| 1 |
Whether reservations for SCs and STs should extend to promotions? |
SC bench issued elaborate directions relating to implementing reservation for SC/ST in promotions. The Court held that the State is obligated to collect quantifiable data regarding representation. The collection cannot be with respect to the entire class/class/group, but it should be relatable to Grade/Category of post to which promotion is sought. |
Jarnail Singh vs. Lachhmi Narain Gupta & other connected matters |
28/01/2022 |
Three Judges |
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| 2 |
Eye Witness ने Victim को क्यों नही बचाया ? [ Eye -Wintness Credit Worthy or Not ? ] |
"Eye-witnesses in a murder case cannot be disbelieved merely because they did not save the deceased or resist the accused किसी हत्या के मामले में चश्मदीदों पर सिर्फ इसलिए भरोसा नहीं किया जा सकता कि उन्होंने मृतक को नहीं बचाया या आरोपियों का विरोध नहीं किया।" |
Maheshwari Yadav vs. State of Bihar |
14/12/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 3 |
Common Intention में Pre meeting of Mind आवश्यक. |
"Clarified that for sec.34 (common intention) of the IPC to be applicable, there must be a common intention among all co-accused individuals, indicating a shared purpose and design. Notably, common intention doesn't necessitate explicit discussions or agreements among the co-accused. स्पष्ट किया गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (सामान्य इरादा) लागू होने के लिए, सभी सह-अभियुक्त व्यक्तियों के बीच एक सामान्य इरादा होना चाहिए, जो एक साझा उद्देश्य और डिजाइन का संकेत देता है। विशेष रूप से, सामान्य इरादे के लिए सह-अभियुक्तों के बीच स्पष्ट चर्चा या समझौते की आवश्यकता नहीं होती है।" |
Ram Naresh vs. State of Uttar Pradesh |
01/12/2023 |
Single Judge (SC) |
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| 4 |
अपराध के लिए उकसाना क्या है, कब माना जाये की किसी व्यक्ति को उकसाया गया ? |
"Discussed the essentials to convict a person u/s 306 IPC i.e. abetment of suicide. It is pertinent to note that “Abetment” is defined u/s 107 IPC. Court observed that to attract the first clause u/s 107 of IPC, there must be instigation in some form on the part of the accused to cause the deceased to commit suicide. It further observed that instigation must be in close proximity to the act of committing suicide. किसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत दोषी ठहराने के लिए आवश्यक बातों पर चर्चा की। यह ध्यान रखना उचित है कि ""उकसाने"" को भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के तहत परिभाषित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के तहत पहला खंड लागू करने के लिए, मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए आरोपी की ओर से किसी न किसी रूप में उकसाना होना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि आत्महत्या करने के कृत्य के लिए उकसाना निकट ही होना चाहिए।" |
Mohit Singhal & Anr. vs. The State of Uttarakhand & Ors. |
01/12/2023 |
Single Judge (SC) |
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| 5 |
Even Intoxicated , it will be presume that you are not intoxicated ....? [ Sec. 86 IPC : Conditions ] |
"bserved that following twin conditions have to be satisfied while applying sec.86 IPC. These are- i) The accused was administered a thing which intoxicated him without his knowledge or against his will. ii) The intoxication has to be of the level which incapacitated him of knowing the nature of the act committed or likely to be committed by him. देखा गया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 86 को लागू करते समय निम्नलिखित जुड़वां शर्तों को पूरा करना होगा। ये हैं- i) अभियुक्त को उसकी जानकारी के बिना या उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई ऐसी चीज़ दी गई जिससे उसे नशा हो गया। ii) नशा इस स्तर का होता है कि वह नशे की प्रकृति को जानने में असमर्थ हो जाता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य या किए जाने की संभावना।" |
Nanhe vs. State of Uttar Pradesh |
24/11/2023 |
Single Judge (SC) |
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| 6 |
Unlawful Assembly के Member को Punish करने के लिए उसके द्वारा ACT करना आवश्यक नहीं? |
"For sec.149 IPC, it is not necessary to demonstrate that a person committed an illegal overt act or was guilty of an illegal omission to be held a member of an unlawful assembly. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के लिए, यह प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति ने एक अवैध प्रत्यक्ष कार्य किया है या एक विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य बनाए जाने के लिए एक अवैध चूक का दोषी है।" |
Parshuram vs. The State of Madhya Pradesh |
03/11/2023 |
Three Judges (SC) |
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| 7 |
अब unsound व्यक्ति तभी कहा जायेगा, जब Legal Insanity साबित हो. [ When a person is said to be UNSOUND ? ] |
"An accused can avail the benefit of sec.84 IPC only if he could prove legal insanity and not merely medical insanity. It observed that the standard of proof to prove the lunacy or insanity is only ‘reasonable doubt’. एक अभियुक्त भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का लाभ तभी उठा सकता है, जब वह कानूनी पागलपन साबित कर सके, न कि केवल चिकित्सीय पागलपन। इसमें कहा गया कि पागलपन या विक्षिप्तता को साबित करने के लिए सबूत का मानक केवल 'उचित संदेह' है।" |
Rupesh Manger (Thapa) vs. The State of Sikkim |
21/09/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 8 |
Simple Hurt भी Attempt to Murder के लिए Sufficient हो सकती है ? |
"A conviction of an accused u/s 307 IPC (attempt to murder) can be sustained even if the injuries sustained by the complainant were very simple in nature. What is important is an intention coupled with the overt act committed by the appellant/accused. भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत किसी आरोपी की सजा बरकरार रखी जा सकती है, भले ही शिकायतकर्ता को लगी चोटें बहुत साधारण प्रकृति की हों। जो महत्वपूर्ण है वह अपीलकर्ता/अभियुक्त द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्य के साथ जुड़ा एक इरादा है।" |
SK Khaja vs. State of Maharashtra |
24/08/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 9 |
कब किसी व्यक्ति को उकसाना अपराध गठित करता है ? |
To attract the ingredients of sec.306 IPC, there must be evidence to substantiate the existence of suicide. It should be followed by abetment, as required under sec.107 of the IPC. / आईपीसी की धारा 306 की सामग्री को आकर्षित करने के लिए, आत्महत्या के अस्तित्व को साबित करने के लिए सबूत होना चाहिए। इसके बाद उकसावे की कार्रवाई की जानी चाहिए, जैसा कि आईपीसी की धारा 107 के तहत आवश्यक है। |
Yaddanapudi Madhusudhana Rao vs. The State of Andhra Pradesh |
11/08/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 10 |
विवाहिता की अप्राकृतिक मौत , दहेज़ हत्या ही हो जरुरी नही [ Every Unnatural Death of Wife is Dowry Death ? ] |
