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1. Whether a mortgagee in possession can claim ownership by adverse possession against the mortgagor? 2. Whether limitation for redemption of mortgage extinguishes the mortgagor’s right to property? १. क्या कब्ज़े में रहने वाला बंधकधारी (Mortgagee) बंधककर्ता (Mortgagor) के विरुद्ध प्रतिकूल कब्ज़े से स्वामित्व का दावा कर सकता है? २. क्या बंधक मुक्ति (Redemption) की सीमा अवधि समाप्त होने पर बंधककर्ता का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है? |
The Supreme Court held that expiry of limitation for redemption does not extinguish the mortgagor’s ownership. A mortgagee in possession cannot claim ownership by adverse possession merely because the mortgagor did not redeem within limitation. Ownership remains with the mortgagor unless valid transfer occurs. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बंधक मुक्ति की सीमा अवधि समाप्त होने से बंधककर्ता का स्वामित्व समाप्त नहीं होता। कब्ज़े में रहने वाला बंधकधारी केवल इसलिए प्रतिकूल कब्ज़े से स्वामित्व का दावा नहीं कर सकता कि बंधककर्ता ने सीमा अवधि में मुक्ति नहीं ली। स्वामित्व बंधककर्ता के पास ही रहता है जब तक वैध हस्तांतरण न हो। |
[Case: Sant lal vs. Kamal Prasad , AIR 1951 sc 477] |
17 October 1951 |
Four Judges (MUKHERJEA, B.K. SASTRI, M. PATANJALI DAS, SUDHI RANJAN BOSE, VIVIAN) |
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1 . Whether a person in possession without lawful title can claim ownership by adverse possession against the recorded owner? 2. Whether revenue entries confer title or are only evidence of possession? १. क्या बिना वैध अधिकार के कब्ज़े में रहने वाला व्यक्ति दर्ज स्वामी के विरुद्ध प्रतिकूल कब्ज़े से स्वामित्व का दावा कर सकता है? २. क्या राजस्व अभिलेख (Revenue Entries) स्वामित्व प्रदान करते हैं या केवल कब्ज़े का प्रमाण होते हैं? |
The Supreme Court held that mere possession, even if long, does not ripen into ownership unless it is hostile, continuous, and open for the statutory period. Revenue entries do not confer title; they are only evidence of possession. Ownership remains with the recorded owner unless adverse possession is strictly proved. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि केवल कब्ज़ा, चाहे वह लंबे समय तक क्यों न हो, स्वामित्व में नहीं बदलता जब तक कि वह वैधानिक अवधि तक शत्रुतापूर्ण, निरंतर और खुला न हो। राजस्व अभिलेख स्वामित्व प्रदान नहीं करते; वे केवल कब्ज़े का प्रमाण होते हैं। स्वामित्व दर्ज स्वामी के पास ही रहता है जब तक प्रतिकूल कब्ज़ा सख्ती से सिद्ध न हो। |
[Case: Zafar Khan vs. Board of revenue, AIR 1985 sc 39] |
31/07/1984 |
Three Judges (DESAI, D.A. ERADI, V. BALAKRISHNA (J) |
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1. Whether acknowledgment of debt under Section 18 Limitation Act extends limitation for filing insolvency petitions? 2. Whether a promise to pay under Section 25(3) Contract Act creates a fresh enforceable contract even if the original debt is time barred? १. क्या सीमा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत ऋण की स्वीकृति दिवालियापन याचिका दायर करने की सीमा अवधि बढ़ाती है? २. क्या अनुबंध अधिनियम की धारा 25(3) के अंतर्गत भुगतान का वादा, मूल ऋण समय सीमा से बाहर होने पर भी नया प्रवर्तनीय अनुबंध बनाता है? |
The Supreme Court held that acknowledgment under Section 18 Limitation Act extends limitation if made before expiry of the original period. A promise under Section 25(3) Contract Act creates a fresh enforceable contract even for a time barred debt. Thus, insolvency petitions based on such acknowledgments/promises are maintainable. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीमा अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत स्वीकृति, यदि मूल अवधि समाप्त होने से पहले की गई हो, तो सीमा अवधि बढ़ाती है। अनुबंध अधिनियम की धारा 25(3) के अंतर्गत भुगतान का वादा, समय सीमा से बाहर ऋण के लिए भी नया प्रवर्तनीय अनुबंध बनाता है। इसलिए, ऐसे स्वीकृतियों/वादों पर आधारित दिवालियापन याचिकाएँ स्वीकार्य हैं। |
