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whether the Juvenile Justice Board (JJB) has authority to review its own decisions or adopt a contradictory stance? |
The Supreme Court ruled that the Juvenile Justice Board (JJB) has no authority to review its own decisions or adopt a contradictory stance in later proceedings, as the JJB is not vested with any review jurisdiction under the law. |
Rajni Versus State Of Uttar Pradesh & Anr. |
20 May |
2 Jb |
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Is default in debt essential for a financial creditor to submit claim under the IBC, 2016? क्या किसी वित्तीय ऋणदाता के लिए IBC, 2016 के अंतर्गत दावा प्रस्तुत करने हेतु ऋण में चूक होना आवश्यक है? |
The Supreme Court has observed a default is not necessary for a debt to become a financial debt under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016. There is no requirement under Section 5(8) of the IBC that there can be a debt only when there is a default. The moment it is established that the financial debt is owed to any person, he/she becomes a Financial Creditor." If a person has a claim within the meaning of Section 3(6), he can submit it on public announcement contemplated by Section 15 being made. Therefore, for submitting the claim by a Financial Creditor, there is no requirement of actual default, the Court clarified. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत किसी ऋण को वित्तीय ऋण बनने के लिए चूक आवश्यक नहीं है। आईबीसी की धारा 5(8) के तहत कोई आवश्यकता नहीं है कि केवल तभी ऋण हो सकता है जब कोई चूक हो। जिस क्षण यह स्थापित हो जाता है कि वित्तीय ऋण किसी व्यक्ति को दिया जाना है, वह वित्तीय लेनदार बन जाता है। यदि किसी व्यक्ति के पास धारा 3(6) के अर्थ में कोई दावा है, तो वह धारा 15 द्वारा परिकल्पित सार्वजनिक घोषणा पर इसे प्रस्तुत कर सकता है। इसलिए, वित्तीय लेनदार द्वारा दावा प्रस्तुत करने के लिए, वास्तविक चूक की कोई आवश्यकता नहीं है, न्यायालय ने स्पष्ट किया। |
China Development Bank vs Doha Bank OPSC चीन विकास बैंक बनाम दोहा बैंक ओपीएससी |
Dec 20, 2024 |
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When can a defendant get the right to begin in a suit under the CPC? किसी प्रतिवादी को सी.पी.सी. के अंतर्गत विचारण शुरू करने का अधिकार कब मिल सकता है? |
The Supreme Court explained the circumstances under which a defendant gets the right to begin in a suit hearing as per Order XVIII Rule 1 of the Civil Procedure Code. As per the CPC, the plaintiff has the right to begin. However, if the defendant admits the facts alleged by the plaintiff and argues that plaintiff is no entitled to relief due to certain additional fact or any point of law, then the defendant gets the right to begin. A court is concerned with the trial of a suit from the time when it is instituted. The hearing of a suit is only a part of the trial of the suit. The determination of the question as to which party has a right to begin is an integral part of the hearing itself." सर्वोच्च न्यायालय ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया जिनके तहत प्रतिवादी को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVIII नियम 1 के अनुसार वाद की सुनवाई शुरू करने का अधिकार मिलता है। सीपीसी के अनुसार, वादी को शुरू करने का अधिकार है। हालांकि, यदि प्रतिवादी वादी द्वारा लगाए गए तथ्यों को स्वीकार करता है और तर्क देता है कि वादी कुछ अतिरिक्त तथ्य या विधि के किसी बिंदु के कारण अनुतोष का हकदार नहीं है, तो प्रतिवादी को शुरू करने का अधिकार मिलता है। न्यायालय वाद की सुनवाई से उस समय से संबंधित होता है जब इसे स्थापित किया जाता है। वाद की सुनवाई वाद के विचारण का केवल एक हिस्सा है। इस सवाल का निर्धारण कि किस पक्ष को शुरू करने का अधिकार है, सुनवाई का एक अभिन्न अंग है।“ |
Jami Venkata Suryaprabha and another v. Tarini Prasad Nayak जामी वेंकट सूर्यप्रभा और अन्य बनाम तारिणी प्रसाद नायक |
Dec 09, 2024 |
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Is Partition Of Property During Owner's Lifetime permissible In Mohammedan Law? क्या मालिक के जीवनकाल में संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम विधि में स्वीकार्य है? |
the partition of a property via gift deed during an owner's lifetime cannot be validated under Mohammedan Law. The Court stated that the concept of partition is not recognized under Mohammedan Law, and thus, a 'partition of property' through a gift deed cannot be upheld as valid due to the absence of a clear and unequivocal 'declaration' by the donor of the intention to make a gift. The essential requisites of a valid gift are: a) The gift has to be necessarily declared by the person giving the gift, i.e., the donor; b) Such a gift has to be accepted either impliedly or explicitly by or on behalf of the donee; and c) Apart from declaration and acceptance, there is also a requirement of delivery of possession for a gift to be valid. किसी मालिक के जीवनकाल के दौरान दान विलेख के माध्यम से संपत्ति का विभाजन मुस्लिम विधि के तहत मान्य नहीं हो सकता। न्यायालय ने कहा कि विभाजन की अवधारणा को मुस्लिम विधि के तहत मान्यता नहीं दी गई है, और इस प्रकार, दान विलेख के माध्यम से ‘संपत्ति का विभाजन’ दान देने के आशय के दाता द्वारा स्पष्ट और असंदिग्ध ‘घोषणा’ के अभाव के कारण वैध नहीं माना जा सकता है। वैध दान की आवश्यक आवश्यकताएं हैं: a) दान को दान देने वाले व्यक्ति, यानी दाता द्वारा अनिवार्य रूप से घोषित किया जाना चाहिए; b) इस तरह के दान को अदाता द्वारा या उसकी ओर से निहित या स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए; और c) घोषणा और स्वीकृति के अलावा, दान के वैध होने के लिए कब्जे के परिदान की भी आवश्यकता होती है। |
MANSOOR SAHEB (DEAD) & ORS. VERSUS SALIMA मंसूर साहब (मृत) व अन्य बनाम सलीमा |
Dec 19, 2024 |
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Conditions to invoke Section 53A. धारा 53-क लागू करने की शर्तें। |
According to the Court, the protection of a prospective purchaser/transferee of his possession of the property involved under Section 53A TPA is available subject to the following prerequisites: “(a) There is a contract in writing by the transferor for transfer for consideration of any immovable property signed by him or on his behalf, from which the terms necessary to constitute the transfer can be ascertained with reasonable certainty; (b) The transferee has, in part-performance of the contract, taken possession of the property or any part thereof, or the transferee, being already in possession, continues in possession in part-performance of the contract; (c) The transferee has done some act in furtherance of the contract and has performed or is willing to perform his part of the contract न्यायालय के अनुसार, धारा 53-क TPA के तहत शामिल संपत्ति के कब्जे के लिए एक संभावित क्रेता/ अंतरिती की सुरक्षा निम्नलिखित पूर्वापेक्षाओं के अधीन उपलब्ध है: “(क) किसी स्थावर संपत्ति के प्रतिफल के लिए अंतरणकर्ता द्वारा उसके द्वारा या उसकी ओर से हस्ताक्षरित लिखित संविदा है, जिससे अंतरण को गठित करने के लिए आवश्यक शर्तों को उचित निश्चितता के साथ पता लगाया जा सकता है; (ख) अंतरिती ने संविदा के भागत: पालन में संपत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा ले लिया है, या अंतरिती, पहले से ही कब्जे में होने के कारण, संविदा के भागत: पालन में कब्जे में जारी है; (ग) अंतरिती ने संविदा को आगे बढ़ाने में कुछ कार्य किया है और संविदा के अपने हिस्से का पालन किया है या करने के लिए तैयार है। |
GIRIYAPPA & ANR. VERSUS KAMALAMMA गिरियप्पा और एएनआर. बनाम कमलाम्मा |
Dec 20, 2024 |
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Guidelines on the POSH Act POSH अधिनियम पर दिशानिर्देश |
The Supreme Court passed comprehensive directions for the effective compliance of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 (POSH Act) Regarding : • appointment of District Officers, Nodal Officers • Local Committee-tenure and other conditions • SHeBox Portal • Aggrieved women can approach Legal Services Institutions कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH अधिनियम) के प्रभावी अनुपालन के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने व्यापक निर्देश पारित किए: • जिला अधिकारियों, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति • स्थानीय समिति-कार्यकाल और अन्य शर्तें • SHeBox पोर्टल • पीड़ित महिलाएं विधिक सेवा संस्थानों से संपर्क कर सकती हैं। |
AURELIANO FERNANDES v. THE STATE OF GOA ऑरेलियानो फर्नांडीस बनाम गोवा राज्य |
Dec 03, 2024 |
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Can a girlfriend with whom a man has had romantic or sexual relations outside of marriage could be construed to be a relative under S.498A IPC? क्या किसी प्रेमिका को, जिसके साथ किसी पुरुष ने विवाह के बाहर रोमांटिक या लैंगिक संबंध बनाए हों, धारा 498-क आईपीसी के तहत रिश्तेदार माना जा सकता है? |
a criminal case for cruelty under Section 498A of the Indian Penal Code cannot be sustained against a woman with whom the husband had an extra-marital affair. Because, such a woman would not come within the ambit of the term "relative" under Section 498A IPC. Only a person who was related to the husband by way of blood or adoption can be construed as a "relative. भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए के तहत क्रूरता का आपराधिक मामला उस महिला के खिलाफ नहीं चलाया जा सकता जिसके साथ पति का विवाहेतर संबंध था। क्योंकि, ऐसी महिला धारा 498-क आईपीसी के तहत “रिश्तेदार” शब्द के दायरे में नहीं आएगी। केवल वह व्यक्ति जो पति से रक्त या गोद लेने के माध्यम से संबंधित था, उसे “रिश्तेदार” माना जा सकता है। |
Dechamma IM @ Dechamma Kaushik v . The State of Karnataka देचम्मा आईएम @ देचम्मा कौशिक बनाम कर्नाटक राज्य |
Dec 04, 2024 |
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Procedural guidelines to be followed by the executive as well as the judiciary for handling mercy petitions and execution of death sentences to prevent delays in the process. दया याचिकाओं से निपटने और मृत्यु दंड की सजा के क्रियान्वयन के लिए कार्यपालिका के साथ-साथ न्यायपालिका द्वारा प्रक्रियागत दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए ताकि प्रक्रिया में देरी को रोका जा सके। |
Directions to State Governments and Union Territories 1. Dedicated Cells for Mercy Petitions o State Governments and Union Territories must establish dedicated cells within their Home or Prison Departments to handle mercy petitions. These cells should promptly process mercy petitions within the prescribed timeframe. o An officer-in-charge of the dedicated cell shall be nominated by designation, and the contact details will be shared with all prisons. 2. Attachment of Judiciary Officials o An official from the Law and Judiciary or Justice Department will be attached to the dedicated cell. 3. Information Sharing and Documentation o Prison authorities must immediately forward mercy petitions to the dedicated cell and call for information from police stations and investigation agencies, including details about the convict's antecedents, family, economic condition, incarceration period, and relevant legal documents. o Jail authorities must promptly forward various documents, including police reports, FIRs, arrest and chargesheet details, committal orders, trial evidence, convict conduct reports, and judgments from the Sessions Court, High Court, and Supreme Court, along with English translations where required, to the officer-in-charge of the dedicated cell and the Secretary of the Home Department. 4. Coordination with Governor and President's Secretariats o Mercy petitions must be forwarded to the Secretariats of the Governor or President immediately for further action. 5. Electronic Communication o As far as possible, all communication should be conducted via email to ensure efficiency, barring cases where confidentiality is required. 6. Guidelines and Reporting o State Governments are required to issue executive orders detailing procedures for handling mercy petitions. They must report compliance to the Supreme Court within three months. Guidelines for Sessions Courts The Court outlined specific responsibilities for Sessions Courts once a death sentence is confirmed by the High Court: • Maintain a record of cases involving death sentences and ensure timely listing on the cause list after receiving High Court or Supreme Court orders. • Issue notices to State Public Prosecutors or investigation agencies to ascertain the status of appeals, reviews, or mercy petitions. • Ensure that a clear 15-day gap exists between the issuance of an execution warrant and its implementation. Convicts must be informed of their right to legal representation, and legal aid should be provided upon request. "Copies of the order issuing the warrant and the warrant shall be immediately provided to the convicts, and the Prison authorities must explain the implications thereof to the convicts. If the convict so desires, legal aid be immediately provided to the convicts by the Prison authorities for challenging the warrant. राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश 1. दया याचिकाओं के लिए समर्पित प्रकोष्ठ • राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को दया याचिकाओं को संभालने के लिए अपने गृह या जेल विभागों के भीतर समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित करने चाहिए। इन प्रकोष्ठों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर दया याचिकाओं पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। • समर्पित प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारी को पदनाम द्वारा नामित किया जाएगा, और संपर्क विवरण सभी जेलों के साथ साझा किए जाएंगे। 2. न्यायपालिका अधिकारियों की संलग्नता • विधि और न्यायपालिका या न्याय विभाग के एक अधिकारी को समर्पित प्रकोष्ठ से जोड़ा जाएगा। 3. सूचना साझा करना और दस्तावेज़ीकरण • जेल अधिकारियों को दया याचिकाओं को तुरंत समर्पित प्रकोष्ठ को भेजना चाहिए और पुलिस थानों और अन्वेषण अभिकरणों से जानकारी मांगनी चाहिए, जिसमें दोषी के पिछले जीवन, परिवार, आर्थिक स्थिति, कारावास की अवधि और सुसंगत विधिक दस्तावेजों के बारे में विवरण शामिल हो। • जेल अधिकारियों को पुलिस रिपोर्ट, एफआईआर, गिरफ्तारी और आरोपपत्र विवरण, प्रतिबद्ध आदेश, विचारण साक्ष्य, दोषी आचरण रिपोर्ट और सेशन न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों सहित विभिन्न दस्तावेजों को अंग्रेजी अनुवाद के साथ समर्पित जेल के प्रभारी अधिकारी और गृह विभाग के सचिव को तुरंत भेजना चाहिए। 4. राज्यपाल और राष्ट्रपति के सचिवालयों के साथ समन्वय दया याचिकाओं को आगे की कार्रवाई के लिए तुरंत राज्यपाल या राष्ट्रपति के सचिवालयों को भेजा जाना चाहिए। 5. इलेक्ट्रॉनिक संचार जहां तक संभव हो, सभी संचार ईमेल के माध्यम से किए जाने चाहिए ताकि दक्षता सुनिश्चित हो सके, उन मामलों को छोड़कर जहां गोपनीयता की आवश्यकता होती है। 6. दिशानिर्देश और रिपोर्टिंग राज्य सरकारों को दया याचिकाओं से निपटने की प्रक्रियाओं का विवरण देने वाले कार्यकारी आदेश जारी करने की आवश्यकता है। उन्हें तीन महीने के भीतर सर्वोच्च न्यायालय को अनुपालन की रिपोर्ट देनी होगी। सेशन न्यायालयों के लिए दिशा-निर्देश न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की पुष्टि होने के बाद सेशन न्यायालयों के लिए विशिष्ट जिम्मेदारियों को रेखांकित किया: • मृत्युदंड से संबंधित मामलों का अभिलेख बनाए रखें और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त होने के बाद समय पर कारण सूची में सूचीबद्ध करना सुनिश्चित करें। • अपील, पुनर्विलोकन या दया याचिकाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए राज्य के लोक अभियोजकों या जांच एजेंसियों को नोटिस जारी करें। • सुनिश्चित करें कि निष्पादन वारंट जारी करने और उसके कार्यान्वयन के बीच 15 दिनों का स्पष्ट अंतर हो। दोषियों को विधिक प्रतिनिधित्व के उनके अधिकार के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, और अनुरोध पर विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। "वारंट जारी करने वाले आदेश और वारंट की प्रतियां दोषियों को तुरंत प्रदान की जानी चाहिए, और जेल अधिकारियों को दोषियों को इसके निहितार्थों के बारे में बताना चाहिए। यदि दोषी ऐसा चाहता है, तो वारंट को चुनौती देने के लिए जेल अधिकारियों द्वारा दोषियों को तुरंत विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। |
State of Maharashtra and Ors. v. Pradeep Yashwant Kokade महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य बनाम प्रदीप यशवंत कोकड़े |
Dec 09, 2024 |
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Directions regarding the role of the Public Prosecutor and the appointment of Legal Aid Counsels in upholding procedural fairness and the fundamental rights of the accused in criminal trials. आपराधिक विचारण में प्रक्रियागत निष्पक्षता और अभियुक्तों के मौलिक अधिकारों को कायम रखने में लोक अभियोजक की भूमिका और विधिक सहायता परामर्शदाताओं की नियुक्ति के संबंध में निर्देश। |