"The mere fact that a wife died under unnatural circumstances in her matrimonial home within seven years of marriage will not by itself be sufficient to convict the husband for dowry death. The Court noted that to establish an offence of dowry death, the deceased has to be subjected to cruelty or harassment soon before the death. केवल यह तथ्य कि एक पत्नी की शादी के सात साल के भीतर अपने वैवाहिक घर में अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु हो गई, अपने आप में पति को दहेज हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि दहेज हत्या का अपराध स्थापित करने के लिए, मृतक को मृत्यु से ठीक पहले क्रूरता या उत्पीड़न का शिकार होना होगा।" |
Charan Singh @ Charanjit Singh vs. State of Uttarakhand |
24/04/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 11 |
[संभावित अपराध के लिए भी सामान्य उद्देश्य की Liability बनेगी ] Probable Offence are also under ambit of Sec. 149 IPC |
"Even if the offence committed is not in direct prosecution of the common object of the assembly, it may yet fall under sec.149 IPC if, it can be held that the offence was such as the members knew was likely to be committed. भले ही किया गया अपराध सभा के सामान्य उद्देश्य के सीधे अभियोजन में न हो, फिर भी यह भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के अंतर्गत आ सकता है, यदि, यह माना जा सकता है कि अपराध ऐसा था जैसा सदस्यों को पता था कि ऐसा होने की संभावना है। " |
Surendra Singh vs. The State of Rajasthan |
17/04/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 12 |
Kidnapped बच्चे को चिल्लाने से रोकना , उसे जान से मरने की धमकी नही है l [Stop from shouting is not Threat to cause death] |
"Merely intimidating a kidnapped child to stop him from shouting for help did not prove the ingredient of threat resulting in a reasonable apprehension that such person may be hurt or killed as required for sustaining a conviction u/s 364A IPC. केवल अपहृत बच्चे को मदद के लिए चिल्लाने से रोकने के लिए डराने-धमकाने से धमकी का तत्व साबित नहीं होता, जिसके परिणामस्वरूप उचित आशंका पैदा होती है कि ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाई जा सकती है या मार दिया जा सकता है, जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 364क के तहत सजा बरकरार रखने के लिए आवश्यक है।" |
Ravi Dhingra vs. The State of Haryana |
02/03/2023 |
Three Judges (SC) |
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| 13 |
शादी का झूठा promise और promise कर शादी नहीं कर पाना , दोनों अलग है [ False Promise to Marry and Promise but could not marry is different ] |
"Each breach of promise to marry is not a false promise. SC also explained the difference between giving a false promise and committing breach of promise by the accused. शादी के वादे का प्रत्येक उल्लंघन झूठा वादा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने झूठा वादा करने और आरोपी द्वारा वादाखिलाफी करने के बीच अंतर भी समझाया।" |
Naim Ahamed vs. State (NCT of Delhi) |
30/01/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 14 |
दुर्लभतम मामला कौनसा हो सकता है ? [ Rarest of Rare Case for Death Sentence ] |
"The ‘rarest of rare’ doctrine requires that the death sentence not be imposed only by taking into account the grave nature of crime but only if there is no possibility of reformation in a criminal. 'दुर्लभ से दुर्लभतम' सिद्धांत के लिए आवश्यक है कि मृत्युदंड केवल अपराध की गंभीर प्रकृति को ध्यान में रखकर नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि केवल तभी दिया जाना चाहिए जब अपराधी में सुधार की कोई संभावना न हो।" |
Sundar @ Sundarrajan vs. State by Inspector of Police |
27/03/2023 |
Three Judges (SC) |
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| 15 |
पुराने विवाद के गुस्से को अचानक उत्पन होने वाला प्रकोपन नही कहते [ Anger from Existing Dispute is not Sudden Provocation ] |
"A long-standing pre-existing dispute would not be enough to cause “sudden” provocation to an accused. It ruled that the liability of a murder accused will not be diminished merely because the death of the victim occurred after a considerable lapse of time from when he suffered injuries due to the acts of the accused. लंबे समय से चला आ रहा पहले से मौजूद विवाद किसी आरोपी को ""अचानक"" उकसाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इसमे यह फैसला सुनाया कि हत्या के आरोपी का दायित्व केवल इस आधार पर कम नहीं हो जाएगा कि पीड़ित की मृत्यु आरोपी के कृत्यों के कारण चोट लगने के काफी समय बाद हुई थी।" |
Prasad Pradhan vs. The State of Chhattisgarh |
24/01/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 16 |
सुनवाई पर अपीलार्थी उपस्थित नहीं तो क्या होगा? |
If the appellant does not appear when the appeal is called for hearing, it can only be dismissed for non-prosecution and not on merits./ यदि अपील सुनवाई के लिए बुलाए जाने पर अपीलकर्ता उपस्थित नहीं होता है, तो इसे केवल गैर-अभियोजन पक्ष के कारण खारिज किया जा सकता है, न कि योग्यता के आधार पर। |
Prasad Pradhan vs. The State of Chhattisgarh |
24/01/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 17 |
डिक्री निष्पादन में इतनी देरी क्यों? |
SC clarified that according to sec.47 of CPC, an Executing Court can only consider questions limited to the execution of decrees and cannot go beyond that. SC highlighted the significance of finality and res judicata in legal proceedings, stressing on the concerns of undue delays in execution./सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीपीसी की धारा 47 के अनुसार, एक निष्पादन न्यायालय केवल डिक्री के निष्पादन तक सीमित प्रश्नों पर विचार कर सकता है और उससे आगे नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने निष्पादन में अनुचित देरी की चिंताओं पर जोर देते हुए कानूनी कार्यवाही में अंतिमता और पूर्व न्यायिकता के महत्व पर प्रकाश डाला। |
Pradeep Mehra vs. Harijivan J. Jethwa |
30/10/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 18 |
उच्च न्यायलय में अपील के लिए substantial question of law कितना महत्वपूर्ण ? |
Proceedings under sec.100 CPC, without framing a substantial question of law, renders the proceedings ‘patently illegal’./ धारा 100 सीपीसी के तहत कार्यवाही, कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए बिना, कार्यवाही को 'स्पष्ट रूप से अवैध' बना देती है। |
Government of Kerala and Anr. vs. Joseph and Ors. |
09/08/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 19 |
क्या आदेश 7 नियम 11 के अधीन वाद आंशिक रूप से ख़ारिज किया जा सकता है ? |
"It is impermissible under law to reject a plaint in part in exercise of a court’s powers under O.7 R.11. The Court also reiterated that when a plaint does not disclose a cause of action, it is liable to be rejected under O.7 R.11. आदेश 7 नियम 11 के तहत अदालत की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी वाद को आंशिक रूप से अस्वीकार करना कानून के तहत अनुमति योग्य नहीं है। न्यायालय ने यह भी दोहराया कि जब कोई वादपत्र कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है, तो वह इसके लिए उत्तरदायी है कि आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किया जाए।" |
Kum. Geetha D/o Late Krishna & Ors vs. Nanjundaswamy & Ors. |
31/10/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 20 |
क्या Review के आदेश का Revision हो सकता? |
