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Whether a person who is not a “drawer” of the cheque can be prosecuted under Section 138 of the Negotiable Instruments Act. क्या कोई व्यक्ति जो चेक का “ड्रॉअर” नहीं है, उसे धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत अभियोजित किया जा सकता है? |
Supreme Court held that only the “drawer” of the cheque can be prosecuted under Section 138 NI Act. A person who has not drawn the cheque cannot be held liable for its dishonour. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल चेक का “ड्रॉअर” ही धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत अभियोजित किया जा सकता है। जिसने चेक नहीं निकाला है, उसे अस्वीकृति के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। |
[Case: Alka Khandu Avhad v. Amar Syam Prasad Mishra & Anr. Crl.A. No.-000258-000258 – 2021] |
08 March, 2021 |
Two Judges |
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Whether the appellate court can direct deposit of compensation amount under Section 148 of the Negotiable Instruments Act during pendency of appeal against conviction under Section 138 NI Act. क्या अपीलीय न्यायालय, धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान, धारा 148 एन.आई. एक्ट के तहत मुआवज़े की राशि जमा करने का निर्देश दे सकता है? |
Supreme Court held that Section 148 NI Act (inserted by 2018 amendment) is retrospective in nature and applies to pending appeals. The appellate court can order deposit of at least 20% of the compensation awarded by the trial court. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 148 एन.आई. एक्ट (2018 संशोधन द्वारा जोड़ी गई) प्रतिगामी (retrospective) है और लंबित अपीलों पर भी लागू होती है। अपीलीय न्यायालय ट्रायल कोर्ट द्वारा दिए गए मुआवज़े का कम से कम 20% जमा करने का निर्देश दे सकता है। |
[Case: Surender Singh Deswal v. Virender Gandhi & Ors. Crl.A. No.-001936-001963 – 2019] |
18 January, 2020 |
Two Judges |
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Whether the Supreme Court can issue guidelines to ensure speedy trial and disposal of cheque dishonour cases under Section 138 NI Act, given the huge pendency affecting the banking sector. क्या सुप्रीम कोर्ट चेक बाउंस मामलों (धारा 138 एन.आई. एक्ट) की लंबितता को कम करने और शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकता है? |
The Court directed that complaints under Section 138 should normally be tried summarily, affidavit evidence should be accepted, and unnecessary adjournments avoided. It stressed that magistrates must adopt a fast-track approach to reduce delays. अदालत ने निर्देश दिया कि धारा 138 के तहत शिकायतों की सुनवाई सामान्यतः सारांश रूप में होनी चाहिए, हलफनामे को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाए और अनावश्यक स्थगन से बचा जाए। मजिस्ट्रेट को शीघ्र निपटान के लिए फास्ट-ट्रैक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। |
[Case: Indian Bank Association & Ors. v. Union of India & Anr. W.P.(C) No.-000018-000018 – 2013] |
21 January, 2014 |
Two Judges |
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Whether territorial jurisdiction under Section 138 of the Negotiable Instruments Act lies only at the place where the drawee bank dishonours the cheque? क्या धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत क्षेत्राधिकार केवल उसी जगह होगा जहाँ ड्रॉई बैंक ने चेक अस्वीकृत किया है? 2.Whether territorial jurisdiction under Section 138 of the Negotiable Instruments Act also extends to the place where the cheque is presented for collection, i.e., the payee’s bank? क्या धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत क्षेत्राधिकार उस जगह तक भी विस्तारित |
The Supreme Court held that territorial jurisdiction under Section 138 NI Act is not limited only to the drawee bank. It also extends to the place where the cheque is presented for collection (payee’s bank). This ruling partly modified Dashrath Rupsingh Rathod (2014) and was later reinforced by the NI (Amendment) Act, 2015. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 138 एन.आई. एक्ट में अधिकार क्षेत्र केवल ड्रॉई बैंक तक सीमित नहीं है। यह उस जगह तक भी विस्तारित होगा जहाँ चेक वसूली के लिए प्रस्तुत किया गया है (पेयी बैंक)। यह निर्णय दशरथ रूपसिंह राठोड़ (2014) को आंशिक रूप से संशोधित करता है और बाद में 2015 संशोधन अधिनियम द्वारा पुष्ट किया गया। |