Following are the guidelines: a. It is the duty of the Court to ensure that proper legal aid is provided to an accused; b. When an accused is not represented by an advocate, it is the duty of every Public Prosecutor to point out to the Court the requirement of providing him free legal aid. The reason is that it is the duty of the Public Prosecutor to ensure that the trial is conducted fairly and lawfully; c. Even if the Court is inclined to frame charges or record examination-in-chief of the prosecution witnesses in a case where the accused has not engaged any advocate, it is incumbent upon the Public Prosecutor to request the Court not to proceed without offering legal aid to the accused; d. It is the duty of the Public Prosecutor to assist the Trial Court in recording the statement of the accused under Section 313 of the CrPC. If the Court omits to put any material circumstance brought on record against the accused, the Public Prosecutor must bring it to the notice of the Court while the examination of the accused is being recorded. He must assist the Court in framing the questions to be put to the accused. As it is the duty of the Public Prosecutor to ensure that those who are guilty of the commission of offence must be punished, it is also his duty to ensure that there are no infirmities in the conduct of the trial which will cause prejudice to the accused; e. An accused who is not represented by an advocate is entitled to free legal aid at all material stages starting from remand. Every accused has the right to get legal aid, even to file bail petitions f. At all material stages, including the stage of framing the charge, recording the evidence, etc., it is the duty of the Court to make the accused aware of his right to get free legal aid. If the accused expresses that he needs legal aid, the Trial Court must ensure that a legal aid advocate is appointed to represent the accused; g. As held in the case of Anokhilal, in all the cases where there is a possibility of a life sentence or death sentence, only those learned advocates who have put in a minimum of ten years of practice on the criminal side should be considered to be appointed as amicus curiae or as a legal aid advocate. Even in the cases not covered by the categories mentioned above, the accused is entitled to a legal aid advocate who has good knowledge of the law and has an experience of conducting trials on the criminal side. It would be ideal if the Legal Services Authorities at all levels give proper training to the newly appointed legal aid advocates not only by conducting lectures but also by allowing the newly appointed legal aid advocates to work with senior members of the Bar in a requisite number of trials; h. The State Legal Services Authorities shall issue directions to the Legal Services Authorities at all levels to monitor the work of the legal aid advocate and shall ensure that the legal aid advocates attend the court regularly and punctually when the cases entrusted to them are fixed; i. It is necessary to ensure that the same legal aid advocate is continued throughout the trial unless there are compelling reasons to do so or unless the accused appoints an advocate of his choice; j. In the cases where the offences are of a very serious nature and complicated legal and factual issues are involved, the Court, instead of appointing an empanelled legal aid advocate, may appoint a senior member of the Bar who has a vast experience of conducting trials to espouse the cause of the accused so that the accused gets best possible legal assistance; k. The right of the accused to defend himself in a criminal trial is guaranteed by Article 21 of the Constitution of India. He is entitled to a fair trial. But if effective legal aid is not made available to an accused who is unable to engage an advocate, it will amount to infringement of his fundamental rights guaranteed by Article 21; l. If legal aid is provided only for the sake of providing it, it will serve no purpose. Legal aid must be effective. Advocates appointed to espouse the cause of the accused must have good knowledge of criminal laws, law of evidence and procedural laws apart from other important statutes. As there is a constitutional right to legal aid, that right will be effective only if the legal aid provided is of a good quality. If the legal aid advocate provided to an accused is not competent enough to conduct the trial efficiently, the rights of the accused will be violated. दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं: a. यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि अभियुक्त को उचित विधिक सहायता प्रदान की जाए; b. जब अभियुक्त का प्रतिनिधित्व कोई अधिवक्ता नहीं कर रहा हो, तो प्रत्येक लोक अभियोजक का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय को उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता के बारे में बताए। इसका कारण यह है कि यह सुनिश्चित करना लोक अभियोजक का कर्तव्य है कि विचारण निष्पक्ष और विधिसम्मत तरीके से चलाया जाए; c. भले ही न्यायालय ऐसे मामले में आरोप तय करने या अभियोजन पक्ष के साक्षियों की मुख्य परीक्षा दर्ज करने के लिए इच्छुक हो, जहां अभियुक्त ने कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया है, तो लोक अभियोजक का यह दायित्व है कि वह न्यायालय से अनुरोध करे कि अभियुक्त को विधिक सहायता प्रदान किए बिना आगे न बढ़ा जाए; d. सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करने में लोक अभियोजक का कर्तव्य है कि वह विचारण न्यायालय की सहायता करे। यदि न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध लाई गई किसी भी भौतिक परिस्थिति को अभिलेख में रखना भूल जाता है, तो लोक अभियोजक को अभियुक्त की परीक्षा के अभिलेख में रखे जाने के दौरान इसे न्यायालय के ध्यान में लाना चाहिए। अभियुक्त से पूछे जाने वाले प्रश्नों को तैयार करने में उसे न्यायालय की सहायता करनी चाहिए। चूंकि यह सुनिश्चित करना लोक अभियोजक का कर्तव्य है कि अपराध करने के दोषी व्यक्तियों को दंडित किया जाना चाहिए, इसलिए यह सुनिश्चित करना भी उसका कर्तव्य है कि विचारण के संचालन में कोई ऐसी कमी न हो जिससे अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह उत्पन्न हो; e. कोई अभियुक्त जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जा रहा है, रिमांड से लेकर सभी भौतिक चरणों में निःशुल्क विधिक सहायता पाने का हकदार है। प्रत्येक अभियुक्त को विधिक सहायता पाने का अधिकार है, यहां तक कि जमानत याचिका दायर करने का भी। f. आरोप तय करने, साक्ष्य दर्ज करने आदि के चरण सहित सभी भौतिक चरणों में, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता पाने के उसके अधिकार के बारे में अवगत कराया जाए। यदि अभियुक्त व्यक्त करता है कि उसे विधिक सहायता की आवश्यकता है, तो विचारण न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अभियुक्त का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक विधिक सहायता अधिवक्ता नियुक्त किया जाए; g. जैसा कि अनोखीलाल के मामले में कहा गया है, उन सभी मामलों में जहां आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा की संभावना है, केवल उन विद्वान अधिवक्ताओं को ही न्यायमित्र या विधिक सहायता अधिवक्ता के रूप में नियुक्त करने पर विचार किया जाना चाहिए जिन्होंने आपराधिक पक्ष में कम से कम दस वर्ष का अनुभव प्राप्त किया हो। यहां तक कि उन मामलों में भी जो ऊपर वर्णित श्रेणियों में शामिल नहीं हैं, अभियुक्त विधिक सहायता अधिवक्ता का हकदार है जिसे विधि का अच्छा ज्ञान है और जिसे आपराधिक पक्ष पर विचारण चलाने का अनुभव है। यह आदर्श होगा यदि सभी स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरण नवनियुक्त विधिक सहायता अधिवक्ताओं को न केवल व्याख्यान आयोजित करके बल्कि नवनियुक्त विधिक सहायता अधिवक्ताओं को अपेक्षित संख्या में विचारण में बार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ काम करने की अनुमति देकर उचित प्रशिक्षण दें; h. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी स्तरों पर विधिक सेवा प्राधिकरणों को विधिक सहायता अधिवक्ता के कार्य की निगरानी करने के लिए निर्देश जारी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि विधिक सहायता अधिवक्ता नियमित रूप से और समय पर न्यायालय में उपस्थित हों जब उन्हें सौंपे गए मामले तय हों; i. यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पूरे विचारण के दौरान एक ही विधिक सहायता अधिवक्ता को जारी रखा जाए, जब तक कि ऐसा करने के लिए बाध्यकारी कारण न हों या जब तक कि अभियुक्त अपनी पसंद का अधिवक्ता नियुक्त न कर ले; j. ऐसे मामलों में जहां अपराध बहुत गंभीर प्रकृति के हों और जटिल विधिक और तथ्यात्मक मुद्दे शामिल हों, न्यायालय पैनल में शामिल विधिक सहायता अधिवक्ता को नियुक्त करने के बजाय अभियुक्त का पक्ष रखने के लिए बार के किसी वरिष्ठ सदस्य को नियुक्त कर सकता है, जिसे विचारण चलाने का व्यापक अनुभव हो, ताकि अभियुक्त को सर्वोत्तम संभव विधिक सहायता मिल सके; k. आपराधिक विचारण में अभियुक्त को अपना बचाव करने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत है। वह निष्पक्ष सुनवाई का हकदार है। लेकिन यदि ऐसे अभियुक्त को प्रभावी विधिक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती, जो अधिवक्ता नियुक्त करने में असमर्थ है, तो यह अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा; l. यदि विधिक सहायता केवल प्रदान करने के लिए प्रदान की जाती है, तो इसका कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। विधिक सहायता प्रभावी होनी चाहिए। अभियुक्त के पक्ष में पैरवी करने के लिए नियुक्त अधिवक्ताओं को अन्य महत्वपूर्ण क़ानूनों के अलावा आपराधिक विधि, साक्ष्य विधि और प्रक्रियात्मक विधियों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चूंकि विधिक सहायता प्राप्त करना संवैधानिक अधिकार है, इसलिए यह अधिकार तभी प्रभावी होगा जब प्रदान की जाने वाली विधिक सहायता अच्छी गुणवत्ता की होगी। यदि अभियुक्त को प्रदान किया जाने वाला विधिक सहायता अधिवक्ता विचारण को कुशलतापूर्वक संचालित करने में सक्षम नहीं है, तो अभियुक्त के अधिकारों का उल्लंघन होगा। |
ASHOK VERSUS STATE OF UTTAR PRADESH अशोक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य |
Dec 02, 2024 |
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Whether a person can claim benefit of reservation upon conversion? क्या कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण का लाभ ले सकता है? |
Religious conversion undertaken solely to access reservation benefits, without genuine belief in the adopted religion, undermines the fundamental social objectives of the reservation policy. The Court criticized conversion from one religion to another just to derive the benefits of reservation, not with any actual belief in the other religion. If the purpose of conversion is largely to derive the benefits of reservation but not with any actual belief on the other religion, the same cannot be permitted, as the extension of benefits of reservation to people with such ulterior motive will only defeat the social ethos of the policy of reservation. केवल आरक्षण का लाभ पाने के लिए, अपनाए गए धर्म में वास्तविक आस्था के बिना किया गया धार्मिक रूपांतरण, आरक्षण नीति के मूलभूत सामाजिक उद्देश्यों को कमजोर करता है। न्यायालय ने केवल आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण की आलोचना की, न कि दूसरे धर्म में किसी वास्तविक आस्था के साथ। यदि धर्मांतरण का उद्देश्य मुख्य रूप से आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है, लेकिन दूसरे धर्म में किसी वास्तविक आस्था के साथ नहीं, तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसे गुप्त उद्देश्य वाले लोगों को आरक्षण का लाभ देने से आरक्षण की नीति के सामाजिक लोकाचार को ही नुकसान पहुंचेगा। |
C. SELVARANI VERSUS THE SPECIAL SECRETARY- CUMDISTRICT COLLECTOR AND OTHERS सी. सेल्वाराणी बनाम विशेष सचिव- सह जिला कलेक्टर और अन्य |
26 Nov 2024 |
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Whether an act of an Agent to sell the remaining part of the Principal's property despite knowing the fact that the Principal had sold her part of the property amounts to implied revocation of POA? क्या किसी अभिकर्ता द्वारा मालिक की संपत्ति के शेष हिस्से को बेचने का कार्य, यह जानते हुए भी कि मालिक ने अपनी संपत्ति का हिस्सा बेच दिया है, पी.ओ.ए. के निहित प्रतिसंहरण के समान है? |
the Court held that there the Principal's act of selling her part of the property without adverting to the POA amounts to implied revocation of POA. The Court said the act of the Principal to sell her part of the property implies that the principal has withdrawn the authority to act on his or her behalf by the agent. न्यायालय ने माना कि मालिक द्वारा पी.ओ.ए. पर ध्यान दिए बिना संपत्ति का अपना हिस्सा बेचने का कृत्य पी.ओ.ए. के निहित प्रतिसंहरण के बराबर है। न्यायालय ने कहा कि मालिक द्वारा संपत्ति का अपना हिस्सा बेचने का कृत्य यह दर्शाता है कि मालिक ने अभिकर्ता द्वारा उसकी ओर से कार्य करने के अधिकार को वापस ले लिया है। |
THANKAMMA GEORGE VERSUS LILLY THOMAS AND ANOTHER थैंकम्मा जॉर्ज बनाम लिली थॉमस और अन्य |
09 July 2024 |
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Directions regarding the illegal bulldozing of structures अवैध रूप से ढहाए गए भवनों को हटाने के संबंध में निर्देश |
The executive cannot declare a person guilty, as this process is the fundamental aspect of the judicial review. Only on the basis of the accusations, if the executive demolishes the property/properties of such an accused person without following the due process of law, it would strike at the basic principle of rule of law and is not permissible. The executive cannot become a judge and decide that a person accused is guilty and, therefore, punish him by demolishing his residential/commercial property/properties. Such an act of the executive would be transgressing its limits. कार्यपालिका किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती, क्योंकि यह प्रक्रिया न्यायिक पुनर्विलोकन का मूलभूत पहलू है। केवल आरोपों के आधार पर, यदि कार्यपालिका विधि की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना ऐसे आरोपी व्यक्ति की संपत्ति/संपत्तियों को ध्वस्त करती है, तो यह विधि के शासन के मूल सिद्धांत पर आघात होगा और इसकी अनुमति नहीं है। कार्यपालिका न्यायाधीश बनकर यह निर्णय नहीं ले सकती कि आरोपी व्यक्ति दोषी है और इसलिए उसकी आवासीय/व्यावसायिक संपत्ति/संपत्तियों को ध्वस्त करके उसे दंडित नहीं कर सकती। कार्यपालिका का ऐसा कृत्य उसकी सीमाओं का उल्लंघन होगा। |
In Re: Directions in the matter of Demolition of Structures v. and Ors. पुनः संरचनाओं के विध्वंस के मामले में निर्देश बनाम और अन्य। |
13 Nov 2024 |
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How is the seat of International Arbitration decided? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का स्थान कैसे तय किया जाता है? |
Taking a shift from the 'Close Connection Test' to determine the seat of the arbitration, the Court observed that “the more appropriate criterion for determining the seat of arbitration in view of the subsequent decisions of this Court is that where in an arbitration agreement there is an express designation of a place of arbitration anchoring the arbitral proceedings to such place, and there being no other significant contrary indicia to show otherwise, such place would be the 'seat' of arbitration even if it is designated in the nomenclature of 'venue' in the arbitration agreement.” मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करने के लिए ‘निकट संबंध परीक्षण’ से हटकर, न्यायालय ने टिप्पणी की कि “इस न्यायालय के बाद के निर्णयों के मद्देनजर मध्यस्थता का स्थान निर्धारित करने के लिए अधिक उपयुक्त मानदंड यह है कि जहां मध्यस्थता करार में मध्यस्थता की कार्यवाही को ऐसे स्थान पर प्रस्तोता डालने के लिए मध्यस्थता के स्थान का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, और अन्यथा दर्शाने के लिए कोई अन्य महत्वपूर्ण विपरीत संकेत नहीं है, ऐसा स्थान मध्यस्थता का ‘स्थान’ होगा, भले ही इसे मध्यस्थता करार में ‘स्थान’ के नाम से निर्दिष्ट किया गया हो।“ |
M/S ARIF AZIM CO. LTD. VERSUS M/S MICROMAX INFORMATICS FZE मेसर्स आरिफ अजीम कंपनी लिमिटेड बनाम मेसर्स माइक्रोमैक्स इंफॉर्मेटिक्स एफजेडई |
07 Nov 2024 |
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A. What are the indicia for treating an educational institution as a minority educational institution? किसी शैक्षणिक संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान मानने के क्या संकेत हैं? B. Would an institution be regarded as a minority educational institution because it was established by a person(s) belonging to a religious or linguistic minority or its being administered by a person(s) belonging to a religious or linguistic minority? क्या किसी संस्थान को अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इसलिए माना जाएगा क्योंकि |
An institution will not lose its minority status merely because it was created by a statute. The Court must examine who established the University and who was the "brain" behind it. If that enquiry is pointing towards a minority community, then the institution can claim minority status as per Article 30. किसी संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा सिर्फ़ इसलिए नहीं खत्म हो जाएगा क्योंकि उसे क़ानून के ज़रिए बनाया गया है। न्यायालय को यह जांच करनी चाहिए कि विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की और इसके पीछे “दिमाग” किसका था। अगर वह जांच अल्पसंख्यक समुदाय की ओर इशारा करती है, तो संस्थान अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है। |
ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY THROUGH ITS REGISTRAR FAIZAN MUSTAFA vs. NARESH AGARWAL अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अपने रजिस्ट्रार फैजान मुस्तफा के माध्यम से बनाम नरेश अग्रवाल |