Reiterated the fundamental principle that an application for Revision under sec.115 of the CPC is not maintainable from an order dismissing the review of an appealable decree./ मौलिक सिद्धांत को दोहराया कि सीपीसी की धारा 115 के तहत संशोधन के लिए एक आवेदन एक अपील योग्य डिक्री की समीक्षा को खारिज करने वाले आदेश से चलने योग्य नहीं है। |
Rahimal Bathu vs. Ashiyal Beevi |
26/09/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 21 |
Partition के Suit में क्या Civil Court , Property की Ownership , Decide कर सकता है क्या ? [ Power of Civil Court to deal matter not fundamental to Claim ] |
"In a suit for partition, Civil Court cannot go into the question of title, unless the same is incidental to fundamentals of claim. विभाजन के मुकदमे में, सिविल न्यायालय स्वामित्व के प्रश्न पर तब तक विचार नहीं कर सकता, जब तक कि वह आकस्मिक न हो दावे के मूल सिद्धांतों के लिए।" |
Trinity Infraventures Ltd. vs. M.S. Murthy |
15/06/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 22 |
क्या HIGH COURT किसी case को दुसरे राज्य में Transfer कर सकता है ? [ Inter State Trasnfer , Sec . 24 CPC ] |
"The power u/s 24 of CPC can be exercised by the High Court even for inter-State transfer of a suit, appeal, or other proceedings. It can be done if it is the common High Court for two or more States under Art.231 of the Constitution and both the Civil Courts are subordinate to it. सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय किसी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही के अंतर-राज्य हस्तांतरण के लिए भी कर सकता है। यह तब किया जा सकता है जब संविधान के अनुच्छेद 231 के तहत यह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सामान्य उच्च न्यायालय हो और दोनों सिविल न्यायालय इसके अधीनस्थ हों।" |
Shah Newaz Khan vs. The State of Nagaland |
28/02/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 23 |
क्या appeal करना, Direct डिक्री को stay करेगा? [ No Automatic Stay by filing Appeal ] |
"Under O.41 R.5, unless the appeal is listed and there is an interim order, the mere filing of the appeal would not operate as a stay. आदेश 41 नियम 5 के तहत, जब तक अपील सूचीबद्ध नहीं होती है और कोई अंतरिम आदेश नहीं होता है, केवल अपील दायर करना स्थगन के रूप में काम नहीं करेगा।" |
Sanjeev Kumar vs. The State of Bihar |
24/01/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 24 |
क्या धन की कमी देरी माफ़ी का आधार हो सकती है? [ Condonation of Delay for Late Filing ] |
Observed that insufficiency of funds to pay court fees is not a valid ground to seek the condonation of delay in filing an appeal when sec.149 of CPC provides an option to file such 'defective' appeals within time. / यह देखा गया कि न्यायलय फीस का भुगतान करने के लिए धन की अपर्याप्तता अपील दायर करने में देरी की माफी मांगने का वैध आधार नहीं है, जबकि सीपीसी की धारा 149 समय के भीतर ऐसी 'दोषपूर्ण' अपील दायर करने का विकल्प प्रदान करती है। |
Ajay Dabra vs. Pyare Ram |
31/01/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 25 |
Delay in filing FIR |
If delay in filing FIR not satisfactorily explained, it could be fatal to prosecution case. It further held that mere absconding by the accused and remaining untraceable for long time cannot established the guilt. |
Sekaran vs. State of Tamil Nadu |
12/12/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 26 |
Evidence are Admitted but Prosecution is Failed to show elements of Offence |
If the necessary ingredients of an offence are not made out from the admitted evidence of the prosecution then, the court is not obligated to frame a charge for such an offence against the accused. |
Shashikant Sharma & Ors. vs. State of Uttar Pradesh |
01/12/2023 |
Three Judges (SC) |
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| 27 |
Death Sentence & past conduct of accused |
While commuting death sentence, SC held that past conduct is always not a factor when imposing death sentence. [R/w Bacchan singh case] |
Madan Lal vs. State of Uttar Pradesh |
09/11/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 28 |
जहर देकर मारना [Murder by poison] |
"SC while relying on Sharad Birdi Chand Sarda case, stated that in cases of murder by poison, it is crucial to emphasize the necessity of establishing the following elements- a) A distinct motive. b) Confirming the cause of death as poison. c) Accused's possession of the poison. d) Opportunity to administer the poison. " |
Hariprasad @Kishan Sahu vs. State of Chattisgarh |
07/11/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 29 |
How Much periof of sentence need to be served by convict before applying for SUSPENSION of Sentence u/s 432 CrPC |
There is no hard and fast rule that a convict should serve sentence for a particular period before the application to suspend the sentence can be considered. |
Vishnubhai Ganpatbhai Patel and another vs. State of Gujarat |
03/11/2023 |
Two Judges |
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| 30 |
order for refusal of bai can be modifed or amended |
Sec.362 of the CrPC, which prohibits modification of a judgment or final order, will not be applicable in an order for refusal of bail. The rationale given by the Court was that such an order has the characteristics of an interlocutory order. |
Ramadhar Sahu vs. The State of Madhya Pradesh |
02/11/2023 |
Two Judges |
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| 31 |
Contradiction of Witness with his Previous statement |
A witness will not stand totally discredited merely because the testimony given during the trial contradicted the earlier statement given to the police. |
Birbal Nath vs. The State of Rajasthan |
01/11/2023 |
Two Judges |
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| 32 |
second petition on same ground u/s 482 of CrPC : maintainable ? |
Even though there is no absolute bar on a second petition u/s 482 of CrPC, such a petition would not be maintainable when the grounds for relief were available to the party at the first instance itself. |
Bhisham Lal Verma vs. The State of Uttar Pradesh |
30/10/2023 |
Two Judges |
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| 33 |
Duty of Criminal Court under Criminal Justice System [ Sec. 313 , CrPC ] |
Courts are under an onerous duty to ensure that the criminal justice system is vibrant and effective and the witnesses are not under any threat or influence to prevent them from deposing truthfully and the victims of the crime get their voices heard at every stage of the proceedings |
Munilakshmi vs. Narendra Babu |
20/10/2023 |
Two Judges |
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| 34 |
RIght of Accused u/s 313 CrPC |
To enable an accused to explain the circumstances appearing in the evidence against him, all the incriminating circumstances appearing against him in the evidence must be put to him. But where there has been a failure in putting those circumstances to the accused, the same would not ipso facto vitiate the trial unless it is shown that its non-compliance has prejudiced the accused. |