[Case: M/S BRIDGESTONE INDIA PVT. LTD. VS INDERPAL SINGH Crl.A. No.-001557-001557 – 2015] |
NOVEMBER 24, 2015 |
Two Judges |
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1.Whether a complaint under Section 138 of the Negotiable Instruments Act is maintainable if a cheque is presented multiple times and dishonoured each time? 2. Whether the limitation period under Section 138 of the Negotiable Instruments Act applies from the first dishonour of the cheque or from a subsequent dishonour? 1. क्या धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत शिकायत मान्य होगी यदि चेक कई बार प्रस्तुत किया जाए और हर बार अस्वीकृत हो? 2. क्या समय सीमा (limitation period) धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत पहली अस्वीकृति |
Supreme Court held that a cheque can be presented multiple times during its validity period, and each dishonour gives rise to a fresh cause of action. Limitation runs from the last dishonour, not the first. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चेक अपनी वैधता अवधि में कई बार प्रस्तुत किया जा सकता है और हर अस्वीकृति एक नया कारण उत्पन्न करती है। समय सीमा अंतिम अस्वीकृति से चलेगी, पहली से नहीं। |
[Case: M.S.R. Leathers v. S. Palaniappan & Ors. (2013) 1 SCC 177] |
19 September, 2012 (reported in SCC, 10-September, 2013) |
Three Judges |
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Whether the High Court, while exercising powers under Section 482 CrPC/528 BNSS, can quash criminal proceedings under Section 138 NI Act on the basis of compromise between parties. क्या उच्च न्यायालय, धारा 482 दं.प्र.सं. (CrPC) /528 BNSS के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर धारा 138 एन.आई. एक्ट की कार्यवाही को समाप्त कर सकता है? |
Supreme Court held that the High Court has inherent powers under Section 482 CrPC/528 BNSS to quash proceedings if parties have settled the matter amicably, even in cheque dishonour cases. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उच्च न्यायालय के पास धारा 482 CrPC/528 BNSS के तहत अंतर्निहित शक्तियाँ हैं और यदि पक्षकार आपसी सहमति से विवाद सुलझा लेते हैं तो चेक बाउंस मामलों में भी कार्यवाही समाप्त की जा सकती है। |
[Case: Shyam Pal v. Dayawati Basoya & Ors. (2016) 10 SCC 761] |
28 October, 2016 |
Two Judges |
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Three Judge Whether proceedings under Section 138 of the Negotiable Instruments Act can be simplified, and whether compounding of offence can be allowed even at the initial stage without recording evidence. क्या धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत कार्यवाही को सरल बनाया जा सकता है और क्या अपराध का समझौता (compounding) प्रारंभिक स्तर पर बिना साक्ष्य दर्ज किए किया जा सकता है? |
Supreme Court held that Section 143 of the NI Act allows summary trial, and offences under Section 138 are primarily civil wrongs. Courts can encourage compounding at any stage, even at the beginning, to reduce pendency. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 143 एन.आई. एक्ट सारांश (summary) ट्रायल की अनुमति देता है और धारा 138 के तहत अपराध मूलतः सिविल प्रकृति का है। अदालतें किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि प्रारंभिक चरण में भी, समझौते को प्रोत्साहित कर सकती हैं ताकि लंबित मामलों को कम किया जा सके। |
[Case:M/S Meters and Instruments Pvt. Ltd. & Anr. v. Kanchan Mehta (2017) Crl.A. No.-001731-001731 – 2017] |
5th October, 2017 |
Two Judges |
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Whether territorial jurisdiction for filing complaints under Section 138 of the Negotiable Instruments Act lies where the cheque is presented, or only where it is dishonoured. क्या धारा 138 एन.आई. एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करने का क्षेत्राधिकार उस जगह है जहाँ चेक प्रस्तुत किया गया था, या केवल वहीं जहाँ चेक अस्वीकृत हुआ? |
Supreme Court ruled that jurisdiction lies exclusively in the court where the cheque is dishonoured, not where it was presented or notice issued. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकार क्षेत्र केवल उसी न्यायालय में होगा जहाँ चेक अस्वीकृत हुआ है, न कि जहाँ चेक प्रस्तुत किया गया या नोटिस भेजा गया। |
[Case: Dashrath Rupsingh Rathod Versus State of Maharashtra & Anr. Crl.A. No.-002287-002287 – 2009] |
01-Agust-2014 |
Three Judge |
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