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1. Whether the plaintiff was entitled to specific performance of the agreement to sell agricultural land? 2. Whether readiness and willingness to perform contractual obligations was proved? 3. Whether monetary compensation could be granted as alternative relief? १. क्या वादी कृषि भूमि की बिक्री के समझौते का विशिष्ट निष्पादन पाने का अधिकारी था? २. क्या अनुबंधीय दायित्वों को पूरा करने की तत्परता और इच्छा सिद्ध हुई? ३. क्या वैकल्पिक राहत के रूप में मौद्रिक क्षतिपूर्ति दी जा सकती है? |
The Supreme Court held that the plaintiff failed to prove readiness and willingness to perform his part of the contract. Hence, specific performance was rightly refused by the Trial Court and Appellate Court. Only monetary relief was permissible. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वादी अनुबंधीय दायित्वों को पूरा करने की तत्परता और इच्छा सिद्ध करने में असफल रहा। इसलिए विशिष्ट निष्पादन को निचली अदालतों द्वारा अस्वीकार करना उचित था। केवल मौद्रिक राहत दी जा सकती थी। |
[Case: Madhukar Nivrutti Jagtap v. Pramilabai Chandulal Parandekar & Ors. C.A. No.-005382-005382 – 2007] |
13 August 2019 |
Two Judges : (Justice Abhay Manohar Sapre and Justice Dinesh Maheshwari) |
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1. Whether possession taken under an unregistered or defective agreement can be protected under Section 53A TPA? 2. Whether strict compliance with statutory prerequisites (valid written contract, lawful possession, willingness to perform) is mandatory? १. क्या अपंजीकृत या दोषपूर्ण समझौते के आधार पर लिया गया कब्ज़ा धारा 53A TPA के अंतर्गत संरक्षित किया जा सकता है? २. क्या वैध लिखित अनुबंध, विधिक कब्ज़ा और दायित्वों को पूरा करने की तत्परता जैसी शर्तों का सख्त अनुपालन अनिवार्य है? |
The Supreme Court held that Section 53A protection applies only with strict compliance of statutory conditions. Possession under an invalid or unproven agreement cannot be protected. The doctrine of part performance cannot justify unlawful possession. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि धारा 53A की सुरक्षा केवल तभी लागू होती है जब वैधानिक शर्तों का सख्त अनुपालन किया जाए। अवैध या अप्रमाणित समझौते के आधार पर कब्ज़ा संरक्षित नहीं किया जा सकता। आंशिक निष्पादन का सिद्धांत अवैध कब्ज़े को उचित नहीं ठहरा सकता। |
[Case: Giriyappa & Anr. v. Kamalamma & Ors. SLP(C) No.-030804-030804 – 2024] |
20 December 2024 |
Two Judge : Justice J.B. Pardiwala and Justice R. Mahadevan |
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1. Whether a suit for cancellation of a registered sale deed can be filed by a person who is not a party to the deed? 2. Whether only an executant of the document has locus standi to seek cancellation under Specific Relief Act? 3. Whether a non executant can only seek declaration of rights and not cancellation? १. क्या पंजीकृत बिक्री विलेख को रद्द करने का वाद ऐसा व्यक्ति दायर कर सकता है जो उस विलेख का पक्षकार नहीं है? २. क्या केवल दस्तावेज़ का निष्पादक (Executant) ही विशिष्ट राहत अधिनियम के अंतर्गत रद्द |
The Supreme Court held that only the executant of a document has locus standi to seek its cancellation under Section 31 of the Specific Relief Act, 1963. A non executant cannot sue for cancellation; he may only seek declaration of rights. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल दस्तावेज़ का निष्पादक ही विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 31 के अंतर्गत रद्दीकरण का अधिकार रखता है। गैर निष्पादक रद्दीकरण का वाद नहीं कर सकता; वह केवल अधिकारों की घोषणा माँग सकता है। |
[Case: Ameer Minhaj v. Dierdre Elizabeth (Wright), (2018) 7 SCC 639] |
July 04, 2018 |
Three Judges |