Sunil vs. State of NCT of Delhi |
21/09/2023 |
Two Judges |
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| 35 |
Negligence of the police : Accused will not suffer |
When accused persons are in prison, it is the duty of the police to produce them before the trial court. If the police fail to produce them before the court, then the accused cannot be made to suffer due to such negligence of the police. |
Satendra Babu vs. State of Uttar Pradesh |
06/09/2023 |
Two Judges |
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| 36 |
Death Penalty : Factors to be considered ? |
Relied on case jagmohan Singh vs. State of U.P. (1973) and held that while imposing a death sentence, aggravating and mitigating circumstances of a case are to be taken into consideration. |
Pramod Kumar Mishra vs. State Of Uttar Pradesh |
04/09/2023 |
Two Judges |
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| 37 |
whether trial judge is prevented by Sec. 162 CrPC from looking into the papers of the charge sheet ? |
Nothing in sec.162 CrPC prevents a trial judge from looking into the papers of the charge sheet suo moto and himself using the statement of a person examined by the police recorded therein for the purpose of contradicting such person when he gives evidence in favor of the State as a prosecution witness. |
Munna Pandey vs. State of Bihar |
04/09/2023 |
Three Judges |
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| 38 |
पुलिस ने चार्ज शीट की translate कॉपी नही दी [Non-supply of a translation of the charge sheet ] |
Sec.272 CrPC applies only to language of the courts under the CrPC and not the language to be used by the investigating agencies. Therefore, the non-supply of a translation of the charge sheet and other documents to the accused would not amount to a failure of justice. |
Central Bureau of Investigation vs. Narottam Dhakad |
25/08/2023 |
Two Judges |
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| 39 |
FIR in Congnizable case is mandatory ? |
Followed the judgment of Lalita Kumari vs. State of Uttar Pradesh and held that registration of FIR is mandatory u/s 154 of CrPC, if the information to police discloses commission of cognizable offence. |
Sindhu Janak Nagargoje vs. The State of Maharashtra |
08/08/2023 |
Two Judges |
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| 40 |
Whether Evidence can be Appriciated at the stage of sec.319 CrPC ? |
Merits of the evidence has to be appreciated only during the trial, by cross examination of the witnesses and scrutiny of the Court. This is not to be done at the stage of sec.319 CrPC. |
Sandeep Kumar vs. The State of Haryana |
28/07/2023 |
Two Judges |
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| 41 |
Additional Accused बनाने से पहले Hearing का Opportunity देना जरुरी है ? |
Summoned person must be given an opportunity of being heard before being added as an accused to face the trial is clearly not contemplated u/s 319 CrPC. |
Yashodhan Singh vs. The State of Uttar Pradesh |
18/07/2023 |
Two Judges |
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| 42 |
what factors to be taken care by Session court while Granting or refusing bail u/s 438 ? |
While dealing with anticipatory bail applications, courts must also consider the gravity of the offence, the impact on society, and the need for a fair and free investigation. While, it is extremely important to protect the personal liberty of a person, it is equally incumbent to analyze the seriousness of the offence and determine if there is a need for custodial interrogation. |
Pratibha Manchanda vs. The State of Haryana |
07/07/2023 |
Two Judges |
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| 43 |
Anticipatory Bail चाहिए तो पहले पैसा DEPOSIT करवाना जरुरी है ? [ Deposit of Amount for Bail u/s 438 CrPC ] |
SC disapproved the practice followed by the courts to direct the deposit of amount as a condition for granting anticipatory bail u/s 438 CrPC, for the offence u/s 420 IPC. It reminded the high courts and the sessions courts not to be swayed by such considerations put forth by counsel on behalf of the accused while moving an application u/s 438 CrPC. |
Ramesh Kumar vs. The State of Nct of Delhi |
04/07/2023 |
Two Judges |
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| 44 |
जिसका नाम FIR में नहीं है , उसे भी ACCUSED बना सकते है क्या ? [ Accused , though no named in FIR ] |
Person not named in FIR can be added as accused if there's sufficient evidence of his involvement. |
Jitendra Nath Mishra vs. State of Uttar Pradesh |
02/06/2023 |
Two Judges |
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| 45 |
Court को सवालो की List बनाते समय Advocate / PP की मदद कब लेनी चाहिए [ Assistance of PP etc u/s 313(5) ] |
While recording the statement u/s 313 of CrPC in cases involving a large number of prosecution witnesses, the judicial officers should take benefit of sec.313(5) of CrPC, which will ensure that chances of committing errors and omissions are minimized. |
Raj Kumar @ Suman vs. State (Nct of Delhi) |
11/05/2023 |
Two Judges |
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| 46 |
मजिस्ट्रेट की दो अलग अलग शक्तिया Differences Between Powers Of Magistrate At Pre-Cognizance & Post-Cognizance Stages [ Sec. 156(3) V. S. 202 ] |
"Explained the differences between the powers of Magistrates at pre-cognizance stages under Section 156(3) of CrPC and post-cognizance stages under Section 202 of CrPC. " |
Kailash Vijayvargiya vs. Rajlakshmi Chaudhuri |
04/05/2023 |
Two Judges |
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| 47 |
Whether Permission is required for FURTHER INVESTIGATION by Investigation Agency ? |
Further investigation in a case where final report has been filed can be initiated with an order by a court only. आगे की जांच जहां अंतिम रिपोर्ट दायर की गई है, केवल अदालत के आदेश से शुरू की जा सकती है। |
Peethambaran vs. The State of Kerala |
03/05/2023 |
Three Judges |
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| 48 |
Police want to file CHARGE SHEET before completeing Investigation to avoid DEFAULT BAIL ?? |
Without completing the investigation in a case, a charge sheet cannot be filed by an investigating agency only to deprive an arrested accused of his right to default bail u/s 167(2) of CrPC. Court stressed that the right of default bail was not merely a statutory right but a fundamental one that flows from Art.21 of the Constitution. |
Ritu Chhabaria vs. Union Of India |
26/04/2023 |
Two Judges |
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Whether Hearing of Sentence equally applies to Appeallate Court also ? |
When acquittal is reversed by the court, Appellate Court should separately hear convict on quantum of sentence. It further stated that the principle of opportunity of hearing to the convict before sentencing the convict is equally being applicable where the sentencing is being done in the case by the appellate court. |
