or employment of the wife does not disentitle her from maintenance; the decisive test is whether her income is sufficient to maintain the same standard of living she enjoyed in the matrimonial home. The Court found the awarded maintenance of Rs. 15,000 per month to be just and reasonable given the husband's significantly higher earning capacity. न्यायालय ने आपराधिक पुनरीक्षण को खारिज कर दिया, यह व्यवस्था देते हुए कि धारा 125 Cr.P.C. का उद्देश्य केवल अभाव को रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पत्नी पति की स्थिति के अनुरूप गरिमा के साथ रह सके। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का अनुसरण करते हुए, न्यायालय ने निर्धारित किया कि पत्नी का केवल कमाना या कार्यरत होना उसे भरण-पोषण से वंचित नहीं करता है; निर्णायक परीक्षण यह है कि क्या उसकी आय उसी जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है जिसका उसने वैवाहिक घर में आनंद लिया था। पति की काफी अधिक अर्जन क्षमता को देखते हुए, न्यायालय ने प्रति माह 15,000 रुपये के भरण-पोषण को उचित और तर्कसंगत पाया। |
Ravinder singh bisht vs. state of UP and another [CRIMINAL REVISION No. - 1637 of 2025] |
05 February, 2026 |
Hon’ble Madan Pal Singh, J. |
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Whether the conduct of the applicant's counsel, involving scandalous and aggressive remarks in open court that challenged the judge's authority and stalled proceedings, prima facie amounts to ‘criminal contempt’ under Section 2(c) of the Contempt of Courts Act, 1971? क्या खुले न्यायालय में आवेदक के वकील का आचरण, जिसमें न्यायाधीश के अधिकार को चुनौती देने वाली अपमानजनक और आक्रामक टिप्पणियां की गईं और कार्यवाही को बाधित किया गया, प्रथम दृष्टया न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2(c) के तहत 'आपराधिक अवमानना |
The Court held that the counsel's behavior appeared to be an attempt to interfere with the administration of justice and lower the dignity of the Court. Consequently, the Court directed the initiation of a separate reference for contempt proceedings against Sri Ashutosh Kumar Mishra under the Contempt of Courts Act, 1971. The Registry was ordered to place the matter before the Hon’ble Chief Justice for appropriate orders, and the case was released to be heard by another Bench. न्यायालय ने यह माना कि वकील का व्यवहार न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप करने और न्यायालय की गरिमा को कम करने का एक प्रयास प्रतीत होता है। फलस्वरूप, न्यायालय ने श्री आशुतोष कुमार मिश्रा के विरुद्ध न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए एक अलग संदर्भ (reference) बनाने का निर्देश दिया। रजिस्ट्री को उचित आदेश के लिए मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का आदेश दिया गया, और इस मामले को दूसरी पीठ (Bench) के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया गया |
Kunal vs. state of U.P. CRIMINAL [MISC. BAIL APPLICATION No. - 5069 of 2026] |
12 February, 2026 |
1 Hon’ble Santosh Rai, |
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1. Whether a notarized photocopy of a Power of Attorney can be treated as valid secondary evidence to prove the authority of an agent without complying with the procedural requirements of the Evidence Act.2. Whether the High Court exceeded its jurisdiction under Section 100 of the CPC by interfering with the First Appellate Court's findings of fact. 1.क्या किसी पावर ऑफ अटॉर्नी की नोटरीकृत फोटोकॉपी को वैध द्वितीयक साक्ष्य (secondary evidence) माना जा सकता है, ताकि एजेंट की अधिकारिता साबित की जा सके, बिना साक |
The Supreme Court dismissed the appeal, holding that secondary evidence is an exception and a party must lay a factual foundation for the non-production of the original before it can be admitted. It ruled that Exhibit B-2 (the photocopy) was no evidence in the eyes of the law because the mandatory procedure under Sections 65 and 66 was not followed. Consequently, the 1st Defendant failed to prove his authority to sell the property, rendering the sale deeds void. सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि द्वितीयक साक्ष्य एक अपवाद है और इसे स्वीकार करने से पहले पक्षकार को मूल दस्तावेज़ प्रस्तुत न कर पाने का तथ्यात्मक आधार रखना आवश्यक है। अदालत ने यह निर्णय दिया कि प्रदर्श Exhibit B-2 (फोटोकॉपी) कानून की दृष्टि में कोई साक्ष्य नहीं है क्योंकि धारा 65 और 66 के अंतर्गत अनिवार्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, प्रथम प्रतिवादी अपनी संपत्ति बेचने की अधिकारिता साबित करने में विफल रहा, जिससे बिक्री विलेख (sale deeds) शून्य हो गए। |
Tharammel Peethambaran and Another Versus T. Ushakrishnan and Another; Civil Appeal No. of 2026 [Arising out of SLP (C) No. 11868 of 2024]. |
06 February 2026 |
2 Hon’ble Mr. Justice Pankaj Mithal and Hon’ble Mr. Justice S.V.N. Bhatti. |
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Whether reserved category candidates who score higher than the general category cut-off should be appointed against unreserved (open) posts instead of being confined to reserved posts. क्या आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, जो सामान्य वर्ग की कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें खुले (अनारक्षित) पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए या केवल आरक्षित पदों तक सीमित रहना चाहिए? |
The Supreme Court held that reserved category candidates who score above the general category cut-off must be included in the open (unreserved) category posts. This ensures merit-based selection while keeping reservation benefits intact for those who qualify only within their category. सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, जो सामान्य वर्ग की कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें खुले (अनारक्षित) पदों में शामिल किया जाना चाहिए। इससे योग्यता आधारित चयन सुनिश्चित होता है और आरक्षण का लाभ उन उम्मीदवारों को मिलता है जो केवल अपने वर्ग के भीतर ही योग्य होते हैं। |
Airport Authority of India vs Sham Krishna B |
16 January 2026 |
2 (Justice M.M. Sundresh and Justice Satish Chandra Sharma) |
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