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1. Whether a registered sale deed executed by a person can be cancelled merely on allegations of fraud without proper evidence? 2. Whether mutation entries confer title to property? 3. Whether civil courts must insist on proof of ownership through valid documents? १. क्या किसी व्यक्ति द्वारा निष्पादित पंजीकृत बिक्री विलेख को केवल धोखाधड़ी के आरोपों पर, बिना उचित साक्ष्य के, रद्द किया जा सकता है? २. क्या नामांतरण प्रविष्टियाँ (Mutation Entries) संपत्ति पर स्वामित्व प्रदान करती हैं? ३. क्या दीवानी न्याया |
The Supreme Court held that a registered sale deed cannot be cancelled merely on allegations of fraud without cogent evidence. Mutation entries do not confer title; they are only for fiscal purposes. Ownership must be proved through valid title documents. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पंजीकृत बिक्री विलेख को केवल धोखाधड़ी के आरोपों पर, बिना ठोस साक्ष्य के, रद्द नहीं किया जा सकता। नामांतरण प्रविष्टियाँ स्वामित्व प्रदान नहीं करतीं; वे केवल राजस्व उद्देश्यों के लिए होती हैं। स्वामित्व वैध दस्तावेज़ों द्वारा ही सिद्ध किया जाना चाहिए। |
[Case: SIRI CHAND (DECEASED) THR. LRS. VS SURINDER SINGH] |
June 17, 2020 |
Three Judges (Justice Ashok Bhushan ,Justice M.R. Shah & Justice V. Ramasubramanian) |
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1. Whether a registered sale deed can be cancelled by filing a suit for declaration without seeking possession? 2. Whether limitation applies to suits challenging registered documents? 3. Whether courts must insist on proper reliefs (like possession) along with declaration? १. क्या पंजीकृत बिक्री विलेख (Registered Sale Deed) को केवल घोषणा वाद (Suit for Declaration) द्वारा रद्द किया जा सकता है, बिना कब्ज़ा माँगे? २. क्या पंजीकृत दस्तावेज़ों को चुनौती देने वाले वादों पर सीमा अवधि लागू होती है? ३. क्या न् |
The Supreme Court held that a registered sale deed cannot be cancelled merely by seeking declaration; possession must also be claimed. The Court emphasized that limitation applies strictly, and plaintiffs must seek complete reliefs. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पंजीकृत बिक्री विलेख को केवल घोषणा माँगकर रद्द नहीं किया जा सकता; कब्ज़ा भी माँगना आवश्यक है। न्यायालय ने ज़ोर दिया कि सीमा अवधि सख्ती से लागू होती है और वादी को पूर्ण राहत माँगनी चाहिए। |
[CASE: Dahi Ben v. Arvindbhai Kalyanji Bhanusali & Ors C.A. No.-009519-009519 – 2019] |
July 09, 2020; |
TWO JUDGES |
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1. Whether limitation for filing a suit for possession by landlord against tenant starts from expiry of lease or from refusal to vacate? 2. Whether tenant holding over after lease expiry can claim adverse possession? १. क्या मकान मालिक द्वारा किरायेदार के विरुद्ध कब्ज़ा प्राप्त करने के लिए वाद दायर करने की सीमा अवधि पट्टे की समाप्ति से शुरू होती है या खाली करने से इनकार करने से? २. क्या पट्टे की समाप्ति के बाद कब्ज़ा बनाए रखने वाला किरायेदार प्रतिकूल कब्ज़े (Adverse Possession) का दावा कर सकता है? |
The Supreme Court held that limitation begins when the tenant refuses to vacate, not on lease expiry. A tenant holding over after lease expiry is not in adverse possession; he remains a tenant at sufferance. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीमा अवधि तब शुरू होती है जब किरायेदार खाली करने से इनकार करता है, न कि पट्टे की समाप्ति पर। पट्टे की समाप्ति के बाद कब्ज़ा बनाए रखने वाला किरायेदार प्रतिकूल कब्ज़े में नहीं होता; वह केवल सहनशील किरायेदार (Tenant at Sufferance) होता है। |
[Case: Nand Ram (Dead) through LRs v. Jagdish Prasad (Dead) through LRs (2020) 9 SCC 393] |
19 March 2020 |
Two Judges (Justice L. Nageswara Rao and Justice Hemant Gupta) |
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1. Whether the transaction was an absolute sale or a mortgage by conditional sale under Section 58(c) TPA? 2. Whether the reconveyance agreement could convert the sale into a mortgage? १. क्या यह लेन देन धारा 58(c) TPA के अंतर्गत पूर्ण बिक्री था या शर्तीय बिक्री द्वारा बंधक (Mortgage by Conditional Sale)? २. क्या पुनः हस्तांतरण (Reconveyance) का समझौता बिक्री को बंधक में बदल सकता है? |