Fedrick Cutinha vs. State of Karnataka |
18/04/2023 |
Two Judges |
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| 50 |
60/90 day remand period u/s 167 CrPC ought to be computed from which date ? |
The stipulated 60/90 day remand period u/s 167 CrPC ought to be computed from the date when a Magistrate authorizes remand. |
Enforcement Directorate vs. Kapil Wadhawan |
27/03/2023 |
Three Judges |
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| 51 |
Whether Supreme Court can transfer Any Criminal Case u/s 406, CrPC ? |
Power of transfer u/s 406 CrPC is to be exercised sparingly and only when justice is apparently in grave peril. This Court has allowed transfers only in exceptional cases considering the fact that transfers may cast unnecessary aspersions on the State Judiciary and the prosecution agency. |
Afjal Ali Sha @ Abjal Shaukat Sha vs. The State of West Bengal |
17/03/2023 |
Two Judges |
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| 52 |
whether Dafault Bail can be Cancelled Later ? |
In a case where an accused is released on default bail u/s 167(2) CrPC and thereafter on filing of the charge sheet, a strong case is made out and on special reasons being made out from the charge sheet that the accused has committed a non-bailable crime and considering the grounds set out in Sec.437(5) and Sec.439(2), his bail can be cancelled on merits. |
The State Through CBI vs. T. Gangi Reddy @ Yerra Gangi Reddy |
16/01/2023 |
Single Judge |
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| 53 |
क्या एक जज के लिए , Sentence को Remit करने के Regarding कोई Crieteria है ? [Guidelines for granting remission to the convict ] |
"Guidelines to the court while granting remission to the convict. These are as follows- i) Whether the offence affects the society at large; ii) The probability of the crime being repeated; iii) The potential of the convict to commit crimes in future; iv) If any fruitful purpose is being served by keeping the convict and prison; and v) The social economic condition of the convict’s family. " |
Jaswant Singh vs. The State of Chhattisgarh |
13/01/2023 |
Two Judges |
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| 54 |
Witness Dilemma : Credible or not |
"There is no difficulty in the case of wholly unreliable witnesses inasmuch as his testimony is to be totally discarded. It is only in the case of partly reliable and partly unreliable witness that the Court faces the difficulty. The Court is required to separate the chaff from the grain to find out the true genesis of the incident. पूरी तरह से अविश्वसनीय गवाहों के मामले में कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि उसकी गवाही को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए। केवल आंशिक रूप से विश्वसनीय और आंशिक रूप से अविश्वसनीय गवाह के मामले में ही न्यायालय को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। घटना की वास्तविक उत्पत्ति का पता लगाने के लिए न्यायालय को अनाज से भूसी को अलग करना आवश्यक है।" |
Balaram vs. State of Madhya Pradesh |
08/11/2023 |
Single Judge (SC) |
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| 55 |
Certificate u/s 65B : Any stage of Trial |
"Restated that a certificate u/s 65B of IEA for the purpose of proving electronic evidence can be produced at any stage of the trial. It also held that a fair trial in a criminal case does not mean that it should be fair to one of the parties. Rather, the object is that no guilty should go scot-free and no innocent should be punished. दोहराया गया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य साबित करने के उद्देश्य से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65ख के तहत एक प्रमाणपत्र परीक्षण के किसी भी चरण में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह भी माना गया कि किसी आपराधिक मामले में निष्पक्ष सुनवाई का मतलब यह नहीं है कि यह किसी एक पक्ष के लिए निष्पक्ष होना चाहिए। बल्कि उद्देश्य यह है कि कोई भी दोषी छूट न पाए और किसी निर्दोष को सजा न मिले।" |
State of Karnataka vs. T. Naseer @ Nasir @ Thandiantavida Naseer |
06/11/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 56 |
Statement Precedes Discovery |
Incriminatory objects, when discovered in places accessible to the public, cannot be solely relied upon to establish the guilt of the accused persons. It is pertinent to note that for admissibility u/s 27 of the Evidence Act, the fact discovered must be a direct consequence of information received from a person in custody./ जब जनता के लिए सुलभ स्थानों पर आपत्तिजनक वस्तुएं पाई जाती हैं, तो आरोपी व्यक्तियों के अपराध को स्थापित करने के लिए केवल उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह ध्यान रखना उचित है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत स्वीकार्यता के लिए, खोजा गया तथ्य हिरासत में किसी व्यक्ति से प्राप्त जानकारी का प्रत्यक्ष परिणाम होना चाहिए। |
Manjunath vs. State of Karnataka |
06/11/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 57 |
Evidentiary value of Dying Declaration |
"SC observed that no doubt, that a conviction can be solely recorded on the basis of dying declaration. However, for doing so, the court must come to a conclusion that the dying declaration is trustworthy, reliable and one which inspires confidence. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि मृत्यु पूर्व दिए गए बयान के आधार पर ही दोषसिद्धि दर्ज की जा सकती है। हालाँकि, ऐसा करने के लिए, अदालत को इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि मृत्यु पूर्व दिया गया बयान भरोसेमंद और विश्वास जगाने वाला है।" |
Phulel Singh vs. State of Haryana |
27/09/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 58 |
Confession Recording to be checked |
"Highlights the need for ensuring that confessions are voluntary and truthful, and not obtained by any illegal or improper means. This judgment shows that the courts must scrutinize the confessions and the circumstances under which they were made, and ensure that they are voluntary, truthful, and relevant. यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है कि संस्वीकृति स्वैच्छिक और सत्य है, और किसी भी अवैध या अनुचित तरीके से प्राप्त नहीं की गई है। यह निर्णय दर्शाता है कि अदालतों को बयानों और उन परिस्थितियों की जांच करनी चाहिए जिनके तहत वे किए गए थे, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे स्वैच्छिक, सच्चे और प्रासंगिक हैं।" |
Rajesh vs. The State of Madhya Pradesh |
21/09/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 59 |
Last Seen Theory |
"For a conviction based on circumstantial evidence, the last seen theory can be applied only upon establishing that the accused was last seen with the deceased beyond reasonable doubt. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए, अंतिम बार देखा गया सिद्धांत केवल यह स्थापित करने पर ही लागू किया जा सकता है कि आरोपी को अंतिम बार उचित संदेह से परे मृतक के साथ देखा गया था।" |
R. Sreenivasa vs. State of Karnataka |