08 Nov 2024 |
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Whether the phrase 'material resources of the community' used in Article 39(b) includes privately owned resources. क्या अनुच्छेद 39(ख) में प्रयुक्त वाक्यांश ‘समुदाय के महत्वपूर्ण संसाधन’ में निजी स्वामित्व वाले संसाधन शामिल हैं। |
All private properties cannot form part of the 'material resources of the community' which the State is obliged to equitably redistribute as per the Directive Principles of State Policy under Article 39(b) of the Constitution. The Court held some private properties may come under Article 39(b) provided they meet the qualifiers of being a 'material resource' and 'of the community'. सभी निजी संपत्तियां ‘समुदाय के महत्वपूर्ण संसाधनों’ का हिस्सा नहीं बन सकतीं, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 39(ख) के तहत राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार समान रूप से पुनर्वितरित करने के लिए राज्य बाध्य है। न्यायालय ने कहा कि कुछ निजी संपत्तियां अनुच्छेद 39(ख) के अंतर्गत आ सकती हैं, बशर्ते वे ‘महत्वपूर्ण संसाधन’ और ‘समुदाय के’ होने की योग्यताएं पूरी करती हों। |
Property Owners Association v. State of Maharashtra (CA No.1012/2002) & Other Connected Matters प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य (सीए नं.1012/2002) और अन्य संबंधित मामले |
05 Nov 2024 |
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What is the constitutionality of the UP Madarsa Act? यूपी मदरसा अधिनियम की संवैधानिकता क्या है? |
Conclusions from the judgment are as follows : a. The Madarsa Act regulates the standards of education in Madarsas recognised by the Board. b. The Madarsa Act is consistent with the positive obligation of the State to ensure that the students studying in the recognized Madarsas attain a level of competency which will allow them to actively participate in society and earn a living. c. Article 21A and the Right to Education Act have to be read consistently with the right of religious and linguistic minorities to establish and administer educational institutions of their choice. The Board with the approval of the State Government can enact regulations to ensure that religious minority educations impart secular education of requisite standards without destroying their minority character. d. The Madarsa Act is within the legislative competence of the State Legislature and traceable to Entry 25 of List 3. However, the provisions of the Madarsa Act which seek to regulate higher education degrees such as 'fazil' and 'kamil' are unconstitutional as they are in conflict with the UGC Act which has been enacted under Entry 66 of List 1. निर्णय से निष्कर्ष इस प्रकार हैं: a. मदरसा अधिनियम बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त मदरसों में शिक्षा के मानकों को विनियमित करता है। b. मदरसा अधिनियम राज्य के सकारात्मक दायित्व के अनुरूप है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले छात्र योग्यता का वह स्तर प्राप्त करें, जिससे वे समाज में सक्रिय रूप से भाग ले सकें और जीविकोपार्जन कर सकें। c. अनुच्छेद 21-क और शिक्षा का अधिकार अधिनियम को धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने के अधिकार के अनुरूप पढ़ा जाना चाहिए। बोर्ड राज्य सरकार की मंजूरी से यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बना सकता है कि धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षाएं अपने अल्पसंख्यक चरित्र को नष्ट किए बिना अपेक्षित मानकों की धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान करें। d. मदरसा अधिनियम राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता के अंतर्गत आता है तथा सूची 3 की प्रविष्टि 25 से इसका संबंध है। हालांकि, मदरसा अधिनियम के प्रावधान, जो ‘फाज़िल’ और ‘कामिल’ जैसी उच्च शिक्षा डिग्रियों को विनियमित करना चाहते हैं, असंवैधानिक हैं, क्योंकि वे यूजीसी अधिनियम के साथ टकराव में हैं, जिसे सूची 1 की प्रविष्टि 66 के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है। |
Anjum Kadari and another v. Union of India अंजुम कादरी और अन्य बनाम भारत संघ |
05 Nov 2024 |
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Do the States have the power to regulate 'denatured spirit or industrial alcohol'? |
The States have the power to regulate 'denatured spirit or industrial alcohol'. The term "intoxicating liquor" cannot be interpreted narrowly to include only alcohol which is fit for human consumption. Liquids which contain alcohol which can be used or misused for human consumption can be included within the term "intoxicating liquor". |
STATE OF U.P. vs. M/S. LALTA PRASAD VAISH |
23 October 2024 |
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What is the law regarding citizenship of children whose parents have acquired foreign citizenship? |
When a person acquires a foreign citizenship, the cessation of Indian citizenship happens by operation of law by virtue of Section 9 of the Citizenship Act. Hence, such cessation of citizenship cannot be regarded as voluntary. Therefore, children of such persons cannot seek to resume Indian citizenship under Section 8(2) of the Citizenship Act. As per Section 8(2), children of persons who have voluntarily renounced Indian citizenship can seek Indian citizenship within one year of attaining majority. The Court interpreted that this option is not available for children of those who acquired foreign citizenship. |
Union of India v. Pranav Srinivasan |
18 October 2024 |
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Can an immovable property be transferred to a minor via sale? |
There's no bar to transfer immovable property in favour of a minor by way of a sale deed. The Court said that since a sale cannot be said to be a contract, therefore, the requirement of Section 11 becomes redundant in cases where the sale is made to the minor. The transfer made by the person upon attaining majority cannot be challenged just because he happened to be a minor when the property was transferred to him. |
Neelam Gupta & Ors Versus Rajendra Kumar Gupta |
14 October 2024 |
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Can the defense of bonafide purchase be taken in lis pendens cases under the TP Act? |
once a transaction is found to be hit by the doctrine of lis pendens, then the defences of being a bona fide purchaser and lack of notice regarding the sale agreement are not available. A transferee pendente lite is bound by the decree just as much as he was a party to the suit. The principle of lis pendens embodied in Section 52 of the TP Act being a principle of public policy, no question of good faith or bona fide arises. |
Shingara Singh v. Diljith Singh |
14 October 2024 |
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When can the official superiors be held liable for the abetment of suicide of their junior official? |
unless the ingredient of Section 306 IPC is met, a mere humiliation & harassment faced by the employee couldn't be said to be an instigation for committing a suicide. A small quarrel or heated exchange between the employer and employee relating to the official work allotted to the employee could not be aimed to instigate the employee to commit suicide. |
Nipun Aneja and Others Versus State of Uttar Pradesh |
03 October 2024 |
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Can imposition of 'royalty' by the Municipal Corporatiobe termed as tax? |
The 'royalty' imposed by the Municipal Corporation on the advertising companies for putting up hoardings/advertisements could not be termed as 'tax'. |
THE PATNA MUNICIPAL CORPORATION & ORS. Vs. M/S TRIBRO AD BUREAU & ORS |
16 October 2024 |
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Guidelines to stop child marriages |
Marriages fixed in the minority of a child have the effect of violating free choice, autonomy, agency and childhood. It takes away from them their choice of life partner |
Society for Enlightenment and Voluntary Action and Anr. v. UoI |
18 October 2024 |
CJI +2 |
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Whether section 6A violates the essential fabric of the Constitution? |
The Supreme Court upheld the constitutional validity of Section 6A of the Citizenship Act 1955, which recognized the Assam Accord. Immigrants who entered Assam before the date of January 1, 1966, are deemed to be Indian citizens. Immigrants who entered Assam between the dates January 1, 1966, and March 25, 1971, are entitled to seek Indian citizenship provided they fulfil the eligibility criteria. Immigrants who entered Assam on or after March 25, 1971, are declared to be illegal immigrants and are liable to be detected, detained and deported. |
In Re: Section 6A Citizenship Act 1955 |
17 October 2024 |
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Discriminatory practices taking place in the prisons of certain states/UTs of India |
Provisions allowing for caste-based segregation violate Articles 14, 15, 17, 21 and 23 of the Constitution The Court struck down the provisions of the Prison Manuals of several States as per which jobs were assigned to prisons based on their castes. The Court held that assigning cleaning and sweeping to the marginalised castes and assigning cooking to higher-caste prisoners is nothing but a direct caste discrimination and a violation of Article 15. |
Sukanya Shantha v. Union of India |
03 Oct 2024 |
CJI + 2 |
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Reliefs to ensure the safety and security of children in schools |
The Supreme Court directed all State Governments and Union Territories to implement the “Guidelines on School Safety and Security, 2021” issued by the Union Government to fix responsibility of school management to protect children from natural disasters, health hazards, abuse, violence, and accidents. |
Bachpan Bachao Andolan v. Union of India and Anr |
24 September 2024 |
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Does sale of lottery tickets by state government attract service tax? |
The sale of lottery tickets by a State Government is not a service but an activity to earn additional revenue, observed the Supreme Court. Hence, the wholesale lottery purchasers are not promoting or marketing any service rendered by the State so as to attract service tax liability under the head "business auxiliary service.” |
K. ARUMUGAM VERSUS UNION OF INDIA |
08 August, 2024 |
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Does S. 80 DD of the Income Tax Act, 1961 apply reterospectively? |
The Supreme Court refused to give the retrospective operation to the amended Section 80DD of the Income Tax Act, 1961 (“IT Act”) which provided an option to the subscriber the Jeevan Adhar Policy (“Policy”) upon attaining the age of 60 years to discontinue the deposit made under the policy and make use of the money accumulated for the benefit of the disabled person for whom the policy was purchased. |
RAVI AGRAWAL VERSUS UNION OF INDIA & ANOTHER |
20 August 2024 |
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Where should an application under S.28 SRA to be filed if decree passed by appellate court? |
An application under Section 28 of the Specific Relief Act, 1963, can be filed before the trial court even if the decreee for specific performance was passed by the appellate Court. An application seeking rescission of contract, or extension of time, under Section 28 (1) of the 1963 Act, must be decided as an application in the original suit wherein the decree was passed even though the suit has been disposed of. As a sequitur, even if the Execution Court is the Court of first instance with reference to the suit wherein the decree under execution was passed, it must transfer the application filed under Section 28 to the file of the suit before dealing with it. |
Ishwar (Since Deceased) Thr. Lrs and Ors. v. Bhim Singh and Anr. |
03 September 2024 |
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Does High Court have power under its revisional jurisdiction to order a decision of acquittal to conviction? |
The High Court while exercising a Criminal Revision jurisdiction under Section 401 Cr.P.C. (now Section 442 of BNSS) cannot order a decision of acquittal to conviction. |
C.N. SHANTHA KUMAR VERSUS M.S. SRINIVAS |
02 September 2024 |
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Is inquiry about mesne profts a continuation of original suit? |
Filing an application as a reminder to the court to complete the inquiry into the determination of mesne profit cannot be said to be filing a fresh suit but a continuation of the suit and cannot be barred by limitation. |
CHOUDAPPA & ANR. VERSUS CHOUDAPPA SINCE DECEASED BY LRS. & ORS |
03 September 2024 |
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Powers of rectification of the Company Law Tribunal |
Company Law Tribunals can exercise powers of rectification of the register of members under Companies Act 2013 if the applicant was a victim of an 'open-and-shut' case of fraud by his opponents. The court also explained the concept of 'rectification' and held that company courts should carefully consider the facts, arguments and evidence placed on record when deciding the issue of rectification under S.59 of the Companies Act 2013 (previously S.155 of the 1956 Act) The bench relied upon the decision of Adesh Kaur v. Eicher Motors Limited and Ors. |
Chalasani Udaya Shankar and others v. M/s. Lexus Technologies Pvt. Ltd. and others |
09 September, 2024 |
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Can a witness be summoned as an additional accused based on self-incriminating statements? |
A witness who gives an incriminating statement cannot take a shield under proviso of Section 132 of the Evidence Act (“IEA”) to claim immunity from prosecution if there exists other substantial evidence or material against him proving his prima facie involvement in the crime. If there exists cogent material against the witness apart from his statements, then there's no impediment to summon the witness under Section 319 CrPC for prosecution. |
RAGHUVEER SHARAN VERSUS DISTRICT SAHAKARI KRISHI GRAMIN VIKAS BANK & ANR |
10 September 2024 |
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Can a person be summoned as an additional accused after acquittal/conviction of accused? |
The power under Section 319 of the CrPC must be invoked before the pronouncement of the sentence in cases of conviction. If an order of acquittal is involved, the power must be exercised before the pronouncement of acquittal. |
Devendra Kumar Pal v. State of UP and Anr |
06 September 2024 |
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Application of S.195 CrPC in forgery cases |
Section 195(1)(b)(ii) CrPC would be attracted only when the offence of forgery have been committed with respect to a document after it has been produced or given in evidence in a proceeding in any court i.e. during the time when the document was in custodia legis |
Arockiasamy v. The State of Tamil Nadu |
10 September 2024 |
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What is the impact of not supplying the detenu with the copies of documents relied on by the detaining authority? |
Failure to furnish copies of such document/documents as is/are relied on by the Detaining Authority which would deprive the detenu to make an effective representation would certainly amount to violation of the fundamental right guaranteed under Article 22(5) of the Constitution of India.” |
Jaseela Shaji v. The Union of India & Ors |
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What is the legality of demolition of houses? |
alleged involvement in a crime is no ground for demolishing a legally constructed property, and the Court cannot ignore such demolition threats in a nation governed by the rule of law. |
Javedali Mahebubmiya Saiyed v. State of Gujarat & Anr. |
12 September 2024 |
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What is the scope for judicial interference in arbitral awards under section 34 of the Arbitration and Conciliation Act on the ground of violation of public policy? |
mere contravention of law is not enough to make an award vulnerable. To bring the contravention within the fold of fundamental policy of Indian law, the award must contravene all or any of such fundamental principles that provide a basis for administration of justice and enforcement of law in this country. The Court noted that after the 2015 amendment to the Act, the phrase “in conflict with the public policy of India” was accorded a restricted meaning under Section 34(2)(b)(ii) of the Arbitration Act. Mere contravention of Indian law does not make an award invalid. The contravention must involve a fundamental policy of Indian law. |