[Case: Kotak Mahindra Bank limited versus kew precision parts private limited. (2022)] |
5 August 2022 |
Two Judges (Justice Indira Banerjee and Justice J.K. Maheshwari) |
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1. Whether delay in filing appeal could be condoned under Section 5 of the Limitation Act, 1963? 2. Whether technicalities should override substantive justice? १. क्या अपील दायर करने में हुई देरी को सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्गत क्षमा किया जा सकता है? २. क्या तकनीकी कारणों को वास्तविक न्याय पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए? |
The Supreme Court held that justice on merits should not be defeated by mere technicalities. Delay can be condoned if sufficient cause is shown, and courts must adopt a balanced approach between strict limitation and substantive justice. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वास्तविक न्याय को केवल तकनीकी कारणों से विफल नहीं किया जाना चाहिए। यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाए तो देरी क्षमा की जा सकती है, और न्यायालयों को सीमा कानून की कठोरता और वास्तविक न्याय के बीच संतुलन बनाना चाहिए। |
[Case: Inder Singh v. State of Madhya Pradesh, 2025 LiveLaw (SC) 339] |
21 March 2025 |
Two Judges (HON'BLE MR. JUSTICE SUDHANSHU DHULIA HON'BLE MR. JUSTICE AHSANUD)DIN AMANULLAH |
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1. Whether delay of 565 days in filing appeal could be condoned under Section 5 of the Limitation Act, 1963? 2. Whether “sufficient cause” was shown by the State for such extraordinary delay? १. क्या अपील दायर करने में 565 दिनों की देरी को सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्गत क्षमा किया जा सकता है? २. क्या राज्य द्वारा इतनी असाधारण देरी के लिए “पर्याप्त कारण” दिखाया गया था? |
The Supreme Court held that the law of limitation must be applied with all its rigour. Delay of 565 days without sufficient cause cannot be condoned. Liberal approach cannot override statutory requirements. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीमा अधिनियम का कठोरता से पालन होना चाहिए। 565 दिनों की देरी बिना पर्याप्त कारण के क्षमा नहीं की जा सकती। उदार दृष्टिकोण वैधानिक आवश्यकताओं को नहीं बदल सकता। |
[Case: P.K. RAMACHANDRAN Vs. RESPONDENT: STATE OF KERALA & ANR. C.A. No.-006514-006514 – 1997] |
19/09/1997 |
Two Judges BENCH: A. S. ANAND, K. VENKATASWAMI |
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1. Whether a delay of 14 years in filing an application under Order IX Rule 7 CPC can be condoned under Section 5 of the Limitation Act? 2. Whether negligence of counsel and lack of notice constitute “sufficient cause”? १. क्या सीपीसी की आदेश IX नियम 7 के अंतर्गत आवेदन दायर करने में 14 वर्षों की देरी को सीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत क्षमा किया जा सकता है? २. क्या वकील की लापरवाही और नोटिस की कमी “पर्याप्त कारण” मानी जा सकती है? |
The Supreme Court held that condonation of delay is discretionary and requires sufficient cause. A delay of 14 years, explained only by negligence and lack of diligence, cannot be condoned. Gross negligence and absence of bona fide action do not merit condonation. सुप्रीम कोर्ट ने माना कि देरी की क्षमा विवेकाधीन है और इसके लिए पर्याप्त कारण होना चाहिए। 14 वर्षों की देरी, जिसे केवल लापरवाही और असावधानी से समझाया गया हो, क्षमा नहीं की जा सकती। गंभीर लापरवाही और bona fide कार्रवाई की अनुपस्थिति देरी क्षमा का आधार नहीं बन सकती। |
[Case: K.B. Lal v. Gyanendra Pratap, 2024 INSC 281] |
8 April 2024 |
Two Judges (Justice PRASANNA B. VARALEA.S. Bopanna and Justice Sudhanshu Dhulia) |
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