06/09/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 60 |
Validity of TIP(Test Identification Parade) |
"Test identification parade is not hit by Art.20(3) of the Constitution of India. It was further held that, after the introduction of sec.54A CrPC, the accused cannot refuse to face the TIP even though he may have a legitimate ground to resist facing the TIP on the ground that the witnesses had a chance to see him either at the police station or in the Court. परीक्षण पहचान परेड भारत के संविधान की धारा 20(3) से प्रभावित नहीं है। आगे यह माना गया कि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54क लागू होने के बाद, आरोपी टीआईपी( TIP) का सामना करने से इनकार नहीं कर सकता, भले ही उसके पास इस आधार पर टीआईपी(TIP) का सामना करने का विरोध करने का वैध आधार हो कि गवाहों को उससे मिलने का मौका थाने में या कोर्ट में मिला हो।" |
Mukesh Singh vs. State (NCT of Delhi) |
24/08/2023 |
Single Judge (SC) |
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| 61 |
Circumstantial Evidence : Extent of Proof Required ? |
"The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn should be fully established. It has been further held that the circumstances concerned “must or should” and not “may be” established. It is a settled principle of law that however strong a suspicion may be, it cannot take place of a proof beyond reasonable doubt. जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। आगे यह माना गया है कि संबंधित परिस्थितियों को ""स्थापित किया जाना चाहिए"" और ""नहीं"" किया जा सकता है। यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि संदेह चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह उचित संदेह से परे सबूत की जगह नहीं ले सकता।" |
Kamal vs. State (NCT of Delhi) |
07/08/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 62 |
Child can be a Competent Witness. |
"Corroboration of the testimony of a child witness is not a rule but a measure of caution and prudence. A child witness of tender age is easily susceptible to tutoring. The Court must make careful scrutiny of the evidence of a child witness. किसी बाल गवाह की गवाही की पुष्टि करना कोई नियम नहीं बल्कि सावधानी और विवेक का एक उपाय है। कम उम्र का एक बच्चा आसानी से प्रभावित और सिखाए के प्रति संवेदनशील हो जाता है। न्यायालय को बाल गवाह के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए।" |
Pradeep vs. State of Haryana |
05/07/2023 |
Single Judge (SC) |
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| 63 |
Circumstantial Evidence में Chain क्या है? |
"SC emphasized the need for a complete chain of evidence to establish the guilt of the accused in cases relying on circumstantial evidence. According to the Court, if any link in the chain of evidence is missing or remains unproven, in accordance with settled legal principles, the conviction should be reconsidered. सर्वोच्च न्यायालय ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर भरोसा करते हुए मामलों में अभियुक्तों के अपराध को स्थापित करने के लिए साक्ष्यों की एक पूरी श्रृंखला की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायालय के अनुसार, यदि साक्ष्यों की शृंखला में कोई कड़ी गायब है या स्थापित कानूनी सिद्धांतों के अनुसार अप्रमाणित है, तो दोषसिद्धि पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।" |
Laxman Prasad vs. State of Madhya Pradesh |
14/06/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 64 |
discovery of fact तभी admissible जब direct हो . |
"The first condition for the applicability of sec.27 IEA is the information given by the accused must lead to the discovery of the fact, which is the direct outcome of such information. Only such portion of the information given as is distinctly connected with the said discovery is admissible against the accused. धारा 27 की प्रयोज्यता के लिए पहली शर्त यह हैं कि आरोपी द्वारा दी गई जानकारी जरूरी है तथ्य की खोज का नेतृत्व करें, जो ऐसी जानकारी का प्रत्यक्ष परिणाम है। दी गई जानकारी का केवल वही हिस्सा जो उक्त खोज से स्पष्ट रूप से जुड़ा हुआ है, वह आरोपी के खिलाफ स्वीकार्य है।" |
Yedala Subba Rao vs. Union of India |
17/04/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 65 |
मातृभाषा के में साक्ष्य लेखबद्ध नहीं करना भी दोषमुक्ति का आधार |
"Confessional statement, which is otherwise admissible in evidence as per sec.27 IEA, will not become relevant because it was not recorded in the mother tongue of the accused. In this case, court was dealing with the confessional statement given by a Malayalee accused to the Karnataka police. संस्वीकृति, जो अन्यथा IEA की धारा 27 के अनुसार साक्ष्य में स्वीकार्य है, प्रासंगिक नहीं होगा क्योंकि यह अभियुक्त की मातृभाषा में दर्ज नहीं किया गया था। इस मामले में, अदालत एक मलयाली आरोपी द्वारा कर्नाटक पुलिस को दिए गए संस्वीकृति पर विचार कर रही थी।" |
Siju Kurian vs. The State of Karnataka |
17/04/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 66 |
Age का Critaria Will पर लागु नहीं. |
"The presumption u/s 90 of the Indian Evidence Act with regards to the genuineness and regularity of documents which are more than 30 years old is inapplicable when it comes to a will. The court said that wills cannot be proved only based on their age. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 90 के तहत दस्तावेजों की वास्तविकता और नियमितता के संबंध में अनुमान जब वसीयत की बात आती है तो 30 या अधिक वर्षों पुराना नियम लागू नहीं होता है। कोर्ट ने कहा कि केवल उम्र के आधार पर वसीयत साबित नहीं की जा सकती।" |
Ashutosh Samanta (D) By Lrs. vs. Sm. Ranjan Bala Dasi |
14/03/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 67 |
Extra-Judicial Connefession पर Supreme Court ने क्या कहा? |
"Extra-judicial confession is a weak piece of evidence, independent corroboration needed. Where an extra-judicial confession is surrounded by suspicious circumstances, its credibility becomes doubtful and it loses its importance. न्यायेतर स्वीकारोक्ति एक कमज़ोर साक्ष्य है, इसलिए स्वतंत्र पुष्टि की आवश्यकता है। जहां कोई न्यायेतर स्वीकारोक्ति संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हो, उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है और वह अपना महत्व खो देती है।" |
Nikhil Chandra Mondal vs. State of West Bengal |
03/03/2023 |
Single Judge (SC) |
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| 68 |
कब DNA Test भी Legitimacy का आधार हो सकता है? |
"DNA tests of children born during the subsistence of a valid marriage may be directed only when there is sufficient prima-facie material to dislodge the presumption u/s 112 of Evidence Act. ""Children have the right not to have their legitimacy questioned frivolously before a Court of Law. वैध विवाह के अस्तित्व के दौरान पैदा हुए बच्चों के डीएनए परीक्षण केवल तभी निर्देशित किए जा सकते हैं जब साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के तहत धारणा को खारिज करने के लिए पर्याप्त प्रथम दृष्टया सामग्री हो। ""बच्चों को यह अधिकार है कि अदालत के समक्ष उनकी वैधता पर हल्के ढंग से सवाल न उठाया जाए।" |
Aparna Ajinkya Firodia vs. Ajinkya Arun Firodia |
20/02/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 69 |