The Supreme Court held that the deed was an absolute sale, not a mortgage by conditional sale. The reconveyance agreement was independent and did not alter the nature of the original sale deed. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यह विलेख पूर्ण बिक्री था, शर्तीय बिक्री द्वारा बंधक नहीं। पुनः हस्तांतरण का समझौता स्वतंत्र था और उसने मूल बिक्री विलेख की प्रकृति को नहीं बदला। |
[Case: Prakash (Dead) by LR v. G. Aradhya & Ors. C.A. No.-000706-000706 - 2015] |
18 August 2023 |
Two Judges (Justice Hima Kohli and Justice Rajesh Bindal) |
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1. Whether prior possession of property can be the basis for recovery against a person who dispossessed without better title? 2. Whether ownership documents are necessary to reclaim possession when dispossession is illegal? १. क्या संपत्ति पर पूर्व कब्ज़ा (Prior Possession) उस व्यक्ति के विरुद्ध पुनः प्राप्ति का आधार हो सकता है जिसने बिना बेहतर अधिकार के कब्ज़ा कर लिया? २. क्या अवैध कब्ज़ा हटाने के लिए स्वामित्व दस्तावेज़ आवश्यक हैं? |
The Supreme Court held that prior possession is sufficient to reclaim property against a dispossessor who lacks better title. Ownership documents are not mandatory to protect possessory rights. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पूर्व कब्ज़ा उस व्यक्ति के विरुद्ध संपत्ति पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है जिसके पास बेहतर अधिकार नहीं है। स्वामित्व दस्तावेज़ कब्ज़े के अधिकार की रक्षा के लिए अनिवार्य नहीं हैं। |
[Case; Shivashankar v. H. P. Vedavyasa char (2023)] |
29 March 2023 |
Two Judges |
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1. Whether a condition restricting transfer of property only within family members is valid under Section 10 TPA? 2. Whether such restriction amounts to absolute restraint on alienation or partial restraint? १. क्या संपत्ति को केवल परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित करने की शर्त धारा 10 TPA के अंतर्गत वैध है? २. क्या ऐसी शर्त संपत्ति के अंतरण पर पूर्ण प्रतिबंध है या आंशिक प्रतिबंध? |
The Privy Council held that the restriction was a partial restraint on alienation, not an absolute one. Therefore, it was valid and enforceable under Section 10 of the Transfer of Property Act, since the transferor was free to transfer the property to any family member. प्रिवी काउंसिल ने माना कि यह शर्त संपत्ति के अंतरण पर आंशिक प्रतिबंध थी, पूर्ण प्रतिबंध नहीं। अतः यह धारा 10 TPA के अंतर्गत वैध और लागू करने योग्य थी, क्योंकि हस्तांतरक संपत्ति को किसी भी परिवार सदस्य को स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित कर सकता था। |
[ Case: Mohammad Raja v. Abbas Bandi Biwi(1932)] |
1932 |
Three Judges |
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1. Whether the partition of a Hindu undivided family (HUF) amounts to a “transfer” under the Income tax Act? 2. Whether capital gains tax can be levied when property is allotted to a coparcener on partition? १. क्या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) का विभाजन आयकर अधिनियम के अंतर्गत “अंतरण” (Transfer) माना जाएगा? २. क्या पूंजीगत लाभ कर (Capital Gains Tax) लगाया जा सकता है जब विभाजन पर संपत्ति किसी सहभोजी (Coparcener) को दी जाती है? |
A Bench of five Judges held that partition of HUF property is not a “transfer” under the Income tax Act. It is merely a re distribution of property among coparceners, hence capital gains tax is not applicable. पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने माना कि HUF संपत्ति का विभाजन आयकर अधिनियम के अंतर्गत “अंतरण” नहीं है। यह केवल सहभोजियों के बीच संपत्ति का पुनर्वितरण है, इसलिए पूंजीगत लाभ कर लागू नहीं होता। |
[Case: V. N. Sarin vs. Ajeet Kumar , AIR 1966sc 432] |
09-Aug-1965 |