OPG Power Generation Pvt. Ltd. v. Enexio Power Cooling Solutions India Pvt Ltd. & Anr. |
20 September 2024 |
CJI + 2 |
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Whether downloading child pornographic material in mobile is punishable offence under POCSO? |
Yes, storage of child pornography without deletion or reporting indicates intention to transmit, constitutes POCSO Act offence. Section 15 of the POCSO provides for three distinct offences that penalise either the storage or possession of any child pornographic material when done with any intention to transmit, display etc as specified in sub-sections of the Section. It is in the nature and form of an inchoate offence, which penalises the mere storage or possession of any pornographic material involving a child when done with the specific intent prescribed thereunder without requiring any actual transmission, dissemination etc. |
JUST RIGHTS FOR CHILDREN ALLIANCE vs. S. HARISH |
23 September 2024 |
CJI + 1 |
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| 40 |
Can the high court quash an FIR even after charge sheet is filed? |
The Supreme Court reiterated that the high court is empowered under section 482 CrPC to quash an FIR even after charge sheet is filed if the court is satisfied that continuing the proceedings would be an abuse of the process of law. |
Shaileshbhai Ranchhodbhai Patel and Anr. v. State of Gujarat |
Aug 28, 2024 |
2 judges |
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| 41 |
Does using Tartrazine in food items amount to adulteration? |
The Supreme Court in its recent order has held that the use of artificial yellow food coloring- Tartrazine in food items like Dal Moong Dhuli cannot penalized as an offence under the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (PFA Act) as Tartrazine is a permitted food coloring under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 (Rules of 1955) |
MAHESH CHANDER @ MAHESH CHAND v. STATE OF HARYANA |
Aug 20, 2024 |
2 judges |
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Does non-performance of agreement to sell amount to cheating under the IPC? |
Mere Non-Performance of Agreement To Sell Doesn't Amount To Offence Of Cheating & Criminal Breach Of Trust |
Radheyshyam & Ors. v. State of Rajasthan |
July 22, 2024 |
2 judges |
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Can a second SLP be filed if first SLP was withdrawn? |
The Supreme Court reiterated its prima facie view that in cases where a special leave petition (SLP) was dismissed by way of a non-speaking order or withdrawal, the remedy of filing a fresh SLP does not exist. |
NF Railway Vending and Catering Contractors Association Lumding Division v. Union of India |
Aug 13, 2024 |
2 judges |
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| 44 |
When Can Perjury Proceedings Be Initiated Against A Litigant? |
The Supreme Court laid down the yardsticks which should be fulfilled for initiating proceedings for the offence of perjury under Section 193 of Indian Penal Code, 1860. (i) The Court should be of the prima facie opinion that there exists sufficient and reasonable ground to initiate proceedings against the person who has allegedly made a false statement(s); (ii) Such proceedings should be initiated when doing the same is “expedient in the interests of justice to punish the delinquent” and not merely because of inaccuracy in statements that may be innocent/immaterial; (iii) There should be “deliberate falsehood on a matter of substance”; (iv) The Court should be satisfied that there is a reasonable foundation for the charge, with distinct evidence and not mere suspicion; (v) Proceedings should be initiated in exceptional circumstances, for instance, when a party has perjured themselves to beneficial orders from the Court.” |
JAMES KUNJWAL VERSUS STATE OF UTTARAKHAND |
Aug 13, 2024 |
3 JUdges |
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How is bail governed under the UAPA |
The Supreme Court has held that 'bail is the rule, jail is the exception' even in special statutes like the Unlawful Activities (Prevention) Act 1967. If the conditions in the special statute for the grant of bail are met, then bail should be granted, the Court stated. If courts start denying bail in deserving cases, it will be a violation of rights guaranteed under Article 21 |
Jalaluddin Khan v. Union of India |
Aug 13, 2024 |
2 judges |
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| 46 |
What is the evidentiary value of a confession in police custody? |
The Supreme Court while setting aside murder convictions of two individuals observed that confession recorded by a Medical Officer while preparing the injury reports of the accused during police custody is inadmissible as evidence. The bench observed that such a confession is not an admissible evidence in view of the bar under Section 26 of the Indian Evidence Act, 1872 |
Allarakha Habib Memon Etc. v. State of Gujarat |
Aug 08, 2024 |
2 judges |
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| 47 |
Are delimination commission orders immune from judicial review? |
The Supreme Court held that nothing precludes the constitutional courts from checking the validity of orders passed by the Delimitation Commission on the touchstone of the Constitution if an order is found to be manifestly arbitrary and irreconcilable to constitutional values. |
KISHORCHANDRA CHHANGANLAL RATHOD Versus UNION OF INDIA |
JULY 23, 2024 |
2 Judges |
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Can LG Nominate Members To Delhi Municipal Corporation Without Delhi Govt's Consent? |
The Supreme Court today held that the Lieutenant Governor (LG) of Delhi has the power to nominate aldermen to the Municipal Corporation of Delhi without the aid and advice of the Delhi Government. The Court ruled that the power was a statutory power flowing from the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 and hence the Governor need not act as per the aid and advice of the Delhi Government. Since it was a statutory power given to the LG and not an executive power of the Government, the LG was expected to act as per the statutory mandate and not as per the aid and advice of the Delhi Government. |
Govt of NCT of Delhi v. Office of Lieutenant Governor of Delhi, |
Aug 05, 2024 |
CJI + 2 |
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| 49 |
Negative impact of misleading advertisements on health of consumers. / उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर भ्रामक विज्ञापनों का नकारात्मक प्रभाव। |
Also known as the Patanjali case, this case deals with the regularization of the misleading advertisements published by Patanjali Ayurveda Ltd. The Supreme Court held that fundamental right to health includes the right of a consumer to be made aware of the quality of products being offered for sale by manufacturers, service providers, advertisers and advertising agencies. the Court noted that the endorsements by public figures, influencers, celebrities etc. go a long way in promoting a product. The Court stated that it is imperative for them to act with responsibility when endorsing any product in the course of advertisements and taking responsibility. Hence, the Court directed that before an advertisement is printed/aired/displayed, a Self declaration shall be submitted by the advertiser/advertising agency on the lines contemplated in Rule 7 of the Cable Television Networks Rules, 1994. / इसे पतंजलि मामले के रूप में भी जाना जाता है, यह मामला पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा प्रकाशित भ्रामक विज्ञापनों के नियमितीकरण से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार में उपभोक्ता को निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों द्वारा बिक्री के लिए पेश किए जा रहे उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में जागरूक होने का अधिकार शामिल है। न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों, प्रभावशाली व्यक्तियों, मशहूर हस्तियों आदि द्वारा किया गया समर्थन किसी उत्पाद को बढ़ावा देने में काफी मदद करता है। न्यायालय ने कहा कि विज्ञापनों के दौरान किसी भी उत्पाद का समर्थन करते समय और जिम्मेदारी लेते समय जिम्मेदारी के साथ काम करना उनके लिए जरूरी है। इसलिए, न्यायालय ने निर्देश दिया कि किसी विज्ञापन को मुद्रित/प्रसारित/प्रदर्शित करने से पहले, विज्ञापनदाता/विज्ञापन एजेंसी द्वारा केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 के नियम 7 के अनुसार एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी। |
Indian Medical Association v. Union of India इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम भारत संघ |
MAY 07, 2024 |
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Can government employees demand promotion as a matter of right? / क्या सरकारी कर्मचारी अधिकार के तौर पर पदोन्नति की मांग कर सकते हैं? |
No government servant can claim promotion as their right because the Constitution does not prescribe criteria for filling seats in promotional posts. The Legislature or the executive may decide the method for filling vacancies to promotional posts based on the nature of employment and the functions that the candidate will be expected to discharge. The courts cannot sit in review to decide whether the policy adopted for promotion is suited to select the 'best candidates', unless on the limited ground where it violates the principle of equal opportunity under Article 16 of the Constitution. / कोई भी सरकारी कर्मचारी पदोन्नति को अपने अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकता क्योंकि संविधान पदोन्नति पदों में सीटें भरने के लिए मानदंड निर्धारित नहीं करता है। विधायिका या कार्यपालिका रोजगार की प्रकृति और उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर पदोन्नति पदों पर रिक्तियों को भरने की विधि तय कर सकती है। न्यायालय यह तय करने के लिए पुनर्विलोकन नहीं कर सकते हैं कि पदोन्नति के लिए अपनाई गई नीति ‘सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों’ का चयन करने के लिए उपयुक्त है या नहीं, जब तक कि सीमित आधार पर यह संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत समान अवसर के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता हो। |
Ravikumar Dhansukhlal Maheta & Anr. v. High Court of Gujarat & Ors. | Writ Petition (Civil) No. 432 of 2023 रविकुमार धनसुखलाल महेता और अन्य बनाम गुजरात उच्च न्यायालय और अन्य रिट याचिका (सिविल) संख्या 432 2023 |
MAY 17, 2024 |
CJI + 2 JUDGES |
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Does section 37 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, fetters the grant of bail to an accused on the ground of undue delay in the completion of the trial? / क्या स्वापक औषधियाँ और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37, विचारण के पूरा होने में अनुचित देरी के आधार पर किसी आरोपी को जमानत देने में बाधा डालती है? |
The court held, “Section 37 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, does not fetter the grant of bail to an accused on the ground of undue delay in the completion of the trial. Failure to conclude the trial within a reasonable time resulting in prolonged incarceration militates against the precious fundamental right guaranteed under Article 21 of the Constitution of India, and as such, conditional liberty overriding the statutory embargo created under Section 37(1)(b) of the NDPS Act may, in such circumstances, be considered.” / न्यायालय ने कहा, “स्वापक औषधियाँ और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 की धारा 37, विचारण के पूरा होने में अनुचित देरी के आधार पर किसी आरोपी को जमानत देने में बाधा नहीं डालती है। उचित समय के भीतर विचारण को समाप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप लंबे समय तक कैद में रहना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत बहुमूल्य मौलिक अधिकार के विरुद्ध है, और इस तरह, धारा 37 (1) (ख) के तहत बनाए गए वैधानिक प्रतिबंध को खत्म करने वाली सशर्त स्वतंत्रता है। ऐसी परिस्थितियों में NDPS अधिनियम पर विचार किया जा सकता है। |
ANKUR CHAUDHARY VERSUS STATE OF MADHYA PRADESH, SLP(Crl) No. 004648 / 2024 अंकुर चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 004648/2024 |
MAY 28, 2024 |
2 (VACATION BENCH) |
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Whether cognizance of an offence against the public servant could be directed/carried out without the recommendation of the administrative enquiry? / क्या लोक सेवक के विरुद्ध किसी अपराध का संज्ञान प्रशासनिक जांच की सिफारिश के बिना निर्देशित/किया जा सकता है? x |
The commission or omission of any of the duties by the public servant becomes a cognizable offence against the public servant only on the recommendation of the administrative enquiry. The court held that the cognizance of an offence contained under Section 4(2) shall be taken based on the recommendation provided by an administrative enquiry. / लोक सेवक द्वारा किसी भी कर्तव्य का पालन या लोप प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर ही लोक सेवक के विरुद्ध संज्ञेय अपराध बन जाता है। न्यायालय ने माना कि धारा 4(2) के तहत अपराध का संज्ञान प्रशासनिक जांच द्वारा प्रदान की गई सिफारिश के आधार पर लिया जाएगा। |
THE STATE OF GNCT OF DELHI AND OTHERS VERSUS PRAVEEN KUMAR @ PRASHANT दिल्ली सरकार राज्य और अन्य बनाम प्रवीण कुमार @प्रशांत |
MAY 17, 2024 |
2 |
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What is the applicability of doctrine of merger and principle of res-judicata? / विलय के सिद्धांत और प्राङ्न्याय के सिद्धांत की प्रयोज्यता क्या है? |
The Supreme Court recently observed that the doctrine of merger is not of universal application and powers under Article 142 of the Constitution shall be deemed as an exception thereto as well as to the rule of stare decisis. The court relied on the case of Kunhayammed v. State of Kerala, (2000) in which Doctrine of merger was explained as- Where an appeal or revision is provided against an order passed by a court, tribunal or any other authority before superior forum and such superior forum modifies, reverses or affirms the decision put in issue before it, the decision by the subordinate forum merges in the decision by the superior forum and it is the latter which subsists, remains operative and is capable of enforcement in the eye of the law. Further, the court observed that the principle of res judicata may not strictly apply in situations where public interest is at stake. / सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि विलय का सिद्धांत सार्वभौमिक अनुप्रयोग का नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों को इसके साथ-साथ निर्णीतानुसार के नियम का अपवाद माना जाएगा। न्यायालय ने कुन्हायमद बनाम केरल राज्य, (2000) के मामले पर भरोसा किया, जिसमें विलय के सिद्धांत को इस प्रकार समझाया गया था- जहां किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध वरिष्ठ न्यायाधिकरण के समक्ष अपील या पुनरीक्षण प्रदान किया जाता है और ऐसा वरिष्ठ न्यायाधिकरण उसके समक्ष रखे गए निर्णय को संशोधित, उलट या पुष्टि करता है, अधीनस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय वरिष्ठ न्यायाधिकरण के निर्णय में विलीन हो जाता है और यह बाद वाला है जो अस्तित्व में रहता है, क्रियाशील रहता है और विधि की दृष्टि में प्रवर्तन करने में सक्षम होता है। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि प्राङ्न्याय का सिद्धांत उन स्थितियों में सख्ती से लागू नहीं हो सकता है जहां लोक हित दांव पर है। |
Government of NCT of Delhi & Anr. v. M/s BSK Realtors LLP राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं अन्य बनाम मेसर्स बीएसके रियलटर्स एलएलपी |
MAY 17, 2024 |
3 |
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Can court alter charge without giving opportunity to the accused to recall witnesses? / क्या न्यायालय अभियुक्त को साक्षियों को वापस बुलाने का अवसर दिए बिना आरोप बदल सकता है? |
A Court may alter or add to any charge before judgment is pronounced but when charges are altered, opportunity must be given under Section 217 of the Cr.P.C., both to the Prosecution and the defence, to recall or re-examine witnesses in reference to such altered charges. More importantly, in case, charges are altered by the Court, reasons for the same must be recorded in the judgment. / न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी आरोप में बदलाव या इजाफा कर सकता है, लेकिन जब आरोप बदले जाते हैं, तो CrPC की धारा 217 के तहत अभियोजन और प्रतिरक्षा दोनों को ऐसे बदले गए आरोप के संदर्भ में साक्षियों को वापस बुलाने या फिर से परीक्षा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि न्यायालय द्वारा आरोपों में बदलाव किया जाता है, तो उसके कारणों को निर्णय में दर्ज किया जाना चाहिए। |