Quantity पर Quality भारी. |
"It is the discretion of the prosecution to lead as much evidence as is necessary for proving the charge. It is not the quantity of the witnesses but the quality of witnesses which matters. यह अभियोजन पक्ष का विवेक है कि वह आरोप साबित करने के लिए उतना ही सबूत पेश करे जितना आवश्यक हो। गवाहों की संख्या नहीं बल्कि गवाहों की गुणवत्ता मायने रखती है।" |
Ajai @ Ajju vs. The State of Uttar Pradesh |
15/02/2023 |
Single Judge (SC) |
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| 70 |
chargesheet से सार्वजनिक करने से हो सकता है Privacy Violation. |
"If the chargesheet and relevant documents produced along with the charge sheet are put on the public domain or the websites of the State Governments, it would be contrary to the Scheme of the CrPC. It further expounded that the chargesheet/ documents along with the chargesheet cannot be said to be public documents u/s 74 of the Evidence Act. यदि आरोप पत्र और आरोप पत्र के साथ प्रस्तुत प्रासंगिक दस्तावेज सार्वजनिक या राज्य सरकारों की वेबसाइटों पर डाल दिए जाते हैं, तो यह दंड प्रक्रिया संहिता की योजना के विपरीत होगा। इसने आगे यह भी स्पष्ट किया कि आरोप पत्र के साथ आरोप पत्र/दस्तावेजों को साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत सार्वजनिक दस्तावेज नहीं कहा जा सकता है।" |
Saurav Das vs. Union of India |
20/01/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 71 |
मृत्यु के अंतिम समय साथ होना, आपको दोषी नहीं बनाता [ LAST SEEN THEORY ]. |
"Last Seen' circumstance cannot be sole basis for conviction. It stated that there was no evidence, oral or any material object which connected the accused with the crime. The serious inconsistencies in the depositions of the witnesses, as well as the fact that the FIR was lodged after 42 days after the incident, the sole reliance on the ‘last seen’ circumstance to convict the accused was not justified. 'अंतिम बार देखा गया' परिस्थिति दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं हो सकती। इसमें कहा गया है कि कोई सबूत, मौखिक या कोई भौतिक वस्तु नहीं थी जो आरोपी को अपराध से जोड़ती हो। गवाहों के बयानों में गंभीर विसंगतियाँ, साथ ही एफआईआर के तथ्य भी घटना के 42 दिन बाद दर्ज की गई, आरोपी को दोषी ठहराने के लिए केवल 'अंतिम बार देखी गई' परिस्थिति पर निर्भरता उचित नहीं थी।" |
Jabir vs. The State of Uttarakhand |
17/01/2023 |
Single Judge (SC) |
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| 72 |
Title को साबित करने का वादी द्वारा साबित किया जाये. |
"Burden of proof to establish a title must lies upon the plaintiff as this burden lies on the party who asserts the existence of a particular state of things on the basis of which she claims relief. किसी स्वामित्व को स्थापित करने के लिए सबूत का भार वादी पर होना चाहिए क्योंकि यह भार उस पक्ष पर होता है जो चीजों की एक विशेष स्थिति के अस्तित्व का दावा करता है जिसके आधार पर वह राहत का दावा करती है।" |
Smriti Debbarma vs. Prabha Ranjan Debbarma |
04/01/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 73 |
Accused पागल था, साबित कौन करेगा? |
"""Burden to prove that as a result of unsoundness of mind, the accused was incapable of knowing the consequences of his acts is on the defence. The mandate of law is that the court shall presume u/s 105 IEA, absence of the circumstances so as to take the case within any of the general exceptions in IPC. बचाव पक्ष पर यह साबित करने का भार है कि मानसिक अस्वस्थता के परिणामस्वरूप, आरोपी अपने कृत्यों के परिणामों को जानने में असमर्थ था। कानून का आदेश यह है कि अदालत धारा 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत परिस्थितियों की अनुपस्थिति को भारतीय दंड संहिता में किसी भी सामान्य अपवाद के अंतर्गत मान लेगी |""" |
Prem Singh vs. State of Nct Delhi |
02/01/2023 |
Two Judges (SC) |
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| 74 |
Court Premises में गोलीया चल रही है , जज और वकीलों की सुरक्षा का क्या ? [ Safety at Court Premises ] |
Safety and security of stakeholders in the judicial process is non-negotiable and for this purpose it laid down the Guidelines in the interest of justice with regard to security measures and digitisation of Judicial Infrastructure |
Pradyuman Bisht vs. Union Of India And Ors. |
11/08/2023 |
2 Judges |
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| 75 |
Jallikattu, Kambala and Bullock-cart , ये खेल जानवरों को Fundamental Right को Violate करते है ? |
Animals do not enjoy the fundamental rights as Citizens of India and have statutory rights against cruelty under Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 but, it is not at par or equivalent to the fundamental rights. इसीलिए Tamilnadu, Karnataka & Maharashtra में Jallikattu, Kambala and Bullock-cart racing आदि खेल खेले जा सकते है l |
Animal Welfare Board of India vs. Union of India |
18/05/2023 |
Constitutional Bench |
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| 76 |
SC/ST Act का मामला आते है Police , arrest कर देगी क्या ? [ Compliance of Stringnant Laws ] |
police officers have to be vigilant before invoking any provision of a very stringent statute, like the SC/ST Act, which imposes serious penal consequences on the concerned accused. The officer has to be satisfied that the provisions he seeks to invoke prima facie apply to the case at hand. [ पहले प्रथम द्रष्टया जांच पड़ताल करके फिर Action लेना चाहिए ] |
Sri Gulam Mustafa vs. The State Of Karnataka |
10/05/2023 |
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| 77 |
कैसा EWS Reservaton VALID है ? |
SC while upholding the EWS reservation constitutionally valid, has dismissed the review petition filed against the Constitution Bench judgment [ जनहित अभियान V. Union of India ] which upheld the validity of the 103rd Constitutional Amendment which introduced 10% reservation for EWS in education and public employment |
Society for the Rights of Backward Communities vs. Janhit Abhiyan & Ors. |
09/05/2023 |
Constitutional Bench |
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| 78 |
क्या 7 साल तक Mercy Petition को पेंडिंग रखन और Convict को फांसी नहीं लगने देना Justify है ? [ Undue Delay of Mercy Petition ] |
Do not decision delay on Mercy Petition . it may frustrate the purpose of awarding a harsh sentence and give an unfair advantage to the convict in getting the sentence commuted to life term on account of the inordinate delay any delay beyond 5 years was held to be inordinate delay by the Supreme Court in a 2020 judgment of Jagdish v State of Madhya Pradesh |
Balwant Singh vs. Union Of India |
03/05/2023 |
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| 79 |
क्या complete justice करने के लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकता है ? [ Inherent power of Supreme Cout u/s 142 ] |
Art.142 must be considered in light of the fundamental public policy. It should not contravene a non-derogable function of the Constitution |
Shilpa Sailesh vs. Varun Sreenivasan |
01/05/2023 |
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| 80 |
