Subject-wise Landmark Judgments
| SR | Question Involved | Court Decision | Case Name | Date of Judgment | No of judges | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whether a daughter-in-law has the right to reside in the shared household owned by her father-in-law under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (क्या बहू को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत अपने ससुर के स्वामित्व वाले साझा घर में रहने का अधिकार है?) | The Supreme Court held that the term “shared household” under Section 2(s) of the DV Act is not confined to property owned or rented by the husband. A woman has the right to reside in the household where she lives with her husband, even if it belongs to her in-laws. (सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 2(s) के तहत “साझा घर” केवल पति के स्वामित्व या किराए के घर तक सीमित नहीं है। महिला को उस घर में रहने का अधिकार है जहाँ वह अपने पति के साथ रहती है, भले ही वह घर ससुराल वालों का हो।) | [Case: Satish Chander Ahuja v. Sneha Ahuja (2020) C.A. No.-003483-003483 – 2020] | 15 October 2020 | Three Judges (Justice Ashok Bhushan, Justice R. Subhash Reddy & Justice M.R. Shah) | Download PDF link |
| 2 | Whether the relationship between the appellant and respondent could be considered a “relationship in the nature of marriage” under the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005, and whether maintenance under Section 125 CrPC could be claimed (क्या अपीलकर्ता और प्रतिवादी के बीच का संबंध घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत “विवाह के समान संबंध” माना जा सकता है और क्या धारा 125 दंप्रसं के तहत भरण-पोषण का दावा किया जा सकता है?) | The Supreme Court held that not all live-in relationships qualify as “relationships in the nature of marriage.” To qualify, the couple must: (1) hold themselves out as spouses, (2) be of legal age, (3) be otherwise eligible to marry, and (4) voluntarily cohabit for a significant period. Since these conditions were not satisfied, the respondent was not entitled to relief. (सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी लिव-इन संबंध “विवाह के समान संबंध” नहीं माने जा सकते। इसके लिए आवश्यक है कि: (1) युगल स्वयं को पति-पत्नी के रूप में प्रस्तुत करें, (2) कानूनी आयु के हों, (3) विवाह के लिए अन्यथा पात्र हों, और (4) पर्याप्त समय तक स्वेच्छा से साथ रहें। चूँकि ये शर्तें पूरी नहीं हुईं, प्रतिवादी राहत पाने की पात्र नहीं थी।) | [Case: D. Velusamy v. D. Patchaiammal Crl.A. No.-002028-002029 – 2010] | 21 October 2010 | Two Judges (Justice Markandey Katju & Justice T.S. Thakur) | Download PDF link |
| 3 | Whether the definition of “respondent” in Section 2(q) of the Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 — which restricted respondents only to adult male persons — was constitutional (क्या घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2(q) में “प्रतिवादी” की परिभाषा, जो केवल वयस्क पुरुषों तक सीमित थी, संवैधानिक थी?) | The Supreme Court struck down the words “adult male” from Section 2(q), holding them unconstitutional. This expanded the scope of the Act, allowing women and even non-adults to be named as respondents. (सुप्रीम कोर्ट ने धारा 2(q) से “वयस्क पुरुष” शब्दों को असंवैधानिक मानते हुए हटा दिया। इससे अधिनियम का दायरा बढ़ गया और महिलाओं तथा अवयस्कों को भी प्रतिवादी बनाया जा सकता है।) | [Case: Hiral P. Harsora v. Kusum Narottamdas Harsora C.A. No.-010084-010084 – 2016] | 6 October 2016 | Two Judges : (Justice Kurian Joseph & Justice Rohinton Fali Nariman) | Download PDF link |
| 4 | Whether a live-in relationship with a married man amounts to a “relationship in the nature of marriage” under Section 2(f) of the Domestic Violence Act, 2005 (क्या एक विवाहित पुरुष के साथ लिव-इन संबंध घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 2(f) के तहत “विवाह के समान संबंध” माना जा सकता है?) | The Supreme Court held that not all live-in relationships qualify as “relationships in the nature of marriage.” Since the appellant knowingly entered into a relationship with a married man, it could not be treated as a valid domestic relationship under the DV Act. Relief was denied. (सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी लिव-इन संबंध “विवाह के समान संबंध” नहीं माने जा सकते। चूँकि अपीलकर्ता ने जानबूझकर एक विवाहित पुरुष के साथ संबंध बनाया, इसे वैध घरेलू संबंध नहीं माना जा सकता। राहत अस्वीकार की गई।) | [Case: Indra Sarma v. V.K.V. Sarma Crl.A. No.-002009-002009 – 2013] | 26 November 2013 | Two Judges (Justice K.S. Radhakrishnan & Justice Pinaki Chandra Ghose) | Download PDF link |