MADHUSUDAN & ORS. VERSUS THE STATE OF MADHYA PRADESH मधुसूदन और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य |
MAY 02, 2024 |
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When summons and warrants are to be issued? / समन और वारंट कब जारी किए जाने हैं? |
Non-bailable warrants cannot be issued in a routine manner and that the liberty of an individual cannot be curtailed unless necessitated by the larger interest of the public and the State. They should not be issued, unless the accused is charged with a heinous crime, and is likely to evade the process of law or tamper/destroy evidence. Furthermore, section 204 of the CrPC does not mandate the Magistrate to explicitly state the reasons for issue of summons and this is not a prerequisite for deciding the validity of the summons. The summons should be issued when it appears to the Magistrate that there is sufficient ground for proceeding against the accused. The Magistrate in terms of Section 204 of the Code is required to exercise his judicial discretion with a degree of caution, even when he is not required to record reasons, on whether there is sufficient ground for proceeding. / अजमानतीय वारंट नियमित तरीके से जारी नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को तब तक कम नहीं किया जा सकता है जब तक कि जनता और राज्य के व्यापक हित के लिए जरूरी न हो। उन्हें तब तक जारी नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि आरोपी पर जघन्य अपराध का आरोप न लगाया गया हो, और विधि की प्रक्रिया से बचने या साक्ष्यों से छेड़छाड़/नष्ट करने की संभावना न हो। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 204 मजिस्ट्रेट को समन जारी करने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताने का आदेश नहीं देती है और यह समन की वैधता तय करने के लिए कोई शर्त नहीं है। समन तब जारी किया जाना चाहिए जब मजिस्ट्रेट को यह लगे कि आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। संहिता की धारा 204 के अनुसार मजिस्ट्रेट को कुछ हद तक सावधानी के साथ अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है, भले ही उसे कारण दर्ज करने की आवश्यकता न हो, कि क्या आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार है। |
Sharif Ahmed and others vs State of Uttar Pradesh शरीफ अहमद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य |
MAY 01, 2024 |
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Who decides the issue pertaining to Mutawalliship? / मुतवल्लीशिप से संबंधित मुद्दे का निर्णय कौन करता है? |
The Supreme Court held that the original jurisdiction to decide the issue pertaining to Mutawalliship vests with the Waqf board and not the Waqf Tribunal. Distinguishing the role of the Waqf Tribunal from that of the board, the Court said that the former is an adjudicatory authority while the latter deals with administration-related issues. The Waqf Tribunal is only an adjudicating authority over a dispute while the Waqf Board is expected to deal with any issue pertaining to administration. The power of superintendence cannot be confined to routine affairs of a Waqf but it includes a situation where a dispute arises while managing the property and that would certainly include a right of a person to be a Mutawalli after all, it is the Mutawalli who does the job of administering and managing the Waqf. / सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मुतवल्लीशिप से संबंधित मुद्दे को तय करने का मूल अधिकार क्षेत्र वक्फ बोर्ड के पास है, न कि वक्फ अधिकरण के पास। वक्फ अधिकरण की भूमिका को बोर्ड से अलग करते हुए न्यायालय ने कहा कि पहला एक न्यायिक प्राधिकरण है जबकि दूसरा प्रशासन से संबंधित मुद्दों से निपटता है। वक्फ अधिकरण किसी विवाद पर केवल निर्णय देने वाला प्राधिकारी है जबकि वक्फ बोर्ड से प्रशासन से संबंधित किसी भी मुद्दे से निपटने की उम्मीद की जाती है। अधीक्षण की शक्ति को वक्फ के नियमित मामलों तक सीमित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें ऐसी स्थिति शामिल है जहां संपत्ति का प्रबंधन करते समय विवाद उत्पन्न होता है और इसमें निश्चित रूप से एक व्यक्ति का मुतवल्ली होने का अधिकार शामिल होगा, यह मुतवल्ली ही है जो वक्फ का प्रशासन और प्रबंधन करने का कार्य करता है । |
V Cheriyakoya Thangal v. S.V P Pookoya वी चेरियाकोया थंगल बनाम एस.वी. पी. पूकोया |
APRIL 02, 2024 |
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Are Civil Courts’ decree binding on criminal courts? / क्या सिविल न्यायालयों की डिक्री आपराधिक न्यायालयों पर बाध्यकारी है? |
The SC held that the civil court judgments are not binding on criminal courts, but the ratio of the civil proceedings would be binding on criminal proceedings for certain limited purposes such as sentence or damages imposed by the criminal court. The Court in criminal jurisdiction would be bound by the civil Court having declared the cheque to be only for the purposes of security. In the present case, the civil Court having declared the cheque (subject matter of dispute) to be only for the purposes of security, the criminal proceedings for cheque dishonour under Section 138 of the Negotiable Instruments Act would be unsustainable in law and, therefore liable to be quashed and set aside. The damages as imposed by the Courts must be returned to the appellant. / सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सिविल न्यायालय के निर्णय आपराधिक न्यायालयों पर बाध्यकारी नहीं हैं, लेकिन सिविल कार्यवाही का अनुपात कुछ सीमित उद्देश्यों के लिए आपराधिक कार्यवाही पर बाध्यकारी होगा, जैसे कि आपराधिक न्यायालय द्वारा दी गई सजा या हर्जाना। आपराधिक क्षेत्राधिकार में न्यायालय सिविल न्यायालय द्वारा चेक को केवल प्रतिभूति के प्रयोजनों के लिए घोषित करने के लिए बाध्य होगा। वर्तमान मामले में, सिविल न्यायालय ने चेक (विवाद का विषय) को केवल प्रतिभूति के प्रयोजनों के लिए घोषित किया है, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक अनादरण के लिए आपराधिक कार्यवाही विधि में अस्थिर होगी और इसलिए इसे रद्द किया जाए और अपास्त किया जाए। न्यायालय द्वारा लगाई गई नुकसानी अपीलकर्ता को वापस की जानी चाहिए। |
Prem Raj v. Poonamma Menon / प्रेम राज बनाम पुनम्मा मेनन |
APRIL 02, 2024 |
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What is the law regarding Condonation of delay under the Limitation Act? / परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब क्षमा के संबंध में क्या विधि है? |
The SC held that the Merits Of The Case Not Required To Be Considered In Condoning Delay. Subject to the provisions contained in sections 4 to 24 (inclusive), every suit instituted, appeal preferred, and application made after the prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defence. The use of the word 'shall' in the aforesaid provision connotes that the dismissal is mandatory subject to the exceptions in Section 4 to 24. Section 3 of the Act is peremptory and had to be given effect to even though no objection regarding limitation is taken by the other side or referred to in the pleadings. Hence, it is an obligation upon the court to dismiss an appeal which is presented beyond limitation. Section 3, being a substantive law of mandatory nature has to be interpreted in a strict sense. / सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विलंब को माफ करने के लिए मामले के गुणागुण पर विचार करना जरूरी नहीं है। धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधानों के अधीन, निर्धारित अवधि के बाद संस्थित प्रत्येक वाद, की गई अपील तथा किया गया आवेदन खारिज कर दिया जाएगा, हालांकि बचाव के रूप में परिसीमा स्थापित नहीं की गई है। उपरोक्त प्रावधान में ‘करेगा’ शब्द का उपयोग यह दर्शाता है कि धारा 4 से 24 के अपवादों के अधीन बर्खास्तगी अनिवार्य है। अधिनियम की धारा 3 अनिवार्य है और इसे प्रभावी किया जाना था, भले ही दूसरे पक्ष द्वारा या अभिवचनों में उल्लिखित परिसीमा के संबंध में कोई आपत्ति न ली गई हो। इसलिए, परिसीमा से परे प्रस्तुत की गई अपील को खारिज करना न्यायालय का दायित्व है। धारा 3, अनिवार्य प्रकृति की एक मूल विधि होने के कारण इसकी व्याख्या सख्त अर्थ में की जानी चाहिए। |
Pathapati Subba Reddy v. Special Deputy Collector पथपति सुब्बा रेड्डी बनाम विशेष उप कलेक्टर |
APRIL 08, 2024 |
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Can judges be given different pensions based on their source of elevation? / क्या न्यायाधीशों को उनकी पदोन्नति के स्रोत के आधार पर अलग-अलग पेंशन दी जा सकती है? |
There cannot be any discrimination between the retired High Court judges, depending on their source of elevation (whether from the bar or the District Judiciary), while computing their pensionary benefits. Pensionary payments to Judges constitute a vital element in the independence of the judiciary. As a consequence of long years of judicial office, Judges on demitting office do not necessarily have the options which are open to members from other services. The reason why the State assumes the obligation to pay pension to Judges is to ensure that the protection of the benefits which are available after retirement would ensure their ability to discharge their duties without “fear or favour” during the years of judgeship. The purpose of creating dignified conditions of existence for Judges both during their tenure as Judges and thereafter has, therefore, a vital element of public interest. Courts and the Judges are vital components of the rule of law. Independence of the judiciary is hence a vital doctrine which is recognized in the constitutional scheme. The payment of salaries and dignified pensions serves precisely that purpose. Hence, any interpretation which is placed on the provisions of the Act must comport with the object and purpose underlying the enactment of the provision. / सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बीच उनके पेंशन लाभ की गणना करते समय उनकी पदोन्नति के स्रोत (चाहे बार या जिला न्यायपालिका से) के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीशों को पेंशन भुगतान न्यायपालिका की स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण तत्व है। न्यायिक कार्यालय के लंबे वर्षों के परिणामस्वरूप, पद छोड़ने पर न्यायाधीशों के पास आवश्यक रूप से वे विकल्प नहीं होते जो अन्य सेवाओं के सदस्यों के लिए खुले होते हैं। राज्य द्वारा न्यायाधीशों को पेंशन देने का दायित्व मानने का कारण यह सुनिश्चित करना है कि सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों की सुरक्षा से न्यायाधीशत्व के वर्षों के दौरान “भय या पक्षपात” के बिना अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की उनकी क्षमता सुनिश्चित हो सके। इसलिए, न्यायाधीशों के कार्यकाल के दौरान और उसके बाद न्यायाधीशों के लिए अस्तित्व की गरिमापूर्ण स्थितियाँ बनाने का उद्देश्य लोक हित का एक महत्वपूर्ण तत्व है। न्यायालय और न्यायाधीश विधि के शासन के महत्वपूर्ण घटक हैं। इसलिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे संवैधानिक योजना में मान्यता प्राप्त है। वेतन और सम्मानजनक पेंशन का भुगतान ठीक उसी उद्देश्य को पूरा करता है। इसलिए, अधिनियम के प्रावधानों पर रखी गई कोई भी व्याख्या प्रावधान के अधिनियमन के अंतर्निहित उद्देश्य और प्रयोजन के अनुरूप होनी चाहिए। |
Union of India v. Justice (Retd) Raj Rahul Garg भारत संघ बनाम न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) राज राहुल गर्ग |
MARCH 15, 2024 |
CJI + 2 JUDES |
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Difference between prohibitory injunction and mandatory injunction. / निषेधात्मक व्यादेश और आज्ञापक व्यादेश के बीच अंतर बताएं । |
Prohibitory injunctions vary from mandatory injunctions in terms of the nature of relief that is sought. While the former seeks to restrain the defendant from doing something, the latter compels the defendant to take a positive step. The Courts are, therefore, relatively more cautious in granting mandatory injunction as compared to prohibitory injunction and thus, require the plaintiff to establish a stronger case. / मांगे गए अनुतोष की प्रकृति के संदर्भ में निषेधात्मक व्यादेश आज्ञापक व्यादेश से भिन्न होता है। जबकि पहला प्रतिवादी को कुछ करने से रोकना चाहता है, दूसरा प्रतिवादी को सकारात्मक कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। इसलिए, न्यायालय निषेधात्मक व्यादेश की तुलना में आज्ञापक व्यादेश देने में अपेक्षाकृत अधिक सतर्क हैं और इस प्रकार, वादी को एक मजबूत मामला स्थापित करने की आवश्यकता होती है। |
State of Kerala v. Union of India केरल राज्य बनाम भारत संघ |
APRIL 01, 2024 |
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When does a hindu marriage becomes valid in the eyes of the law? / विधि की दृष्टि में हिंदू विवाह कब वैध हो जाता है? |
Where a Hindu marriage is not performed in accordance with the applicable rites or ceremonies such as saptapadi when included, the marriage will not be construed as a Hindu marriage. In other words, for a valid marriage under the Act, the requisite ceremonies have to be performed and there must be proof of performance of the said ceremony when an issue/controversy arise. Unless the parties have undergone such ceremony, there would be no Hindu marriage according to Section 7 of the Act and a mere issuance of a certificate by an entity in the absence of the requisite ceremonies having been performed, would neither confirm any marital status to the parties nor establish a marriage under Hindu law." The Court stated that while registration of a Hindu marriage under Section 8 of the Hindu Marriage Act facilitates proof of the marriage, it does not confer legitimacy if the marriage was not solemnized according to Section 7 of the Act, which specifies the requirements for a valid Hindu marriage ceremony. / जहां हिंदू विवाह लागू संस्कारों या समारोहों जैसे सप्तपदी के अनुसार नहीं किया जाता है, वहां विवाह को हिंदू विवाह नहीं माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, अधिनियम के तहत एक वैध विवाह के लिए, अपेक्षित समारोहों का आयोजन किया जाना चाहिए और कोई मुद्दा/विवाद उत्पन्न होने पर उक्त समारोह के प्रदर्शन का प्रमाण होना चाहिए। जब तक दोनों पक्ष इस तरह के समारोह में शामिल नहीं हो जाते, तब तक अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कोई हिंदू विवाह नहीं होगा और अपेक्षित समारोहों के अभाव में किसी संस्था द्वारा प्रमाणपत्र जारी करना, न तो पक्षकारों की किसी वैवाहिक स्थिति की पुष्टि करेगा और न ही हिंदू विधि के तहत विवाह स्थापित करेगा।“ न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 के तहत हिंदू विवाह का पंजीकरण विवाह के साक्ष्य की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन यह वैधता प्रदान नहीं करता है यदि विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार नहीं किया गया था, जो एक वैध हिंदू विवाह समारोह के लिए आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है। |
Dolly Rani v. Manish Kumar Chanchal डॉली रानी बनाम मनीष कुमार चंचल |
APRIL 19 2024 |
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When can statements under S.27 IEA be relied upon? / धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कथनों पर कब भरोसा किया जा सकता है? |
To convict an accused based on the statements made under Section 27 of the Evidence Act, the Supreme Court observed that the prosecution must establish the fact that the discovery of the evidence based on the statement made by the accused under Section 27 of the Evidence Act must not be known to anyone before the information was given by the accused. If a fact is actually discovered in consequence of the information supplied, it affords some guarantee that the information is true and it can therefore be safely allowed to be admitted in evidence as an incriminating factor against the accused. / साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए कथनों के आधार पर किसी आरोपी को दोषसिद्ध करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष को यह तथ्य स्थापित करना होगा कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त द्वारा दिए गए कथन के आधार पर साक्ष्य के प्रकटीकरण की जानकारी अभियुक्त द्वारा दी गई जानकारी से पहले किसी को नहीं होनी चाहिए। यदि प्रदान की गई जानकारी के परिणामस्वरूप कोई तथ्य वास्तव में प्रकटित जाता है, तो यह कुछ गारंटी देता है कि जानकारी सत्य है और इसलिए इसे आरोपी के विरुद्ध एक दोषी कारक के रूप में साक्ष्य में स्वीकार करने की सुरक्षित रूप से अनुमति दी जा सकती है। |
RAVISHANKAR TANDON vs. STATE OF CHHATTISGARH रविशंकर टंडन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य |
APRIL 10, 2024 |
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Are the election candidates required to disclose their all assets? / क्या चुनाव उम्मीदवारों को अपनी सारी संपत्ति का खुलासा करना आवश्यक है? |
Contesting elections are not required to disclose each and every moveable property owned by them or their dependents unless they are of substantial value or reflect a luxurious lifestyle. The Court further held that there is no absolute right for the voter to know, a candidate is not required to lay his life out threadbare for examination by the electorate. / चुनाव लड़ने वालों को अपने या अपने आश्रितों के स्वामित्व वाली प्रत्येक जंगम संपत्ति का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि वे पर्याप्त मूल्य की न हों या विलासितापूर्ण जीवन शैली को प्रतिबिंबित न करें। न्यायालय ने आगे कहा कि मतदाता को यह जानने का कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, किसी उम्मीदवार को मतदाताओं द्वारा परीक्षण के लिए अपनी जान जोखिम में डालने की आवश्यकता नहीं है। |