Ayurveda doctors को भी MBBS Doctors के बराबर पेमेंट मिलना चाहिए ? [Equal pay for Equal Work in Medical Profession] |
Ayurveda doctors don't do complex surgeries and not entitled to equal pay as MBBS doctors. equal pay for equal work cannot be invoked or applied invariably in every kind of service and certainly it cannot be invoked in the area of professional services |
State of Gujarat and Ors. vs. Dr P.A. Bhatt and Ors. |
26/04/2023 |
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| 81 |
जो जज साहब ने कहा सब कुछ precedent है ? [ What is Precedent and what not ? ] |
not everything said by a judge when giving judgment that constitutes a precedent. The only thing in a judge's decision binding as a legal precedent is the principle upon which the case is decided, and for this reason, it is important to analyse a decision |
Career Institute Educational Society vs. Om Shree Thakurji Educational Society |
24/04/2023 |
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| 82 |
Trial Court के Reords को देखे बिना Appeallate Court , Sentence को uphold कर सकता है क्या ? |
Conviction cannot be upheld in the absence of the records of the trial court |
Jitendra Kumar Rode vs. Union Of India |
24/04/20223 |
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| 83 |
अपनी मूल भाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा में अपराध स्वीकार करना वैध है ? [Confession in Language other than mother tongue : Admissible or Not ? ] |
confessional statement recorded in a language other than the accused's mother tongue will not become inadmissible under Section 27 of the Indian Evidence Act., if it is otherwise admissible |
Siju Kurian vs. The State of Karnataka |
17/04/2023 |
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| 84 |
क्या Illegality के matter में भी Equality का Benefit Claim कर सकते है ? [ Art. 14 ] |
There cannot be equality in the matter of illegality and person can't claim benefit of illegal orders passed in the cases of other persons |
Sunil Kumar Soni vs. State of Rajasthan |
28/03/2023 |
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| 85 |
Art 226 में Writ File करने के लिए क्या Cause of Action जरुरी है ? |
Facts That Aren’t Relevant For Grant Of Prayer Won’t Give Rise To Cause Of Action Conferring Jurisdiction On Court तथ्य जो प्रार्थना के अनुदान के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, वे न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने वाली कार्रवाई का कारण नहीं बनेंगे |
State of Goa vs. Summit Online Trade Solutions (P.) Ltd. |
14/03/2023 |
Two Judges |
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| 86 |
भारत में निर्वाचन आयोग के सदस्यो का चयन कैसे किया जाये ? [ Guideline as to Selction of Member of Election Commission ] |
SC gave directions to constitute a 3 member Committee ( PM , Opposition Leader and CJI ] to make the recommendations until a law has been made by the Parliament |
Anoop Baranwal vs. Union of India |
02/03/2023 |
Constitutional Bench |
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| 87 |
क्या Charge Framing के बाद Further Investigation या Re-Investigation हो सकता है ? [ Right of Victim to fair investigation ] |
victim’s right to fair investigation and fair trial is a fundamental right and cannot be taken away. Mere framing of the charges cannot be a ground to prevent further investigation/re-investigation if the facts so warrant |
Anant Thanur Karmuse vs. State of Maharashtra |
24/02/2023 |
Two Judges |
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| 88 |
क्या AIBE EXAM , VALID है ? |
All India Bar Examination (AIBE) that law graduates are required to take to be allowed to practice before courts is VALID . BCI has adequate power to conduct such exam |
Bar Council of India vs. Bonnie Foi Law College |
Feb 10 , 2023 |
Constitutional Bench |
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| 89 |
Investigation के नाम पर "Virginity Test " क्या VALID है ? |
virginity test conducted on a female detainee, accused under investigation, or in custody, whether judicial or police, is unconstitutional and in violation of Art.21 of the Constitution which includes right to dignity . असंवैधानिक और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है |
"Sr. Sephy v. CBI, 2023 SCC OnLine Del 717 " |
Feb 7 , 2023 |
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अगर अपील आदि का विकल्प हो तो क्या HC के पास रिट फाइल नही कर सकते ? [ Writ Petition not maintainable , if Alternative Remedy of Appeal/Revision is there ? ] |
"Mere availability of an alternative remedy of appeal or revision would not oust High Court’s jurisdiction and render a writ petition “not maintainable”... अपील या पुनरीक्षण के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता मात्र से उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र खत्म नहीं हो जाएगा और रिट याचिका ""सुनवाई योग्य नहीं है "" ऐसा नही होगा " |
Godrej Sara Lee Ltd. v. Excise & Taxation Officer, 2023 SCC OnLine SC 95 |
Feb. 1, 2023 |
Two Judges |
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| 91 |
अभिव्यक्ति की आज़ादी पर निर्बंधन संविधान में दे रखे है वही है ? Whether list of Restriction u/s 19(2) is Exhaustive ? |
no further curbs could be imposed on the fundamental right to freedom of speech and expression, holding that the existing eight “reasonable” restrictions under Article 19(2) of the Constitution are “exhaustive”. संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत मौजूदा आठ "उचित" प्रतिबंध "संपूर्ण" हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर कोई और प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। |
Kaushal Kishor vs. State of Uttar Pradesh |
Jan 3 , 2023 |
Constitutional Bench |
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| 92 |
क्या सिनेमा हाल में बाहर का खाना ले जा सकते है ? [ No Right to Carry Food from Outside in Cinema ] |
Cinema theatres have Right to prohibit the taking of food and beverages from outside. However, they must provide free hygienic drinking water to all moviegoers . सिनेमाघरों को बाहर से भोजन और पेय पदार्थ ले जाने पर रोक लगाने का अधिकार है। हालाँकि, उन्हें सभी फिल्म देखने वालों को मुफ्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना होगा |
K. C. Theatre vs. State of Jammu and Kashmir & Ors. |
Jan. 3 , 2023 |
TWO JUDGES (SC) |
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पिता को दादा की प्रॉपर्टी नही चाहिए , तो क्या बेटे को भी नही मिलेगी ? [ Right of Son in in Self Acquired Property ] |
when a son relinquishes the right to the self-acquired property of the father, then the principle of estoppel is applied, and his sons do not have a claim on that property. जब कोई पुत्र पिता की स्वयं अर्जित संपत्ति का अधिकार छोड़ देता है, तो विबंधन का सिद्धांत लागू होता है, और उसके पुत्रों का उस संपत्ति पर कोई दावा नहीं होता है। |
Elumalai @ Venkatesan And Anr. Vs. M. Kamala And Ors. |
Jan 25 , 2023 |
TWO JUDGES (SC) |
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