Five Judges (GAJENDRAGADKAR, P.B. (CJ) WANCHOO, K.N. HIDAYATULLAH, M. SHAH, J.C. SIKRI, S.M.) |
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1. Whether a remainder limited to the unborn child of an unborn person is valid? 2. Whether English property law allows successive limitations to unborn persons? १. क्या किसी अजन्मे व्यक्ति के अजन्मे संतान को दिया गया शेषाधिकार (Remainder) वैध है? २. क्या अंग्रेजी संपत्ति कानून अजन्मे व्यक्तियों को क्रमिक अधिकार देने की अनुमति देता है? |
A Bench of three Judges Lord Esher M.R., Lindley L.J., and Lopes L.J. held that a remainder to the unborn child of an unborn person is void. The law does not permit successive limitations to unborn persons. लॉर्ड एशर एम.आर., लिंडले एल.जे. और लोप्स एल.जे. की तीन सदस्यीय पीठ ने माना कि अजन्मे व्यक्ति की अजन्मी संतान को दिया गया शेषाधिकार शून्य है। कानून अजन्मे व्यक्तियों को क्रमिक अधिकार देने की अनुमति नहीं देता। |
[Case: Whitby v. Mitchell (1890)] |
1890 |
Three judges (Lord Esher M.R., Lindley L.J., Lopes L.J.) ??? ??????????? ?? ????? ??? (????? ??? |
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1. Whether a testamentary disposition that postponed vesting of property for several generations was valid? 2. Whether property interests can be tied up indefinitely beyond lives in being? 3. **What is the maximum permissible period for vesting of future interests? १. क्या वसीयत में किया गया ऐसा प्रावधान, जो कई पीढ़ियों तक संपत्ति के अधिकार को स्थगित करता है, वैध था? २. क्या संपत्ति के अधिकारों को अनिश्चित काल तक बाँधा जा सकता है? ३. भविष्य के अधिकारों के लिए अधिकतम अनुमेय अवधि क्या है? |
Lord Brougham, Lord Lyndhurst, and other Law Lords held that the disposition was void as it violated the Rule Against Perpetuities. The Court laid down the principle that no interest is valid unless it must vest, if at all, within a life in being plus 21 years. लॉर्ड ब्रौघम, लॉर्ड लिंडहर्स्ट और अन्य लॉ लॉर्ड्स की द्वैध पीठ ने माना कि यह प्रावधान शून्य था क्योंकि इसने Rule Against Perpetuities का उल्लंघन किया। न्यायालय ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि कोई भी अधिकार वैध नहीं है जब तक कि वह वर्तमान जीवनकाल और 21 वर्षों के भीतर न स्थापित हो। |
[Case: Cadell v. Palmer (1833, 1 Cl & F 372)] |
25 June 1833 |
Six Judges (led by Lord Brougham (Lord Chancellor), Lord Lyndhurst, and other Law Lords) |
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1. Whether a purchaser who has notice of a prior equitable interest can claim priority? 2. Whether equity protects only bona fide purchasers without notice? 3. Whether constructive notice is sufficient to bind a purchaser? १. क्या पूर्ववर्ती न्यायसंगत हित की सूचना रखने वाला खरीदार प्राथमिकता का दावा कर सकता है? २. क्या इक्विटी केवल उन खरीदारों की रक्षा करती है जिनके पास सूचना नहीं है? ३. क्या परिकल्पित सूचना (Constructive Notice) खरीदार को बाध्य करने के लिए पर्याप्त है? |
A Division Bench of Lord Justice Turner and Lord Justice Knight-Bruce held that a purchaser with notice of a prior equitable interest takes subject to that interest. Equity will not allow a person to defeat existing rights by claiming ignorance when notice (actual or constructive) exists. लॉर्ड जस्टिस टर्नर और लॉर्ड जस्टिस नाइट-ब्रूस की द्वैध पीठ ने माना कि पूर्ववर्ती न्यायसंगत हित की सूचना रखने वाला खरीदार उसी हित के अधीन संपत्ति प्राप्त करता है। इक्विटी किसी व्यक्ति को मौजूदा अधिकारों को अज्ञानता का दावा करके पराजित करने की अनुमति नहीं देती जब सूचना (वास्तविक या परिकल्पित) मौजूद हो। |
[Case: Bellamy v. Sabine (1857, 1 De G & J 566)] |
1857 |
Two Judges (Lord Justice Turner and Lord Justice Knight-Bruce) |
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1. Whether a transfer made by an ostensible owner (with consent of the real owner) is binding on the true owner? 2. Whether bona fide purchasers for value should be protected when they rely on the apparent ownership of the transferor? 3. Whether the doctrine of estoppel applies to property transfers where the real owner allowed another to appear as owner? १. क्या प्रकट स्वामी (Ostensible Owner) द्वारा किया गया अंतरण वास्तविक स्वामी पर बाध्यकारी होता है? २. क्या सद्भावना से मूल्य देकर खरीदने वाले खरीदारो |