KARIKHO KRI vs. NUNEY TAYANG, C.A. No. 004615 / 2023 कारिखो क्रि बनाम नुने तायांग, सी.ए. क्रमांक 004615/2023 |
APRIL 09, 2024 |
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What is the legal status of the right to contest election? / चुनाव लड़ने के अधिकार की विधिक स्थिति क्या है? |
Right to contest election or to question the election by means of an Election Petition is neither common law nor fundamental right. It is a statutory right governed by the statutory provisions of the Representation of People’s Act. / चुनाव लड़ने या चुनाव याचिका के माध्यम से चुनाव पर सवाल उठाने का अधिकार न तो सामान्य विधि है और न ही मौलिक अधिकार है। यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित एक वैधानिक अधिकार है। |
KARIM UDDIN BARBHUIYA VERSUS AMINUL HAQUE LASKAR करीम उद्दीन बरभुइया बनाम अमिनुल हक लस्कर |
APRIL 08, 2024 |
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What is Eggshell Skull Rule? एगशेल स्कल नियम क्या है? |
The case relates to the claim of compensation from the doctor on the grounds of deficiency of service whereby post-surgery, the appellant/patient suffered continuous pain near the surgical site and was discharged the next day with the assurance that no further pain would be suffered by her. Eggshell Skull Rule holds the injurer liable for damages that exceed the amount that would normally be expected to occur. It is a common law doctrine that makes a defendant liable for the plaintiff's unforeseeable and uncommon reactions to the defendant's negligent or intentional tort. However, the court clarified that the Rule would be applied when the condition of the patient falls in either of the four conditions, such as: “first, when a latent condition of the plaintiff has been unearthed; second, when the negligence on the part of the wrongdoer re-activates a plaintiff's pre-existing condition that had subsided due to treatment; third, wrongdoer's actions aggravate known, pre-existing conditions, that have not yet received medical attention; and fourth, when the wrongdoer's actions accelerate an inevitable disability or loss of life due to a condition possessed by the plaintiff, even when the eventuality would have occurred with time, in the absence of the wrongdoer's actions.” The Court explained that for the "egg shell skull rule" to be applied, the person must have a pre-existing condition falling into either of the four categories described above. मामला सेवा में कमी के आधार पर डॉक्टर से प्रतिकर के दावे से संबंधित है, जिसके कारण शल्य चिकित्सा के बाद, अपीलकर्ता/रोगी को शल्य चिकित्सा स्थल के पास लगातार दर्द का सामना करना पड़ा और अगले दिन इस आश्वासन के साथ छुट्टी दे दी गई कि उसे आगे कोई दर्द नहीं होगा। एगशेल स्कल नियम चोट पहुंचाने वाले को उस क्षति के लिए उत्तरदायी ठहराता है जो सामान्य रूप से होने वाली क्षति से अधिक होती है। यह एक सामान्य विधिक सिद्धांत है जो प्रतिवादी की उपेक्षा या जानबूझकर किए गए अपकृत्य के प्रति वादी की अप्रत्याशित और असामान्य प्रतिक्रियाओं के लिए प्रतिवादी को उत्तरदायी बनाता है। हालाँकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि नियम तब लागू किया जाएगा जब रोगी की स्थिति चार स्थितियों में से किसी एक में आएगी, जैसे: “पहला, जब वादी की एक गुप्त स्थिति का पता चल गया हो; दूसरा, जब दोषकर्ता की ओर से उपेक्षा वादी की पहले से मौजूद स्थिति को फिर से सक्रिय कर देती है जो इलाज के कारण कम हो गई थी; तीसरा, दोषकर्ता की हरकतें ज्ञात, पहले से मौजूद स्थितियों को बढ़ा देती हैं, जिन पर अभी तक चिकित्सा ध्यान नहीं दिया गया है; और चौथा, जब दोषकर्ता के कार्यों से वादी की किसी स्थिति के कारण अपरिहार्य विकलांगता या जीवन की हानि हो जाती है, तब भी जब दोषकर्ता के कार्यों की अनुपस्थिति में घटना समय के साथ घटित होती।‘’ न्यायालय ने स्पष्ट किया कि “एगशेल स्कल नियम” लागू करने के लिए, व्यक्ति के पास पहले से वर्णित चार श्रेणियों में से किसी एक में आने वाली स्थिति होनी चाहिए। |
JYOTI DEVI VERSUS SUKET HOSPITAL ज्योति देवी बनाम सुकेत अस्पताल |
April 23, 2024 |
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Is promotional trailer an offer to contract? क्या प्रमोशनल ट्रेलर (प्रचार पूर्वावलोकन) संविदा का प्रस्ताव है? |
A plea was preferred by the Yash Raj Films Pvt. Ltd. ("YRF") before the Supreme Court against the NCDRCs order which had found a 'deficiency of services' on the part of YRF for not including the 'Jabra Fan' song in the movie 'Fan' despite being shown in the trailer and directed YRF. A promotional trailer is unilateral. It is only meant to encourage a viewer to purchase the ticket to the movie, which is an independent transaction and contract from the promotional trailer. A promotional trailer by itself is not an offer and neither intends to nor can create a contractual relationship. Since the promotional trailer is not an offer, there is no possibility of it becoming a promise. Therefore, there is no offer, much less a contract, between the appellant and the complainant to the effect that the song contained in the trailer would be played in the movie and if not played, it will amount to deficiency in the service. यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड (“YRF”) ने NCDRC के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें फिल्म ‘फैन’ और यशराज फिल्म्स द्वारा निर्देशित में ट्रेलर में दिखाए जाने के बावजूद ‘जबरा फैन’ गाने को शामिल न करने के लिए YRF की ओर से ‘सेवाओं की कमी’ पाई गई थी। प्रचार ट्रेलर एकतरफा है। इसका उद्देश्य केवल दर्शकों को फिल्म का टिकट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो कि प्रचार ट्रेलर से एक स्वतंत्र संव्यवहार और संविदा है। एक प्रचार ट्रेलर अपने आप में कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही कोई संविदात्मक संबंध बनाने का आशय रखता है और न ही बना सकता है। चूंकि प्रचार ट्रेलर कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए इसके वचन बनने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ता और परिवादी के बीच इस आशय का कोई प्रस्ताव या संविदा नहीं है कि ट्रेलर में शामिल गाना फिल्म में चलाया जाएगा और यदि नहीं बजाया गया, तो यह सेवा में कमी मानी जाएगी। |
YASH RAJ FILMS PRIVATE LIMITED vs. AFREEN FATIMA ZAIDI यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आफरीन फातिमा जैदी |
April 22, 2024 |
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Is promotional trailer an offer to contract? क्या प्रमोशनल ट्रेलर (प्रचार पूर्वावलोकन) संविदा का प्रस्ताव है? |
A plea was preferred by the Yash Raj Films Pvt. Ltd. ("YRF") before the Supreme Court against the NCDRCs order which had found a 'deficiency of services' on the part of YRF for not including the 'Jabra Fan' song in the movie 'Fan' despite being shown in the trailer and directed YRF. A promotional trailer is unilateral. It is only meant to encourage a viewer to purchase the ticket to the movie, which is an independent transaction and contract from the promotional trailer. A promotional trailer by itself is not an offer and neither intends to nor can create a contractual relationship. Since the promotional trailer is not an offer, there is no possibility of it becoming a promise. Therefore, there is no offer, much less a contract, between the appellant and the complainant to the effect that the song contained in the trailer would be played in the movie and if not played, it will amount to deficiency in the service. यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड (“YRF”) ने NCDRC के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिसमें फिल्म ‘फैन’ और यशराज फिल्म्स द्वारा निर्देशित में ट्रेलर में दिखाए जाने के बावजूद ‘जबरा फैन’ गाने को शामिल न करने के लिए YRF की ओर से ‘सेवाओं की कमी’ पाई गई थी। प्रचार ट्रेलर एकतरफा है। इसका उद्देश्य केवल दर्शकों को फिल्म का टिकट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो कि प्रचार ट्रेलर से एक स्वतंत्र संव्यवहार और संविदा है। एक प्रचार ट्रेलर अपने आप में कोई प्रस्ताव नहीं है और न ही कोई संविदात्मक संबंध बनाने का आशय रखता है और न ही बना सकता है। चूंकि प्रचार ट्रेलर कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए इसके वचन बनने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ता और परिवादी के बीच इस आशय का कोई प्रस्ताव या संविदा नहीं है कि ट्रेलर में शामिल गाना फिल्म में चलाया जाएगा और यदि नहीं बजाया गया, तो यह सेवा में कमी मानी जाएगी। |
YASH RAJ FILMS PRIVATE LIMITED vs. AFREEN FATIMA ZAIDI यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम आफरीन फातिमा जैदी |
April 22, 2024 |
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What are the constitutional mandates for the protection of forests? वनों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक आदेश क्या हैं? |
Forests play a pivotal role in controlling pollution, which significantly affects the underprivileged, violating their right to equality. It is the vulnerable sections of the society who would be most affected by the depletion of forests, considering the fact that the more affluent sections of society have better access to resources as compared to the underprivileged. The concept of sustainable development is to be understood from an eco-centric approach. First and foremost, it is the environment that needs to be sustained, while the anthropogenic development must follow later Fundamental rights and Directive principle of state policy are complimentary to each other – Article 48A and 51A(g) ought to be understood in light of Articles 14, 19 and 21, as they represent the collective conscience of the Constitution. If the continued existence and protection of forests is in the interest of humanity and nature, then there can be no other interpretation than to read the constitutional ethos into these provisions. Part III and Part IV of the Constitution are like two wheels of a chariot, complementing each other in their commitment to a social change and development. There is a constitutional duty enjoined upon every court to protect and preserve the environment. Courts will have to apply the principle of parens patriae in light of the constitutional mandate enshrined in Articles 48A, 51A, 21, 14 and 19 of the constitution. Therefore, the burden of proof lies on a developer or industrialist and also on the State in a given case to prove that there is no degradation of forests. वन प्रदूषण को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो वंचितों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है और उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। यह समाज का कमजोर वर्ग है जो जंगलों की कमी से सबसे अधिक प्रभावित होगा, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि समाज के अधिक समृद्ध वर्गों के पास वंचितों की तुलना में संसाधनों तक बेहतर पहुंच है। सतत विकास की अवधारणा को पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, यह पर्यावरण है जिसे बनाए रखने की आवश्यकता है, जबकि मानवजनित विकास बाद में होना चाहिए मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक-दूसरे के पूरक हैं – अनुच्छेद 48-क और 51-क(छ) को अनुच्छेद 14, 19 और 21 के प्रकाश में समझा जाना चाहिए, क्योंकि वे संविधान की सामूहिक चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि वनों का निरंतर अस्तित्व और संरक्षण मानवता और प्रकृति के हित में है, तो इन प्रावधानों को संवैधानिक लोकाचार के रूप में पढ़ने के अलावा कोई अन्य व्याख्या नहीं हो सकती है। संविधान का भाग III और भाग IV एक रथ के दो पहियों की तरह हैं, जो सामाजिक परिवर्तन और विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एक दूसरे के पूरक हैं। पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करना प्रत्येक न्यायालय का संवैधानिक कर्तव्य है। न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 48-क, 51-क, 21, 14 और 19 में निहित संवैधानिक आदेश के आलोक में पैरेंस पैट्रिया (”राष्ट्र के माता-पिता”) के सिद्धांत को लागू करना होगा। इसलिए, किसी दिए गए मामले में यह साबित करने का भार विकासक या उद्योगपति और राज्य पर भी होता है कि वनों का कोई क्षरण नहीं हुआ है। |
State of Telangana v. Mohd. Abdul Qasim तेलंगाना राज्य बनाम मोहम्मद अब्दुल कासिम |
April 18, 2024 |
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Do we have a fundamental right to clean and healthy environment? / क्या स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण हमारा मौलिक अधिकार है? |
The SC recognized for the first time the right to be free from the adverse effects of climate change. The Court held that the right to equality under Article 14 and the right to life under Article 21 must be appreciated in the context of the decisions of this Court, the actions and commitments of the state on the national and international level, and scientific consensus on climate change and its adverse effects. From these, it emerges that there is a right to be free from the adverse effects of climate change. It is important to note that while giving effect to this right, courts must be alive to other rights of affected communities such as the right against displacement and allied rights. / सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी। न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार और अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की इस न्यायालय के निर्णयों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य के कार्यों और प्रतिबद्धताओं और जलवायु परिवर्तन और उसके प्रतिकूल प्रभाव के संदर्भ में वैज्ञानिक सहमति की सराहना की जानी चाहिए। इनसे यह बात सामने आती है कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस अधिकार को प्रभावी बनाते समय, न्यायालयों को प्रभावित समुदायों के अन्य अधिकारों जैसे विस्थापन के विरुद्ध अधिकार और संबद्ध अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए। |
MK Ranjitsinh And Ors. v. Union of India एमके रणजीतसिंह और अन्य बनाम भारत संघ |
March 21, 2024 |
CJI + 2 Judges |
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How to prove the plea of adverse possession? / प्रतिकूल कब्जे की दलील को कैसे साबित करें? |
When a party claims adverse possession, he must know who the actual owner of the property is. Secondly, he must plead that he was in open and uninterrupted possession for more than 12 years to the original owner's knowledge.The court has recapitulated the settled position of law with respect to claim the ownership of the property based on the adverse possession. “To prove the plea of adverse possession: (a) The plaintiff must plead and prove that he was claiming possession adverse to the true owner; (b) The plaintiff must plead and establish that the factum of his long and continuous possession was known to the true owner; (c) The plaintiff must also plead and establish when he came into possession; and (d) The plaintiff must establish that his possession was open and undisturbed.” जब कोई पक्ष प्रतिकूल कब्जे का दावा करता है, तो उसे पता होना चाहिए कि संपत्ति का वास्तविक मालिक कौन है। दूसरे, उसे दलील देनी होगी कि मूल मालिक की जानकारी में वह 12 साल से अधिक समय से खुले और निर्बाध कब्जे में था। न्यायालय ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने के संबंध में विधि की स्थापित स्थिति को दोहराया है। “प्रतिकूल कब्जे की दलील साबित करने के लिए: (क) वादी को दलील देनी होगी और साबित करना होगा कि वह वास्तविक मालिक के प्रतिकूल कब्जे का दावा कर रहा था; (ख) वादी को दलील देनी होगी और स्थापित करना होगा कि उसके लंबे और निरंतर कब्जे का तथ्य असली मालिक को पता था; (ग) वादी को यह भी दलील देनी होगी और स्थापित करना होगा कि वह कब कब्ज़ा में आया; और (घ) वादी को यह स्थापित करना होगा कि उसका कब्ज़ा खुला और अबाधित था। |
M. Radheshyamlal versus V Sandhya 2024 एम.राधेश्यामलाल बनाम वी संध्या 2024 |
March 18, 2024 |
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2 Difference between vulgarity and obscenity / अशिष्टता और अश्लीलता के बीच अंतर बताएं । |
In this case, the SC quashed FIR against the actors and makers of the web series – ‘College Romance’ in relation to obscenity. The SC held that Every Language Wouldn't Be Termed As Obscene Under Section 67 IT Act Unless Deprave and Corrupt the Minds Of People. Profanity and vulgarity need not be ewquated with obscenity. While a person may find vulgar and expletive-filled language to be distasteful, unpalatable, uncivil, and improper, that by itself is not sufficient to be 'obscene'. Obscenity relates to material that arouses sexual and lustful thoughts, which is not at all the effect of the abusive language or profanities that have been employed in the episode. Rather, such language may evoke disgust, revulsion, or shock. / इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अश्लीलता के संबंध में वेब सीरीज- ‘कॉलेज रोमांस’ के कलाकारों और निर्माताओं के विरुद्ध एफआईआर को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हर भाषा को धारा 67 आईटी अधिनियम के तहत अश्लील नहीं कहा जाएगा, जब तक कि वह लोगों के दिमाग को दूषित और भ्रष्ट न करे। अपवित्रता और अशिष्टता को अश्लीलता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। हालाँकि किसी व्यक्ति को अश्लील और अपशब्दों से भरी भाषा अरुचिकर, अप्रिय, असभ्य और अनुचित लग सकती है, लेकिन यह अपने आप में ‘अश्लील’ होने के लिए पर्याप्त नहीं है। अश्लीलता उस सामग्री से संबंधित है जो यौन और कामुक विचारों को जगाती है, जो कि एपिसोड में इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा या अपवित्रता का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। बल्कि, ऐसी भाषा घृणा, वितृष्णा या सदमा पैदा कर सकती है। |
