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Whether probation under the Probation of Offenders Act, 1958 or Section 360 CrPC can be granted to offenders convicted under Section 304-A IPC (causing death by negligence). (क्या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स अधिनियम, 1958 या दंप्रसं की धारा 360 आईपीसी की धारा 304-A (लापरवाही से मृत्यु कारित करना) के दोषियों को दिया जा सकता है?) |
The Supreme Court held that probation should not be granted in cases under Section 304-A IPC where death is caused by rash or negligent driving. The Court emphasized that such offences are serious and probation would send a wrong signal. (सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 304-A आईपीसी के मामलों में प्रोबेशन नहीं दिया जाना चाहिए जहाँ लापरवाह या असावधान ड्राइविंग से मृत्यु होती है। न्यायालय ने जोर दिया कि ऐसे अपराध गंभीर हैं और प्रोबेशन देना गलत संदेश देगा।) |
[Case: Dalbir Singh v. State of Haryana (AIR 2000 SC 1677)] |
04-May-2000 |
Two Judges (K.T. THOMAS & DORAISWAMY RAJU) |
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Whether the appellants convicted under Sections 323 and 324 IPC could be released on probation under the Probation of Offenders Act, 1958 (क्या धारा 323 और 324 आईपीसी के तहत दोषी अपीलकर्ताओं को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स अधिनियम, 1958 के तहत प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है?) |
The Supreme Court upheld the conviction but directed that the appellants be considered for release on probation under Sections 3 or 4 of the Probation Act, given the nature of the offence and circumstances. (सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन निर्देश दिया कि अपीलकर्ताओं को अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों को देखते हुए अधिनियम की धारा 3 या 4 के तहत प्रोबेशन पर छोड़ा जाए।) |
[Case: Sita Ram Paswan & Anr v. State of Bihar CASE NO.: Appeal (crl.) 1214 of 2005] |
19 September 2005 |
Two Judges (Justice Ashok Bhan & Justice P.P. Naolekar) |
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Whether a youthful offender (below 21 years of age) convicted under Section 326 read with Section 149 IPC could claim the benefit of Section 6 of the Probation of Offenders Act, 1958 (क्या 21 वर्ष से कम आयु का अपराधी, जिसे धारा 326 सहपठित धारा 149 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स अधिनियम, 1958 की धारा 6 का लाभ ले सकता है?) |
The Supreme Court held that although the Probation Act aims to reform youthful offenders, its benefit cannot be extended to offences punishable with imprisonment for life. Since Section 326 IPC (grievous hurt with dangerous weapons) read with Section 149 IPC is punishable with life imprisonment, the appellant was not entitled to probation. (सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यद्यपि प्रोबेशन अधिनियम का उद्देश्य युवा अपराधियों का सुधार है, लेकिन इसका लाभ उन अपराधों पर नहीं दिया जा सकता जिनकी सजा आजीवन कारावास है। चूँकि धारा 326 आईपीसी (खतरनाक हथियार से गंभीर चोट पहुँचाना) सहपठित धारा 149 आईपीसी आजीवन कारावास से दंडनीय है, इसलिए अपीलकर्ता प्रोबेशन का हकदार नहीं था।) |
[Case: Jugal Kishore Prasad v. State of Bihar 1971/SC] |
16 August 1972 |
Three Judges (Justice Hans Raj Khanna, Justice J.M. Shelat, Justice I.D. Dua) |
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Whether a youthful offender convicted of a serious offence could be released on probation under Section 360 CrPC or Section 4 of the Probation of Offenders Act, 1958 (क्या किसी गंभीर अपराध में दोषी युवा अपराधी को दंप्रसं की धारा 360 या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स अधिनियम, 1958 की धारा 4 के तहत प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता है?) |
The Supreme Court upheld the conviction but released the appellant on probation after considering the probation officer’s report. The Court stressed that sentencing is not a mechanical routine but a sensitive exercise of discretion, requiring consideration of the offender’s age, background, and prospects of reform. (सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा लेकिन प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अपीलकर्ता को प्रोबेशन पर छोड़ दिया। न्यायालय ने कहा कि सजा देना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक संवेदनशील विवेकाधिकार का प्रयोग है, जिसमें अपराधी की आयु, पृष्ठभूमि और सुधार की संभावना पर विचार करना आवश्यक है।) |
[Case: Ved Prakash v. State Of Haryana] |
12 November 1980 |
Two Judges (Justice V.R. Krishna Iyer & Justice E.S. Venkataramiah) |
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Whether probation under the Probation of Offenders Act, 1958 can be extended to persons convicted of heinous crimes such as abduction of minors for commercial purposes (क्या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स अधिनियम, 1958 के तहत प्रोबेशन उन व्यक्तियों को दिया जा सकता है जो नाबालिगों के व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए अपहरण जैसे जघन्य अपराधों में दोषी पाए गए हों?) |
The Supreme Court held that probation should not be extended to individuals guilty of heinous crimes. Probation is not a right but a privilege, granted only in deserving cases. (सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जघन्य अपराधों के दोषियों को प्रोबेशन नहीं दिया जाना चाहिए। प्रोबेशन कोई अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है, जो केवल उपयुक्त मामलों में दिया जा सकता है।) |
Smt. Devki v. State of Haryana 1979 (AIR 1979 SC 1948) |
24/07/1979 |
Three Judges (- Justice V.R. Krishna Iyer - Justice D.A. Desai - Justice A.D. Koshal) |
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1. Whether the Probation of Offenders Act, 1958 is in force in the State of Tamil Nadu and therefore applicable to the present case. (क्या प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स अधिनियम, 1958 तमिलनाडु राज्य में लागू है और इसलिए वर्तमान मामले में लागू होता है?) 2. Whether, after affirming the conviction under Section 498-A IPC, the High Court erred in failing to consider granting the appellants the benefit of probation under Section 360 CrPC or Section 4 of the Probation Act. (क्या धारा 498-A आईपीसी के तहत दोषसिद्धि की पुष् |
The Supreme Court held that the Probation of Offenders Act, 1958 is in force in Tamil Nadu. - The High Court erred in ignoring the probation officer’s report; under Section 4 of the Act, it is mandatory to consider it. - Conviction under Section 498-A IPC was upheld, but the matter was remitted back to the High Court to reconsider only the question of probation.(- सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स अधिनियम, 1958 तमिलनाडु में लागू है। -उच्च न्यायालय ने प्रोबेशन अधिकारी की रिपोर्ट की अनदेखी करके गलती की; अधिनियम की धारा 4 के तहत इस पर विचार करना अनिवार्य है। -धारा 498-A आईपीसी के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया, लेकिन मामले को केवल प्रोबेशन के प्रश्न पर पुनर्विचार के लिए उच्च न्यायालय को वापस भेज दिया गया।) |
[Case: Chellammal and Another v. State represented by the Inspector of Police Criminal Appeal No. 2065 of 2025 [Arising out of SLP (Crl.) No. 368 of 2020] |
22 April 2025 |
Two Judges (Justice Dipankar Datta & Justice Manmohan) |
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