A Division Bench of Sir James Colvile, Sir Montague Smith, and Sir Barnes Peacock held that the transfer by an ostensible owner, made with the consent of the real owner, is valid and binding on the true owner. The Privy Council emphasized protection of bona fide purchasers and laid the groundwork for Section 41 of the Transfer of Property Act, 1882. सर जेम्स कोलविल, सर मोंटाग्यू स्मिथ और सर बार्न्स पीकॉक की द्वैध पीठ ने माना कि वास्तविक स्वामी की सहमति से प्रकट स्वामी द्वारा किया गया अंतरण वैध और वास्तविक स्वामी पर बाध्यकारी है। प्रिवी काउंसिल ने सद्भावना से खरीदने वाले खरीदारों की सुरक्षा पर बल दिया और संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 41 की नींव रखी। |
[Case: Ramcoomar Koondoo v. John & Maria Macqueen (1882)] |
1882 |
Two Judges (Sir James Colvile, Sir Montague Smith, and Sir Barnes Peacock) |
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1. Whether a testamentary condition restricting sale of property (giving widow first right to purchase at fixed price) was valid? 2. Whether such a condition amounted to an absolute restraint on alienation? 3. Whether the son (Jeremiah Lilburn Rosher) could freely sell the property despite the condition? १. क्या वसीयत में दी गई शर्त, जिसमें विधवा को निश्चित मूल्य पर संपत्ति खरीदने का पहला अधिकार दिया गया था, वैध थी? २. क्या ऐसी शर्त संपत्ति के अंतरण पर पूर्ण प्रतिबंध (Absolute Restraint on Alienation) |
A Division Bench of Lord Justice Brett, Lord Justice Cotton, and Lord Justice Bowen held that the condition was void as it imposed an absolute restraint on alienation. Testamentary freedom cannot override the principle that property must remain transferable. लॉर्ड जस्टिस ब्रेट, लॉर्ड जस्टिस कॉटन और लॉर्ड जस्टिस बोवेन की द्वैध पीठ ने माना कि यह शर्त शून्य थी क्योंकि इसने संपत्ति के अंतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। वसीयत की स्वतंत्रता उस सिद्धांत को नहीं बदल सकती कि संपत्ति हस्तांतरणीय रहनी चाहिए। |
[Case: Rosher v. Rosher (1884) 26 Ch D 801] |
1884 |
Two Judges A Division Bench of Lord Justice Brett, Lord Justice Cotton, and Lord Justice Bowen |
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1. Whether an oral agreement to sell immovable property can be enforced under Section 53A of the Transfer of Property Act? 2. Whether part performance without a written contract signed by the transferor gives protection to the transferee? 3. Whether possession delivered under an oral agreement creates enforceable rights? १. क्या अचल संपत्ति की मौखिक बिक्री का अनुबंध संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 53A के अंतर्गत लागू किया जा सकता है? २. क्या लिखित अनुबंध के बिना आंशिक निष्पादन (Part Performance) हस्तांतरि |
A Division Bench of Justice J.C. Shah, Justice K.S. Hegde, and Justice A.N. Grover held that Section 53A requires a written contract signed by the transferor. Oral agreements cannot be enforced under the doctrine of part performance. Possession delivered under an oral agreement does not create legal rights. न्यायमूर्ति जे.सी. शाह, न्यायमूर्ति के.एस. हेगड़े और न्यायमूर्ति ए.एन. ग्रोवर की द्वैध पीठ ने माना कि धारा 53A के लिए हस्तांतरक द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अनुबंध आवश्यक है। मौखिक अनुबंध आंशिक निष्पादन के सिद्धांत के तहत लागू नहीं किए जा सकते। मौखिक अनुबंध के तहत दिया गया कब्ज़ा कानूनी अधिकार पैदा नहीं करता। |
[Case: ML Abdul Jabbar. Sahib vs. H. Venkata Sastri & Sons AIR. 1969 SC 1147] |
04-Fab-1969 |
Two Judges A Division Bench of Justice J.C. Shah, Justice K.S. Hegde, and Justice A.N. Grover |
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