APOORVA ARORA & ANR. ETC. VERSUS STATE (GOVT. OF NCT OF DELHI) & ANR अपूर्व अरोड़ा और एएनआर आदि बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) और एएनआर |
March 19, 2024 |
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Can the Director of the company who is not responsible for its day-to-day affairs be held liable for dishonor of cheque? / क्या कंपनी के निदेशक को, जो इसके रोजमर्रा के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं है, चेक के अनादरण के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? |
The Supreme Court observed that the Director of the company not responsible for its day-to-day affairs cannot be held liable for dishonor of cheque under the Negotiable Instruments Act,1882. Simply because a person is a director of the company, it does not necessarily mean that he fulfils the twin requirements of Section 34(1) of the said Act so as to make him liable. It has been held that a person cannot be made liable unless, at the material time, he was in-charge of and was also responsible to the company for the conduct of its business. / सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कंपनी के निदेशक जो कंपनी रोजमर्रा के मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, उन्हें परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1882 के तहत चेक के अनादरण के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति कंपनी का निदेशक है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उक्त अधिनियम की धारा 34(1) की दोहरी आवश्यकताओं को पूरा करता है ताकि उसे उत्तरदायी बनाया जा सके। यह माना गया है कि किसी व्यक्ति को तब तक उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता जब तक कि, तात्विक समय पर, वह कंपनी का प्रभारी था और इसके व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रति जिम्मेदार भी था। |
SUSELA PADMAVATHY AMMA VS. M/S. BHARTI AIRTEL LIMITED सुसेला पद्मावती अम्मा बनाम एम/एस. भारती एयरटेल लिमिटेड |
March 15, 2024 |
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How age is determined under the JJ Act? किशोर न्याय अधिनियम के तहत उम्र का निर्धारण कैसे किया जाता है? |
Section 94(2) of the Juvenile Justice Act 2015 provides for the mode of determination of age. As per this provision, priority should be given to the date of birth certificate. In the absence of this, the birth certificate given by a corporation shall be preferred. Only in the absence of both categories can an ossification test determine age. In the order of priorities, the date of birth certificate from the school stands at the highest pedestal whereas ossification test has been kept at the last rung to be considered, only in the absence of both certificate from school and birth certificate issued by a Corporation/Municipal Authority/Panchayat. The Court also stated that the Medical Board's opinion that age estimation based on X-ray examination becomes uncertain after 25 years. / किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 94(2) उम्र के निर्धारण के तरीके का प्रावधान करती है। इस प्रावधान के अनुसार जन्मतिथि प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अभाव में निगम द्वारा दिए गए जन्म प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। केवल दोनों श्रेणियों की अनुपस्थिति में ही ओसिफिकेशन परीक्षण उम्र निर्धारित कर सकता है। प्राथमिकताओं के क्रम में, स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र की तारीख सर्वोच्च स्थान पर है, जबकि ओस्सिफिकेशन परीक्षण को अंतिम पायदान पर रखा गया है, केवल स्कूल से प्रमाण पत्र और निगम नगरपालिका प्राधिकरण/पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र दोनों के अभाव में। न्यायालय ने यह भी कहा कि चिकित्सा बोर्ड की राय है कि एक्स-रे जांच के आधार पर उम्र का आकलन 25 साल के बाद अनिश्चित हो जाता है। |
Vinod Katara vs State Of UP 2024 विनोद कटारा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 |
March 05, 2024 |
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What is the value of the evidence of an injured witness? / एक घायल साक्षी के साक्ष्य का मूल्य क्या है? |
The evidence of an injured witness is considered to be on a higher pedestal than that of a witness simpliciter. The Court has to strike a balance between the testimony of the injured witness and that of an interested witness. / एक घायल साक्षी का साक्ष्य साधारण साक्षी की तुलना में उच्च स्तर का माना जाता है। न्यायालय को घायल साक्षी की गवाही और हितबद्ध साक्षी की गवाही के बीच संतुलन बनाना होगा। |
Periyasamy v. State, 2024 पेरियासामी बनाम राज्य, 2024 |
March 18, 2024 |
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SC decides Vedanta’s plea against Tamil Nadu government's refusal to renew Sterlite copper plant's consent to operate (CTO) / तमिलनाडु सरकार द्वारा स्टरलाइट कॉपर प्लांट के संचालन की सहमति (CTO) को नवीनीकृत करने से इनकार के विरुद्ध वेदांत की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया। |
The SC discussed about the well settled principles of environment jurisprudence including principle of sustainable development, polluter pays principle, the public trust doctrine and also the concept of intergenerational equity, which suggests that present residents of the earth hold the earth in trust for future generations and at the same time the present generation is entitled to reap benefits from it. Further it was held that the unequivocal right to a clean environment is an indispensable entitlement extended to all persons. Air, which is polluted beyond the permissible limit, not only has a detrimental impact on all life forms including humans, but also triggers a cascade of ecological ramifications. The same is true for polluted water, where the pervasive contamination poses a profound threat to the delicate balance of ecosystems. / सर्वोच्च न्यायालय ने सतत विकास के सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, लोक न्यास सिद्धांत और अंतर-पीढ़ीगत समानता की अवधारणा सहित पर्यावरण न्यायशास्त्र के सुस्थापित सिद्धांतों के बारे में चर्चा की, जो बताता है कि पृथ्वी के वर्तमान निवासी भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को विश्वास में रखते हैं और साथ ही वर्तमान पीढ़ी इससे लाभ पाने की हकदार है। इसके अलावा यह माना गया कि स्वच्छ पर्यावरण का स्पष्ट अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए एक अनिवार्य अधिकार है। वायु, जो अनुमेय सीमा से अधिक प्रदूषित है, न केवल मनुष्यों सहित सभी जीवन रूपों पर हानिकारक प्रभाव डालती है, बल्कि पारिस्थितिक प्रभावों का एक झरना भी शुरू कर देती है। प्रदूषित पानी के लिए भी यही सच है, जहां व्यापक प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन के लिए गहरा खतरा पैदा करता है। |
Vedanta Ltd. v. State of Tamil Nadu, 2024 वेदांता लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य, 2024 |
Febduary 29, 2024 |
CJI + 2 |
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Guidelines pertaining to habeaus corpus petition for the protection of LGBTQ+ members. / LGBTQ+ सदस्यों की सुरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से संबंधित दिशानिर्देश। |
The SC issued 12 guidelines to be followed as a mandatory minimum measure to secure the fundamental rights and dignity of intimate partners, and members of the LGBTQ+ communities in illegal detention.The guidelines pertain to dealing with habeas corpus petitions or petitions seeking police protection by the members of the LGBTQ+ community. सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरंग साझेदारों और अवैध हिरासत में LGBTQ+ समुदायों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों और गरिमा को सुरक्षित करने के लिए अनिवार्य न्यूनतम उपाय के रूप में पालन करने के लिए 12 दिशानिर्देश जारी किए। ये दिशानिर्देश LGBTQ+ समुदाय के सदस्यों के द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं या पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं से निपटने से संबंधित हैं। |
DEVU G. NAIR vs. THE STATE OF KERALA SLP(Crl) No. 001891 - / 2023 देवू जी. नायर बनाम केरल राज्य एसएलपी (आपराधिक) संख्या 001891 - / 2023 |
March 11, 2024 |
CJI + 2 |
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Can a person be punished for lesser punishment under A.20 of the COI? / क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत किसी व्यक्ति को कम सजा दी जा सकती है? |
A.20 of the COI incorporates the law that a person cannot be punished or subjected to a higher penalty on the basis of a law which was not in force at the time of the offence. As per this judgment, A.20 does not prohibit the imposition of lesser punishment. The SC held, “The prohibition contained in Article 20 of the Constitution of India is on subjecting a person to a higher punishment than which was applicable for that crime at the time of the commission of the crime. There is no prohibition, for this Court to impose a lesser punishment which is now applicable for the same crime.” / भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 में यह विधि शामिल है कि किसी व्यक्ति को ऐसी विधि के आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता है या उच्च दंड नहीं दिया जा सकता है जो अपराध के समय लागू नहीं था। इस निर्णय के अनुसार, अनुच्छेद 20 कम सज़ा देने पर रोक नहीं लगाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, “भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 में निहित निषेध किसी व्यक्ति को अपराध के समय उस अपराध के लिए लागू सजा से अधिक सजा देने पर है। इस न्यायालय द्वारा कम सज़ा देने पर कोई रोक नहीं है जो अब उसी अपराध के लिए लागू है।” |
M/S A.K. SARKAR & CO. & ANR. VERSUS THE STATE OF WEST BENGAL & ORS. 2024 मैसर्स ए.के. सरकार एंड कंपनी और एएनआर बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य, 2024 |
March 07, 2024 |
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Does the right to freedon of speech and expression include the right to dissent? / क्या भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में असहमति का अधिकार भी शामिल है? |
The SC held that criticizing abrogation of J&K special status or wishing Pakistan on their Independence day is not an offence. It is protected under A.19(1)(a). The court further acknowledged the right to dissent as part of freedom of speech and expression which is subject to reasonable restrictions. The Constitution of India, under Article 19(1)(a), guarantees freedom of speech and expression. Under the guarantee, every citizen has the right to offer criticism of the action of abrogation of Article 370 or, for that matter, every decision of the State. He has the right to say he is unhappy with any decision of the State. / सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने की आलोचना करना या पाकिस्तान को उसके स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देना कोई अपराध नहीं है। यह अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत संरक्षित है। न्यायालय ने असहमति के अधिकार को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में स्वीकार किया जो उचित प्रतिबंधों के अधीन है। भारत का संविधान, अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। गारंटी के तहत, प्रत्येक नागरिक को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की कार्रवाई या, उस मामले में, राज्य के हर निर्णय की आलोचना करने का अधिकार है। उन्हें यह कहने का अधिकार है कि वह राज्य के किसी भी निर्णय से नाखुश हैं। |
Javed Ahmad Hajam v. State of Maharashtra, 2024 जावेद अहमद हजाम बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2024 |
March 07, 2024 |
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Whether the court can impose a condition precedent to deposit 75% of suit amount for condonation of delay under O. IX Rule 13 CPC? / क्या न्यायालय आदेश IX नियम 13 सीपीसी के तहत विलंब की माफी के लिए वाद की राशि का 75% जमा करने की शर्त लगा सकता है? |
The Madras HC imposed a precedent condition that in order to condone the delay under O.IX Rule 13 of CPC, a deposit of 75% of the suit claim must be made. However, the SC set it aside and held that the order of the High Court directing a deposit of 75% of the suit claim as a condition precedent for condoning the delay and for setting aside the ex parte decree was unwarranted. The ends of justice would have been met if an order of costs was imposed on the appellant as a condition precedent for condoning the delay and for setting aside the ex parte decree. Imposing a requirement of a deposit of 75% of the suit claim is disproportionate and would have to be set aside. / मद्रास उच्च न्यायालय ने एक मिसाल कायम की कि सीपीसी के आदेश IX नियम 13 के तहत विलंब को माफ करने के लिए, वाद के दावे का 75% जमा करना होगा। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अपास्त कर दिया और माना कि विलंब को माफ करने और एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए एक शर्त के रूप में वाद के दावे का 75% जमा करने का निर्देश देने वाला उच्च न्यायालय का आदेश अनुचित था। यदि विलंब को माफ करने और एकपक्षीय डिक्री को अपास्त करने के लिए एक शर्त के रूप में अपीलकर्ता पर लागत का आदेश लगाया जाता तो न्याय का उद्देश्य पूरा हो जाता। वाद के दावे का 75% जमा करने की आवश्यकता थोपना अनुपातहीन है और इसे अपास्त करना होगा। |
M/s Trois Corporation HK Ltd v. M/s National Ventures Pvt Limited SLP (C) Nos 4012-4013 of 2024 मेसर्स ट्रोइस कॉर्पोरेशन एचके लिमिटेड बनाम मेसर्स नेशनल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड एसएलपी (C) संख्या 4012-4013 2024 |
March 04, 2024 |
3 judges (CJI+ 2) |
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Whether bail condition to restrain from participating in poltical activities valid? / क्या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकने के लिए जमानत की शर्त वैध है? |
In this case, the Orissa HC imposed a bail condition which prohibited a politician from participating in political activities. The SC overturned this bail condition and held that such a condition violates fundamental rights. / इस मामले में, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने जमानत की शर्त लगा दी, जिसके तहत किसी राजनेता को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस जमानत शर्त को पलट दिया और माना कि ऐसी शर्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। |
Siba Shankar Das v. State of Odisha, 2024 सिबा शंकर दास बनाम ओडिशा राज्य, 2024 |
March 22, 2024 |
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Chandigarh Mayoral elections. / चंडीगढ़ मेयर चुनाव |
The Supreme Court set aside the January 30 Chandigarh Mayor election’s result and declared Mr. Kuldeep Kumar Aam Aadmi Party-Congress alliance as the rightful winner. While overturning the earlier result (victory of BJP candidate Mr. Manohar Sonkar), the SC came down heavily on Presiding officer Mr. Anil Masih for deliberately attempting to meddle with the election results. During the proceedings, the CJI opined “It is evident that in each of the 8 ballots, the vote has been duly cast in favor of the petitioner. The Presiding Officer has evidently put his own mark for the purpose of creating a ground for treating the ballot as invalidly cast…it is evident that the Presiding Officer is guilty of a serious misdemeanour in doing what he did in his role and capacity as presiding officer.” In this context, the bench initiated criminal proceedings against Mr. Anil Masih under Section 340 of the CrPC for making false statements before the court. / सर्वोच्च न्यायालय ने 30 जनवरी के चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे को रद्द कर दिया और श्री कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन को असली विजेता घोषित किया। पिछले परिणाम (भाजपा उम्मीदवार श्री मनोहर सोनकर की जीत) को पलटते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने जानबूझकर चुनाव परिणामों में हस्तक्षेप करने का प्रयास करने के लिए पीठासीन अधिकारी श्री अनिल मसीह को कड़ी फटकार लगाई। कार्यवाही के दौरान, CJI ने कहा, “यह स्पष्ट है कि 8 मतपत्रों में से प्रत्येक में, याचिकाकर्ता के पक्ष में वोट डाला गया है। पीठासीन अधिकारी ने स्पष्ट रूप से मतपत्र को अवैध रूप से डाले जाने के लिए आधार तैयार करने के उद्देश्य से अपना स्वयं का चिह्न लगाया है... यह स्पष्ट है कि पीठासीन अधिकारी ने पीठासीन अधिकारी के रूप में अपनी भूमिका और क्षमता में जो किया वह गंभीर कदाचार का दोषी है। ।” इस संदर्भ में, पीठ ने न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथन देने के लिए सीआरपीसी की धारा 340 के तहत श्री अनिल मसीह के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू की। |
Kuldeep Kumar vs. U.T. Chandigarh and Others कुलदीप कुमार बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य |
20/02/2024 |
Three Judge (SC) |
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Whether Rule 9(3)(b) of the Rules, 2007 is inconsistent with and beyond the rule-making power of the Central Government? / क्या नियम, 2007 का नियम 9(3)(ख) केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति से असंगत और परे है? |
The Supreme Court’s decision in this case sets a precedent for the handling of complaints regarding wrongdoing in the chartered accountancy sector. In this case, the Supreme Court establishes precedent by defining the standards for determining whether Subordinate Legislation is “Ultra-Vires” the Parent Act. In this instance, it was also determined that the Subordinate Legislation must adhere to the Parent Act’s power limitations and refrain from extending its authority. / इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला चार्टर्ड अकाउंटेंसी क्षेत्र में गलत कामों से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए एक मिसाल कायम करता है। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय यह निर्धारित करने के लिए मानकों को परिभाषित करके मिसाल कायम करता है कि क्या अधीनस्थ विधान मूल अधिनियम “अधिकारातीत” है। इस उदाहरण में, यह भी निर्धारित किया गया था कि अधीनस्थ विधान को मूल अधिनियम की शक्ति सीमाओं का पालन करना चाहिए और अपने अधिकार का विस्तार करने से बचना चाहिए। |
Naresh Chandra Agrawal vs. The Institute of Chartered Accountants of India नरेश चंद्र अग्रवाल बनाम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान |
08/02/2024 |
Two Judge (SC) |
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Whether Common Intention can be inferred merely by presence of accused near the crime scene? / क्या अपराध स्थल के पास अभियुक्तों की उपस्थिति मात्र से सामान्य आशय का अनुमान लगाया जा सकता है? |
The Supreme Court observed that A-3 did not intend to murder the deceased, as he never wielded the axe and only threatened with a stone. The Court upheld the convictions of A-1, A-2, and A-4 under Section 302 r/w Section 34 IPC but acquitted A-3 of murder charges, convicting him instead under Section 304 Part II with a 10-year sentence. / सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि A-3 का आशय मृतक की हत्या करने का नहीं था, क्योंकि उसने कभी कुल्हाड़ी नहीं चलाई थी और केवल पत्थर से धमकी दी थी। न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 R/w धारा 34 के तहत A-1, A-2 और A-4 की सजा को बरकरार रखा, लेकिन A-3 को हत्या के आरोप से दोषमुक्त कर दिया, इसके बजाय उसे धारा 304 भाग II के तहत दोषसिद्ध करते हुए 10 साल की सजा दी। |
VELTHEPU SRINIVAS VS STATE OF ANDHRA PRADESH (NOW STATE OF TELANGANA) वेल्थेपु श्रीनिवास बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (अब तेलंगाना राज्य) |
06/02/2024 |
Two Judges (SC) |
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Supreme Court strikes down Electoral Bonds Scheme Unconstitutional, Asks SBI to stop issuing EBs. / सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार दिया, एसबीआई से चुनावी बांड योजना जारी करना बंद करने को कहा। |
The Supreme Court delivered its highly-anticipated judgment in the electoral bonds case, holding that anonymous electoral bonds are violative of the right to information under Article 19(1)(a) of the Constitution. Accordingly, the scheme has been struck down as unconstitutional. / सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बांड मामले में अपना बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि गुमनाम चुनावी बांड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। तदनुसार, इस योजना को असंवैधानिक करार दिया गया है। |
ASSOCIATION FOR DEMOCRATICS REFORMS VS UNION OF INDIA लोकतांत्रिक सुधारों के लिए एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ |
15/02/2024 |
Five Judges(SC) |
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Mere Demand For Ransom After Kidnapping Won't Amount To S.364A IPC Offence If There's No Death Threat. / अगर मृत्यु का खतरा नहीं है तो व्यपहरण के बाद केवल फिरौती की मांग करना आईपीसी की धारा 364-क के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। |
The Supreme Court acquitted an accused charged under Section 364A of the Indian Penal Code i.e., kidnapping for ransom, after finding that the prosecution failed to establish that there was an instant threat of death to the kidnapped from the accused. / सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 364-क यानी फिरौती के लिए व्यपहरण के तहत आरोपित एक आरोपी को दोषमुक्त कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि आरोपी से अपहृत को तत्काल मृत्यु का खतरा था। |
William Stephen v State of Tamil Nadu विलियम स्टीफन बनाम तमिलनाडु राज्य |
21/02/2024 |
Two Judges (SC) |
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Sale Agreement With Minor Void,Not Enforceable in Law. / अप्राप्तवय के साथ विक्रय करार शून्य है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। |
The Supreme Court reiterated that the contract entered by the minor is not enforceable under law." / सर्वोच्च न्यायालय ने दोहराया कि अप्राप्तवय द्वारा की गई संविदा विधि के तहत प्रवर्तनीय नहीं है।“ |
KRISHNAVENI VS M.A. SHAGUL HAMEED क्रिश्नावेनी बनाम एम.ए. शगुल हमीद |
15/02/2024 |
Two Judges (SC) |
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Heartbreaks Part Of Everyday Life; Breaking Up & Advising Partner To Marry Someone Else Won't Amount To Abetment To Suicide. / दिल टूटना रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा; ब्रेकअप करना और जीवन-साथी को किसी और से विवाह करने की सलाह देना आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण नहीं माना जाएगा। |
The Supreme Court observed that merely advising a partner to marry as per the advice of parents would not attract the penal provisions of abetment to suicide under Section 306 of the Indian Penal. / सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी साथी को केवल माता-पिता की सलाह के अनुसार विवाह करने की सलाह देना भारतीय दंड की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित नहीं करेगा। |
PRABHU VS THE STATE REP BY THE INSPECTOR OF POLICE प्रभु बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि |
30/01/2024 |
Two Judges (SC) |
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Whether Facts sourced from accused who is not in "formal" police custody admissible as evidence? / क्या आरोपी से प्राप्त तथ्य जो “औपचारिक” पुलिस अभिरक्षा में नहीं है, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य हैं? |
The Court stressed that the pre-requisite of police custody under Section 27 of the Evidence Act should be read pragmatically, rather than formalistically or euphemistically and formal police custody is necessary to make facts obtained from confessions by an accused admissible. / न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत पुलिस अभिरक्षा की पूर्व-आवश्यकता को औपचारिक या व्यंजनात्मक के बजाय व्यावहारिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए और किसी आरोपी द्वारा संस्वीकृति से प्राप्त तथ्यों को स्वीकार्य बनाने के लिए औपचारिक पुलिस अभिरक्षा आवश्यक है। |
Perumal Raja v. State Rep by Inspector of Police पेरुमल राजा बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि |
03/01/2024 |
Two Judges(SC) |
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| 89 |
Supreme Court Issues Guidelines To HCs On Summoning Govt Officials, Says Personal Presence Should Be Exceptional. / सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी अधिकारियों को तलब करने पर उच्च न्यायालयों को दिशानिर्देश जारी किए, कहा कि व्यक्तिगत उपस्थिति अपवादात्मक होनी चाहिए। |
To address the issue of "arbitrary and frequent" summoning of government officials by the Courts, the Supreme Court on Wednesday issued guidelines to High Courts.The Bench framed a Standard operating procedure (SOP) on summoning of government officials and directed that all High Courts should follow it. / न्यायालयों द्वारा सरकारी अधिकारियों को “मनमाने ढंग से और बार-बार” तलब करने के मुद्दे को संबोधित करने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को उच्च न्यायालयों को दिशानिर्देश जारी किए। पीठ ने सरकारी अधिकारियों को तलब करने पर एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की और निर्देश दिया कि सभी उच्च न्यायालय इसका पालन करना चाहिए |
THE STATE OF UTTAR PRADESH VS ASSOCIATION OF RETIRED SUPREME COURT AND HIGH COURT JUDGES AT ALLAHABAD उत्तर प्रदेश राज्य बनाम इलाहाबाद में सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का संघ |
03/01/2024 |
Three Judges (SC) |
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Whether the Government of the State of Gujarat was competent to pass the impugned orders of remission? Whether the orders of remission were in accordance with law? / क्या गुजरात राज्य सरकार क्षमा का विवादित आदेश पारित करने में सक्षम थी? क्या क्षमा के आदेश विधि के अनुरूप थे? |
The Court ruled that the Gujarat Government improperly usurped the powers of the State of Maharashtra, which alone had the authority to consider remission applications. Therefore, Gujarat's 1992 Policy was deemed inapplicable to the convicts' case. / न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गुजरात सरकार ने अनुचित तरीके से महाराष्ट्र राज्य की शक्तियों को हड़प लिया, जिसके पास अकेले ही क्षमा आवेदनों पर विचार करने का अधिकार था। इसलिए, गुजरात की 1992 की नीति को दोषियों के मामले में अनुपयुक्त माना गया। |
BILKIS YAKUB RASOOL VERSUS UNION OF INDIA & OTHERS बिलकिस याकूब रसूल बनाम भारत संघ और अन्य |
08/01/2024 |
Two Judges (SC) |
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| 91 |
Whether Advocate’s Office Run From Residence Not Subject To Property Tax as Business Building? / क्या अधिवक्ता का कार्यालय निवास से संचालित होता है, उस पर व्यावसायिक भवन के रूप में संपत्ति कर नहीं लगता है? |
The Supreme Court held that advocate services are classified as 'professional activities' and not 'commercial activities' under the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, and therefore are not subject to tax. / सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 के तहत अधिवक्ता सेवाओं को ‘वृत्तिक गतिविधियों’ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, न कि ‘व्यावसायिक गतिविधियों’ के रूप में, और इसलिए ये कर के अधीन नहीं हैं। |
MUNICIPAL CORPORATION OF DELHI VS B. N. MAGON दिल्ली नगर निगम बनाम बी एन मैगन |
22/01/2024 |
Two Judges (SC) |
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Whether the act of the wife forging the signatures of her husband to seek a passport for her minor child constitutes the offence of cheating and forgery under IPC? / क्या पत्नी द्वारा अपने अप्राप्तवय बालक के लिए पासपोर्ट हासिल करने के लिए अपने पति के जाली हस्ताक्षर बनाना आईपीसी के तहत छल और कूटरचना का अपराध है? |
The Court emphasized that to invoke Section 420 of the Indian Penal Code, the prosecution must prove not only that the accused committed cheating but also that this cheating induced the victim to surrender property, linking deceit to inducement. The offence requires proving three components: deception of the person, fraudulent or dishonest inducement to deliver property, and the accused’s dishonest intention at the time of the inducement. / न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 को लागू करने के लिए, अभियोजन पक्ष को न केवल यह साबित करना होगा कि आरोपी ने छल कारित किया है, बल्कि यह भी साबित करना होगा कि इस छल ने पीड़ित को संपत्ति अभ्यर्पण करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें प्रवंचना को प्रलोभन से जोड़ा गया। अपराध के लिए तीन घटकों को साबित करने की आवश्यकता होती है: व्यक्ति को प्रवंचना देना, संपत्ति का परिदान करने के लिए कपट या बेईमानी से प्रलोभन देना, और प्रलोभन के समय आरोपी का बेईमान आशय। |
MARIAM FASIHUDDIN VS STATE BY ADUGODI POLICE STATION मरियम फासिउद्दीन बनाम अदुगोडी पुलिस स्टेशन द्वारा राज्य |
22-01-2024 |
Two Judges (SC) |
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If Consent of Women was based on False Promise of Marriage From Inception,Offence of Rape is made out? / यदि महिलाओं की सहमति शुरू से ही विवाह के मिथ्या वचन पर आधारित थी, तो बलात्संग का अपराध बनता है? |
The Supreme Court ruled that for a rape charge based on a false promise of marriage to stand, it must be proven that the woman's consent was initially given based on that false promise. / सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि विवाह के मिथ्या वचन पर आधारित बलात्संग के आरोप को कायम रखने के लिए, यह साबित करना होगा कि महिला की सहमति शुरू में उस मिथ्या वचन के आधार पर दी गई थी। |
SHEIKH ARIF VS THE STATE OF MAHARASHTRA शेख आरिफ़ बनाम महाराष्ट्र राज्य |
30-01-2024 |
Two Judges(SC) |
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Is defamation still applicable if the statement is published in good faith? / यदि कथन सद्भावना से प्रकाशित किया गया है तो क्या मानहानि अभी भी लागू है? |
The Supreme Court has held that the matter in question published if it is in good faith, it is exercising the Fundamental Right to Freedom of Speech and Expression under Article 19(1)(a) of the Constitution of India, and does not constitute defamation. / सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि यदि विचाराधीन मामला सद्भावना से प्रकाशित किया गया है, तो यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का प्रयोग कर रहा है, और यह मानहानि नहीं है। |
SANJAY UPADHYA VS ANAND DUBEY संजय उपाध्याय बनाम आनंद दुबे |
29-01-2024 |
Two Judges (SC) |
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For a conviction under the SC/ST Act, must the offense of outraging a woman’s modesty be committed specifically on the grounds of caste? / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत दोषसिद्धि के लिए, क्या किसी महिला की लज्जा को भंग करने का अपराध विशेष रूप से जाति के आधार पर किया जाना चाहिए? |
In this case, the complainant alleged that while performing household chores for the accused, he attempted to outrage her modesty. However, after reviewing the case records, the court found no evidence that the accused acted with the specific intention to target her as a person from a scheduled caste. / इस मामले में, परिवादी ने आरोप लगाया कि आरोपी के लिए घरेलू काम करते समय, उसने उसकी लज्जा को भंग करने का प्रयास किया। हालाँकि, मामले के अभिलेख की समीक्षा करने के बाद, न्यायालय को कोई साक्ष्य नहीं मिला कि आरोपी ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति के रूप में उसे निशाना बनाने के विशेष आशय से काम किया। |
DASHRATH SAHU VS THE STATE OF CHHATTISGARH दशरथ साहू बनाम छत्तीसगढ़ राज्य |
29-01-2024 |
Three Judges (SC) |
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Whether Bail can be cancelled merely due to Non- Appearance of Accused Before Courts? / क्या केवल अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थित न होने पर जमानत रद्द की जा सकती है? |
The appellant's absence in person alone cannot justify bail cancellation. Bail can only be canceled if conditions are violated or if there is misuse of liberty, such as influencing witnesses or tampering with evidence. / अकेले अपीलकर्ता की व्यक्तिगत अनुपस्थिति जमानत रद्द करने को उचित नहीं ठहरा सकती। जमानत केवल तभी रद्द की जा सकती है जब शर्तों का उल्लंघन किया गया हो या स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया गया हो, जैसे साक्षियों को प्रभावित करना या साक्ष्यों के साथ हेर-फेर करना। |
KRISHNA SHARMA ALIAS KRISHNA KUMAR SHARMA VS THE STATE OF WEST BENGAL कृष्णा शर्मा उर्फ कृष्णा कुमार शर्मा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य |
24-01-2024 |
Three Judges (SC) |
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Whether the Caste of the Parties Should be mentioned in the memo and other filings before courts? / क्या पक्षकारों की जाति का उल्लेख न्यायालयों के समक्ष ज्ञापन और अन्य दाखिलों में किया जाना चाहिए? |
The mention of caste or religion in any petition or proceeding before Supreme Court or lower courts is prohibited and must stop immediately. Henceforth, caste or religion must not be included in the memo of parties for any petition or proceeding. All High Courts are directed to ensure that caste or religion does not appear in any memo of parties in their respective jurisdictions. / सर्वोच्च न्यायालय या निचले न्यायालयों के समक्ष किसी भी याचिका या कार्यवाही में जाति या धर्म का उल्लेख निषिद्ध है और इसे तुरंत बंद किया जाना चाहिए। अब से, किसी भी याचिका या कार्यवाही के लिए पक्षकारों के ज्ञापन में जाति या धर्म को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सभी उच्च न्यायालयों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उनके संबंधित न्यायक्षेत्र में पक्षकारों के किसी भी ज्ञापन में जाति या धर्म का उल्लेख न हो। |
SHAMA SHARMA VS KISHAN KUMAR शमा शर्मा बनाम किशन कुमार |
10-01-2024 |
Two Judges (SC) |
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